मराठी विषयातील ‘नापास’ आकडेवारी: सत्य, विपर्यास आणि वास्तव

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (MSBSHSE) जाहीर केलेल्या दहावीच्या निकालाने राज्याच्या शैक्षणिक वर्तुळात एक मोठी चर्चा घडवून आणली आहे. एका बाजूला ९२% ते ९५% पर्यंत पोहोचलेला एकूण निकाल समाधानकारक वाटत असला, तरी मराठी विषयात नापास होणाऱ्या ८०,००० विद्यार्थ्यांचा आकडा हा ८० हजाराहून अधिक आहे हा मोठा चिंतेचा विषय ठरत आहे. विशेष म्हणजे, गुजरात किंवा दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये त्यांच्या मातृभाषेचा निकाल १००% च्या जवळ असताना महाराष्ट्रातील हे चित्र गंभीर आहे. मात्र, याकडे केवळ ‘अपयश’ म्हणून न पाहता, ‘मराठी सक्ती’च्या धोरणामुळे भाषेचा झालेला विस्तार म्हणून पाहणे अधिक संयुक्तिक ठरेल.

महाराष्ट्रात मराठी ही भाषा तीन स्तरांवर शिकवली जाते. यामध्ये केवळ मराठी भाषिकच नाहीत, तर अमराठी भाषिक विद्यार्थीही मोठ्या संख्येने सहभागी आहेत.

एकूण विद्यार्थी संख्या- यावर्षी दहावीच्या परीक्षेला एकूण १६ लाख १० हजार विद्यार्थी बसले होते. त्यापैकी १५ लाख ७५ हजार विद्यार्थ्यांनी कोणत्या ना कोणत्या स्तरावर मराठी विषयाची परीक्षा दिली.

स्तरनिहाय विभागणी

८०,००० विद्यार्थी नापास होण्यामागील गणित

मराठीत नापास होणाऱ्या ८०,८०३  मुलांच्या आकडेवारीचे विश्लेषण केल्यास असे दिसते की, यातील मोठा हिस्सा हा तृतीय भाषा घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आहे. हे विद्यार्थी प्रामुख्याने अमराठी भाषिक आहेत. मराठी शाळा स्तरावर अनिवार्य केल्यामुळे, ज्यांच्या घरात मराठीचा गंधही नव्हता, अशा पालकांच्या घरात आज मराठी पुस्तके पोहोचली आहेत. त्यामुळे नापास होणाऱ्यांची संख्या जरी दिसत असली, तरी मराठी शिकणाऱ्यांच्या एकूण संख्येत तब्बल ३०% वाढ झाली आहे.

इतर राज्यांशी तुलना 
गुजराती किंवा दाक्षिणात्य राज्यांमध्ये मातृभाषेचा निकाल १००% लागण्यामागे ‘भाषिक एकसंधता’ (Linguistic Homogeneity) हे मोठे कारण आहे.

गुजरात मॉडेल: गुजरातमध्ये दहावीपर्यंत बहुतांश विद्यार्थी गुजराती माध्यमात किंवा प्रथम भाषा म्हणून गुजराती शिकतात.

महाराष्ट्र वास्तव: महाराष्ट्रात, विशेषतः मुंबई-पुण्यात, स्थलांतरितांचे प्रमाण मोठे आहे. येथे तामिळ, तेलगू, हिंदी, बंगाली आणि गुजराती भाषिक विद्यार्थीही ‘मराठी’ अनिवार्य म्हणून शिकत आहेत. साहजिकच, प्रथमच मराठी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी व्याकरण आणि लेखन कठीण जात असल्याने नापास होण्याचे प्रमाण इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त दिसते.

मराठी शिकणाऱ्यांच्या पालकांवर होणारा परिणाम

मराठी अनिवार्य केल्यामुळे समाजात दोन प्रमुख प्रवाह निर्माण झाले आहेत. पूर्वी इंग्रजी माध्यमातील पालकांचा मराठीशी संबंध केवळ व्यवहारापुरता होता. आता मुलांच्या अभ्यासामुळे पालकांनाही मराठी व्याकरण आणि साहित्याशी जोडून घ्यावे लागत आहे. ‘नापास होऊ नये’ या भीतीपोटी का होईना, पण मराठी शिकणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. यामुळे मराठी पुस्तके, गाईड्स आणि खाजगी शिकवण्यांच्या बाजारपेठेत २०% वाढ नोंदवण्यात आली आहे.

मराठी शिक्षक भरती 

विद्यार्थी नापास होण्याचे प्रमाण वाढल्याने मराठी शिकवणाऱ्या शिक्षकांवर मोठी जबाबदारी आणि मानसिक दबाव निर्माण झाला आहे. पारंपारिक पद्धती आता कालबाह्य ठरत आहेत.

शिक्षक फक्त ‘मराठी भाषिकांना’ शिकवत नाहीत, हे त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. ज्यांची मातृभाषा मराठी नाही, त्यांना मराठी शिकवताना ‘परकीय भाषा’ म्हणून शिकवण्याचे तंत्र अवगत करणे आवश्यक आहे. व्याकरण रटाळ न वाटता रंजक व्हावे यासाठी ऑडिओ-व्हिज्युअल साधनांचा वापर वाढवावा लागेल. केवळ पाठ्यपुस्तकातील धडे न शिकवता, मराठीत बोलण्याचा सराव करून घेतल्यास विद्यार्थ्यांचा भाषेतील आत्मविश्वास वाढेल आणि नापास होण्याचे प्रमाण कमी होईल.

महाराष्ट्रातील ८०,००० मुलांचे नापास होणे ही धोक्याची घंटा नसून, ती ‘स्थित्यंतराची लक्षणे’ आहेत. मराठी अनिवार्य केल्यामुळे भाषेचा परीघ विस्तारला आहे. ज्याप्रमाणे इंग्रजी विषयात नापास होण्याचे प्रमाण जास्त असूनही आपण इंग्रजीचा त्याग करत नाही, तसेच मराठीच्या बाबतीत घडत आहे.

८०,००० चा आकडा: वास्तव की खोडसाळ दावा?

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने २०२६ चा दहावीचा निकाल जाहीर केल्यानंतर, ‘८०,००० विद्यार्थी मराठीत नापास’ झाल्याची बातमी वाऱ्यासारखी पसरली. काही स्तरांतून याला ‘अपप्रचार’ म्हटले गेले, तर काहींनी याला भाषेच्या ऱ्हासाचे लक्षण मानले. मात्र, कोणत्याही निष्कर्षावर पोहोचण्यापूर्वी सांख्यिकी आणि शैक्षणिक संरचनेचे विश्लेषण करणे अनिवार्य आहे.

काही वर्तमानपत्रांनी या विषयाला ‘खळबळजनक’ स्वरूप दिले.  इंग्रजी विषयात नापास होणाऱ्या मुलांची संख्या ही नेहमीच मराठीपेक्षा जास्त असते (सुमारे १.२ लाख ते १.५ लाख). मात्र, त्याबद्दल चर्चा होत नाही. केवळ मराठीचा आकडा अधोरेखित करणे हा ‘निवडक पत्रकारितेचा’ (Selective Journalism) भाग असू शकतो. १५ लाखांहून अधिक विद्यार्थी मराठीत यशस्वी झाले, ही सकारात्मक बाजू मांडण्याऐवजी केवळ नापास मुलांवर लक्ष केंद्रित करणे, यालाच काही अभ्यासक ‘खोडसाळ प्रकार’ मानतात. २०२० पासून महाराष्ट्रात मराठी भाषा सर्व माध्यमांच्या शाळांत अनिवार्य झाली. ज्या मुलांनी आयुष्यात कधीही मराठी ऐकली नव्हती, अशी मुलं परीक्षेत कमी पडली. हा भाषेचा पराभव नसून एका मोठ्या बदलाचा ‘Transition Period’ आहे.

 निकालातील चढ-उतार (२०२३-२०२६)

नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या आणि टक्केवारी दरवर्षी कमी होत आहे. म्हणजेच मराठी भाषेचा निकाल सुधारत आहे. अशा स्थितीत “८०,००० नापास झाले” ही बातमी नकारात्मक पद्धतीने मांडणे हे सांख्यिकीचा चुकीचा अर्थ लावण्यासारखे आहे.

“८०,००० मुलं मराठीत नापास” हा आकडा खोटा नाही, परंतु तो ज्या पद्धतीने मांडला जातो, तो ‘विपर्यास’ नक्कीच आहे. ९५% मुलं उत्तीर्ण असताना ५% वर लक्ष केंद्रित करणे हे निकालाचे चुकीचे विश्लेषण आहे. नापास होणारे विद्यार्थी प्रामुख्याने अमराठी भाषिक आहेत, ज्यांनी मराठी अनिवार्य केल्यामुळे पहिल्यांदाच ही भाषा घेतली आहे.मागील तीन वर्षांच्या तुलनेत २०२६ मध्ये मराठीचा निकाल सुधारला आहे.

त्यामुळे, वर्तमानपत्रांमधील अशा बातम्यांना ‘खोडसाळ’ म्हणणे हे या अर्थाने योग्य ठरते की, त्यातून संपूर्ण निकालाचे आणि मराठी भाषेच्या सद्यस्थितीचे अर्धसत्य समोर येते. वास्तव हे आहे की, महाराष्ट्रात मराठी शिकणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे आणि निकालाचा आलेख सकारात्मक आहे.

मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार फडणवीस सरकारची धोरणात्मक पावले

महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्र सक्तीचे मराठी शिक्षण आणि अध्ययन अधिनियम, २०२०’ ची कडक अंमलबजावणी केली. यामध्ये सीबीएसई (CBSE), आयसीएसई (ICSE) आणि आंतरराष्ट्रीय मंडळांच्या (IB/IGCSE) शाळांमध्येही मराठी विषय अनिवार्य करण्यात आला.

शाळांमधील मराठी सक्तीचा टप्प्याटप्प्याने विस्तार

 या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे २५ लाखांहून अधिक अमराठी विद्यार्थ्यांना मराठी भाषेचा परिचय झाला. यामुळे भाषिक अडसर दूर होऊन सामाजिक एकात्मता वाढण्यास मदत झाली आहे. 

मराठी भाषेच्या संशोधनासाठी आणि संवर्धनासाठी मुंबईत जागतिक दर्जाचे ‘मराठी भाषा भवन’ उभारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. यासाठी सुमारे ₹१५० कोटींहून अधिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. नवी मुंबईतही मराठी भाषा उपकेंद्रासाठी २६ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, तिथे मराठी भाषेचे संग्रहालय आणि ग्रंथालय उभारले जात आहे.

आजचे युग हे तंत्रज्ञानाचे आहे. मराठी भाषा डिजिटल व्यासपीठावर सक्षम करण्यासाठी सरकारने ‘मराठी विश्वकोश’ आणि ‘राज्य मराठी विकास संस्था’ यांच्या माध्यमातून मोठे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. मराठी विकिपीडियावरील लेखांची संख्या वाढवण्यासाठी कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात आले. उच्च शिक्षणाची पुस्तके (अभियांत्रिकी, वैद्यकीय) मराठीत उपलब्ध करून देण्यासाठी ₹२५ कोटींची विशेष तरतूद करण्यात आली. जेणेकरून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना भाषेपश्चात शिक्षणात अडथळा येऊ नये.

मराठी आता केवळ ‘बोलीभाषा’ न राहता ‘शैक्षणिक अनिवार्य भाषा’ बनल्याने तिचे अस्तित्व टिकून राहण्यास मदत झाली आहे. परीक्षेची काठिण्य पातळी ही विद्यार्थ्याच्या स्तराप्रमाणे (प्रथम, द्वितीय, तृतीय) अधिक लवचिक करणे गरजेचे आहे. मराठी शिकणाऱ्या मुलांच्या संख्येत झालेली वाढ ही राज्याच्या सांस्कृतिक संवर्धनासाठी स्वागतार्ह आहे. शिक्षकांनी आपल्या शिकवण्याच्या पद्धतीत आधुनिक बदल केल्यास, आगामी ३-४ वर्षांत हा नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आकडा निम्म्यावर येऊ शकतो.

– अपरांत कांबळे