जागतिक राजकारणाच्या पटावर पश्चिम आशियातील तणाव जेव्हा जेव्हा टोकाला जातो, तेव्हा त्याचे थेट पडसाद केवळ जागतिक राजकीय वर्तुळातच उमटत नाहीत, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या धमन्याही त्यामुळे आकुंचन पावतात. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील प्रदीर्घ, धुमसता संघर्ष संपूर्ण जगाला चिंतेच्या गर्तेत ढकलत होता. त्यामुळे आता शांततेच्या दिशेने पडणारी पावले ही केवळ अमेरिका व इराण यांच्यातली तडजोड ठरत नाही. तो संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेला मिळालेला दिलासा असतो. पश्चिम आशियातील युद्धाचे ढग विरून जर तिथे खऱ्या अर्थाने शांतता प्रस्थापित झाली, तर त्याचे थेट, सकारात्मक आणि दूरगामी परिणाम भारताच्या अर्थकारणावर होतीलच; पण त्याहूनही देशाचे आर्थिक इंजिन असलेल्या महाराष्ट्रासाठी हे कमालीचे आश्वासक स्थित्यंतर ठरेल. गेल्या काही काळापासून जागतिक मंदी, पुरवठा साखळीतील विस्कळीतपणा आणि इंधनाच्या भडक्यामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक कोंडीतून बाहेर पडल्यानंतर, महाराष्ट्राचे भवितव्य कसे उज्ज्वल आणि प्रवाही असू शकते, याचा विचार आता नव्या स्थितीत करावा लागेल.
जागतिक पटलावरील बदल आणि भारताचे अर्थकारण
अमेरिका-इराण संघर्ष थांबल्यास भारताच्या अर्थव्यवस्थेला प्रामुख्याने तीन स्तरांवर दिलासा मिळेल. पहिला, इंधन सुरक्षा. दुसरा, परकीय चलनाची बचत आणि तिसरा, रखडलेल्या प्रकल्पांना मिळणारी गती.
अ. खनिज तेलाचा तिढा आणि महागाईला लगाम
भारताच्या आर्थिक गणितातील सर्वांत मोठी कमकुवत बाजू कोणती असेल, तर ती म्हणजे खनिज तेलाबाबत परावलंबन. भारत एकूण गरजेच्या ८० टक्क्यांहून अधिक कच्चे तेल आयात करतो. कोणत्याही आखाती युद्धाची ठिणगी पडली की जगाचे तेल वाहून नेणारी होर्मुझची सामुद्रधुनी धोक्यात येते. पश्चिम आशियातून जगभरात जाणाऱ्या तेलाच्या एक तृतीयांश पुरवठा या मार्गाने होतो. युद्ध थांबल्यास आणि इराणवरील आर्थिक निर्बंध शिथिल झाल्यास भारताची व महाराष्ट्राची घडी पुन्हा वेगाने बसू शकेल.
• बाजारात पुरवठ्याची सुलभता : इराणकडे प्रचंड तेलसाठे आहेत. आता तो अधिकृतपणे जागतिक तेल बाजारात पूर्ण क्षमतेने उतरेल. बाजारात कच्च्या तेलाची उपलब्धता वाढल्याने बाजारात ‘ब्रेन क्रूड’चे दर प्रतिबॅरल बरेच घसरतील. त्याचा थेट फायदा भारताला आणि अर्थातच महाराष्ट्राला होईल.
• वाहतूक खर्चात कपात आणि किंमत स्थैर्य : तेलाच्या किमती कमी झाल्यास देशांतर्गत वाहतूक स्वस्त होईल. मालवाहतुकीचा खर्च कमी होईल. परिणामी, घाऊक व किरकोळ बाजारपेठेतील अन्नधान्य, भाजीपाला आणि जीवनावश्यक वस्तूंची महागाई वेगाने नियंत्रणात येईल. महागाई आटोक्यात आल्यास रिझर्व्ह बँकेला रेपो दरात कपात करता येईल. ज्यामुळे बँकिंग क्षेत्राकडून उद्योगांना मिळणारे कर्ज स्वस्त होईल आणि बाजारात भांडवलाची सुलभता (लिक्विडिटी) वाढेल. उद्योग आणि कारखानदारीत सध्या पहिल्या क्रमांकावर असणाऱ्या महाराष्ट्राचा लाभ यात सर्वांत जास्त होणार आहे.
ब. चालू खात्यातील तूट (CAD) आणि रुपयाची ताकद :
जगात कच्च्या तेलाचे दर गगनाला भिडतात, तेव्हा भारताला तेल आयातीचे बिल भागविण्यासाठी डॉलरची प्रचंड खरेदी करावी लागते. यामुळे, आपली परकीय चलनाची गंगाजळी आटते. चालू खात्यातील तूट म्हणजे करंट अकाउंट डेफिसिट वाढते. डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमकुवत होत जातो.
• अमेरिका-इराण करारामुळे भारताचे वार्षिक तेल आयात बिल कोट्यवधी डॉलरनी कमी होईल.
• यामुळे वित्तीय तूट कमी होईल आणि रुपयाला नैसर्गिक बळ मिळेल. मजबूत रुपया इतर आयातीचा खर्चही कमी करतो. यामुळे, संपूर्ण औद्योगिक उत्पादनाला गती मिळेल.
भारताचा त्रिसूत्री लाभ
१. इंधन सुरक्षा – इराणचा बाजारात पुनर्प्रवेश, तेलाचे दर स्थिर .
२. परकीय चलन बचत – आयातबिलात घट, रुपया मजबूत आणि महागाईवर नियंत्रण.
३. धोरणात्मक व्यापार – चाबहार बंदराचा पूर्ण क्षमतेने वापर.
क. चाबहार बंदर आणि मध्य आशियातील भारताची नवी व्यापार धोरणे
इराणमधील चाबहार बंदर हा भारताचा महत्त्वाकांक्षी धोरणात्मक प्रकल्प आहे. अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधांमुळे या बंदराच्या विकासाला आणि व्यापाराला मर्यादा आल्या. हे युद्ध थांबले आणि जागतिक निर्बंध उठले, तर :
• भारताला पाकिस्तानला पूर्णपणे वळसा घालून इराणमार्गे अफगाणिस्तान आणि थेट मध्य आशियाई देशांमध्ये (Central Asian Republics) आपली उत्पादने पाठवण्यासाठी एक सुरक्षित, जलद आणि स्वस्त मार्ग मिळेल.
• हा मार्ग भारताच्या निर्यातीला एक नवी दिशा देईल.
२. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर थेट सकारात्मक पडसाद
केंद्रीय पातळीवरचे आर्थिक बदल महाराष्ट्रात सर्वाधिक पाझरतात किंवा परिणाम करतात. मुंबई ही देशाची आर्थिक व वित्तीय राजधानी असल्यामुळे, जागतिक बाजारातील प्रत्येक सकारात्मक हालचालीचा पहिला केंद्रबिंदू महाराष्ट्र असतो. पश्चिम आशियातील शांततेचा कालखंड महाराष्ट्रासाठी कसा वरदान ठरेल, हे खालील मुद्द्यांवरून स्पष्ट होते.
अ. उत्पादन व लॉजिस्टिक क्षेत्राचा उदय
महाराष्ट्रात मुंबई-पुणे कॉरिडॉर, चाकण, रांजणगाव, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), नाशिक आणि नागपूरची ‘मिहान’ ही औद्योगिक बलस्थाने आहेत.
• उत्पादन खर्चात घट : इंधनदर कमी झाल्यास मालवाहतुकीचा खर्च घटेल. कच्च्या मालाची वाहतूक स्वस्त झाल्याने उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांचा नफा वाढेल.
• जागतिक पुरवठा साखळी : जागतिक पुरवठा साखळीतले अडथळे दूर होतील. महाराष्ट्रातून निर्यात होणाऱ्या ऑटोमोबाईल, इंजिनिअरिंग वस्तू आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांना जगाच्या बाजारात विनाअडथळा प्रवेश मिळेल.
ब. मुंबई : परकीय गुंतवणुकीचा पूर
जगात युद्धाचे वातावरण असते, तेव्हा परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार (FII) भारतासारख्या बाजारपेठांमधून (Emerging Markets) भांडवल काढून घेतात आणि सोन्यात किंवा अमेरिकन ट्रेझरी बाँड्समध्ये पैसा गुंतवतात. याला अर्थशास्त्रात ‘रिस्क-ऑफ’ वातावरण म्हणतात.
• अमेरिका-इराण तणाव संपल्यास जोखीम कमी होईल आणि गुंतवणूकदार पुन्हा भारताकडे वळतील.
• परकीय थेट गुंतवणुकीत सिंहाचा वाटा हा नेहमीच महाराष्ट्राला मिळतो. युद्ध संपल्यास मुंबईतील शेअर बाजारात आणि कॉर्पोरेट जगतात उत्साहाचे वातावरण निर्माण होईल. याचा फायदा राज्यातील नवीन स्टार्टअप्स आणि उद्योगांना होईल.
३. महाराष्ट्राचे उत्तम भवितव्य
गेल्या काही काळात भू-राजकीय तणाव आणि जागतिक मंदीचे जे सावट होते, त्याचा ताण महाराष्ट्राच्या वित्तीय स्थितीवर पडत होता. मात्र, हे संकट टळल्यानंतर परिस्थिती वेगाने सुधारेल.
अ. कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी
महाराष्ट्राची निम्मी अर्थव्यवस्था आणि लोकसंख्या आजही शेतीवर अवलंबून आहे. इंधनाच्या दरातली संभाव्य कपात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा चेहरा बदलू शकते.
• शेतीचा कमी होणारा खर्च : ट्रॅक्टर, मळणी यंत्रे, आणि पंप चालवण्यासाठी लागण्याचे डिझेल स्वस्त झाल्याने शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल. याशिवाय, रासायनिक खतांच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या पेट्रोकेमिकल्स आणि नैसर्गिक वायूच्या किंमती कमी झाल्यामुळे खते स्वस्त होतील.
• कृषी निर्यातीला उभारी : महाराष्ट्रातील नाशिकचा कांदा आणि द्राक्षे, जळगावची केळी यांना पश्चिम आशियात नेहमीच मोठी मागणी असते. आता हवाई आणि सागरी वाहतूक मार्ग अधिक सुरक्षित आणि स्वस्त होतील. यामुळे, महाराष्ट्राच्या कृषी-निर्यातीला नवीन बाजारपेठा मिळतील आणि शेतकऱ्यांच्या हातात थेट परकीय चलन पडेल.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला लाभ
डिझेलचे दर कमी – ट्रॅक्टर आणि कृषी यंत्रांचा वापर स्वस्त होणार.
खतांच्या किंमतीत घट – पेट्रोकेमिकल कच्चा माल स्वस्त मिळाल्याने दिलासा.
कृषी निर्यात वाढ – पश्चिम आशियात फळे, भाजीपाल्याची वाहतूक सुलभ होणार.
ब. पायाभूत सुविधांचा वेग आणि वित्तीय सुस्थिती
समृद्धी महामार्ग, मेट्रो प्रकल्पांचे जाळे, किनारी रस्ता, आणि शक्तीपीठ महामार्ग अशा अनेक प्रकल्पांवर सध्या काम चालू आहे.
• या सर्व प्रकल्पांमध्ये डांबर, सिमेंट आणि लोखंडाचा वापर होतो. डांबर हे थेट तेलाच्या प्रक्रियेतून मिळते. तेलाचे दर कमी राहिल्याने या प्रकल्पांचा बांधकाम खर्च मर्यादित राहील.
• प्रकल्पांचा खर्च नियंत्रणात राहिल्यामुळे सरकारची वित्तीय तूट मर्यादित राहील. शिक्षण, आरोग्य आणि ग्रामीण भागातील सूक्ष्म-सिंचन योजनांकडे वाढीव निधी वळवणे शक्य होईल.
क. ऊर्जा संक्रमण आणि शाश्वत विकास
जागतिक बाजारात तेलाच्या किंमतींमधील अनिश्चितता संपल्यामुळे राज्याला ऊर्जा धोरणाचे नियोजन अधिक सुनियोजित होईल.
• पारंपारिक ऊर्जेवरील आर्थिक ताण कमी झाल्यामुळे महाराष्ट्र आता ‘ग्रीन हायड्रोजन’, पवन ऊर्जा आणि सौर ऊर्जेसारख्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोताकडे वेगाने पावले टाकू शकेल.
• आता हरित प्रकल्पांसाठी आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून स्वस्त व्याजदराने ‘ग्रीन बाँड्स’च्या माध्यमातून कर्ज आणि गुंतवणूक मिळणे सोपे होईल.
महाराष्ट्राच्या जीडीपीमध्ये सेवाक्षेत्राचा वाटा सर्वांत मोठा आहे. पुणे, मुंबई, आणि नागपूर ही शहरे देशातील प्रमुख आयटी आणि बिझनेस हब आहेत.
• अमेरिका आणि इराणमधील युद्ध थांबल्यास अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवरील युद्धाच्या खर्चाचा आणि अनिश्चिततेचा ताण कमी होईल.
• जेव्हा अमेरिकन बाजारपेठ स्थिर आणि मजबूत होते, तेव्हा तिथल्या बड्या कॉर्पोरेट कंपन्या आयटी बजेटमध्ये वाढ करतात. याचा थेट फायदा पुण्यातील आणि मुंबईतील टेक मल्टिनॅशनल कंपन्यांना (MNCs) नवीन करारांच्या रूपाने होतो.
• सेवा क्षेत्राचा हा विस्तार राज्यातील सुशिक्षित तरुणांसाठी लाखो नवीन आणि उच्च पगाराच्या रोजगाराच्या संधी निर्माण करणारा ठरेल.
नव्या जागतिक पर्वाचे नेतृत्व करणारा महाराष्ट्र
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धाची समाप्ती ही केवळ दोन देशांमधील समझोता नसून, ती जागतिक अर्थव्यवस्था सुरळीत करणारी महत्त्वाची घटना ठरेल. भारतासारख्या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला या शांततेमुळे वित्तीय अवकाश आणि आर्थिक स्थैर्य लाभेल. या स्थैर्याचा सर्वाधिक सुयोग्य, आक्रमक आणि कल्पक वापर करून घेण्याची औद्योगिक व आर्थिक क्षमता एकट्या महाराष्ट्राकडे आहे. म्हणूनच आखाती युद्ध संपल्याचा सर्वाधिक लाभ महाराष्ट्राला होणार आहे. त्या दृष्टीने आपण तयारीला लागायला हवे.
