संजय राऊत हे २००४ पासून म्हणजे गेली २२ वर्षे राज्यसभेचे खासदार आहेत. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या “सामना” या मुखपत्राचे कार्यकारी संपादक आहेत. जगातील प्रत्येक विषयावर मतप्रदर्शन करण्याबाबत त्यांची ख्याती आहे. “खोटे बोला पण रेटून बोला” हा त्यांचा मतप्रदर्शनाचा खाक्या आहे.
मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपच्या आत्यंतिक द्वेषाने पछाडलेल्या संजय राऊत यांचा गेल्या काही वर्षांपासून तोल पार बिघडलेला आहे. नुकताच पार पडलेल्या पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसचे पुरते पानिपत झाले. हा सत्ताधारी पक्ष २१५ वरून ८० वर आला. पश्चिम बंगालच्या जनतेने आपली नाराजी मतपेटीतून व्यक्त केली.
वास्तविक, ममता बॅनर्जी यांनी खिलाडू वृत्तीने ताबडतोब राजीनामा द्यायला हवा होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या एन.डी.ए सरकारमुळे तथाकथित धोक्यात आलेले भारताचे संविधान वाचवण्यासाठी “संविधान बचाव”साठी मोर्चे काढणाऱ्या काँग्रेस प्रणित “इंडी आघाडी”च्या त्या एक घटक पक्ष आहेत. जनमताचा कौल मान्य करून राजीनामा देणे म्हणजेच खऱ्या अर्थाने संविधानाचा सन्मान करणे होते. मात्र पराभवानंतरही “मी राजीनामा देणार नाही कारण माझा पराभवच झालेला नाही” अशी मग्रुरीची व आडमुठी भूमिका घेणाऱ्या ममता बॅनर्जी याच खरे म्हणजे संविधानाला धोका ठरत आहेत.
निवडणुकीत आपला पराभव झालेला नाही हे सिद्ध करण्यासाठी त्यांना न्यायालयाचे दरवाजे उघडे आहेत. त्यांच्याकडे असलेले सगळे पुरावे घेऊन त्यांनी निवडणूक आयोगाविरुद्ध न्यायालयात जावे. आपला निवडणुकीत पराभव झालेला नाही हे न्यायालयासमोर सिद्ध करावे आणि न्यायालयीन आदेशानुसार पुन्हा मुख्यमंत्री पदावर विराजमान व्हावे. यासाठी त्यांना कोणीही थांबवलेले नाही. मात्र हा घटनात्मक मार्ग न स्वीकारता संविधान बचाव म्हणून थयथयाट करणाऱ्या ममता बॅनर्जी “मी राजीनामाच देणार नाही” अशी तर्क व न्यायाशी विसंगत भूमिका घेत आहेत. हे केवळ निषेधार्हच नव्हे तर संतापजनक देखील आहे.
राजीनामा न देऊन आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारसमोर आपण कोणता तरी मोठा घटनात्मक पेचप्रसंग उभा करत आहोत. अशा भ्रमात असलेल्या ममता बॅनर्जी एक गोष्ट साफ विसरल्या आहेत. ती म्हणजे मुख्यमंत्री असलेल्या विधानसभेची मुदत आज गुरुवार, ७ मे २०२६ रोजी संपत आहे. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला काय आणि नाही दिला काय. आज मध्यरात्रीपासून त्या मुख्यमंत्रीही नसतील आणि त्या मुख्यमंत्री असलेली विधानसभा ही अस्तित्वात नसेल. आणि आमदार म्हणूनही निवडून आलेल्या नसल्यामुळे आज मध्यरात्रीपासून ममता बॅनर्जी तुमच्या आमच्यासारख्या एक सामान्य नागरिक असतील. मात्र त्यांच्या नावामागील माजी मुख्यमंत्री हे बिरुद मात्र कोणालाच हिरावून घेता येणार नाही. आणि यातच त्यांनी सुख मानावे अशीच पश्चिम बंगालच्या समस्त जनतेची इच्छा व अपेक्षा आहे.
त्यातूनही एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी अशी घटनेशी व भारतीय संघराज्याच्या हिताशी विपरीत भूमिका घेतली तर त्याला वठणीवर कसा आणायचा याचा विचार करून आपल्या घटनाकारांनी “कलम ३५६” ची तरतूद करून ठेवलेली आहे. महामहीम राष्ट्रपती पेन उचलून केवळ आपल्या एका सही सरशी कोणत्याही राज्याची विधानसभा बरखास्त करू शकतात. इंडी आघाडीचा म्होरक्या असलेल्या काँग्रेस पक्षाने केंद्रात सत्तेत असताना अनेक वेळा या कलम ३५६ चा वापर करून विरोधी पक्षांची सरकारे बरखास्त केली आहेत आणि त्यावेळी खुद्द ममता बॅनर्जी या काँग्रेस पक्षातच होत्या हा इतिहास त्या विसरल्या नसतील अशी आपण अपेक्षा करूया.
सुदैवाने पश्चिम बंगालच्या विधानसभेची मुदत आजच संपत असल्यामुळे ही वेळ येणार नाही.
ममता बॅनर्जी यांची ही अडेलतट्टू भूमिका त्यांच्या नेहमीच्या आक्रस्ताळ्या स्वभावाला धरूनच आहे. मात्र, अशावेळी इंडी आघाडीतील त्यांच्या शिवसेना (उबाठा) सारख्या सुजाण, सुसंस्कृत आणि सर्वज्ञानी मित्र पक्षांनी जनमताचा कौल स्वीकारण्यासाठी त्यांची समजूत काढणे व वेळप्रसंगी समज देणे अपेक्षित आहे. मात्र खासदार संजय राऊत यांनी “ममता बॅनर्जी यांनी राजीनामा न देण्याचा निर्णय पूर्णपणे न्याय आहे” असे ट्विट करून आपल्या मोदी व भाजप द्वेषाचे किळसवाणे प्रदर्शन करत आहेत. आणि माकडाच्या (सॉरी माकडीणीच्या) हातात कोलीत देत आहेत.
काँग्रेसची तैनाती फौज म्हणून १०, जनपथवर इटालियन राणी समोर मुजरे घालणाऱ्या शिवसेना (उबाठा)चे खासदार संजय राऊत ज्या काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या दूरदृष्टीचे व व्हिजनचे कायम कौतुक करत असतात. तो काँग्रेस पक्ष यावेळी ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधात संपूर्ण पश्चिम बंगालमध्ये जवळपास प्रत्येक जागेवर लढला होता. ममता बॅनर्जी यांच्या अत्याचारी राजवटी विरुद्ध आवाज उठवत होता. गेली दहा वर्षे भारतीय जनता पक्ष ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारवर जे जे आरोप करत होता. तेथे सगळे आरोप काँग्रेसचे नेते करत होते. संजय राऊत यांनी हे ट्विट करण्यापूर्वी पश्चिम बंगालमधील काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांचा सल्ला घेतला असता तर बरे झाले असते. अधीर रंजन चौधरी यांनी त्यांना न्याय काय आणि अन्याय काय हे आपल्या शब्दात समजवले असते.
ट्विटचा उर्वरित भाग तर वडाची साल पिंपळाला लावण्याचा हास्यास्पद प्रकार आहे. आपले बहुसंख्य आमदार आता आपल्याबरोबर नाहीत याची जाणीव झाल्यावर त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाची २.५ वर्षे बाकी असताना. संजय राऊत यांचे घरमालक जनाब उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा स्वखुशीने दिला होता. भले त्यांनी जनमताचा कौल पायदळी तुडवून मुख्यमंत्री पदाच्या लालसेपायी भाजप बरोबरची निवडणूकपूर्व युती तोडून काँग्रेस, राष्ट्रवादीशी अनैतिक सोयरिक केली होती. मात्र, त्यांचा राजीनाम्याचा निर्णय हा पूर्णपणे ऐच्छिक होता. ना तो जनमताचा कौल होता ना घटनात्मक पेचप्रसंग. एकार्थी विधिमंडळातील आपले बहुमत सिद्ध करण्यापूर्वीच उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी रणांगणातून पळ काढला होता. युद्धाला सामोरे जाण्यापूर्वीच त्यांनी आपली हार मान्य केली होती.
आपण राजीनामा देऊन खूप मोठी घोडचूक केली आहे हे लक्षात आल्यावर. पश्चातबुद्धी झालेले पळपुटे सेनापती उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि “आपले सरकार पुनर्स्थापित करावे” अशी हास्यास्पद मागणी केली.
स्वेच्छेने राजीनामा दिलेल्या मुख्यमंत्र्याच्या या मागणीवर हसावे की रडावे हे नकळलेल्या भारताच्या सरन्यायाधीशांनी “तुम्ही स्वेच्छने राजीनामा दिला आहे तर तुम्हाला परत त्या खुर्चीत कसे बसवायचे?” असा अत्यंत मार्मिक प्रश्न विचारून उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांना वाटेला लावले. आता उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या या प्रकरणाचा आणि पश्चिम बंगालच्या जनतेकडून सणसणीत चपराक बसलेल्या ममता बॅनर्जी यांच्या राजीनामा न देण्याचा सुतराम संबंध आहे काय?
हे सर्वज्ञानी संपादक आणि गेली २२ वर्षे खासदार असलेल्या संजय राऊत यांना समजत नसेल असे नाही. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाच्या द्वेषाने ते इतके आंधळे झाले आहेत की वडाची साल पिंपळाला लावताना ना त्यांना लाज वाटत आहे ना खेदखंत. डोळे मिटून दूध प्याले म्हणजे मांजराला वाटते की जगात कोणीच त्याला बघितलेले नाही. तशी संजय राऊत यांची अवस्था झाली आहे.
