महाराष्ट्र राज्य भारताच्या औद्योगिक आणि आर्थिक प्रगतीचे प्रमुख केंद्र मानले जाते. गेल्या दशकात, विशेषतः २०१५ ते २०२६ या कालखंडात, राज्याने ऊर्जा क्षेत्रात मोठे परिवर्तन घडवून आणले आहे. पारंपरिक कोळशावरील अवलंबित्व कमी करत राज्याने नवीकरणीय ऊर्जेकडे वेगाने वाटचाल केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र रेसिडेंशियल रूफटॉप सोलार योजना आणि महाराष्ट्र नवीकरणीय ऊर्जा व ऊर्जा संग्रहण धोरण २०२५-३६ यांसारख्या योजनांनी या परिवर्तनाला गती दिली आहे. विशेषतः रूफटॉप सोलार क्षेत्रात महाराष्ट्राने देशात अग्रस्थान मिळवत ऊर्जा स्वावलंबनाचा नवा आदर्श निर्माण केला आहे.
२०१५-१६ पर्यंत महाराष्ट्रातील ऊर्जा उत्पादन प्रामुख्याने कोळशावर आधारित थर्मल पॉवर प्लांट्सवर अवलंबून होते. राज्याची एकूण ऊर्जा क्षमता सुमारे २५,००० मेगावॉट होती आणि त्यातील ७० टक्क्यांहून अधिक वाटा कोळशाचा होता. ग्रामीण भागात १६ ते १८ तास लोड शेडिंग सामान्य बाब होती. शेती, दूध व्यवसाय, लघुउद्योग आणि घरगुती वापर यावर त्याचा गंभीर परिणाम होत होता. औद्योगिक क्षेत्रातही वीजटंचाईमुळे उत्पादन खर्च वाढत होता. कोळशाची आयात राज्यासाठी आर्थिक भार ठरत होती आणि पर्यावरण प्रदूषणही वाढत होते.
मात्र २०२४ नंतर महाराष्ट्रात रूफटॉप सोलार क्षेत्रात अभूतपूर्व वाढ झाली. पीएम सूर्य घर योजनेमुळे घराघरांवर सौर पॅनल बसवण्याची चळवळच निर्माण झाली. फायनान्शिअल इयर २०२५-२६ मध्ये ५.१५ लाखांपेक्षा अधिक घरगुती रूफटॉप सोलार सिस्टिम्स बसवण्यात आल्या. आज राज्यात एकूण ७.८० लाखांपेक्षा अधिक रूफटॉप सोलार उपभोक्ते असून क्षमता ५,६४३.७ मेगावॉटपर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला आहे.
२०१५ ते २०२० या काळात रूफटॉप सोलारची वाढ मर्यादित होती, पण २०२४ पासून त्यात विस्फोटक वाढ दिसून आली. एमएसईडीसीएलच्या आय-स्मार्ट डॅशबोर्डनुसार एमएनआरई फेज-२ अंतर्गत ६.०९ लाख ग्राहक आणि २,३५२ मेगावॉटपेक्षा अधिक क्षमता जोडली गेली आहे. घरगुती ग्राहक, सोसायट्या, व्यावसायिक आस्थापना आणि उद्योग या सर्वांनी मोठ्या प्रमाणावर सौर ऊर्जेला स्वीकारले आहे.
या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा सामान्य नागरिकांना होत आहे. अनेक कुटुंबांना दरमहा ३०० युनिट्सपर्यंत मोफत वीज मिळत आहे. अतिरिक्त वीज ग्रिडला विकून उत्पन्न मिळत आहे. विजेच्या बिलात ५० ते १०० टक्क्यांपर्यंत बचत होत असल्याने मध्यमवर्गीय आणि ग्रामीण कुटुंबांसाठी ही योजना आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरत आहे. विजेच्या वाढत्या दरांपासून संरक्षण मिळत असल्याने लोक सौर ऊर्जेकडे आकर्षित होत आहेत.
रूफटॉप सोलारमुळे ग्रामीण भागात मोठा बदल घडून आला आहे. सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत शेतकऱ्यांना दिवसा सौर ऊर्जेवर चालणारे पंप उपलब्ध करून दिले जात आहेत. डिसेंबर २०२५ मध्ये एका महिन्यात ४५,९११ ऑफ-ग्रिड सोलर कृषी पंप बसवण्याचा गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड महाराष्ट्राने केला. यामुळे सुमारे २.५ लाख शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. ग्रामीण भागातील लोड शेडिंग जवळपास संपुष्टात आले असून शेती, दूध व्यवसाय आणि लघुउद्योगांना नवी ऊर्जा मिळाली आहे. महिलांना घरगुती उद्योग सुरू करण्यासाठी मदत होत आहे आणि स्थलांतर कमी होण्यास हातभार लागला आहे.
महाराष्ट्रातील नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता गेल्या दशकात मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. २०१५-१६ मध्ये ६,९७८ मेगावॉट असलेली क्षमता २०२५-२६ मध्ये १८,०४६ मेगावॉटवर पोहोचली आहे. फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत राज्याची एकूण ऊर्जा क्षमता ६०,९०४ मेगावॉट झाली असून त्यातील ५२ टक्के ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतांमधून येत आहे. सौर ऊर्जा १९,३६४ मेगावॉट, वायुऊर्जा ५,८७३ मेगावॉट आणि इतर स्वच्छ स्रोतांचा यात समावेश आहे.
कोळशावरील अवलंबित्व हळूहळू कमी होत आहे. रूफटॉप सोलारमुळे ग्रिडवरील भार ३ ते ५ टक्क्यांनी कमी झाला असून दरवर्षी ९ ते १० अब्ज युनिट्स स्वच्छ ऊर्जा तयार होत आहे. त्यामुळे कोळसा आयात कमी करण्यास मदत होत आहे. राज्याने २०३५-३६ पर्यंत ६५ टक्के ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतांमधून निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
या ऊर्जा क्रांतीमुळे रोजगारनिर्मितीलाही मोठी चालना मिळत आहे. सोलर पॅनल उत्पादन, इंस्टॉलेशन, मेंटेनन्स आणि बॅटरी स्टोरेज क्षेत्रात हजारो लघुउद्योग उभे राहत आहेत. गेल्या काही वर्षांत नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात ७ लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण झाले आहेत. उद्योगांच्या विजेच्या बिलात ३० ते ५० टक्के बचत होत असल्याने त्यांची स्पर्धात्मकता वाढत आहे.
महाराष्ट्रातील रूफटॉप सौर ऊर्जा क्रांती ही केवळ ऊर्जा क्षेत्रातील बदल नाही, तर आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय परिवर्तनाची नवी दिशा आहे. ५.६४ गिगावॉट रूफटॉप सोलार क्षमता आणि ७.८ लाख ग्राहक ही केवळ आकडेवारी नसून लाखो कुटुंबांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठीची पायाभरणी आहे. राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि नागरिकांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्र ऊर्जा स्वावलंबनाकडे वेगाने वाटचाल करत आहे.
– अमिता आपटे
