धर्मांतर केल्यानंतर आदिवासी बांधवांनी आदिवासी श्रद्धा, रीतीरिवाज, परंपरा आणि सामूहिक जीवन सोडून दिले आहे, त्यांचे अनुसूचित जमाती (ST) आरक्षणाचे फायदे बंद करण्याची मागणी हा आता केवळ वादाचा विषय उरलेला नाही. हा प्रश्न संविधान आणि कायदेशीर तरतुदींच्याही पलीकडे जाणारा आहे.
भारतातील आरक्षण व्यवस्था कधीही ‘गरिबी निर्मूलन कार्यक्रम’ म्हणून तयार करण्यात आली नव्हती. ती ऐतिहासिकदृष्ट्या मागास राहिलेल्या अशा समुदायांसाठी एक सुधारणात्मक यंत्रणा म्हणून तयार करण्यात आली होती, ज्यांची सामाजिक, सांस्कृतिक आणि नागरी ओळख जपण्याची आणि त्यांना प्रतिनिधित्व देण्याची गरज होती. अनुसूचित जमातींच्या बाबतीत, संविधान केवळ आर्थिक मागासलेपणाचा विचार करत नाही, तर आदिवासी समाजाचे वेगळे अस्तित्व, त्यांच्या रूढी, परंपरा, सामाजिक संरचना आणि जीवनशैली यांचाही स्वीकार करते.
त्यामुळे मुख्य प्रश्न अगदी साधा आहे: जर एखादी व्यक्ती आदिवासी आणि सांस्कृतिक चौकट सोडून दुसऱ्या धार्मिक आणि सामाजिक संरचनेत मिसळली, तर त्या व्यक्तीला केवळ आदिवासी समुदायांच्या सक्षमीकरणासाठी तयार करण्यात आलेले फायदे मिळत राहावेत का? याचे उत्तर ‘नाही’ असेच असावे लागेल.
संविधानाचे कलम ३४२ राष्ट्रपतींना अनुसूचित जमाती निर्दिष्ट करण्याचा अधिकार देते. जातीच्या विपरीत, आदिवासी ओळख एका वेगळ्या सांस्कृतिक परिसंस्थेशी जोडलेली असते. ऐतिहासिकदृष्ट्या, आदिवासी आरक्षणाचा उद्देश हा होता की, मुख्य प्रवाहाच्या परिघावर राहणाऱ्या या समुदायांना त्यांची वेगळी ओळख जपत शिक्षण, रोजगार आणि प्रशासनात प्रतिनिधित्व मिळावे. जर संविधानाचा उद्देश आदिवासी समाजाचे जतन आणि प्रगती हा असेल, तर ज्यांनी त्या समाजाशी नाते तोडले आहे त्यांना लाभ देणे आरक्षणाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासणारे ठरेल.
हा केवळ तात्विक युक्तिवाद नाही. न्यायपालिकेनेही आदिवासी ओळखीच्या सातत्याचे महत्त्व वारंवार मान्य केले आहे. ‘केरळ राज्य विरुद्ध चंद्रमोहनन (२००४)’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले होते की, आदिवासी असणे हे केवळ एक लेबल नाही, तर ते आदिवासी वैशिष्ट्ये, रीतीरिवाज, सामुदायिक जीवन आणि सामाजिक मान्यतेशी जोडलेले आहे. न्यायालयाने मान्य केले की, धर्मांतर आणि आदिवासी ओळखीशी संबंधित प्रश्नांमध्ये ती व्यक्ती अजूनही आदिवासी सामाजिक संरचनेचा भाग आहे की नाही, याची तपासणी करणे आवश्यक आहे.
नुकतेच ‘चिंताडा आनंद विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य (२०२६)’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यात महत्त्वाचा फरक स्पष्ट केला. १९५० च्या अनुसूचित जमाती आदेशात धर्मावर आधारित स्पष्ट वगळणी नसली तरी, न्यायालयाने असे नमूद केले की अनुसूचित जमातीचा दर्जा आदिवासी ओळखीपासून वेगळा करता येणार नाही. न्यायालयाने म्हटले की, जिथे धर्मांतरामुळे आदिवासी रूढी, सामाजिक संघटना, सामुदायिक जीवन आणि समुदायाकडून मिळणारी मान्यता यातून पूर्णपणे फारकत घेतली जाते, तिथे अनुसूचित जमाती दर्जाचा मूळ आधारच नष्ट होतो. हे निरीक्षण सध्याच्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. आरक्षण हे एका विशिष्ट सामाजिक वास्तवाशी जोडलेले घटनात्मक साधन आहे. जर ते वास्तवच संपले, तर आरक्षणाचे समर्थनही कमकुवत होते.
आणखी एक वास्तव असे आहे की, धर्मांतरित आदिवासींच्या एका छोट्या गटाने आरक्षणाच्या फायद्यांचा मोठा वाटा मिळवला आहे. यामुळे अशा आदिवासींच्या संधी कमी झाल्या आहेत जे आजही आदिवासी समाजात राहतात आणि त्या दैनंदिन समस्यांचा सामना करत आहेत ज्यांच्या निराकरणासाठी आरक्षण दिले गेले होते. ही चिंता रास्त आहे. आरक्षणाच्या संधी मर्यादित आहेत. जो व्यक्ती आता आदिवासी सामाजिक जीवनाचा भाग नाही, त्याने मिळवलेली प्रत्येक जागा ही त्या आदिवासी तरुणाचा हक्क हिरावून घेणारी आहे जो आजही त्या परिसंस्थेत राहतो आणि तिथल्या समस्या सोसतो. मूळ उद्देशापासून भरकटलेल्या सकारात्मक कृतीला संविधान परवानगी देत नाही.
टीकाकार अनेकदा असा युक्तिवाद करतात की धर्मांतरानंतरही आदिवासी ओळख टिकून राहते. मात्र, हा युक्तिवाद दिशाभूल करणारा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः मान्य केले आहे की प्रत्येक प्रकरणाची तथ्यांच्या आधारावर तपासणी झाली पाहिजे. मात्र, जिथे धर्मांतरासोबत आदिवासी श्रद्धा, रूढी, पारंपारिक संस्था, सामुदायिक प्रथा आणि सामाजिक जबाबदाऱ्यांचा त्याग केला जातो, तिथे आदिवासी फायद्यांचा दावा करणे घटनात्मकदृष्ट्या कठीण होते. संविधानाचे कलम २५ विवेकाच्या स्वातंत्र्याची हमी देत असले तरी, धार्मिक स्वातंत्र्याचा अर्थ असा होत नाही की, आपण स्वेच्छेने नाकारलेल्या सामाजिक ओळखीशी जोडलेला प्रत्येक घटनात्मक लाभ घेण्याचा अधिकार आपल्याला मिळतो. उलट, धार्मिक स्वातंत्र्याचा गैरवापर करून निष्पाप आणि अशिक्षित आदिवासींची दिशाभूल केली गेली आहे, ज्याचे गंभीर परिणाम म्हणजे नैसर्गिक लोकसंख्याशास्त्रीय बदल. त्यामुळे या विषयात सरकारने हस्तक्षेप करणे ही काळाची गरज आहे.
यावर स्पष्ट कायदेशीर चौकट हाच उपाय आहे. धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये ‘ST’ पात्रतेसाठीचे निकष संसदेने निश्चित केले पाहिजेत. ती व्यक्ती आजही आदिवासी रूढींचे पालन करते का, आदिवासी समुदायाशी जोडलेली आहे का आणि तिला समुदायाची मान्यता आहे का, यावर चाचणी केंद्रित असावी. ज्यांनी हे सर्व पूर्णपणे सोडले आहे, त्यांना आदिवासी समाजाच्या रक्षणासाठी आणि प्रगतीसाठी असलेले फायदे मिळू नयेत. आदिवासी आरक्षणाचा उद्देश आदिवासी समुदायांचे संरक्षण आणि प्रगती हा आहे, ना की आदिवासी जीवनशैली सोडून गेलेल्यांना अनिश्चित काळासाठी लाभ देणे.
धर्मांतरित आदिवासींना आरक्षण चालू ठेवल्यास धर्मांतरामुळे लोकसंख्याशास्त्रीय बदल निश्चितपणे घडून येतील, जे राष्ट्रीय एकात्मतेसमोर गंभीर धोका निर्माण करतील. भारताच्या काही भागांमध्ये लोकसंख्येच्या रचनेत झालेल्या बदलांमुळे फुटीरतावादी चळवळी आणि राष्ट्रीय एकात्मतेसमोर आव्हाने उभी राहिली आहेत. सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रादेशिक अखंडता आणि राष्ट्राचे सार्वभौमत्व धोक्यात येऊ नये म्हणून वेळेवर सुधारणात्मक पावले उचलणे आवश्यक आहे. त्यामुळे धर्मांतरित आदिवासींचे आरक्षण रद्द करणे हे व्यापक राष्ट्रहिताचे ठरेल.
