राज्यात उद्योग क्षेत्रात सरासरी मागणीपेक्षा पेट्रोलची मागणी २३%नी वाढली आहे. डिझेलच्या मागणीत तर तब्बल ५२%नी वाढ झाली आहे. अकोला येथे तर १५४% पेक्षा जास्त पुरवठा होत आहे. त्यामुळे राज्यात टंचाईसदृश स्थिती तयार होत आहे. त्यामुळे इंधनाची साठेबाजी होत असल्याचा दाट संशय असून साठेबाजांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश पुरवठा तसेच गृह विभागाला दिले आहेत’, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी, २६ मे २०२६ रोजी दिली.
विदर्भ आणि मराठवाड्यात इंधनाची टंचाई असून पेट्रोल पंपांवर शेतकऱ्यांच्या रांगा लागल्याचे चित्र सातत्याने पुढे येत आहे. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी इंधनाची कृत्रिम टंचाई खपवून घेतली जाणार नसल्याचे सांगतानाच साठेबाजांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला. ‘सरासरीपेक्षा पेट्रोल आणि डिझेलची मागणी वाढली आहे. मात्र, या मागणीची पूर्तता केली जात आहे. शेतकऱ्यांना डिझेल मिळावे यासाठी प्रयत्न करत आहोत. त्याचा गैरफायदा काही लोक घेत आहेत. व्यावसायिक वापराच्या इंधनाची मागणी कमी होताना दिसत आहे. सर्वसाधारण मागणीचे इंधन व्यावसायिक वापराकडे वळविण्यात येत आहे का, याची चौकशी करत आहोत’, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
वरच्या तुलनात्मक तक्त्यामध्ये २३ मे रोजी राज्यात जिल्हाश: उद्योग क्षेत्रासाठी किती अतिरिक्त पेट्रोल आणि डिझेल विकले गेले त्याची माहिती दिली आहे.
जागतिक स्तरावर इराण- इस्त्राएल अमेरिका यांतील आखाती युद्धामुळे क्रूड ऑइलची पुरवठा साखळी खंडित झालेली असताना नेमक्या याच वेळी पेट्रोल सरासरी २३% अधिक तर डिझेल ५२% अधिक विकले जाणे. काही जिल्ह्यात तर १००% पेक्षाही वर विक्री होणे ही निश्चितपणे टंचाई नाही तर साठेबाजीच आहे.
पेट्रोलपेक्षा डिझेल हे दुपटीहून अधिक प्रमाणात विकले गेले आहे. शेतकरी वर्गाला आपले पंप चालवण्यासाठी डिझेल लागते. आता क्षणभर गृहीत धरू की शेतकरी बंधू डिझेलची टंचाई निर्माण होईल म्हणून घाबरून डिझेल साठवून ठेवत असतील तरी ते किती साठवतील? त्याला खूपच मर्यादा आहेत. एकीकडे रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात डिझेलची वाढीव मागणी १०% च्या आत असेल आणि दुसऱ्या बाजूला अमरावती, जळगाव, धाराशिव या जिल्ह्यांमध्ये जर हे प्रमाण ८५% पेक्षा जास्त असेल आणि वाशिम, अकोला आणि नांदेड जिल्ह्यात १००% पेक्षा अधिक असेल तर डिझेलची अतिरिक्त साठवण करून कृत्रिम टंचाई निर्माण करायची व नंतर आपल्याकडचा साठा चढ्या भावाने उद्योग व्यवसायांना तसेच शेतकरी बंधूंना विकायचा. हा साठेबाजांचा कावा लगेच लक्षात येतो. कारण अमरावती जळगाव, धाराशिव, वाशिम, अकोला आणि नांदेड हे काही महाराष्ट्राचे उद्योग प्रधान जिल्हे नाहीत. वर्धा जिल्ह्यात उद्योग क्षेत्रातील पेट्रोलची मागणी ५३%नी वाढली आहे. तर अकोला, जालना आणि जळगाव या जिल्ह्यांमध्ये ही मागणी ४०% च्या पुढे आहे. ही वाढीव मागणी अनैसर्गिक आहे. ही स्पष्टपणे दर्शवते की या जिल्ह्यांमध्ये पेट्रोलची साठेबाजी सुरू आहे. कोणत्याही साठेबाजीचा अंतिम उद्देश हा कृत्रिम टंचाई निर्माण करून ग्राहकांना आपल्याकडचा साठा चढ्या भावाने विकून बेसुमार फायदा कमावणे हाच असतो. थोडक्यात म्हणजे प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचा हा प्रकार असतो.
पेट्रोल व डिझेलच्या अनैसर्गिक वाढीव मागणीची देखील जर पूर्तता होत असेल तर राज्यात निश्चितच इंधनाची टंचाई नाही हे स्पष्ट होते. मात्र साठेबाजी करूनकृत्रिम टंचाई निर्माण केले जाण्याचे षडयंत्र सुरू असेल तर राज्याच्या गृह विभाग आणि नागरी पुरवठा विभागाने संयुक्तपणे कारवाई करणे अपेक्षित आहे आणि नेमके तसेच आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी दिले आहेत.
आपण महायुती सरकार करत असलेल्या या कारवाईचे स्वागतच केले पाहिजे.
– पराग नेरूरकर
