निवडणूक आयोगातर्फे महाराष्ट्रात मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेला ३० जून २०२६ पासून सुरुवात होणार आहे. ही मोहीम २९ जुलै २०२६ पर्यंत राबवली जाणार असून, याअंतर्गत घरोघरी जाऊन मतदारांची पडताळणी केली जाईल. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) चे नेते, माजी मंत्री आणि मुंब्र्याचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी इन्स्टाग्रामवर महाराष्ट्रातील विशेषतः मुसलमान मतदारांना हात जोडून या SIR मध्ये आपली नाव नोंदणी करण्यासाठी कोणतीही कसर सोडू नये, असे आवाहन करणारा एक भावनिक (खरं म्हणजे नाटकी) व्हिडिओ टाकला आहे.
SIR मध्ये नाव नोंदणीत कोणतीही हयगय केली तर पुढे आपल्याला आपले नागरिकत्व सिद्ध करावे लागेल. तो एक प्रचंड व्याप असेल आणि आपण नागरिकत्व सिद्ध करू शकलो नाही तर आपल्या शासकीय सोयी सुविधा बंद होतीलच व कदाचित आपल्याला बांगलादेशी समजून देशाबाहेर देखील काढले जाईल अशी भीती घातली आहे. आणि या कामी सर्वोच्च न्यायालय देखील आपल्या मदतीला येणार नाही कारण त्याने आधीच SIR ही प्रक्रिया वैध ठरवली आहे. आपल्या या सगळ्या ज्ञानामृताला त्यांनी आम्हाला देखील बांगलादेशी इथे नको आहेत. अशी मखलाशी करणारी पुस्ती ही जोडली आहे. पश्चिम बंगालमधील सत्ता परिवर्तनानंतर तिथल्या भाजपच्या मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी यांनी घेतलेल्या भूमिकेचा हवाला दिला आहे. त्याचबरोबर काल परवापर्यंत SIR ला प्राणपणाने विरोध करणारे आणि “हम कागज नही दिखायेंगे” म्हणून थयथयाट करणारे जितेंद्र आव्हाडांसारखे विघ्नसंतोषी सेक्युलर नेते पश्चिम बंगालच्या सकल हिंदू समाजाच्या संघटित वज्रघाताने अक्षरशः कोलमडून पडले आहेत.
वास्तविक पाहता भारताचा निवडणूक आयोग ही एक संविधान संमत स्वायत्त संस्था आहे आणि SIR हा तिचा घटनादत्त अधिकार आहे. SIR म्हणजे “आमची माती आमची माणसं आमची यादी” एवढा सरळ साधा हिशोब आहे. देशाच्या मतदार यादीमध्ये देशाचा नागरिकच मतदार असला पाहिजे हा अत्यंत न्यायसंगत व तर्कसंगत असा निवडणूक आयोगाचा आग्रह आहे आणि यात आक्षेपार्ह असे काहीही नाही. कोणतेही कारण नसताना SIR चा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यामुळे न्यायालयाने या “सत्यमेव जयते” वर शिक्कामोर्तब केले एवढेच…
भारताचा नागरिक असलेल्या कोणत्याही धर्माच्या व्यक्तीने SIR ला घाबरण्याचे काहीही कारण नाही. तांत्रिक बाबींमुळे निवडणूक आयोगाने तुम्हाला नागरिकत्व सिद्ध करायला सांगितले तर ११ ते १२ प्रकारच्या कागदपत्रांनी किंवा १ जुलै १९८७ पूर्वी सरकारद्वारे जारी केलेल्या कोणत्याही ओळखपत्राने तुम्ही तुमचे नागरिकत्व सिद्ध करू शकता. मात्र ते कागदपत्र हे अस्सल व वैध असले पाहिजेत आणि नेमकी गोम इथेच आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या SIR मध्ये मतदार यादीतून एकूण सुमारे ९० ते ९१ लाख (९.१ दशलक्ष) मतदारांची नावे वगळण्यात आली. मात्र, यातील एकाही मतदाराने आपण भारतीय नागरिक व वैध मतदार असूनही आपले नाव मतदार यादीतून वगळल्याची तक्रार केली नाही कारण, एकतर ते मृत मतदार होते किंवा दीर्घकाळ राज्य सोडून गेले होते किंवा १००% बांगलादेशी नागरिक होते.
पश्चिम बंगालमध्ये “आमची माती, आमची माणसं, आमची यादी” हा SIRचा हेतू शतप्रतिशत सफल झाला आणि अवैध घुसखोरांच्या मतांवर निवडून येणाऱ्यांनी त्याचा प्रचंड धसका घेतला आहे. त्यापैकी एक जितेंद्र आव्हाड आहेत…
पश्चिम बंगालमधील ज्या संशयास्पद मतदारांना निवडणूक आयोगाने आपल्या नागरिकत्वाचे पुरावे द्यायला सांगितले त्याच्यातले जे खरोखर भारतीय नागरिक होते त्यांनी आपल्या नागरिकत्वाचे पुरावे दिले. ज्यांच्याकडे बनावट कागदपत्रे होती ते घुसखोर बांगलादेशी आणि रोहिंग्या गपचूप गाशा गुंडाळून बांगलादेशला तरी रवाना झाले किंवा इतर (विशेषतः काँग्रेस शासित) राज्यात दडी मारून बसले.
जर जितेंद्र आव्हाडांना देखील घुसखोर बांगलादेशी आणि रोहिंग्या इथे नको असतील तर महाराष्ट्रातल्या मुसलमान मतदारांना ते हात जोडून कसली भिती घालत आहेत? की त्यांना आपल्या व महाविकास आघाडीच्या निवडून आलेल्या आमदारांच्या मतदारसंघात असे (विशेषतः खोटे जन्मदाखले मिळवलेले) हजारो घुसखोर बांगलादेशी आणि रोहिंग्या मतदार आहेत आणि त्यांच्याच जीवावर आपण निवडून येतोय, हे माहित आहे? खोट्या जन्मदाखल्यांचे एक षडयंत्र महाराष्ट्रात उघड झालेले असल्यामुळे आता ते मतदार यादीतून १००% वगळले जाणार आहेत याची त्यांना खात्री पटलेली दिसते. पण सुक्याबरोबर ओले देखील जळू नये तसे झाले तर आपण परत निवडून येणार नाही अशी अनामिक भिती त्यांना वाटते आहे? खरं म्हणजे अशी भिती वाटण्याचे काहीच कारण नाही. कारण बिहार आणि पश्चिम बंगालच्या SIR मध्ये भारतीय नागरिक असलेल्या मुसलमानांवर अन्याय झाल्याचे अपवादात्मक उदाहरण देखील नाही आणि त्यातूनही एखादा मतदार SIR ज्या प्रक्रियेतून निसटला परंतु तो खरोखरच भारताचा नागरिक असेल तर आपली वैध कागदपत्रे सादर करून तो स्वतःला भारतीय नागरिक असल्याचे सिद्ध करू शकतो. जितेंद्र आव्हाड म्हणतात त्याप्रमाणे ती थोडी दीर्घकालीन प्रक्रिया असेल परंतु त्यात घाबरण्यासारखे काहीच नाही. आणि इथे धर्माचा कुठलाही संबंध येत नाही कारण कायदा हा सर्वधर्मीयांसाठी सारखाच आहे.
मात्र बांगलादेशातून आलेले हिंदू मोदी सरकारने पारित केलेल्या CAA मुळे इथेच राहणार आहेत. हे जितेंद्र आव्हाडांनी पक्के लक्षात ठेवावे. खरं म्हणजे जितेंद्र आव्हाड आतून हादरले आहेत ते पश्चिम बंगालच्या सकल हिंदू समाजाने दाखवलेल्या राजकीय एकजुटीला मुस्लिम लांगुलचालन करून यापुढे देशात कोणत्याही राजकीय पक्षाला सत्ता मिळणार नाही हे पश्चिम बंगालने दाखवून दिले आहे. आणि मुस्लिम लांगुलचालन हा तर जितेंद्र आव्हाड यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप)चा डीएनए आहे, तो बदलणे शक्य नाही. त्यामुळे निदान हातात असलेली मुसलमानांची मते निसटू नयेत म्हणून जितेंद्र आव्हाडांची केविलवाणी धडपड चाललेली आहे. कारण मुंब्रा मतदारसंघातून विधानसभेवर आमदार म्हणून निवडून येण्यासाठी यांचा मुख्य मतदार मुसलमानच आहे. त्याच्यासमोर “मसीहा” च्या रूपात आपण उभे राहिलो तरच आपली धडगत आहे हे जितेंद्र आव्हाडांनी ओळखले आहे. त्याचबरोबर आपल्या आवाहनाला मुस्लिम लांगुलचालनाची दुर्गंधी येऊ नये म्हणून “आम्हाला देखील बांगलादेशी नको आहेत” अशी मखलाशी करणारी पुस्ती जोडली आहे.
काहीही म्हणा पण, पश्चिम बंगालच्या सकल हिंदू समाजाचा जबरदस्त राजकीय दणका कालीघाटपासून कळवा मुंब्र्यापर्यंत बसला आहे. महाराष्ट्रात SIR होणार… दणकून होणार… बाकी महाविकास आघाडी, त्याचे घटक पक्ष आणि जितेंद्र आव्हाड यांच्या राजकीय भवितव्याचा निर्णय महाराष्ट्रातील सुजाण सकल हिंदू समाज घेईलच…
– पराग नेरूरकर
