भारताचा तीव्र विरोध; नेमका वाद काय आहे?
पाकिस्तानच्या ताब्यातील काश्मीर मधील गिलगिट-बाल्टिस्तान या प्रदेशाला पाकिस्तानचा पाचवा प्रांत म्हणून घटनात्मक मान्यता देण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तान विधानसभेने एकमताने ठराव मंजूर करून पाकिस्तानच्या संसदेकडे घटनादुरुस्तीची शिफारस केली आहे. या घडामोडींमुळे जम्मू-काश्मीर प्रश्नाला नवे राजकीय आणि आंतरराष्ट्रीय परिमाण मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भारताने मात्र या प्रस्तावाला स्पष्ट शब्दांत विरोध केला असून “गिलगिट-बाल्टिस्तान हा भारताचा अविभाज्य भाग होता, आहे आणि कायम राहील” अशी भूमिका पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे.
गिलगिट-बाल्टिस्तान म्हणजे काय?
गिलगिट-बाल्टिस्तान हा हिमालय, काराकोरम आणि हिंदुकुश पर्वतरांगांच्या संगमावर वसलेला अत्यंत सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा प्रदेश आहे. सुमारे ७२,९७१ चौ. कि.मी. क्षेत्रफळ असलेल्या या भागाची लोकसंख्या अंदाजे २० लाखांपेक्षा अधिक आहे. हा प्रदेश चीन, अफगाणिस्तान आणि भारताच्या सीमांना लागून असल्यामुळे त्याचे सामरिक महत्त्व अत्यंत मोठे आहे.
या प्रदेशातूनच चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग (CPEC) जात असल्याने चीनसाठीही हा भाग अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.
पाकिस्तानचा प्रस्ताव काय आहे?
गिलगिट-बाल्टिस्तान विधानसभेने मंजूर केलेल्या ठरावात पाकिस्तान सरकारला संविधानात दुरुस्ती करून या प्रदेशाला पूर्ण प्रांतीय दर्जा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रस्तावानुसार—
- पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सभेत (National Assembly) प्रतिनिधित्व
- सिनेटमध्ये प्रतिनिधित्व
- इतर चार प्रांतांप्रमाणे घटनात्मक आणि लोकशाही अधिकार
- केंद्र सरकारच्या घटनात्मक संस्थांमध्ये सहभाग देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
त्याचवेळी, भविष्यात जम्मू-काश्मीर प्रश्नावर अंतिम तोडगा निघाल्यास हा दर्जा त्या निर्णयाच्या अधीन राहील, अशी अटही ठरावात नमूद करण्यात आली आहे.
पाकिस्तानमध्ये सध्या काय घडत आहे? हा प्रस्ताव अशा वेळी पुढे आला आहे, जेव्हा पाकिस्तान अनेक अंतर्गत समस्यांना सामोरे जात आहे.
- बलुचिस्तानमध्ये वाढती अस्थिरता
- खैबर पख्तूनख्वामध्ये दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये वाढ
- पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये आंदोलन
- आर्थिक संकट
- वाढती महागाई व बेरोजगारी
या पार्श्वभूमीवर विरोधकांचे म्हणणे आहे की, सरकार जनतेचे लक्ष अंतर्गत समस्यांकडून दुसरीकडे वळविण्यासाठी हा विषय पुढे आणत आहे.
निवडणुकांनंतर वाढल्या हालचाली
७ जून २०२६ रोजी गिलगिट-बाल्टिस्तान विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांमध्ये बिलावल भुट्टो झरदारी यांच्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टीने (PPP) सर्वाधिक जागा जिंकल्या. त्यानंतर शहबाज शरीफ यांच्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) सोबत आघाडी सरकार स्थापन करण्यात आले. मुख्यमंत्री आणि विधानसभा अध्यक्षपद PPP कडे, तर राज्यपाल आणि उपाध्यक्षपद PML-N कडे देण्यात आले. सरकार स्थापन झाल्यानंतर लगेचच प्रांतीय दर्जाचा ठराव मंजूर करण्यात आला.
२०१९ पासून सुरू असलेली चर्चा
ऑगस्ट २०१९ मध्ये भारताने कलम ३७० आणि ३५अ रद्द करून जम्मू-काश्मीरची पुनर्रचना केली . त्यानंतर पाकिस्तानने गिलगिट-बाल्टिस्तानला प्रांताचा दर्जा देण्याचा विचार प्रथम मांडला होता. मात्र तत्कालीन पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या सरकारने तो निर्णय पुढे नेला नव्हता.
आता पुन्हा या प्रस्तावाला वेग आला आहे.
भारताची स्पष्ट भूमिका
भारताने सातत्याने स्पष्ट केले आहे की – संपूर्ण जम्मू-काश्मीर आणि लडाखसह गिलगिट-बाल्टिस्तान हा भारताचा अविभाज्य आणि अभिन्न भाग आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी १७ जुलै २०२६ रोजी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की,
” जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे भारताचे अविभाज्य भाग होते, आहेत आणि कायम राहतील. पाकिस्तानने आपल्या बेकायदेशीर ताब्यातील प्रदेशाचा दर्जा बदलण्याचा कोणताही एकतर्फी प्रयत्न कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य नाही.”
हा वाद का महत्त्वाचा आहे?
गिलगिट-बाल्टिस्तानचा प्रश्न हा केवळ पाकिस्तानच्या अंतर्गत राजकारणापुरता मर्यादित नाही. तो भारत-पाकिस्तान संबंध, चीनची गुंतवणूक, सीपीईसी प्रकल्प, काश्मीर प्रश्न आणि दक्षिण आशियातील सामरिक संतुलन यांच्याशी थेट संबंधित आहे. जर पाकिस्तानच्या संसदेने हा प्रस्ताव मंजूर केला, तर भारताकडून तीव्र राजनैतिक विरोध होण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही या निर्णयावर विविध प्रतिक्रिया उमटू शकतात.
गिलगिट-बाल्टिस्तानला पाकिस्तानचा पाचवा प्रांत बनविण्याचा प्रस्ताव हा केवळ घटनात्मक बदल नसून दक्षिण आशियातील भू-राजकीय समीकरणांवर परिणाम करणारा महत्त्वाचा विषय आहे. पाकिस्तान याला आपल्या संघराज्य व्यवस्थेतील सुधारणा म्हणून मांडत असला, तरी भारताच्या दृष्टीने हा त्याच्या सार्वभौमत्वाशी संबंधित गंभीर प्रश्न आहे. त्यामुळे या प्रस्तावावर पाकिस्तानची संसद, भारताची राजनैतिक भूमिका आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाची प्रतिक्रिया याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.
– डॉ लवकुश सिंह
रक्षा विशेषज्ञ
