गोकुळ दूध संघाच्या प्रमाणपत्रावरून वाढतोय वाद – हलाल समीकरण
‘हलाल’ या मूळ अरबी शब्दाचा अर्थ इस्लामी शरिया कायद्यानुसार ‘वैध’ किंवा ‘परवानगी असलेले’ असा होतो. सुरुवातीला केवळ मांसाहारापुरती मर्यादित असलेली ही संकल्पना आज शाकाहारी अन्न, सौंदर्यप्रसाधने आणि औषधांपर्यंत विस्तारली आहे. नुकतेच कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघाने त्यांच्या काही उत्पादनांसाठी घेतलेल्या ‘हलाल प्रमाणपत्रावरून’ सध्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. “निसर्गतः शुद्ध शाकाहारी असलेल्या दुग्धजन्य पदार्थांवर खाजगी धार्मिक संस्थेचा हलाल शिक्का का?” असा प्रश्न विचारला जात असून, यामागील तांत्रिक, आर्थिक आणि धोरणात्मक पेच आता समोर येऊ लागले आहेत.
शाकाहारी दुधाला हलाल प्रमाणपत्राची गरज का?
दूध निसर्गतः शाकाहारी असले तरी आधुनिक कारखान्यांमध्ये प्रक्रियेदरम्यान काही धोके असल्यामुळे आखाती देश या प्रमाणपत्राची सक्ती करतात. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यामागे जागतिक अन्न प्रक्रियेतील काही प्रमुख तांत्रिक कारणे आहेत:
- ‘रेनेट’ आणि ‘जिलेटिन’चा वापर: चीज बनवण्यासाठी दुधाचे दह्यात रूपांतर करावे लागते, ज्यासाठी ‘रेनेट’ नावाचे एन्झाईम लागते. हे अनेकदा डुकराच्या किंवा इस्लामिक पद्धतीने कत्तल न केलेल्या वासराच्या पोटातून काढले जाते. तसेच दही किंवा आईस्क्रीम घट्ट करण्यासाठी प्राण्यांच्या हाडांपासून बनवलेले ‘जिलेटिन’ वापरले जाते.
- अल्कोहोल आणि क्रॉस-कंटॅमिनेशन: फ्लेव्हर्ड मिल्क टिकवण्यासाठी वापरल्या जाणार्या घटकांमध्ये अल्कोहोलचा बेस असू शकतो. तसेच एकाच मशीनवर आधी ‘हराम’ घटक प्रक्रिया केले असल्यास दूध दूषित होण्याचा धोका आखाती देश तपासतात.
गोकुळ दूध संघाची भूमिका
गोकुळचे तूप, लोणी आणि दूध पावडर अझरबैजान व आखाती देशांमध्ये निर्यात होते. तिथे कस्टम क्लिअरन्ससाठी हे प्रमाणपत्र अनिवार्य असल्याने गोकुळ प्रशासनाने मुंबईस्थित ‘जमिअत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट’ या खाजगी धार्मिक संस्थेकडून हे प्रमाणपत्र घेतले आहे. सूत्रांनुसार, हे प्रमाणपत्र १८ मार्च २०२८ पर्यंत वैध राहणार आहे.
हिंदुंचा प्रखर विरोध
स्वदेशी जागरण मंच आणि हिंदू जनजागृती समिती यांसारख्या राष्ट्रीय विचारसरणीच्या संस्थांनी या खाजगी हलाल प्रमाणपत्राला प्रखर विरोध दर्शवला आहे. भारतात ‘FSSAI’ (भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण) असताना खाजगी संस्थांनी प्रमाणपत्र देणे म्हणजे ‘समांतर धार्मिक अर्थव्यवस्था’ उभी करणे आहे. बहुसंख्य हिंदु ग्राहकांवर मोठ्या प्रमाणावर हलाल उत्पादने लादली जात असून, दूध, मीठ, साखर या निसर्गतः शाकाहारी वस्तूंना हलाल प्रमाणपत्राची गरजच काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. या प्रमाणपत्राद्वारे गोळा होणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीच्या वापराबाबतही त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
उत्तर प्रदेशातील बंदी आणि महाराष्ट्रासमोरील पेच
या पार्श्वभूमीवर, नोव्हेंबर २०२३ मध्ये उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेत, मांस उत्पादने वगळता इतर सर्व शाकाहारी अन्नपदार्थ, दूध, औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने यांच्यावर ‘हलाल प्रमाणित’ शिक्का मारण्यास आणि विक्रीवर पूर्ण बंदी घातली आहे. अन्नाचा दर्जा ठरवण्याचा अधिकार फक्त FSSAI या सरकारी संस्थेला असल्याचे यूपी सरकारने स्पष्ट केले आहे.
मात्र, महाराष्ट्रात अशी पूर्ण बंदी लागू करण्यात मोठे आर्थिक आणि व्यावसायिक अडथळे आहेत. देशातील मोठ्या FMCG कंपन्यांची मुख्यालये आणि कारखाने महाराष्ट्रात आहेत. शिवाय कृषी-दुग्ध अर्थकारण गोकुळ, चितळे, वारणा यांसारख्या सहकारी संस्थांवर अवलंबून असून त्यांचे उत्पादन परदेशात निर्यात होते. देशातील सर्वात मोठे कंटेनर बंदर (JNPT) महाराष्ट्रात असल्याने निर्बंध आणल्यास राज्याच्या महसुलावर आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारात कायदेशीर अडचणी येऊ शकतात.
सरकारी ‘आय-कॅस’ (I-CAS) यंत्रणेची मर्यादा
खाजगी संस्थांची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने ६ एप्रिल २०२३ रोजी ‘I-CAS’ (India Halal Certification Assessment Scheme) ही अधिकृत यंत्रणा आणली. याचे संचलन ‘क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया’ (QCI) कडे सोपवले आहे. सौदी अरेबिया, युएईसह ९ आखाती देशांनी या सरकारी प्रणालीला मान्यता दिली आहे.
परंतु, येथील प्रमुख तांत्रिक अडचण अशी आहे की, भारत सरकारची ही I-CAS यंत्रणा सध्या केवळ मांस आणि मांसाहारी उत्पादनांच्या (Meat Export) नियमनासाठीच बनवली गेली आहे. गोकुळ हा दुग्धजन्य पदार्थ निर्यात करणारा संघ असल्याने, त्यांच्यासाठी ही सरकारी यंत्रणा उपलब्ध नव्हती. परिणामी, दुग्धजन्य पदार्थांच्या निर्यातीसाठी अजूनही ‘जमिअत उलेमा’ सारख्या खाजगी संस्थांकडूनच प्रमाणपत्र घ्यावे लागत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणावरून स्पष्ट होते की, देशांतर्गत ग्राहकांच्या भावना, FSSAI चे सार्वभौमत्व आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची सक्ती या तिहेरी पेचात सध्या डेअरी उद्योग अडकला आहे असे वाटत असले तरी, प्रश्न फक्त पैशांचा नसून ‘इच्छाशक्तीचा’ आहे. गोकुळ हा महाराष्ट्रातील ग्राहकांच्या विश्वासावर उभा राहिलेला एक सहकारी ब्रँड आहे. त्यामुळे, ज्या देशांतर्गत ९५% हिंदु ग्राहकांनी गोकुळला मोठा ब्रँड बनवले, त्यांच्या भावनांचा आदर करायचा की केवळ ५% निर्यातीमधील नफ्यासाठी संपूर्ण भारतावर खाजगी धार्मिक संस्थेचे ‘हलाल’ प्रमाणपत्र लादायचे, हे आता गोकुळ प्रशासनाने ठरवायचे आहे.
– मैत्रेयी गोडसे
