ज्ञानवापी मशीद वाद, मथुरेतील श्री कृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह वाद आणि संभल जामा मशीद वाद या प्रकरणांमधील हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रस्तावित मध्यस्थी उपक्रमात सहभागी होण्यास नकार दिला असून, त्याऐवजी हे प्रलंबित खटले त्यांच्या कायदेशीर गुणवत्तेनुसार निकाली काढले जावेत, असा पर्याय निवडला आहे. सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाने तीन हाय-प्रोफाईल मंदिर-मस्जिद विवादांमधील पक्षांना, “समाधान समारोह २०२६” या देशव्यापी मध्यस्थी उपक्रमांतर्गत सामंजस्यपूर्ण तोडगा काढण्यासाठी आमंत्रित केल्यानंतर ही घडामोड समोर आली आहे. या उपक्रमाची सांगता २१ ते २३ ऑगस्ट दरम्यान होणाऱ्या विशेष लोक अदालतीने होणार आहे.
हिंदू याचिकाकर्ते आणि मशीद व्यवस्थापन समित्या या दोघांनीही सर्वोच्च न्यायालय आणि संबंधित राज्य व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांना कळवले आहे की, ते मध्यस्थी किंवा लोक अदालतीद्वारे वाद सोडवण्यास इच्छुक नाहीत. हिंदू बाजूचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, या विवादांमध्ये मालकी हक्क, घटनात्मक अधिकार आणि महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्द्यांचा समावेश आहे, जे सहमतीने सोडवण्याऐवजी घटनात्मक न्यायालयांनी निकाली काढले पाहिजेत. “या प्रकरणांमध्ये मालकी हक्क, घटनात्मक अधिकार आणि व्यापक सार्वजनिक महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. हे असे विवाद नाहीत जे लोक अदालतीच्या माध्यमातून योग्यरित्या सोडवले जाऊ शकतात, “असे मंदिराच्या बाजूच्या एका खटल्याशी संबंधित एका वकिलाने सांगितले. मशिदी व्यवस्थापन समित्यांच्या प्रतिनिधींनीही अशीच भूमिका मांडली आणि सांगितले की, जरी ते वादांच्या शांततापूर्ण निराकरणाच्या बाजूने असले तरी, प्रार्थनास्थळे आणि परस्परविरोधी कायदेशीर दाव्यांशी संबंधित प्रश्न सोडवण्यासाठी मध्यस्थी ही एक योग्य यंत्रणा आहे असे त्यांना वाटत नाही. या प्रतिसादांमुळे, समाधान समारोह २०२६ उपक्रमांतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष लोक अदालतीमध्ये ही प्रकरणे सुनावणीसाठी घेतली जाण्याची शक्यता प्रभावीपणे संपुष्टात आली आहे.
तीन विवादांविषयी
ज्ञानवापी वाद हा हिंदू याचिकाकर्त्यांच्या या दाव्याशी संबंधित आहे की, वाराणसीमधील ज्ञानवापी मशीद ही मुघल काळात प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर पाडल्यानंतर बांधण्यात आली होती. अनेक दाव्यांमध्ये मशीद परिसरात पूजा-अर्चा करण्याच्या हक्कांची मागणी करण्यात आली आहे आणि ‘ पुजास्थळे विशेष तरतुदी अधिनियमन, १९९१’ च्या लागूतेला आव्हान देण्यात आले आहे, तर अंजुमन इंतेझामिया मशीद समितीचा असा दावा आहे की, १९९१ च्या कायद्यानुसार मशिदीला वैधानिक संरक्षण प्राप्त आहे.
श्री कृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह वादामध्ये, शाही ईदगाह मशीद भगवान कृष्णाचे जन्मस्थान मानल्या जाणाऱ्या जमिनीवर उभी आहे, असा दावा केला जातो. हिंदू संघटनांनी मंदिर विश्वस्त मंडळ आणि मशीद समिती यांच्यात १९६८ मध्ये झालेल्या तडजोडीच्या वैधतेला आव्हान दिले आहे आणि मंदिराची जमीन परत मिळवण्याची मागणी केली आहे. मशीद समिती, इतर कारणांबरोबरच, प्रार्थनास्थळे कायद्याचा आधार घेत हे दावे फेटाळते. त्या जागेवर पूर्वी हरिहर मंदिर होते या दाव्यानंतर, एका दिवाणी न्यायालयाने मुघलकालीन मशिदीच्या पाहणीचे आदेश दिले. त्यानंतर संभल जामा मशीद वाद निर्माण झाला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार झालेल्या या पाहणीमुळे गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये संभलमध्ये हिंसाचार उसळला, ज्यात अनेक जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले.
– अरूण कराड
