महाराष्ट्राने २०१४ ते २०२६ या काळात हरित क्षेत्र वाढवण्याच्या दिशेने लक्षणीय पाऊले टाकली आहेत. अधिकृत अहवालांनुसार २०१५-१६ ते २०२१-२२ दरम्यान वन आणि वृक्ष आच्छादित क्षेत्र ९,८३१ वरून १४,५२५ चौ.कि.मी.पर्यंत वाढले—म्हणजेच सुमारे ४७.७% वाढ. आज राज्यात एकूण ६५,३८३ चौ.कि.मी. हरित क्षेत्र असून त्यातील ५०,८५८ चौ.कि.मी. हे जंगल आहे, जे राज्याच्या १६.५३% भूभागावर पसरलेले आहे. या वाढीमुळे महाराष्ट्र देशात तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे.
हे बदल केवळ कागदोपत्री नसून उपग्रह चित्रे, क्षेत्रीय तपासणी आणि राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण यांच्या आधारावर सिद्ध झाले आहेत. पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून पाहता, ही वाढ धोरणात्मक सातत्य आणि मोठ्या प्रमाणावर राबवलेल्या वृक्षलागवडीमुळे शक्य झाली आहे.
विश्वसनीय आकडे, पर्यावरणीय संकेत
Envistats India 2025 आणि ISFR 2023 या अहवालांवर आधारित आकडे हे शास्त्रीय पद्धतीने पडताळलेले आहेत. शेतीबाहेरील झाडे, रस्त्याकडील वृक्ष आणि शहरी हरित क्षेत्र यांचाही समावेश यात असल्याने हा विस्तार अधिक व्यापक स्वरूपाचा आहे. पर्यावरणीय धोरणांसाठी हे महत्त्वाचे निर्देशक मानले जातात.
हरित महाराष्ट्राचा पाया (२०१४–२०१९)
२०१४ नंतर राज्यात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड मोहिमा सुरू झाल्या. २०१६ ते २०१९ दरम्यान ५० कोटींचे लक्ष्य ठेवून प्रत्यक्षात ५२ कोटींहून अधिक रोपे लावली गेली. शेतजमिनी, रस्त्याकडील जागा, माळराने आणि डोंगरउतार यांसारख्या विविध परिसंस्थांमध्ये लागवड झाली. या रोपांचा ८१% जगण्याचा दर नोंदवला गेला—जो पर्यावरणीय व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.
भू-टॅगिंग, अॅप-आधारित निरीक्षण आणि समुदाय सहभागामुळे या मोहिमेला गती मिळाली. CAMPA, PWD आणि ग्रामविकास विभाग यांच्या सहभागाने वृक्षलागवड ही केवळ सरकारी नव्हे तर सामूहिक जबाबदारी बनली.
२०२२ नंतरचा वेग आणि तंत्रज्ञानाचा वापर
२०२२ नंतर मोहिमेला अधिक वेग देण्यात आला. २०२५ मध्ये १० कोटी रोपे लावण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. त्याचबरोबर वृक्षारोपण निरीक्षणासाठी अॅप सुरू करण्यात आले, ज्यामुळे लागवड, देखभाल आणि वाढ यांचे रिअल-टाइम ट्रॅकिंग शक्य झाले.
२०२६ मध्ये ३०० कोटी रोपांची घोषणा ही पर्यावरणीय दृष्ट्या मोठी पायरी आहे. २०२६–२०३१ या कालावधीत ही मोहीम राबवली जाणार असून पहिल्याच वर्षी २० कोटी रोपांचे लक्ष्य आहे. स्थानिक प्रजातींना प्राधान्य देत, विशेषतः कमी वनक्षेत्र असलेल्या भागांवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे.
ग्रीन महाराष्ट्र अथॉरिटी, १० वर्षांची देखभाल, उपग्रह निरीक्षण आणि सामाजिक सहभाग या माध्यमातून दीर्घकालीन टिकाव साधण्याचा प्रयत्न आहे. उद्दिष्ट स्पष्ट आहे—वन आच्छादन ३३% पर्यंत नेणे.
प्रत्यक्ष परिणाम: परिसंस्थेतील बदल
विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया आणि नागपूर येथे ५०% पेक्षा अधिक वनक्षेत्र दिसून येते. कोकणात कांदळवन वाढले आहे, तर मराठवाड्यात नव्याने हरित विस्तार दिसतो आहे. वणवे नियंत्रण, वन्यजीव संरक्षण आणि जैवविविधता संवर्धन यावरही भर देण्यात आला आहे.
६ राष्ट्रीय उद्याने आणि ५२ अभयारण्यांचे संरक्षण करण्यात आले. २०२२ मध्ये ४४४ वाघांची नोंद झाली, तर चित्त्यांची संख्या लक्षणीय वाढल्याचे नमूद केले गेले आहे. ही वाढ परिसंस्थेच्या संतुलनासाठी महत्त्वाची आहे.
पुढील दिशा: पर्यावरण आणि समाज यांचा संगम
सध्या १६.५% असलेले वन आच्छादन ३३% पर्यंत नेण्याचे लक्ष्य आहे. यासाठी वृक्षलागवड, तंत्रज्ञान, दीर्घकालीन देखभाल आणि लोकसहभाग अत्यावश्यक आहे. शेतकरी, ग्रामपंचायती आणि युवक यांचा सहभाग हा या यशाचा कणा आहे.
पर्यावरणाच्या दृष्टीने पाहता, हा प्रवास केवळ आकडेवारीचा नाही—तर स्वच्छ हवा, पाणी, जैवविविधता आणि हवामान बदलाशी लढा यांचा आहे. पुढील काळात नैसर्गिक जंगलांचे संरक्षण आणि दाट वननिर्मिती हीच खरी कसोटी असेल.
महाराष्ट्राचा हा हरित प्रवास आशादायी आहे—पण त्याचे यश टिकवण्यासाठी सततची बांधिलकी आणि पर्यावरणपूरक दृष्टी आवश्यक आहे.
– अमिता आपटे
