महाराष्ट्राच्या सामाजिक पटलावर गेल्या काही महिन्यांत ज्या घडामोडी घडल्या आहेत, त्या केवळ प्रशासकीय उणिवा किंवा शासकीय योजनांमधील त्रुटींवर बोट ठेवणाऱ्या नाहीत. त्याहूनही अधिक, त्या या समाजाच्या अंतर्गत पोखरलेल्या नैतिकतेचा आरसा आपल्यासमोर धरतात. एका बाजूला राज्य सरकारने महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी सुरू केलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील कोट्यवधी रुपयांचा अपहार आणि दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रीय पातळीवरील ‘जेईई’ सारख्या परीक्षांमधील पेपरफुटीचे आणि लाचलुचपतीचे सत्र; हे दोन्ही प्रवाह वरकरणी भिन्न वाटले तरी त्यांची मूळ नाळ एकाच मानसिकतेशी जोडलेली आहे. ती मानसिकता म्हणजे– ‘काहीही करून, कुणालाही फसवून, स्वतःचा खिसा भरणे.’ या साऱ्या प्रवृत्तींचा वेध घेताना आज समाजाच्या खालावलेल्या नैतिक स्तरावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणे अनिवार्य झाले आहे.
‘लाडकी बहीण’ योजनेची घोषणा झाली, तेव्हा तिचे उद्दिष्ट आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, वंचित आणि गरजू महिलांना सन्मानाने जगण्यासाठी हातभार लावणे हेच होते. यामागचा महाराष्ट्र सरकारचा उद्देशही स्तुत्यच होता. एखाद्या वंचित, गरिबीशी झुंज देणाऱ्या महिलेच्या हातात महिन्याला दीड हजार रुपये येणे, हे तिचे खऱ्या अर्थाने आणि थेट असे सबळीकरण म्हणजे एम्पॉवरमेंट होते. परंतु, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर जे चित्र समोर आले, ते चकित करणारे आणि तितकेच संतापजनक आहे. ज्या महिला शासकीय सेवेत आहेत, ज्यांचे पती किंवा त्या स्वतः करदात्या आहेत, ज्यांच्या घरात बऱ्यापैकी आर्थिक स्थैर्य आहे, अशा हजारो महिलांनी या योजनेचे अर्ज भरले आणि शासकीय तिजोरीतून पैसे लाटले. हा केवळ एक ‘नियमभंग’ नाही, तर तो एका सुशिक्षित वर्गाचा नैतिक अध:पात आहे. आपल्या शेजारी राहणाऱ्या आणि खऱ्या अर्थाने गरजू असणाऱ्या एखाद्या गरीब महिलेचा हक्क आपण हिरावून घेत आहोत, याचे साधे भानही या वर्गाला उरलेले नाही.
समाजातील सुशिक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम घटक अशा प्रकारे गरिबांच्या कल्याणासाठी असलेल्या पैशांवर डल्ला मारतो, तेव्हा ती कायद्याची नव्हे, तर सुसंस्कृततेची हार असते. या योजनेतील सर्वांत मोठा आणि भयावह अध्याय म्हणजे, तब्बल १४ हजार पुरुषांनी बनावट कागदपत्रे, आधार कार्डांमधील फेरफार आणि तांत्रिक त्रुटींचा गैरफायदा घेऊन स्वतःला ‘लाडकी बहीण’ म्हणून नोंदवले आणि बेधडक शासकीय म्हणजे खरेतर तुमचे-आमचे पैसे लाटले. हा प्रकार उघड होणारच होता. गेल्या १२ वर्षांत आर्थिक व्यवहारांना जे तांत्रिक प्रगतीचे कोंदण लाभले आहे, त्याचीही पत्रास या दिवट्यांनी ठेवली नाही. हे कधी तरी उघड होऊ शकते आणि आपली अब्रू जाऊ शकते, याचेही भान हा चोरांना राहिले नाही. हा सगळा प्रकार उघड होणे हा केवळ प्रशासकीय यंत्रणेच्या ढिसाळपणावर शिक्कामोर्तब करणारा नाही, तर त्यातून समाजातील एका मोठ्या आणि संपन्न वर्गाची मानसिक विकृती चव्हाट्यावर येते.
योजनेचे नाव ‘लाडकी बहीण’ असले तरी, तिथे केवळ लिंगबदलाचा कायदेशीर गुन्हा घडलेला नाही. तो तर गंभीर गुन्हा आहेच आणि त्याची योग्य ती शिक्षा महाराष्ट्र सरकारने द्यायला हवी. मात्र, मानवी मूल्यांची आणि प्रामाणिकपणाची जी सामूहिक हत्या झाली, ती अधिक चिंताजनक आहे. पैशांच्या हव्यासापोटी स्वतःची ओळख पुसून, शासकीय यंत्रणेला चकवा देण्याची ही प्रवृत्ती समाजात किती खोलवर रुजली आहे, याचे हे विदारक दर्शन आहे. अशा प्रकारची ही ‘अनैतिकता’ आता केवळ वैयक्तिक राहिलेली नाही. ती संघटित आणि संस्थात्मक रूप धारण करू लागली आहे. या स्थितीची सर्वाधिक चिंता वाटते. आपण एकीकडे डिजिटल इंडिया आणि पारदर्शकतेच्या गप्पा मारतो. तरीही १४ हजार पुरुष निर्लज्जपणे एका सरकारी योजनेचा लाभ घेतात आणि सारा समाज ते चालवून घेतो. किंबहुना, आपल्याच आसपासचे हजारो नागरिक या दरोड्यात सहभागी झालेले आहेत.
हा नैतिक अध:पात केवळ गरिबांच्या किंवा मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी असणाऱ्या योजनांपुरता मर्यादित नाही. समाजाचा जो सर्वोच्च, श्रीमंत आणि तथाकथित ‘उच्चभ्रू’ वर्ग आहे, तिथली सडलेली मानसिकता तर अधिक उबग आणणारी आहे. आयआयटीसारख्या नामांकित संस्थांमध्ये आपल्या पाल्याला प्रवेश मिळावा म्हणून दहा-दहा, वीस-वीस लाख रुपये खर्च करून जेईई परीक्षेचे पेपर विकत घेणारे पालक जेव्हा समाजात उघड फिरतात, तेव्हा गुणवत्ता आणि कष्टाने परीक्षा देण्याचे सारे निकषच वितळून जातात. दिवस-रात्र एक करून, प्रसंगी उपाशीपोटी अभ्यास करणाऱ्या एखाद्या शेतकऱ्याच्या किंवा कामगाराच्या मुलाची जागा, पैशाच्या जोरावर पेपर विकत घेणारा श्रीमंताचा मुलगा बळकावतो. सर्वांत दुर्दैवी बाब म्हणजे, या मुलांना गुन्हेगारीच्या या मार्गावर ढकलणारे दुसरे तिसरे कोणी नसून त्यांचे स्वतःचे जन्मदात माता-पिताच असतात. ज्या वयात मुलांना प्रामाणिकपणा, कष्ट आणि मूल्यांचे धडे द्यायचे, त्याच वयात पालक त्यांना ‘लाचखोरी’ आणि ‘चोरी’ करून यशाचा शॉर्टकट शिकवत आहेत. हा भावी पिढीच्या मानसिकतेवर दीर्घकालीन परिणाम करणारा आघात आहे. आज प्रत्येक गोष्टीचे ‘बाजारीकरण’ झाले आहे. शिक्षण असो की शासकीय योजना, प्रत्येक ठिकाणी ‘क्रय-विक्रय’ सुरू आहे. या बाजारू संस्कृतीने माणसांमधील विवेक संपवला आहे. पूर्वी समाजात चोरी करणाऱ्याला, फसवणूक करणाऱ्याला वाळीत टाकले जाई. आज जितकी मोठी चोरी, तितका तिचा उदो उदो करण्याची किंवा ‘स्मार्टनेस’ म्हणून त्याकडे पाहण्याची नवी प्रथा सुरू झाली आहे. नागरिकांना आपले ‘हक्क’ हवे आहेत, पण त्यासोबत येणाऱ्या ‘कर्तव्यांची’ आणि ‘नैतिक जबाबदारीची’ कोणतीही चाड उरलेली नाही.
या पार्श्वभूमीवर काही प्रश्न आज महाराष्ट्राच्या विवेकाला विचारणे गरजेचे आहे. आपण नेमका कसा समाज घडवत आहोत? केवळ पैसा आणि सत्ता या दोनच गोष्टींना प्रतिष्ठा आहे का? आणि नीतिमत्ता ही केवळ पुस्तकी गोष्ट उरली आहे का? एखाद्या योजनेच्या अंमलबजावणीत इतकी छिद्रे सापडत असतील, तर प्रामाणिक करदात्यांच्या पैशांची ही उघड उधळपट्टी थांबवणार कोण? ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील भ्रष्टाचार आणि जेईई परीक्षेतील पेपरखरेदी या खरेतर एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. एक बाजू गरिबीच्या आणि अज्ञानाच्या नावाखाली चालणाऱ्या लुटीची आहे, तर दुसरी बाजू श्रीमंतीच्या माजातून निर्माण झालेल्या गुन्हेगारीची आहे. या साऱ्या प्रक्रियेत महाराष्ट्राची जी वैचारिक आणि सांस्कृतिक घसरण झाली आहे, ती भरून काढणे केवळ कायदे कडक करून शक्य नाही. जोपर्यंत समाज म्हणून आपण अंतर्मुख होत नाही, जोपर्यंत चुकीला चूक आणि चोराला चोर म्हणण्याचे धाडस आपल्यात येत नाही, तोपर्यंत ही अनैतिकतेची वाळवी आपल्याला पोखरतच राहील. वेळ अजूनही गेलेली नाही. आत्ताच या सामूहिक पापाच्या विरोधात आपण आवाज उठवला नाही; तर येणारा काळ आपल्याला कधीही माफ करणार नाही!
