महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये ऊसतोड कामगारांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. राज्यातील साखर उद्योग हा सहकार क्षेत्राचा कणा समजला जात असला, तरी या उद्योगामागे हजारो स्थलांतरित मजुरांचे कष्ट दडलेले आहेत. विशेषतः मराठवाडा विभागातील बीड, धाराशिव, लातूर, जालना, परभणी, नांदेड तसेच अहमदनगर जिल्ह्यातील गरीब आणि दुष्काळग्रस्त कुटुंबे दरवर्षी रोजगाराच्या शोधात पश्चिम महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि इतर भागांतील साखर कारखान्यांकडे स्थलांतर करतात. या स्थलांतरित मजुरांमध्ये महिलांचे प्रमाण मोठे असून, ऊसतोडीच्या जवळपास प्रत्येक टप्प्यावर महिला पुरुषांसोबत समान श्रम करतात.
ऊसतोड हे अत्यंत कष्टाचे आणि असंघटित स्वरूपाचे काम आहे. दिवसाला १० ते १४ तास कडाक्याच्या उन्हात काम, अपुरी विश्रांती, अस्वच्छ राहणीमान, आरोग्य सुविधांचा अभाव आणि ठेकेदारी पद्धतीमुळे निर्माण होणारा आर्थिक दबाव यामुळे महिला कामगारांना गंभीर शारीरिक व मानसिक समस्यांना सामोरे जावे लागते. “जोडी पद्धत” या व्यवस्थेमुळे पती-पत्नी किंवा दोन सदस्यांच्या जोडीलाच काम दिले जाते. त्यामुळे ऊसतोडी कामात गैरहजेरीला खाडा असे म्हणतात. फुल खाडा म्हणजे महिला आणि पुरुष दोघे कामावर नसणे. अर्धा खाडा म्हणजे एकजण कामावर नसणे. जर खाडा केला म्हणजे कामाला गैरहजेरी लागली तर एक विशिष्ट रक्कम मजुरीतुन कपात केली जाते. जी एका दिवसाच्या मजुरीपेक्षा जास्त असते. कोणीही विनाकारण खाडा करु नये.जर एका व्यक्ती खाडा केला तर बाकी टोळीतील कामगारांवर कामाचा ताण येतो. एक टोळी साधारण आठ जोड्याची म्हणजे 16 माणसाची असते. आठ जोड्या हे ऊसतोडणी कामातील मनुष्यबळाचे योग्य नियोजन करण्यासाठी पुरेसे असते. टोळीतील कामगार जास्त असतील तर एकाच्या वाट्याला मजुरी कमी येते. आणि कामगार कमी असतील का तर कामगारावर कामाचा ताण वाढतो. त्यामुळे ऊसतोडणीच काम सुरु असताना शक्यतो खाडा पडु नये असा कामगारांचा कटाक्ष असतो.
परिणामी, पुरुष आणि महिला दोघांवरही सतत काम करण्याचा दबाव निर्माण होतो. पण पुरुषांना आरोग्यविषयक मासिक अडथळा नसतो. पण महिलांना मासिक पाळीदरम्यान चार-पाच दिवस होणाऱ्या वेदना, रक्तस्राव व अन्य त्रासामुळे महिलांचा खाडा होण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत ऊसतोड महिला कामगारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गर्भाशय काढण्याच्या (हिस्टरेक्टॉमी) शस्त्रक्रिया होत असल्याचे समोर आले. अनेक महिलांनी मासिक पाळीमुळे कामात अडथळा येऊ नये, मजुरी कपात होऊ नये किंवा वाहतुक ठेकेदाराचा आणि ऊसतोडणी ठेकेदारांचा त्रास टाळण्यासाठी कमी वयातच गर्भाशय काढून घेतल्याचे विविध सामाजिक अभ्यास, पत्रकारिता अहवाल आणि आरोग्य तपासणीतून स्पष्ट झाले.
काही ठिकाणी वैद्यकीय गरज नसतानाही महिलांना शस्त्रक्रियेस प्रवृत्त करण्यात आल्याचे आरोपही झाले आहेत. विशेष चिंतेची बाब म्हणजे अनेक महिलांवर २५ ते ४० वयोगटातच हिस्टरेक्टॉमी करण्यात आल्याचे समोर आले. वैद्यकीयदृष्ट्या गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया ही गंभीर आणि अंतिम स्वरूपाची प्रक्रिया मानली जाते; मात्र ऊसतोड महिलांमध्ये हा पर्याय अवेळी स्वीकारला जातो. हे वास्तव खरे आहे. या शस्त्रक्रियेनंतर महिलांना हार्मोनल बदल, अशक्तपणा, सांधेदुखी, मानसिक ताण, लवकर वृद्धत्व आणि इतर आरोग्य समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचे तज्ज्ञांनी नमूद केले आहे. या विषयाची दखल सुरूवातीला स्थानिक पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि महिला संघटनांनी घेतली. त्यानंतर राज्य महिला आयोग, आरोग्य विभाग आणि विविध स्वयंसेवी संस्थांनी यावर अभ्यास आणि चौकशी सुरू केली. विद्यमान शासन या प्रश्नावर संवेदनशील आहे. पण ऊसतोड महिला आणि हिस्टरेक्टॉमीचा प्रश्न हा केवळ आरोग्याचा विषय नाही; तर तो ग्रामीण दारिद्र्य, महिला श्रमशोषण, स्थलांतरित मजुरांचे हक्क, असंघटित कामगार व्यवस्था, स्थलांतरित कामगारांना कामाच्या ठिकाणी आरोग्य सुविधा पुरवण्यात आरोग्य व्यवस्थेत समन्वयाची कमी आणि सामाजिक विषमता यांचे एकत्रित प्रतिबिंब आहे. त्यामुळे या समस्येकडे केवळ वैद्यकीय दृष्टिकोनातून नव्हे, तर सामाजिक आणि आर्थिक दृष्टिकोनातूनही पाहण्याची आवश्यकता आहे.
ऊसतोडीचे कठोर काम, मासिक पाळीमुळे कामात खंड, “जोडी पद्धती”मुळे नवरा-बायको दोघांनीही काम करणे आवश्यक, पाळीच्या काळात सुट्टी घेतल्यास मजुरी कपात किंवा दंड, आरोग्य सुविधांचा अभाव, अज्ञान आणि आरोग्य शिक्षणाचा अभाव, अनेक महिलांना पर्यायी उपचारांची माहिती नसते, खासगी रुग्णालयांचा प्रभाव, गरीबी आणि कर्जबाजारीपणा या कारणामुळे ऊसतोड कामगार महिला गर्भपिशवी शस्त्रक्रिया करतात. यावर उपाययोजना म्हणून नियमित आरोग्य तपासणी, कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी, आरोग्य जनजागृती, शस्त्रक्रियांचे वैद्यकीय ऑडिट, आरोग्य विमा व आर्थिक मदत, महिला आरोग्य धोरण कार्यान्वित करणे गरजेचे आहे. ही समस्या केवळ वैद्यकीय नसून गरीबी, श्रमशोषण, आरोग्य सुविधांचा अभाव आणि सामाजिक परिस्थिती यांच्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे केवळ शस्त्रक्रिया थांबवणे पुरेसे नाही; कामगार हक्क, आरोग्य सेवा आणि जनजागृती या तिन्ही स्तरांवर एकत्रित उपाययोजना आवश्यक आहेत.
– अरूण कराड
