डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना : जालन्यात बहुउद्देशीय विपश्यना केंद्र

सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली जालना येथे नियोजित विपश्यना केंद्र आणि बहुउद्देशीय सुविधेबाबत घेतलेला आढावा बैठक होती. जालना जिल्ह्यात ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना’ अंतर्गत विपश्यना केंद्रासह वाचनालय, अभ्यासिका, धम्म केंद्र आणि प्रशिक्षण केंद्र अशा बहुउद्देशीय सुविधांच्या उभारणीला गती देण्याचे निर्देश मंत्री शिरसाट यांनी यावेळी दिले. महाराष्ट्रातील विपश्यना केंद्रांची चळवळ आणि महायुती (भाजप-प्रणित) सरकारचा त्याकडे पाहण्याचा सकारात्मक दृष्टिकोन हा ‘सांस्कृतिक संवर्धन’ आणि ‘सामाजिक समरसता’ या दोन स्तंभांवर उभा आहे. महाराष्ट्रातील विपश्यना केंद्रे आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेअंतर्गत उभारण्यात आलेली ‘आंबेडकर भवने’ ही समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय परिवर्तनाची केंद्र ठरली आहेत. भाजप-महायुती सरकारच्या ध्येयधोरणांच्या केंद्रस्थानी ‘अंत्योदय’ असल्याने, या वास्तूंचा वापर समाजातील शेवटच्या घटकाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कसा केला जात आहे.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेअंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पात केवळ धार्मिक किंवा आध्यात्मिक केंद्र नसून, तो एक ‘एकात्मिक सामाजिक विकास संकुल’ आहे.

मंत्री शिरसाट यांनी जमिनीची मोजणी आणि पाणी पातळी तपासणी यांसारख्या तांत्रिक कामांना ‘प्राधान्य’ देण्याचे निर्देश दिले आहेत, जे सरकारी कामातील ‘रेड टेप’ (दप्तरदिरंगाई) संपवण्याचे भाजपचे वैशिष्ट्य दर्शवते. महापालिकेच्या नावावर जमिनीचे हस्तांतरण तात्काळ करण्याच्या सूचनांमुळे प्रकल्पाचा ‘जीरो पेंडन्सी’ (शून्य प्रलंबितता) कल दिसून येतो. भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकार केवळ घोषणा करत नाही, तर ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर’ यांच्या नावाने सुरू असलेल्या योजनांना निधी आणि गती दोन्ही प्रदान करते.

डॉ. बाबासाहेबांच्या विचारांचे मूर्त रूप : जालन्यातील प्रकल्पाचे धोरणात्मक महत्त्व

या बैठकीत ज्या प्रकारे सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे आणि जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल यांना थेट निर्देश दिले गेले. विपश्यना केंद्र उभारणे हे भारतीय संस्कृतीतील प्राचीन वारशाचे जतन करण्यासारखे आहे, तर त्याच संकुलात अभ्यासिका आणि प्रशिक्षण केंद्र उभारणे हे ‘विकसित भारत @२०४७’ च्या डिजिटल आणि शिक्षित स्वप्नाशी सुसंगत आहे. जालन्याचे आमदार अर्जुन खोतकर यांची उपस्थिती आणि मंत्री शिरसाट (जे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विश्वासू आणि भाजप-महायुतीचे महत्त्वाचे घटक आहेत) यांचे नेतृत्व हे स्थानिक गरजा आणि राज्याची सत्ता यांचा समन्वय दर्शवते.

जालना हे मराठवाड्याचे महत्त्वाचे व्यापारी केंद्र आहे. अभ्यासिका आणि वाचनालयामुळे जालन्यातील मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील हजारो विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांसाठी शहराबाहेर जाण्याची गरज उरणार नाही. बैठकीत जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल आणि आयुक्त अंजली शर्मा यांची महत्त्वाची भूमिका ही भाजप सरकारच्या काळात महिला अधिकाऱ्यांना मिळालेल्या निर्णायक पदांचे उदाहरण आहे.

महाराष्ट्रातील उपलब्ध विपश्यना केंद्रे
महाराष्ट्र हे जागतिक विपश्यना चळवळीचे केंद्रबिंदू आहे. राज्यात सध्या ३५ पेक्षा जास्त अधिकृत विपश्यना केंद्रे कार्यरत आहेत. ही संख्या भारतातील इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा सर्वाधिक आहे.

प्रमुख जिल्हावार वितरण:

नवीन नियोजित केंद्रे: भाजप-महायुतीचा ‘व्हिजन २०२६’

भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सांस्कृतिक संवर्धनाचे द्वारे अध्यात्माला पायाभूत सुविधांची जोड दिली आहे. जालना, धाराशिव (उस्मानाबाद), सोलापूर (पंढरपूर परिसर) आणि लातूर येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेअंतर्गत विपश्यना केंद्रासह वाचनालय आणि प्रशिक्षण केंद्र प्रस्तावित आहेत. ध्यान धारणे बरोबरच म्हणजेच  जिथे विपश्यना केंद्र असेल तिथे अभ्यासिका आणि कौशल्य विकास केंद्र असावे, जेणेकरून ‘मानसिक शांती’ आणि ‘आर्थिक प्रगती’ एकाच छताखाली येईल हा धोरणात्मक निर्णय आहे.

या केंद्रांमध्ये विविध याप्रकारचे प्रकल्प हाताळले जातात. केवळ भौतिक विकास पुरेसा नाही, तर ‘मानवी संस्कार’ तितकेच महत्त्वाचे आहेत. उदाहरणार्थ १० दिवसांचे निवासी शिबिरे  -नवीन साधकांसाठी मूलभूत प्रशिक्षण, त्याचप्रमाणे, बाल आणि किशोरवयीन शिबिरे – मुलांमध्ये नैतिक मूल्ये रुजवण्यासाठी,  शासकीय अधिकारी प्रशिक्षण- प्रशासनातील ताणतणाव कमी करण्यासाठी आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी विशेष कोर्सेस, कैदी सुधारणा कार्यक्रम- येरवडा आणि इतर कारागृहांमध्ये विपश्यनेद्वारे गुन्हेगारांचे हृदयपरिवर्तन  ह्या प्रकारचे उपक्रम इथे राबविले जातात.

 विपश्यना शिबिरात सर्व जाती-धर्माचे लोक  समरस होऊन एकाच ओळीत बसून जेवतात आणि ध्यान करतात. हे ‘सोशल इंजिनीअरिंग’चे सर्वात प्रभावी मॉडेल आहे. विपश्यना केंद्रांमध्ये जेव्हा सर्व जाती-धर्माचे लोक एकत्र येऊन ध्यान करतात, तेव्हा आपोआपच ‘समरसता’ (Social Harmony) निर्माण होते. हे केंद्रात बसणारे लोक जेव्हा बाहेर पडतात, तेव्हा ते अधिक सहिष्णू आणि समाजभिमुख झालेले असतात.ग्रामीण महाराष्ट्रात विपश्यनेमुळे हजारो तरुण व्यसनमुक्त झाले आहेत. एक व्यसनमुक्त तरुण हा ‘आत्मनिर्भर भारता’चा पाया आहे. तळागाळातील समाजात व्यसनाधीनतेचे प्रमाण कमी करण्यासाठी या केंद्रांचा मोठा उपयोग होत आहे. केंद्रातील शिबिरांमुळे हजारो कुटुंबांची आर्थिक घडी बसली आहे, व्यसनमुक्तीतून  चारित्र्य निर्माण कारण घरातील कर्ता पुरुष व्यसनमुक्त झाला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवनांमुळे दलित आणि वंचित घटकांना स्वतःच्या हक्काची आणि सन्मानाची जागा मिळाली आहे. यामुळे समाजातील  न्यूनगंड’ गळून पडला असून ‘आत्मविश्वास’ वाढला आहे. जालन्यासारख्या ठिकाणी केंद्रासोबत ‘अभ्यासिका’ जोडणे ही भाजपची रणनीती आहे. यामुळे दलित आणि वंचित समाजातील मुलांना अभ्यासासाठी हक्काची जागा मिळते. अधिकारी जेव्हा ध्यानस्थ होतो, तेव्हा तो अधिक संवेदनशील आणि भ्रष्टाचारमुक्त होतो.

महाराष्ट्र सरकारने ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना’ अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

या भवनांमध्ये अभ्यासिका आणि प्रशिक्षण केंद्रे सुरू केल्यामुळे स्थानिक तरुणांना विविध व्यवसायांचे कौशल्य विकास प्रशिक्षण दिले जाते, ज्यामुळे ते ‘नोकरी मागणारे’ नव्हे तर ‘नोकरी देणारे’ (Self-reliant) बनत आहेत. ग्रामीण भागातील मुले आता यूपीएससी (UPSC) आणि एमपीएससी (MPSC) मध्ये चमकत आहेत, कारण त्यांना या भवनांमध्ये मोफत वायफाय, लायब्ररी आणि मार्गदर्शनाची सोय महायुती सरकारने उपलब्ध करून दिली आहे. ही भवने स्थानिक पातळीवर राजकीय आणि सामाजिक चर्चेची केंद्रे बनली आहेत. इथूनच नवीन पिढीचे नेतृत्व तयार होत आहे, जे आता ‘घराणेशाही’च्या राजकारणाला छेद देऊन गुणवत्तेच्या जोरावर पुढे येत आहे. ‘सरकार आपल्या दारी’ सारखे उपक्रम या भवनांमधून राबवले गेल्याने सामान्य माणसाचा शासनाशी थेट संपर्क होऊन  सरकारवरील विश्वास वाढला आहे.

विपश्यना केंद्रे आणि आंबेडकर भवने ही महाराष्ट्राच्या सामाजिक परिवर्तनाची आधुनिक मंदिरे आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार, या केंद्रांमध्ये होणारी गुंतवणूक ही भविष्यातील सुसंस्कृत आणि प्रगत महाराष्ट्राची पायाभरणी आहे. भाजप सरकारने या योजनांच्या माध्यमातून ‘सामाजिक समरसता’ आणि ‘आर्थिक सक्षमीकरण’ या दोन्ही आघाड्यांवर यश मिळवले आहे. महायुती सरकार ज्या वेगाने जमिनीचे हस्तांतरण आणि निधीची उपलब्धता करून देत आहे, त्यावरून हे स्पष्ट होते की, आगामी काळात महाराष्ट्र हे केवळ उद्योगांचेच नाही, तर ‘आध्यात्मिक आणि सामाजिक बदलाचे’ जागतिक केंद्र बनेल. जालन्याचा प्रकल्प हा या बदलाचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.

– अपरांत कांबळे