मध्य-पूर्वेतील इस्त्राएल-अमेरिका आणि इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर क्रूड ऑईल व गॅसच्या पुरवठा साखळीवर झालेला विपरीत परिणाम. क्रूड ऑईल व गॅसच्या भडकलेल्या किंमती, त्यापायी खर्च होणारे देशाचे मौल्यवान परकीय चलन.
एप्रिल २०२६ मधील वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताची एकूण व्यापार तूट वाढून $११९.३० अब्ज सुमारे ११९.३० अब्ज डॉलर झाली आहे. एकूण व्यापार (वस्तू आणि सेवा) मध्ये निर्यात ८६३.११ अब्ज डॉलर आणि आयात ९७९.६५ अब्ज डॉलर झाली, ज्यामुळे तूट वाढली. ही तूट भरून काढण्यासाठी आपल्याला आयात कमी करावीच लागेल आणि आयात कमी करण्यासाठी सोन्याबरोबर रासायनिक खते, खाद्यतेल व ब्रँडेड वस्तू यांची आयात कमी करावीच लागेल. अन्यथा देशापुढे परकीय गंगाजळीचे खूप मोठे संकट उभे राहील. २०२५-२६ च्या आकडेवारीनुसार, देशाच्या एकूण आयात खर्चाच्या ३१% हिस्सा केवळ कच्च्या तेलासह सोने, खाद्यतेल आणि खतांवर खर्च झाला आहे.
आखाती देशातील युद्धामुळे निर्माण झालेल्या संकटावर मात करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना डिझेल पेट्रोलचा जपून वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. जेणेकरून देशाचे मौल्यवान परकीय चलन आपल्याला वाचवता येईल. त्याचबरोबर रासायनिक खतांचा वापर निम्म्याने कमी करून नैसर्गिक शेतीकडे वळण्याचे, खाद्यतेल जपून वापरण्याचे तसेच परदेशी ब्रँडेड उत्पादने न वापरण्याचे आवाहन करून. संकटात संधी शोधली आहे असेच म्हणावे लागेल.
भारत मोठ्या प्रमाणात रासायनिक खतांची आयात करतो. भारतीय शेतीची गरज भागवण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादन अपुरे पडत असल्याने भारत सरकार परदेशातून खते आयात करते. भारत आपल्या गरजेपैकी सुमारे २०% युरिया आयात करतो. डायमोनियम फॉस्फेट (DAP) ची ५०-६०% मागणी आयातीद्वारे पूर्ण केली जाते. म्युरिएट ऑफ पोटॅश (MOP) साठी आपण पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून आहोत. रशिया, सौदी अरेबिया, ओमान, मोरोक्को आणि चीन या देशांकडून भारत प्रामुख्याने खते आयात करतो. २०२६ च्या खरीप हंगामासाठी केंद्र सरकारने सुमारे २५ लाख टन खत आयात करण्यासाठी निविदा काढल्या आहेत. यावरून भारताचे रासायनिक खतावरील अवलंबित्व व त्यासाठी खर्च होणारे मौल्यवान परकीय चलन याचा आपल्याला अंदाज येईल.
त्याचवेळी नैसर्गिक शेती (Natural Farming) ही एक रसायनमुक्त आणि निसर्गाशी सुसंगत अशी शेती पद्धती आहे. यात रासायनिक खते किंवा कीटकनाशकांचा वापर न करता निसर्गात उपलब्ध असलेल्या संसाधनांचा वापर केला जातो.
नैसर्गिक शेतीमध्ये बाहेरून विकत घ्याव्या लागणाऱ्या रासायनिक खतांचा आणि कीटकनाशकांचा खर्च वाचतो. शेतात उपलब्ध असलेल्या गोमूत्र, शेण आणि वनस्पतींपासून निविष्ठा तयार केल्या जातात. त्यामुळे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा भार कमी होतो व देशाचे परकीय चलन वाचते.
रासायनिक खतांऐवजी नैसर्गिक घटकांचा वापर केल्यामुळे जमिनीतील उपयुक्त सूक्ष्मजीव आणि गांडुळांची संख्या वाढते. यामुळे मातीचा पोत सुधारतो आणि तिची सुपीकता दीर्घकाळ टिकून राहते. नैसर्गिक शेतीतून पिकवलेले अन्न रसायनमुक्त आणि विषमुक्त असते असे अन्न अधिक पौष्टिक असते आणि मानवी आरोग्यासाठी सुरक्षित असते, ज्यामुळे कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांचा धोका कमी होतो.
नैसर्गिक शेतीत जमिनीवर आच्छादन केल्यामुळे बाष्पीभवन कमी होते आणि जमिनीतील ओलावा दीर्घकाळ टिकून राहतो. परिणामी, पिकाला पाण्याची कमी गरज लागते आणि पाणी संवर्धनास मदत होते. या पद्धतीमुळे जलप्रदूषण, मातीची धूप आणि हवा प्रदूषण कमी होते. तसेच, हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी होऊन हवामान बदलाचा सामना करण्यास मदत होते. शेतात विविध प्रकारची पिके आणि झाडे लावली गेल्यामुळे उपयुक्त कीटक, पक्षी आणि प्राण्यांचे संवर्धन होते. त्यामुळे नैसर्गिक परिसंस्थेचा समतोल राखला जातो. जरी सुरुवातीला उत्पादनात थोडी घट जाणवू शकते, तरीही दीर्घकाळात जमिनीची सुपीकता वाढल्यामुळे आणि खर्च कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे निव्वळ उत्पन्न स्थिर आणि शाश्वत राहते. यावरून आपल्या लक्षात येईल की, नैसर्गिक शेतीमुळे केवळ देशाचे मौल्यवान परकीय चलन वाचणार नसून शेतकरी कर्जमुक्त होण्यासाठी मदत होणार आहे. पाण्याची बचत होणार आहे. निसर्गाचा समतोल राखला जाणार आहे व आपल्याला विषमुक्त अन्न मिळणार आहे.
संकटात संधी शोधणे
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताने सुमारे १९.५० अब्ज डॉलर कितीचे खाद्यतेल आयात केले आहे. भारत दरवर्षी साधारणपणे १४० ते १६५ लाख टन खाद्यतेल आयात करतो. हे प्रमाण देशाच्या एकूण खाद्यतेल गरजेच्या सुमारे ५७% ते ७०% इतके आहे. भारत प्रामुख्याने पाम तेल (इंडोनेशिया आणि मलेशियाकडून), सोयाबीन तेल (ब्राझील आणि अर्जेंटिना कडून) आणि सूर्यफूल तेल (युक्रेन आणि रशिया कडून) आयात करतो. परकीय चलनाच्या दृष्टीने ही आयात खूपच मोठी आहे जी देशांतर्गत उत्पादन वाढीने आपण काही काळातच भरून काढू शकतो. शेंगदाणा, नारळ आणि राई या तीन स्वदेशी खाद्यतेलांची उत्पादने वाढवून आपण खाद्यतेलाच्या आयातीची तूट बऱ्याच अंशी भरून काढू शकतो.
त्याचबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परदेशी ब्रँडेड उत्पादने न वापरण्याचे आवाहन केले आहे. उदाहरण दाखल संपूर्ण टेक्सटाईल आणि कपड्यांच्या आयातीसाठी भारताने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात सुमारे $९.७ अब्ज (जवळपास ८१,००० कोटी रुपये) खर्च केले आहेत. भारत प्रामुख्याने चीन ($४.३९ अब्ज), बांगलादेश ($१.०८ अब्ज), आणि व्हिएतनाम यांसारख्या देशांतून कपडे व कापड आयात करतो.
भारताची सौंदर्यप्रसाधनांची आयात २०२६ मध्ये १.४ अब्जपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. भारत प्रामुख्याने चीन, जर्मनी आणि युनायटेड किंगडममधून सौंदर्यप्रसाधने आयात करतो. उदाहरणादाखल दिलेल्या ह्या २ उत्पादनांसाठी आपण किती परकीय चलन खर्च करतो याचा अंदाज घेतल्यास आपल्याला परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येईल. या दोन्ही उत्पादनांना आपल्या देशात बनलेली स्वदेशी उत्पादने पर्याय म्हणून उपलब्ध आहेत. हीच स्थिती जवळपास सर्वच अन्य आयात होणाऱ्या ब्रॅण्डेड उत्पादनांची आहे. कदाचित आपली स्वदेशी उत्पादने गुणवत्तेत आयात केलेल्या ब्रॅण्डेड वस्तूं एवढी दर्जेदार नसतीलही परंतु.
आपली देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवून आपण तशाच दर्जेदार वस्तू भारतात देखील तयार करू शकतो. हा विश्वास बाळगला पाहिजे. त्या दिशेने सक्रिय प्रयत्न केले पाहिजेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार अशा उद्योजकांच्या पाठीशी निश्चितपणे सर्व शक्तीनिशी उभे राहील. आयात केलेल्या ब्रॅण्डेड वस्तूंच्या वापराच्या हव्यासापायी आपला देश रसातळाला जाणार असेल तर आपण आपल्या सवयी बदललेल्या बऱ्या कारण देश सलामत तो ब्रँड पचास!!!!
