भारतातील वैद्यकीय शिक्षणाचे प्रवेशद्वार मानल्या जाणाऱ्या ‘नीट’ (NEET-UG) परीक्षेच्या निमित्ताने सध्या देशभर जे वादळ उठले आहे, त्याने आपल्या शिक्षण आणि परीक्षा व्यवस्थेतील मूलभूत दोष पुन्हा एकदा जगासमोर आले आहेत. २०२६ च्या परीक्षेत झालेले तांत्रिक बिघाड, पेपरफुटीचे प्रकार यामुळे केंद्र सरकारने फेरपरीक्षा जाहीर केली आहे. मात्र, हा प्रश्न केवळ एका परीक्षेपुरता मर्यादित नाही. ‘एक देश, एक परीक्षा’ हा व्यवहार्य मार्ग उरला आहे का? हा आजच्या घडीचा सर्वात गंभीर प्रश्न आहे.
महाराष्ट्र हे शिक्षणातील अग्रेसर राज्य. एकेकाळी राज्यातील ‘लातूर पॅटर्न’ने ग्रामीण भागातील मुलांना डॉक्टर-इंजिनिअर होण्याचे स्वप्न दाखवले होते. मात्र २०१३ साली सुरू झालेल्या नीटच्या (NEET) च्या केंद्रीकरणामुळे ही समीकरणे बदलली. नीटचा पाया ‘NCERT’ आहे, तर महाराष्ट्रातील बहुसंख्य विद्यार्थी ‘राज्य बोर्डा’तून (SSC/HSC) शिकतात. जरी अभ्यासक्रम समान करण्याचा प्रयत्न झाला असला, तरी प्रश्न विचारण्याची ‘पद्धत’ आणि ‘ॲप्रोच’ यात मोठी तफावत आहे. यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील मुले, ज्यांच्याकडे महागड्या खासगी क्लासेससाठी साधनसामग्री नाही, ती स्पर्धेतून बाहेर फेकली जात आहेत.
महाराष्ट्रातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये राज्यातील विद्यार्थ्यांना ८५% कोटा असतो. मात्र, नीटच्या एकाच गुणवत्तेमुळे आणि दिल्ली-राजस्थानमधील कोचिंग हबच्या वर्चस्वामुळे, देशभरातील स्थानिक ग्रामीण भागातील गुणवंत मुले मागे पडत असल्याचे चित्र आहे.
महाराष्ट्रात आता ११वी-१२चे कॉलेज शिक्षण केवळ औपचारिक उरले असून, पालकांना खासगी कोचिंगसाठी प्रति वर्ष ४/५ लाख रुपये मोजावे लागत आहेत. खासगी क्लासचे एक प्रचंड मोठे जाळे तयार झाले आहे. त्यात हजारो पालक आणि मुले अलगत फसवली जात आहेत. प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ खान सर (पाटणा) यांनी ‘नीट’च्या सध्याच्या गोंधळावर रोखठोक भूमिका मांडली आहे.त्यांच्या मते, ही समस्या केवळ एका वर्षाची तांत्रिक चूक नसून ती पूर्णपणे व्यवस्थेतील वाळवी आहे. खान सरांनी म्हटले आहे की, “जेव्हा एकाच केंद्रावरील एकाच ओळीत बसलेले विद्यार्थी पैकीच्या पैकी गुण मिळवतात, तेव्हा तो योगायोग नसून नियोजनबद्ध भ्रष्टाचार असतो”. त्यांनी याला ‘पेपर लीक’ म्हणण्यापेक्षा ‘भविष्य लीक’ असे मार्मिकपणे संबोधले आहे. जोपर्यंत नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) च्या उच्चपदस्थांची जबाबदारी निश्चित केली जात नाही (accountability) आणि यातील गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा होत नाही, तोपर्यंत फेरपरीक्षा घेणे अर्थहीन आहे असेही खान सर म्हणतात. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) सारख्या एकाच संस्थेकडे २४ लाख विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची सूत्रे असणे हे तांत्रिकदृष्ट्या ‘सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्युअर’ (SPOF) ठरू शकते.
जेव्हा संपूर्ण देशासाठी एकच प्रश्नपत्रिका असते, तेव्हा एका देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातील एखाद्या केंद्रावर झालेली चूक पूर्ण देशातील मेरिट लिस्ट बाधित करते. याउलट, राज्यांच्या स्वतंत्र परीक्षांमध्ये जोखीम विभागलेली असायची. नीट ही पेन-आणि-पेपर (objective) पद्धतीने होणारी परीक्षा आहे. अशा परीक्षेत subjective मूल्यमापनाने ‘वाढीव मार्क्स’ देणे तांत्रिक निकषात बसत नाही. सहाजिकच पात्र विद्यार्थ्यांचे रँकिंग हजारोने मागे सरकते. हे त्यांच्या आयुष्याशी खेळण्यासारखे आहे.
शिक्षण हा विषय भारतीय संविधानाच्या ‘समवर्ती सूची’त (Concurrent List) येतो. याचा अर्थ राज्य सरकारांनाही त्यावर अधिकार आहेत. तमिळनाडूने नीटविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात ऐतिहासिक लढा दिला आहे. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, ही परीक्षा केवळ ‘शहरी आणि श्रीमंत’ मुलांसाठी सोपी आहे. न्यायमूर्ती ए. के. राजन समितीच्या अहवालाने पुराव्यानिशी सिद्ध केले आहे की, नीट लागू झाल्यापासून ग्रामीण आणि वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांचे वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रमाण लक्षणीय रित्या घटले आहेत. राज्यांच्या अधिकारावर गदा आणून केंद्र एकप्रकारे ‘शैक्षणिक एकाधिकारशाही’ लादत आहे, असा आरोप सातत्याने केला जात आहे.
आज भारतात कोचिंग उद्योगाची उलाढाल वार्षिक किमान ५८,००० कोटी रुपयांच्या वर गेली आहे. शाळा आता केवळ ‘प्रमाणपत्र’ देणारी केंद्रे उरली आहेत. खरे शिक्षण हे खासगी क्लासच्या बंद खोल्यांत चालते. ज्या पालकांकडे ७-८ लाख रुपये नाहीत, त्यांच्या पाल्याने या स्पर्धेत टिकणे जवळपास अशक्य झाले आहे.
काही क्लासनी शाळांशी हातमिळवणी करून ‘डमी स्कूल’चे पेव फोडले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शालेय जीवन, खेळ आणि सामाजिक विकास पूर्णपणे थांबला आहे. ही पिढी केवळ घोकमपट्टी करून ‘सांख्यिकी’ आणि ‘बहुपर्यायी प्रश्न’ सोडवणारे यंत्र बनत आहे. ज्याचा खऱ्याखुऱ्या बुद्धिमत्तेशी फारच थोडा संबंध आहे.
स्पर्धा परीक्षांच्या वाढत्या दडपणामुळे मुलांच्या मानसिक आरोग्याचा प्रश्न आता राष्ट्रीय आणीबाणीचा झाला आहे. एनसीआरबीच्या (NCRB) अहवालानुसार, भारतात दरवर्षी १३,००० हून अधिक विद्यार्थी आत्महत्या करतात. एकट्या कोटा शहरात दरवर्षी होणाऱ्या आत्महत्यांचा आकडा काळजाचा थरकाप उडवणारा आहे.
दिवसाचे १५-१६ तास अभ्यास, पालकांच्या अवास्तव अपेक्षा आणि ‘अपयशी ठरलो तर काय?’ ही टोकाची भीती मुलांना मृत्यूकडे ढकलते. ही व्यवस्था विद्यार्थ्यांच्या गुणांचे (एका आर्थिक घोकमपट्टीचे) मोजमाप करते, पण त्यांच्या मानसिकतेचा विचार करत नाही.
जागतिक परीक्षा पद्धतीचा विचार केला असता अमेरिकेत SAT/ACT वर्षातून ५-७ वेळा सर्वोत्तम स्कोअर ग्राह्य धरला जातो. केवळ गुणांवर नाही तर व्यक्तिमत्वावर आधारित प्रवेश दिला जातो. चीनमध्ये Gaokao ही अत्यंत कडक केंद्रीकृत ड्रोन आणि हाय-टेक सुरक्षितता वापरली जाते. ही जगातील सर्वांत कडक परीक्षा मानली जाते. ब्रिटनमध्ये A-Levels परीक्षा पद्धती विषयवार निवडीवर आधारित आहे. विद्यार्थी आपल्या आवडीच्या विषयांच्या परीक्षा देतात.
२०२६ च्या नीट परीक्षेदरम्यान पेपर लीक करण्याच्या टोळ्या आता तंत्रज्ञानाचा वापर करून ‘डार्क वेब’वर सक्रिय झाल्याचे दिसून आले आहे. ४० ते ५० लाखांत प्रश्नपत्रिका विकल्या जाण्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. हे केवळ प्रशासकीय अपयश नसून एकूणच समाजाचे नैतिक अध:पतन आहे. जेव्हा भ्रष्टाचार वाढतो, तेव्हा गरीब पण हुशार मुलांची जागा श्रीमंत पण कमी गुणवत्ता असलेले उमेदवार घेतात.
आता २१ ते २८ जून २०२६ दरम्यान बाधित विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा होऊ शकते. निकालाच्या प्रक्रियेमुळे कौन्सिलिंग ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत लांबणीवर पडू शकते. NEET परीक्षेतील सुधारणांसाठी दिशा आणि ठोस सूचना वर्षातून किमान दोनदा (किंवा शक्य असल्यास तीनदा) नीट घेण्याची सोय हवी. जेणेकरून विद्यार्थ्यांवरील मानसिक ताण कमी होईल. राज्यांना त्यांच्या ८५% जागांसाठी स्वतःची परीक्षा घेण्याचे किंवा बोर्डाच्या गुणांवर प्रवेश देण्याचे स्वातंत्र्य मिळावे.
प्रवेशासाठी बारावीच्या गुणांना किमान ५०% वेटेज असावे. म्हणजे, ज्युनिअर कॉलेजचे महत्त्व टिकून राहील. पेपर वितरणासाठी मानवी हस्तक्षेप नसलेल्या ‘ब्लॉकचेन’ तंत्रज्ञानाचा वापर.
कोणतीही परीक्षा ही विद्यार्थ्याचे भविष्य घडवण्यासाठी असते. त्याला संपवण्यासाठी नाही. नीट परीक्षेतील सध्याचा गोंधळ हा केवळ तांत्रिक बिघाड नसून तो आपल्या शिक्षण व्यवस्थेतील नैतिक अध:पतनाचा ढळढळीत पुरावा आहे. जर देशातील २४ लाख विद्यार्थ्यांना व्यवस्थेवर विश्वास वाटत नसेल, तर ती व्यवस्था लोकशाहीत निकामी ठरली आहे, असे समजायला हरकत नाही.
आपण आपल्या तरुण पिढीला केवळ ‘स्पर्धेत बेफाम धावणारे घोडे’ बनवून विचित्र समाज घडवत आहोत. जिथे संवेदनांना जागा नाही. मुलांच्या परीक्षेतील गुणांच्या पलीकडे जाऊन त्यांच्या प्रतिभेचा विचार व्हायला हवा. शिक्षण ही व्यापार करण्याची वस्तू नाही, तर तो राष्ट्राच्या पाया आहे. हा पायाच जर भ्रष्टाचाराने पोखरला गेला आणि ‘कोचिंग माफिया’च्या ताब्यात गेला, तर भविष्यातील भारताची इमारत कोसळेल. ज्या दिवशी पालकांना आणि व्यवस्थेला हे पटेल की परीक्षेचा निकाल हा आयुष्याचा निकाल नसतो, त्या दिवशी मुलांच्या आत्महत्या आणि ससेहोलपट थांबतील.
आता सरकारने ‘केंद्रीकरणाच्या अट्टहासा’पेक्षा विद्यार्थ्यांच्या ‘हित’ आणि ‘सुरक्षिततेकडे’ अधिक लक्ष द्यावे अशी माफक अपेक्षा आहे. शिक्षण क्षेत्रातील शुचितेसाठी आणि पारदर्शकतेसाठी तातडीने कडक पावले उचलली नाहीत; तर येणारा काळ आणि पिढ्या आपल्याला माफ करणार नाहीत. विद्यार्थ्यांचा विश्वास हाच कोणत्याही परीक्षेचा खरा निकाल असतो. नुकत्याच झालेल्या पेपरफुटीतून हेच पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
