महाराष्ट्रात ग्रामीण कर्जव्यवस्थेचा प्रमुख आधार म्हणून सहकारी बँका आणि पतसंस्था उभ्या राहिल्या होत्या. शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देणे आणि सावकारीपासून संरक्षण देणे हा त्यामागील मुख्य उद्देश होता. मात्र अनेक वर्षांच्या गैरव्यवस्थापनामुळे, आर्थिक अनियमिततेमुळे आणि काही सहकारी संस्थांच्या कमकुवत झालेल्या आर्थिक स्थितीमुळे ग्रामीण भागातील कर्जपुरवठा व्यवस्थेवर परिणाम झाल्याचे दिसून येते. राज्य शासनाच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात सध्या १२,२११ नोंदणीकृत सावकार कार्यरत आहेत. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये या सावकारांनी ५.५४ लाख व्यक्तींना सुमारे १,२८८ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले आहे. ही आकडेवारी ग्रामीण भागातील सावकारीचे वाढते जाळे दर्शवते. राज्य सरकार सावकारांवर कडक कारवाया करताना देखील यावरून दिसून येत आहे. २०१४ ते २०२६ या कालावधीत सावकारांनी बळकावलेल्या ८७४ हेक्टर जमिनी शासनाने मूळ मालकांना परत मिळवून दिल्या आहेत. तसेच ५४९ सावकारांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. ग्रामीण भागातील अनेक शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना बँकांकडून वेळेवर कर्ज मिळत नसल्यामुळे सावकारांकडे वळावे लागते. अनेक ठिकाणी सावकारांकडून वार्षिक ६० ते १२० टक्क्यांपर्यंत व्याजदर आकारले जात असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. त्यामुळे कर्जबाजारीपणा वाढणे, जमीन गहाण पडणे, मालमत्ता गमावणे आणि आर्थिक शोषण होणे यांसारख्या समस्या निर्माण होत आहेत. ज्या भागांत सहकारी बँका सक्षम आहेत तेथे सावकारीचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे; तर ज्या भागांत सहकारी बँकांची आर्थिक स्थिती कमकुवत आहे, त्या भागांत सावकारीचे जाळे अधिक मजबूत झालेले दिसते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील वाढत्या सावकारीचा प्रश्न समजून घेताना सहकार क्षेत्रातील गैरव्यवहार आणि कमकुवत झालेल्या कर्जव्यवस्थेचाही विचार करणे आवश्यक आहे. नागपूर जिल्हा बँकेप्रमाणे सर्व बँकांमध्ये विशिष्ट घोटाळे न्यायालयाने सिद्ध केलेले नाहीत. मात्र नाशिक, धाराशिव, वर्धा, बुलढाणा आणि बीड या जिल्हा बँकांमधील आर्थिक अडचणींचा काळ मुख्यतः 1999 ते 2014 दरम्यानच्या सहकार व्यवस्थेशी जोडला जातो. त्या काळात महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रावर प्रामुख्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीशी संबंधित नेत्यांचे वर्चस्व होते, हे ऐतिहासिकदृष्ट्या दिसून येते.
सहकार क्षेत्रातील व्यापक समस्या
नियमबाह्य आणि जोखमीची कर्जवाटप,राजकीय हस्तक्षेपामुळे आर्थिक निर्णयांवर परिणाम,थकीत कर्जांचे वाढते प्रमाण,वसुली व्यवस्थेतील कमकुवतपणा,काही ठिकाणी बनावट कर्जे आणि लेखापरीक्षणातील त्रुटी यामुळे सहकारी पतसंस्था आणि बँकांमध्ये ठेवीदारांचे नुकसान झाल्याने अनेक संस्थांवर प्रशासक नेमण्याची वेळ आली होती. पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सहकारी बँका, पतसंस्था, साखर कारखाने आणि इतर सहकारी संस्था तुलनेने सक्षम असल्यामुळे शेतकऱ्यांना संस्थात्मक कर्ज सहज उपलब्ध होते. त्यामुळे त्या भागात सावकारीचे प्रमाण तुलनेने कमी असल्याचे दिसून येते. याउलट विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची आर्थिक स्थिती कमकुवत आहे. वाढती थकबाकी, मर्यादित कर्जवाटप क्षमता आणि आर्थिक अडचणी यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना संस्थात्मक कर्ज मिळण्यात अडथळे येतात. परिणामी त्या भागांत सावकारीचे प्रमाण अधिक असल्याचे विविध अभ्यासक आणि शेतकरी संघटनांचे निरीक्षण आहे.
शेतकरी नेते आणि कृषी अभ्यासकांचे मत आहे की, सावकारीविरोधातील सर्वात प्रभावी उपाय म्हणजे मजबूत आणि सक्षम सहकारी बँकिंग व्यवस्था. शेतकऱ्यांना वेळेवर, सुलभ आणि कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध झाल्यास सावकारांवरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते. त्यामुळे सहकारी बँकांचे पुनरुज्जीवन, ग्रामीण पतव्यवस्थेची मजबुती आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी सुलभ कर्जधोरणे ही काळाची गरज बनली आहे.
– अरूण कराड
