महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा आपल्या कृषी सामर्थ्याचा झेंडा जागतिक बाजारपेठेत दिमाखाने फडकवला आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये राज्याने कृषी, प्रोसेस्ड आणि फूड प्रॉडक्ट्सच्या निर्यातीत सर्वकालीन उच्चांक गाठत तब्बल ₹४७,०१७ कोटींची विक्रमी कामगिरी नोंदवली आहे. मागील आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये ही निर्यात ₹४०,८९८ कोटी इतकी होती. म्हणजेच अवघ्या एका वर्षात १५ टक्क्यांची भरीव वाढ साध्य झाली आहे. केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयांतर्गत कार्यरत Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) च्या आकडेवारीने महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रातील या सुवर्णयुगाची अधिकृत साक्ष दिली आहे.
हा महाराष्ट्राच्या कष्टकरी शेतकऱ्यांच्या श्रमांचा, उद्योजकांच्या दूरदृष्टीचा, निर्यातदारांच्या चिकाटीचा आणि केंद्र-राज्य सरकारांच्या धोरणात्मक सहकार्याचा एकत्रित विजय आहे. जागतिक स्पर्धेच्या युगात महाराष्ट्राने आपल्या कृषी उत्पादनांची गुणवत्ता, प्रक्रिया क्षमता आणि निर्यात व्यवस्थापन यांचा प्रभावी मेळ साधत देशात अग्रस्थान कायम राखले आहे.
विशेष म्हणजे, निर्यातीचे एकूण मूल्य वाढले असले तरी निर्यातीचे प्रमाण ५५.७९ लाख टनांवरून ५४.१४ लाख टनांपर्यंत किंचित घटले आहे. याचा अर्थ असा की, महाराष्ट्राने प्रमाणापेक्षा गुणवत्तेवर भर देत अधिक मूल्यवर्धित उत्पादनांच्या माध्यमातून जागतिक बाजारपेठेत आपली पत उंचावली आहे.
राज्याच्या निर्यातीत सर्वाधिक योगदान मांस निर्यातीचे राहिले. या क्षेत्रात ₹१०,३०० कोटींची निर्यात झाली असून ती मागील वर्षाच्या ₹८,५६५ कोटींच्या तुलनेत तब्बल २० टक्क्यांनी अधिक आहे. त्यानंतर ताज्या फळांच्या निर्यातीने उल्लेखनीय झेप घेत ₹९,५०० कोटींचा टप्पा पार केला. मागील वर्षी ही निर्यात ₹८,१०० कोटी होती. महाराष्ट्रातील सुपीक भूमी, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान आणि निर्यातक्षम उत्पादन पद्धती यांमुळे केळी, द्राक्षे आणि डाळिंब यांसारख्या फळांना जागतिक बाजारपेठेत विशेष मागणी निर्माण झाली आहे.
केळीच्या निर्यातीत ₹२,८३९ कोटींची भव्य कामगिरी नोंदली गेली, तर द्राक्ष निर्यात ₹२,७८१ कोटींवर पोहोचली. डाळिंब निर्यात ₹३७१ कोटी इतकी झाली. याशिवाय इतर फळांच्या निर्यातीत तब्बल ३२ टक्क्यांची वाढ होऊन ती ₹३,४०५ कोटींवर पोहोचली आहे. ही वाढ महाराष्ट्रातील फलोत्पादन क्षेत्राच्या सातत्यपूर्ण प्रगतीची साक्ष देते.
नॉन-बासमती तांदळाच्या निर्यातीतून ₹६,६१३ कोटींचे उत्पन्न शेतकऱ्यांना मिळाले. कडधान्यांची निर्यात ₹२,१०० कोटींवर पोहोचली, तर डाळींमधून ₹२,०९३.४३ कोटींची कमाई झाली. गूळ आणि मिठाई क्षेत्राने ₹१,६२० कोटींचा टप्पा गाठत ग्रामीण उद्योगांच्या क्षमतेचे दर्शन घडवले. महाराष्ट्राचा कांदाही जागतिक बाजारपेठेत आपली छाप सोडत ₹१,४३६ कोटींच्या निर्यातीपर्यंत पोहोचला. तसेच मद्यपेये क्षेत्रानेही ₹१,३५३.५२ कोटींची निर्यात नोंदवत प्रक्रिया उद्योगांच्या वाढत्या सामर्थ्याची प्रचिती दिली.
हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस एक्सपोर्टर्स असोसिएशन (HPEA) चे उपाध्यक्ष विकाश सिंह यांनी यासंदर्भात बोलताना केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या प्रोत्साहनपर धोरणांचा मोठा वाटा असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी विशेषतः केळी निर्यातीतील प्रचंड क्षमता अधोरेखित करत सरकारने या क्षेत्राकडे अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. तसेच APEDA ने गेल्या दशकभरात युरोपियन देशांमध्ये द्राक्ष निर्यातीसाठी केलेल्या प्रयत्नांचे सकारात्मक परिणाम आता स्पष्टपणे दिसू लागल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
कांद्याच्या निर्यातीसाठी युरोपियन बाजारपेठांचा शोध घेणे अत्यावश्यक असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले. महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेचे स्थैर्य लाभल्यास त्यांच्या उत्पन्नात मोठी भर पडू शकते. याचबरोबर मुंबईतील JNPT बंदरावर नाशवंत कृषी मालासाठी ‘ग्रीन लेन’ अर्थात जलद क्लीयरन्स सुविधा तातडीने कार्यान्वित करण्याची मागणीही त्यांनी केली. २०१४ मध्ये याची घोषणा झाली असली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. ही सुविधा उपलब्ध झाल्यास महाराष्ट्राच्या कृषी निर्यातीला आणखी मोठी गती मिळू शकते.
आज महाराष्ट्राचा शेतकरी केवळ अन्नदाता राहिलेला नाही, तर तो जागतिक अर्थव्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा घटक बनला आहे. राज्य सरकारची कृषी धोरणे, केंद्र सरकारचे निर्यात प्रोत्साहन, APEDA सारख्या संस्थांचे नियोजन, निर्यातदारांचे व्यवस्थापन कौशल्य आणि शेतकऱ्यांचे अथक परिश्रम या सर्वांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून महाराष्ट्राने हा ऐतिहासिक उच्चांक गाठला आहे.
ही आकडेवारी केवळ आर्थिक वृद्धीची नाही; ती महाराष्ट्राच्या कृषी आत्मविश्वासाची, परिश्रमशील संस्कृतीची आणि जागतिक नेतृत्वाकडे वाटचाल करणाऱ्या ग्रामीण सामर्थ्याची प्रेरणादायी गाथा आहे.
– अमिता आपटे
