नेहरू प्रणित इतिहास विकृतीकरण: ‘गायरान’ ठरवलेला गोपाळगड आणि दुर्लक्षित शिवइतिहास

आत्ताच हाती आलेल्या व्हिडिओमध्ये पर्यटकांचा आणि ऐतिहासिक वारशाचा अपमान केलेले मणियार यांनी स्थानिक पोलिसांना धरून गोपाळगड हा पर्यटकांसाठी कसा खुला आहे याविषयी सांगितल आहे. प्रत्यक्षात मात्र नेटकऱ्यांच्या सांगण्यावरून परिस्थिती काही औरच दिसते. रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर तालुक्यातील अंजनवेल येथील ऐतिहासिक गोपाळगड किल्ल्यावर पर्यटकांशी झालेले गैरवर्तन आणि निर्माण झालेला वाद, हा केवळ एका स्थानिक जमिनीचा तुकडा किंवा दोन आंब्यांचा वाद नाही. ही घटना म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर काळातील काँग्रेस प्रणित शासनाने भारतीय आणि विशेषतः हिंदू अस्मितेचे केलेले पद्धतशीर हनन, इतिहास लेखनातील नेहरूवादी विचारसरणीचा राजकीय वरचष्मा आणि हिंदू समाजाच्या सांस्कृतिक मानबिंदूंविषयी दाखवलेल्या कमालीच्या तिरस्काराचे जिवंत उदाहरण आहे. 

हेतुपुरस्सर हिंदू अस्मितेचे खच्चीकरण? (गोपाळगड लिलाव १९६०)

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पावन स्पर्शाने पुनीत झालेला गोपाळगड हा सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा जलदुर्ग आहे. १८७२ च्या ब्रिटीजकालीन भूमी सर्वेक्षणात या संपूर्ण ७ एकर परिसराची नोंद स्पष्टपणे ‘किल्ला’ अशीच होती. परंतु, स्वातंत्र्यानंतर देशाची आणि महाराष्ट्राची सत्ता हाती घेतलेल्या नेहरूवादी काँग्रेस प्रशासनाने गोपाळगडाच्या नोंदीमध्ये जाणीवपूर्वक अक्षम्य दुर्लक्ष केल.

महसूल विभागाच्या दप्तरात या वैभवशाली किल्ल्याचा उल्लेख ऐतिहासिक स्मारक म्हणून करण्याऐवजी ‘गायरान’ (Common Grazing Land) म्हणजेच पडीक जमीन असा करण्यात आला. एका सार्वभौम हिंदू राजाच्या आणि स्वराज्याच्या अस्मितेच्या प्रतीकाला केवळ गुराढोरांची पडीक जागा समजणे, हा केवळ तांत्रिक दोष नसून हिंदू वारशांबद्दल असलेल्या काँग्रेस धाजिर्ण्या मानसिकतेचा पुरावा होता. जागा ‘पडीक’ दाखवल्यानंतर तत्कालीन स्थानिक प्रशासनाने या जागेचा जाहीर लिलाव पुकारला, आणि अवघ्या २२० रुपयांच्या बोलीवर मणियार यांच्या पूर्वजांनी हा किल्ला विकत घेतला! पुढे अंजनवेल गावच्या गट क्रमांक ८२ आणि ८३ चा सातबारा एका खाजगी कुटुंबाच्या नावावर चढवला गेला.

खाजगी मालकीचा दावा करून गडाच्या अंतर्गत भागात हापूस आंब्याची बाग तयार करण्यात आली, अंतर्गत प्राचीन विहिरी बुजवल्या गेल्या आणि किल्ल्याच्या मूळ ऐतिहासिक रचनेला बाधा पोहोचवण्यात आली. हिंदूंच्या पराक्रमाची प्रतीके अशा प्रकारे खाजगी मालकांच्या दारात गहाण ठेवण्याचे पाप काँग्रेसच्या काळात झाले.

नेहरूंची ‘डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया’ आणि शिवछत्रपतींची अवहेलना

तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी लिहिलेल्या ‘डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया’ या पुस्तकात वसाहतवादी ब्रिटिश आणि पाश्चात्य इतिहासकारांच्या ग्रंथांचा आधार घेऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी अत्यंत पूर्वग्रहदूषित आणि आक्षेपार्ह विधाने केली होती. ब्रिटिश इतिहासकारांनी मराठ्यांच्या जगन्मान्य  ‘गनिमी काव्याला’ आणि मुघलांची आर्थिक कंबर तोडणाऱ्या सुरत मोहिमेला ‘लुटालूट’ किंवा ‘टोळ्यांचे हल्ले’ असे हिणवले होते. नेहरूंनी नेमकी तीच री ओढत, शिवरायांना  प्रादेशिक भावनेतून लढणारे ‘भरकटलेले देशभक्त’ असा शब्दप्रयोग पहिल्या आवृत्तीत वापरलेला आहे.

मराठा साम्राज्याची ‘चौथाई’ आणि ‘सरदेशमुखी’ ही मुघल राजवटीच्या अत्याचारापासून प्रजेचे रक्षण करण्यासाठी घेतलेली कायदेशीर प्रशासकीय करप्रणाली होती, परंतु नेहरूंच्या इतिहासाने त्याला ‘जबरदस्तीने केलेली लुबाडणूक’ म्हणून मांडले. महाराष्ट्रातील जनतेने, विशेषतः संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या नेत्यांनी जेव्हा यावर तीव्र संताप व्यक्त केला, तेव्हा नेहरूंना आपली चूक मान्य करावी लागली आणि नंतरच्या आवृत्तीत ते शब्द बदलावे लागले.

काँग्रेस राजवटीत भारताचा इतिहास लिहिण्याची जबाबदारी ज्या कांग्रेस प्रणित इतिहासकारांकडे सोपवण्यात आली, त्यांनी पाठ्यपुस्तकांमध्ये हिंदूंचा छळ करणाऱ्या मुघल राजवटीतील मुस्लिम राजांना राष्ट्रीय नायक बनवून शेकडो पाने दिली. मात्र, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे हिंदवी स्वराज्य, विजयनगर साम्राज्य किंवा अहोम साम्राज्याचा इतिहास अवघ्या काही ओळींमध्ये आटोपता घेतला. याच वैचारिक हिंदू-विरोधाचा फटका गोपाळगडासारख्या किल्ल्यांना बसला.

इतिहास आणि सांख्यिकीय वास्तव: नेहरूवादी पूर्वग्रह विरुद्ध सत्य

सांस्कृतिक मानहानी आणि हिंदू जागृती: राष्ट्रवादी सरकारची पावले

इतिहासाचे विद्रुपीकरण किंवा सांस्कृतिक मानहानी करणाऱ्यांवर कोणती कलमे लावता येतील आणि ही भरपाई कशी वसूल करता येईल?” हा प्रश्न महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनात आल्याशिवाय राहणार नाही.

१. ‘प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्त्व स्थळे कायदा १९५८’ ची अंमलबजावणी: जरी मणियार कुटुंबाकडे १९६० चे जमीन रेकॉर्ड्स असले, तरी २०१६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने गोपाळगडाला ‘राज्य संरक्षित स्मारक’ म्हणून अधिकृत दर्जा दिला आहे. या कायद्यानुसार, स्मारकाच्या आवारात खाजगी फलक लावणे, पर्यटकांशी हुज्जत घालणे किंवा गडाचे नुकसान करणे हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरतो. २. भूसंपादनाची (Land Acquisition) त्वरित प्रक्रिया: सातबारा उताऱ्यावर तांत्रिक त्रुटींमुळे अजूनही मणियार कुटुंबाचे नाव ‘भोगवटादार’ म्हणून अंशतः अस्तित्वात आहे. राज्याचे उद्योगमंत्री आणि रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केल्यानुसार, कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून गोपाळगड किल्ला पूर्णतः आणि कायमस्वरूपी शासनाच्या (पुरातत्व विभागाच्या) ताब्यात घेतला जाईल. ३. ऐतिहासिक सातबारा शुद्धीकरण मोहीम: भाजपा-युती सरकारच्या काळात महाराष्ट्रातील सर्वच गडकिल्ल्यांच्या सातबाऱ्यांचे पुनर्विलोकन करण्याचे धोरण आखण्यात येत आहे. जिथे कुठे खाजगी किंवा वतनदारीच्या नोंदी चुकीच्या पद्धतीने झाल्या आहेत, त्या सर्व नोंदी रद्द करून तिथे केवळ ‘मराठा शासन – पुरातत्व विभाग’ असे नाव चढवले जाईल, जेणेकरून भविष्यात कोणत्याही विशाळगड किंवा गोपाळगडावर अतिक्रमण होणार नाही.

गोपाळगडाची घटना ही स्वातंत्र्योत्तर काळातील काँग्रेसच्या छद्म-धर्मनिरपेक्ष (Pseudo-secular) आणि हेतुपुरस्सर विस्कळीत राष्ट्रीय धोरणांची परिणती आहे. परंतु, आजचा हिंदू समाज आणि राष्ट्रवादी शासन जागृत झाले आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आणि राज्यातील महायुती सरकार हे केवळ रस्ते आणि पायाभूत सुविधांचेच काम करत नसून, महाराष्ट्रातील गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनापर्यंत सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा (Cultural Nationalism) झेंडा फडकवत आहेत. गोपाळगड पूर्णपणे खाजगी विळख्यातून मुक्त करून, तिथे शिवछत्रपतींच्या शौर्याचे भव्य स्मारक बनवणे, हाच शिवरायांच्या चरणी खरा मानाचा मुजरा असेल.