देशातील दहशतवाद, नक्षलवाद ठेचून काढणारे आणि देशाची अंतर्गत सुरक्षा भक्कम ठेवत देशाला आर्थिक सुबत्तेकडे नेणारे नरेंद्र मोदी यांना आम्हाला पुन्हा पंतप्रधान बनवायचे आहे.
आम्ही दहशतवाद सहन करणार नाही, दहशतवाद ठेचून काढू, हे झीरो टॉलरन्स धोरण केंद्र सरकारने अवलंबले. केंद्र व राज्यस्तरावरील तपास यंत्रणांमधील वाढते सहकार्य आणि समन्वय, ज्ञान व माहितीचे आदानप्रदान, तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर, भक्कम व वेगवान न्यायप्रणाली याचा एकत्रित परिणाम म्हणून दहशतवादी हल्ल्यांचे प्रमाण लक्षणीयरित्या घटले. अंतर्गत सुरक्षा भक्कम झाली. याशिवाय पाकिस्तानमध्ये केलेला सर्जिकल आणि एअर स्ट्राइकमुळे केवळ तीव्र निषेधाऐवजी चोख प्रत्युत्तर मिळाल्याने बसलेला दणका, सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास, जी २० परिषदेचे यशस्वी आयोजन आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची वाढती मुत्सद्देगिरी यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचा दबदबा वाढत आहे. हा दबदबा टिकवून ठेवण्यासाठी आणि भारताला नव्या उंचीवर नेण्यासाठी आम्हाला नरेंद्र मोदी पुन्हा पंतप्रधान व्हायला हवे आहेत.
गेल्या दहा वर्ष देशात भारतीय जनता पक्ष प्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) बहुमताचे, स्थिर सरकार सत्तेत आहे. त्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे कणखर पोलादी नेतृत्व लाभले आहे. या सरकारने देशाच्या विविध भागातील दहशतवादी घटना, घुसखोरी, बंडखोरी तसेच नक्षलवाद अशा सर्वच आघाड्यांवर लक्षणीय सुधारणा घडवल्या. त्यामुळे अंतर्गत सुरक्षा भक्कम राहिली. त्याचे फळ आपल्याला देशाच्या आर्थिक विकासातून दिसत असून भारत जगातील पाचव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. म्हणून देशाला पुन्हा मोदींच्या नेतृत्वाची गरज आहे.
२००४ -१४ या काँग्रेस आघाडी प्रणित यूपीए सरकारच्या दहा वर्षांच्या सत्ताकाळात देशातील अंतर्गत सुरक्षेला मोठ्या प्रमाणावर तडे गेले. मुंबईतील २००८ चा दहशतवादी हल्ला, त्यापूर्वीचे साखळी बॉम्बस्फोट, ठिकठिकाणी पकडलेला शस्त्रसाठा, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, लखनौ आदी महानगरांसह अन्य शहरांमध्ये झालेले दहशतवादी हल्ल्यांमुळे देशात चिंतेचे वातावरण होते.
विद्यमान केंद्र सरकारने दहशतवाद्यांविरोधात शून्य सहनशीलता (झीरो टॉलरन्स) धोरण अवलंबले. परिणामी पठाणकोट, उरी आणि पुलवामा हे हल्ले वगळता दहशतवादी हल्ले जवळपास थांबले. विविध उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करत केंद्र सरकारने केवळ दहशतवादीच नव्हे तर त्यांची संपूर्ण परिसंस्थाच (इकोसिस्टीम) नष्ट केली. त्यामुळे यूपीए सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळाच्या तुलनेत गेल्या नऊ वर्षात देशातील हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये ६२ टक्के घट झाली. ही कामगिरी लक्षात घेता देशाला नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाची असलेली गरज लक्षात येते.
स्पष्ट धोरणाचे परिणाम
स्वातंत्र्यापासून २०१४ पर्यंत भारतात स्पष्ट अंतर्गत व बाह्य सुरक्षा धोरण अस्तित्वात नव्हते. या सर्व गोष्टी परराष्ट्र धोरणाचाच एक भाग बनून राहिल्या.मात्र, मागील दहा वर्षात केंद्र सरकारने आपल्या परराष्ट्र धोरणात व्यापक बदल केले. वसुधैव कुटुंबकम या तत्वानुसार इतर देशांसाठी मैत्रीचा हात पुढे करतानाच आम्ही भारतीयांच्या सुरक्षेसंदर्भात कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचा सुस्पष्ट संदेश जगाला दिला. देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी आधी देशाच्या सीमा सुरक्षित असाव्या लागतात. त्यामुळे सरकारने स्वातंत्र्यानंतर दुर्लक्षितच राहिलेल्या सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यावर भर दिला. याशिवाय पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश, म्यानमार आदी देशांना लागून असलेल्या सीमांवरील सुरक्षा यंत्रणा अधिक भक्कम केली. यातून घुसखोरी, अमली पदार्थ, बनावट नोटांची तस्करी आदींवर अंकुश आला. म्हणून देशाला नरेंद्र मोदी हवे आहेत.
पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार आदी लगतच्या देशांमधून बनावट चलन भारतात पाठवले जायचे. केंद्राने यावरही सर्जिकल स्ट्राइक करत २०१६ मध्ये पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या. रद्दबातल नोटा बँकेमार्फतच बदलता येत असल्याने अन्यत्र दडवलेला पैसाही बँकिंग व्यवस्थेत म्हणजेच रेकॉर्डवर आला. डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली. ऑनलाइन व्यवहार वाढून, बनावट नोटांचे प्रमाण कमी होऊन दहशतवाद्यांची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली.
बनावट स्वयंसेवी संस्था बंद
दहशतवाद, नक्षलवादाला अर्थपुरवठा करण्यासाठी अनेक वर्षांपासून काही बोगस स्वयंसेवी संस्था कार्यरत होत्या. या माध्यमातून परदेशातून दहशतवादासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक रसद पुरवली जायची. एनडीए सरकारने नियमांचे पालन न करणाऱ्या हजारो बोगस स्वयंसेवी संस्था कायमच्या बंद केल्या. त्यामुळे दहशतवादी, नक्षलवाद्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या गेल्या.
माओवादी किंवा नक्षलवादी चळवळींविरोधात केंद्राने मागील दहा वर्षात बहुआयामी नीती अवलंबली. या अंतर्गत नक्षलग्रस्त राज्यांमधील पोलिस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी,प्रशिक्षणासाठी, पायाभूत सुविधा, नियोजन आणि सुरक्षाविषयक योजनांसाठीही निधी दिला. नक्षलग्रस्त राज्यांमध्ये सुमारे १८ हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या कामाला, मोबाइल टॉवर्सना मान्यता दिली. या राज्यांना हेलिकॉप्टर, ड्रोन्स पुरविण्यात आली. राज्यांच्या पोलिसांच्या मदतीला केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा दलाची पथके देण्यात आली.याचा परिणाम म्हणून २००५ ते २०१४ व २०१४ ते २०२३ या कालखंडाची तुलना करता नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये ५२ टक्क्यांनी घट झाली आहे. तर या घटनांमध्ये होणारे मृत्यू ६२ टक्क्यांनी घटले असून सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूचे प्रमाण ७२ टक्क्यांनी कमी झाले.
दुसरीकडे तांत्रिक तपासावर भर देत या नक्षलवाद्यांना मदत करणारे, बंदुका किंवा शस्त्रांऐवजी लिखाणातून विचारातून नक्षलवादाला खतपाणी घालणाऱ्या शहरी नक्षलींचेही पितळ उघड केले गेले. एल्गार परिषद, जी एन साईबाबा आदी प्रकरणात इलेक्ट्रॉनिक डेटाच्या माध्यमातून भक्कम पुरावे गोळा करून खटले चालवले गेले. परिणामी, नक्षलवादी चळवळ जवळपास संपुष्टात येत असून त्यांचे अस्तित्व अवघ्या काही जिल्ह्यांपुरतेच उरले आहे. त्यामुळे देशातला दहशतवाद, नक्षलवाद ठेचून काढणारे आणि देशाची अंतर्गत सुरक्षा भक्कम ठेवत आर्थिक सुबत्तेकडे नेणारे नरेंद्र मोदी यांना आम्हाला पुन्हा पंतप्रधान बनवायचे आहे.
प्रतिनिधी
(महाराष्ट्र नॉलेज सेंटर)
