मुंबई ही केवळ भारताची आर्थिक राजधानी नसून, ते कायद्याचे राज्य, मराठी संस्कृती, आणि स्वाभिमान असणारे महानगर आहे. मुंबईने इतिहासकाळात अनेक चढ-उतार आणि वादळे झेलली आहेत. मात्र, गेल्या अनेक दशकांपासून राजकीय मतपेटीच्या स्वार्थासाठी, मतदारांच्या लांगूलचालनासाठी मुंबईच्या भौगोलिक आणि सामाजिक रचनेशी भयानक खेळ खेळला गेला. विशिष्ट भागांमधील बेकायदा घुसखोरी आणि अतिक्रमणांकडे तात्कालिक राजकीय फायद्यासाठी प्रशासनाने आणि सत्ताधाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली. वांद्रे पूर्व येथील रेल्वे स्टेशनला अगदी लागून असलेला ‘गरीब नगर’ आणि ‘बेहरामपाडा’ परिसर हा याच तुष्टीकरणाच्या आणि प्रशासकीय लाचारीचा सर्वात मोठा जिवंत पुरावा म्हणून उभा होता. सध्या या ठिकाणी चालू असणारी कारवाई हे राज्य सरकारच्या आणि रेल्वे खाते म्हणजेच मोदी सरकारच्या इच्छाशक्तीचे प्रतीक असले तरी आधीच्या सरकारांनी हे का केले नाही, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो.
अखेर, १९ मे २०२६ रोजी कायद्याचे राज्य काय असते आणि देशाची सुरक्षा किती महत्त्वाची असते, याची प्रचिती देणारा दणका प्रशासनाने आणि रेल्वे खात्याने वांद्रे पूर्व इथल्या बेकायदा बहुमजली वस्तीला दिला. पश्चिम रेल्वे, मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि मुंबई पोलिस यांनी संयुक्तपणे जेव्हा या अनधिकृत साम्राज्यावर बुलडोझर चालवला, तेव्हा तो केवळ कच्च्या-पक्क्या झोपड्यांवर चाललेला बुलडोझर नव्हता. तो मुंबईला आतून पोखरणाऱ्या, समांतर कायदेव्यवस्था चालवू पाहणाऱ्या ‘वोट बँक’ संस्कृतीला आणि बेकायदा कृत्ये करणाऱ्या देशविघातक मानसिकतेला मिळालेला एक आक्रमक, कायदेशीर आणि अत्यंत कठोर असा दणका होता. या कारवाईने केवळ एका परिसरातील अतिक्रमण काढले नाही, तर मुंबईच्या छातीवरील एक मोठा कलंक पुसून काढला.
‘गरीब नगर’ आणि बेहरामपाड्याचा खोलवर रुजलेला इतिहास
या धडक कारवाईचा कॅनव्हास अत्यंत व्यापक, राजकीय षड्यंत्रांनी भरलेला आणि तितकाच वेदनादायी आहे. मुंबईच्या मध्यवर्ती भागात वांद्रे रेल्वे स्थानकाबाहेर एवढे मोठे अनधिकृत साम्राज्य एका रात्रीत उभे राहिले नव्हते. सन १९८४ मध्ये श्रीमती इंदिरा गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. तेव्हा राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्षाने अभिनेते सुनील दत्त यांना लोकसभेची उमेदवारी दिली. सुनील दत्त उत्तर-पश्चिम मुंबई मतदारसंघातून पहिल्यांदा खासदार बनून लोकसभेत गेले. तेव्हापासूनच या साऱ्या परिसरात संशयास्पद लोकसंख्येचे लोंढे जाणीवपूर्वक आणून वसवले गेले, असा आरोप सातत्याने राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात होत आला आहे.
रेल्वे ट्रॅकच्या सुरक्षेला, रेल्वेच्या साऱ्या नियमांना आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला पूर्णपणे हरताळ फासत, अगदी रेल्वे रुळांना चिकटून ही वस्ती उभी राहिली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, शिवसेनाप्रमुखांचे घर असलेल्या ‘मातोश्री’ या बंगल्यापासून अवघ्या काहीशे मीटर अंतरावर ही मिनी-बांगलादेश सदृश वस्ती उभी राहिली, पण तत्कालीन राजकीय समीकरणे आणि अघोषित तडजोडींमुळे या वस्तीला हटवण्याचे धाडस कोणी दाखवले नाही. या वस्तीने केवळ रेल्वेचा श्वास कोंडला नाही, तर संपूर्ण मुंबईची सुरक्षितता धोक्यात आणली.
सन १९९२-९३ चे दंगल सत्र आणि मुंबईची सुरक्षा
या भागाचा इतिहास केवळ बेकायदा अतिक्रमणापुरता किंवा झोपड्यांपुरता मर्यादित नाही, तर त्याचे धागेदोरे मुंबईला रक्तरंजित करणाऱ्या आणि देशाला हादरवणाऱ्या अत्यंत गंभीर घटनांशी जोडलेले आहेत:
• बाबरी मशीद पतनानंतरचा हिंसक उद्रेक : अयोध्येत डिसेंबर १९९२ मध्ये बाबरी मशिदीचा कलंक मिटल्यानंतर मुंबईत जी भीषण दंगलसत्र उसळले, त्यात या बेहरामपाडा आणि वांद्रे परिसरातील हिंसक जमावाने अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली होती. स्थानिक बहुसंख्य नागरिकांवर हल्ले करणे, पोलिसांवर दगडफेक करणे आणि मुंबईला वेठीस धरण्याचे मनसुबे याच भागातून राबवले गेले. येथील अरुंद आणि दाट गल्ल्यांचा वापर गुन्हेगारांनी पोलिसांपासून लपण्यासाठी केला.
• १९९३ चे साखळी बॉम्बस्फोट : १९९३ च्या साखळी बॉम्बस्फोटांमागील दहशतवादी नेटवर्कचे धागेदोरे आणि या परिसरातील संशयास्पद हालचाली लपून राहिलेल्या नव्हत्या. मुंबईला उद्ध्वस्त करण्यासाठी आलेली शस्त्रे आणि गुन्हेगारांना आसरा देण्याचे काम या दाट लोकसंख्येच्या वस्त्यांमध्ये झाले होते.
• संजय दत्त शस्त्र प्रकरण आणि टाडा : याच बॉम्बस्फोटांच्या तपासात काँग्रेसचे नेते सुनील दत्त यांचा मुलगा अभिनेता संजय दत्त याला एके-५६ रायफल आणि घातक दारूगोळा बाळगल्याप्रकरणी ‘टाडा’ सारख्या कडक कायद्यांतर्गत अटक झाली होती. या प्रकरणात जामीन मिळणे कायदेशीरदृष्ट्या अशक्य मानले जात होते.
• राजकीय शरणागती आणि अघोषित युती : आपल्या मुलाच्या सुटकेसाठी आणि जामिनासाठी सुनील दत्त यांनी तत्कालीन राजकीय शक्तींची आणि ‘मातोश्री’ची घेतलेली भेट, त्यानंतर मिळालेला जामीन आणि त्या बदल्यात सन १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीत सुनील दत्त यांनी निवडणूक न लढवण्याचा घेतलेला निर्णय, हा मुंबईच्या राजकीय इतिहासातील वादग्रस्त अध्याय आहे. या अघोषित राजकीय युतीमुळे आणि मतपेटीच्या गणितांमुळे देशविघातक मानसिकतेला आणि घुसखोरांना या भागात उघड किंवा छुपे पाठबळ मिळत गेले, णि प्रशासनाचे हात बांधले गेले.
बांगलादेशी घुसखोरांचे वास्तव आणि मुंबईवरील दहशतवादी आघात
मुंबईवर १९९३ पासून आजवर जे मोठे दहशतवादी हल्ले झाले, त्यामागे केवळ पाकिस्तानात बसलेले सूत्रधार नव्हते, तर त्यांना स्थानिक पातळीवर मिळणारी ‘लॉजिस्टिक’ मदत आणि आश्रयस्थाने तितकीच जबाबदार होती. वांद्रे येथील गरीब नगर आणि बेहरामपाडा हे परिसर या समांतर आणि संशयास्पद हालचालींचे एक केंद्रच बनले होते.
• बांगलादेशी लोकांचे बेकायदा वास्तव्य : गेल्या चार दशकांमध्ये पश्चिम बंगाल आणि बांगलादेशच्या सीमेवरून छुप्या मार्गाने भारतात प्रवेश केलेले हजारो नागरिक मुंबईच्या झोपडपट्ट्यांमध्ये स्थायिक झाले. या घुसखोरांनी स्थानिक आणि गरीब भारतीय मुस्लिमांच्या नावाखाली स्वतःची ओळख लपवली. भूमाफियांच्या मदतीने रेल्वे आणि सरकारी जमिनींवर ताबा मिळवून त्यांनी या भागाचे लोकसंख्येचे संतुलन पूर्णपणे बदलून टाकले. राजकीय नेत्यांनाही हेच हवे होते.
• दहशतवादी हल्ल्यांची मालिका आणि स्थानिक कनेक्शन : १९९३ च्या साखळी बॉम्बस्फोटांनंतर २००२-२००३ मधील घाटकोपर आणि मुलुंड लोकल ट्रेनमधील बॉम्बस्फोट, २००६ चे भीषण लोकल ट्रेन साखळी बॉम्बस्फोट (7/11) आणि २६/११ चा मुंबईवरील सर्वांत मोठा दहशतवादी हल्ला, या सर्व घटनांमध्ये मुंबईच्या स्थानिक लोकल नेटवर्क आणि रेल्वे क्षेत्राची रेकी करण्यात आली होती. रेल्वे ट्रॅकच्या सुरक्षेला लागून असलेल्या अशा अनधिकृत वस्त्यांमध्ये राहणारे संशयास्पद घटक या दहशतवादी संघटनांसाठी ‘स्लीपर सेल’ किंवा माहिती पुरवणारे मार्ग ठरू शकतात, असा इशारा गुप्तचर यंत्रणांनी वेळोवेळी दिला होता. अशा संवेदनशील वस्त्या मुंबईला कोणत्याही क्षणी मोठ्या धोक्यात टाकू शकत होत्या.
मानवाधिकाराचा बुरखा आणि न्यायालयाचा चपराक
सत्ताधाऱ्यांनी आणि तुष्टीकरण करणाऱ्या नेत्यांनी या बेकायदा घुसखोरांना केवळ पाणी, वीज आणि रस्ते यांसारख्या सुखसोयीच पुरवल्या नाहीत, तर त्यांना मुंबईचे कायमस्वरूपी मतदार आणि नागरिक बनवण्यासाठी रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, आधार कार्ड आणि विविध कागदपत्रे सहजतेने उपलब्ध करून दिली. ही वस्ती म्हणजे मुंबईतील काही पक्षांची हक्काची आणि अभेद्य व्होट बँक बनली होती.
जेव्हा जेव्हा रेल्वे प्रशासनाने किंवा महापालिकेने आपल्या जागेवरील ही अतिक्रमणे हटवण्याचा किंवा कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा तेव्हा ‘मानवाधिकार’, ‘गरीब’ आणि ‘अल्पसंख्याक’ असण्याचा बुरखा पांघरून या माफियांच्या टोळ्या आणि त्यांचे राजकीय पाठीराखे कोर्टात धाव घेत असत. कायद्यातील पळवाटांचा गैरफायदा घेत या रहिवाशांनी कित्येक दशके प्रशासनाला हुलकावणी दिली.
तब्बल नऊ वर्षे ही कायदेशीर लढाई मुंबई उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात रेंगाळत राहिली. परंतु, कायद्याच्या कचाट्यातून आणि राष्ट्रहिताच्या संकल्पनेतून देशविरोधी शक्ती फार काळ वाचू शकत नाहीत. अखेर सत्याचा, न्यायव्यवस्थेचा आणि प्रामाणिक मुंबईकरांच्या हिताचा विजय झाला. मुंबई उच्च न्यायालयाने २९ एप्रिल २०२६ रोजी स्पष्ट आणि कडक आदेश देत रेल्वेला ही जमीन तातडीने रिकामी करण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयानेही या अतिक्रमणांना कोणताही दिलासा देण्यास किंवा जैसे थे परिस्थिती ठेवण्यास पूर्णपणे नकार दिला.
न्यायालयने स्पष्ट शब्दांत सुनावले की, रेल्वे सुरक्षा आणि दररोज प्रवास करणाऱ्या लाखो निष्पाप प्रवाशांचा जीव धोक्यात घालून कोणतीही बेकायदेशीर वस्ती किंवा व्यक्ती राष्ट्रीय आणि सार्वजनिक जमिनीवर आपला कोणताही हक्क सांगू शकत नाही. मानवाधिकाराच्या नावाखाली देशाच्या सुरक्षेशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही, हा न्यायालयाचा निर्णय तुष्टीकरणवाद्यांच्या तोंडावर सणसणीत चपराक ठरला.
अधिकृत आकडेवारी आणि मोहिमेची अभूतपूर्व व्याप्ती
अधिकृत प्रशासकीय सूत्रांनी आणि सुरक्षा यंत्रणांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, ही मोहीम मुंबईच्या इतिहासातील आजवरच्या सर्वांत मोठ्या, धाडसी आणि अत्यंत नियोजनबद्ध मोहिमांपैकी एक आहे. या धडक कारवाईचा अधिकृत तपशील :
घटक अधिकृत आकडेवारी आणि तपशील
एकूण लक्ष्य रेल्वेच्या मालकीच्या जमिनीवरील काही हजार पक्की आणि कच्ची बांधकामे (बहुमजली झोपड्या व व्यावसायिक गाळे) पूर्णपणे जमीनदोस्त करणे.
मुक्त होणारी जमीन वांद्रे रेल्वे सुरक्षा क्षेत्रातील तब्बल ५,२०० ते ५,३०० चौरस मीटर एवढी मोक्याची, मध्यवर्ती आणि अब्जावधी रुपयांची जमीन या घुसखोरांच्या विळख्यातून मुक्त होत आहे..
पहिल्या दिवसाची धडक कामगिरी पाच दिवसांच्या या नियोजित महा-मोहिमेच्या पहिल्याच दिवशी (१९ मे) प्रशासनाने १८ टक्क्यांहून अधिक उद्दिष्ट गाठत १०० हून अधिक बेकायदा बांधकामे पाडली.
तैनात सुरक्षा बल कोणताही हिंसाचार, दगडफेक किंवा स्थानिक राजकीय प्रतिकार मोडून काढण्यासाठी एक हजारांतहून अधिक रेल्वे कर्मचारी, रेल्वे सुरक्षा बल (RPF), शासकीय रेल्वे पोलिस (GRP) आणि मुंबई पोलिसांचा सशस्त्र बंदोबस्त.
वापरलेली अत्याधुनिक यंत्रसामग्री अत्याधुनिक जेसीबी, पोकलेन आणि शेकडो ट्रक्सच्या साहाय्याने हे बेकायदा साम्राज्य भुईसपाट करून कचरा तातडीने हटवण्यात आला.
हिंदुत्वाचा हुंकार आणि ‘ट्रिपल इंजिन’ सरकारचा ऐतिहासिक दणका!
हा केवळ रेल्वे रुळांचा विस्तार किंवा केवळ एका सामान्य अतिक्रमणाची कारवाई नाही, तर हा मुंबईच्या सांस्कृतिक, सामाजिक आणि भौगोलिक पुनरुज्जीवनाचा ऐतिहासिक क्षण आहे! आज केंद्र सरकार (रेल्वे खाते), राज्य सरकार (गृह खाते व पोलिस) आणि मुंबई महानगरपालिका (BMC) या तिन्ही यंत्रणांमध्ये एकाच विचारसरणीचे, प्रखर राष्ट्रभक्त, वंदनीय बाळासाहेबांच्या विचारांचे आणि आक्रमक हिंदुत्वाचा आदर करणारे ‘ट्रिपल इंजिन’ सरकार असल्यामुळेच हे धाडस आणि ही कठोर कारवाई शक्य झाली आहे.
आज सत्तेत काँग्रेस असती, किंवा लांगूलचालन करणारी आणि विशिष्ट वर्गाच्या मतांवर डोळा ठेवून चालणारी जुनी व्यवस्था असती, तर न्यायालयाच्या आदेशालाही केराची टोपली दाखवण्याचे किंवा कारवाई लांबणीवर टाकण्याचे प्रयत्न झाले असते. ‘गरीब’ आणि ‘अल्पसंख्याक’ असण्याचे रडगाणे गाऊन, मानवाधिकाराचा ढोंगी बुरखा पुढे करून या देशद्रोही मानसिकतेला पुन्हा एकदा अभय दिले गेले असते.
आज चित्र पूर्णपणे बदलले आहे; आज सत्तेवर हिंदू हिताचे, कायद्याचे आणि राष्ट्रहिताचे रक्षण करणारे कणखर सरकार आहे. १५ जानेवारी २०२६ रोजी मुंबईकरांनी महापालिकेत तुष्टीकरण करणाऱ्या राजकारण्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला. त्याचाच सकारात्मक परिणाम आज मुंबईच्या रस्त्यांवर आणि रेल्वे स्थानकांवर पाहायला मिळत आहे.
विकासाचा नवा मार्ग
ज्या जमिनीचा वापर कालपर्यंत मुंबईला आणि देशाला अस्थिर करण्यासाठी, गुन्हेगारी पोसण्यासाठी, संशयास्पद नागरिकांना थारा देण्यासाठी आणि अनधिकृत वस्त्या वाढवण्यासाठी केला जात होता, ती जमीन आता लाखो प्रामाणिक, करदात्या मुंबईकर प्रवाशांच्या हक्काच्या सेवेसाठी वापरली जाणार आहे.
या यशस्वी कारवाईमुळे मुक्त झालेल्या जमिनीवर आता ‘इंटिग्रेटेड वांद्रे रेल्वे कॉम्प्लेक्स’ (Integrated Bandra Railway Complex) उभारले जाईल. मुंबई सेंट्रल ते वांद्रे टर्मिनस दरम्यान कित्येक वर्षांपासून रखडलेल्या आणि अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या पाचव्या आणि सहाव्या रेल्वे लाईनचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा होणार आहे. या रेल्वे मार्गांच्या विस्तारामुळे मुंबईतून सुटणाऱ्या आणि मुंबईत येणाऱ्या तब्बल ५० नवीन लांब पल्ल्याच्या गाड्या सुरू करता येतील. याचा थेट फायदा महाराष्ट्रातील आणि देशातील कानाकोपऱ्यातून येणाऱ्या लाखो प्रवाशांना होईल. म्हणजेच, जिथे कधी काळी देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणारी व्यवस्था पोसली जात होती, तिथे आता देशाच्या प्रगतीचा आणि रेल्वे विकासाचा नवा ट्रॅक धावेल.
आता माघार नाही, हा तर फक्त प्रारंभ !
वांद्रे येथील ही ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व बुलडोझर कारवाई मुंबईतील तथाकथित सेक्युलर, पुरोगामी आणि तुष्टीकरणवादी राजकारण्यांच्या तोंडावर सणसणीत चपराक आहे. हिंदू बहुसंख्य असलेल्या या देशात आणि देशाच्या आर्थिक राजधानीच्या मध्यवर्ती भागात घुसखोरांना आणि देशद्रोही मानसिकतेला पोसण्याचे, त्यांना राजाश्रय देण्याचे दिवस आता संपले आहेत.
पश्चिम बंगालमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यामुळे मुंबईतून बंगालमध्ये पाठविले जाणारे बांगलादेशी घुसखोर आता खरोखरच मायदेशी जातील. फिरून परत मुंबईत येणार नाहीत. वांद्रे परिसरातून मुंबई पोलिसांनी आजवर कित्येक बांगलादेशी घुसखोरांना अटक केली आहे. ही कारवाई याही दृष्टीने महत्त्वाची आहे. सैफ अली खानच्या घरात घुसलेला गुन्हेगारही बांगलादेशीच होता. ऐन मुंबईतली ही बेकायदा वसाहत पाडली गेल्याने मुंबईची सुरक्षितता नक्कीच वाढेल आणि हे थोड्याच दिवसांत दिसून येईल.
हा नवा भारत आहे, हा न्यायप्रिय हिंदुत्वाचा आदर करणारा नवा महाराष्ट्र आहे आणि ही बदललेली स्वाभिमानी मुंबई आहे. इथे आता प्रामाणिक, करदात्या नागरिकांचा सन्मान होणार, पायाभूत सुविधांचा विकास वेगाने होणार आणि जे कोणी राष्ट्रहिताच्या, कायद्याच्या किंवा मुंबईच्या सुरक्षेच्या आड येण्याचा प्रयत्न करतील, त्या प्रत्येक बेकायदा साम्राज्यावर, त्या प्रत्येक मिनी-बांगलादेशावर आक्रमक हिंदुत्वाचा आणि कडक कायद्याचा ‘बुलडोझर’ असाच धडधडत राहणार!
– सारंग दर्शने
