तस्लिमा, तुमचे भारतात सहर्ष स्वागत आहे…

इतिहास कधी कधी दबक्या पावलांनी पुनरागमन करतो. तो येताना भूतकाळाचे गुणगान करत नाही तर भूतकाळ उघडा करण्यासाठी इतिहास असा परतत असतो. गाजलेल्या बांगलादेशी लेखिका तस्लिमा नसरीन यांचे जवळपास दोन दशकांच्या खंडानंतर कोलकात्यात परतणे हा असाच एक क्षण आहे. ज्या लेखिकेने बंगालमध्ये आश्रय घेतला होता, त्यांना एकेकाळी केवळ राजकीय नेतृत्वाकडे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याचे धैर्य नसल्यामुळे तिथून जावे लागले होते. आज त्यांचे परतणे म्हणजे केवळ एका वनवासाचा शेवट नाही, तर बंगालसाठी आपला सांस्कृतिक आणि वैचारिक आत्मविश्वास पुन्हा मिळवण्याची एक संधी आहे. बंगालसाठी हा आत्मपरीक्षणाचा क्षण आहे. ज्या शहराने एकेकाळी स्वतःला भारताची ‘बौद्धिक राजधानी’ म्हणून अभिमानाने मिरवले होते, त्याच शहराने एका प्रतिभावंत लेखिकेचा विश्वासघात केला होता. आज तस्लिमा कोलकात्यात परतत असल्याने इतिहासाचे एक वर्तुळ पुरे झाले आहे.
बांगलादेशातील पुराणमतवाद्यांनी तस्लिमा नसरीन यांना हुसकावून लावल्यानंतर त्या कोलकात्यात आश्रयासाठी आल्या होत्या. तेव्हा त्या काही परांगदा होऊन आल्या नव्हत्या. त्या इतर बंगाली लोकांमध्ये आधार आणि आश्रय शोधणाऱ्या एक बंगाली लेखिका होत्या. भाषा, साहित्य आणि संस्कृतीने त्यांना बंगालशी जोडले होते. कोणत्याही राजकीय ओळखीपेक्षा ही ओळख अधिक मोलाची होती. परंतु, जेव्हा २००७ मध्ये हिंसक निदर्शने झाली, तेव्हा बंगालचे राज्य सरकार तस्लिमा यांच्या एक साहित्यिक म्हणून शांततेत जगण्याच्या आणि लिहिण्याच्या अधिकाराचे रक्षण करू शकले नाही. हिंस्र प्रवृत्तींचा सामना करण्याऐवजी, सरकारने सोपा मार्ग निवडला. पीडितेलाच तिथून हटवले. तस्लिमा नसरीन यांना बंगालमधून घालवून दिले. आधुनिक बंगालच्या राजकीय इतिहासातील हा सर्वांत काळा अध्याय ठरला.
बंगाल ही खरे तर समाजसुधारकांची भूमी. ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांनी अनिष्ट प्रथांविरुद्ध लढा दिला. त्यांची ही भूमी. ही बंकिमचंद्र चटर्जी, स्वामी विवेकानंद आणि रवींद्रनाथ टागोर यांची भूमी. चौकस बुद्धी आणि वादविवादातूनच संस्कृतीची प्रगती होते, असेच या साऱ्यांना वाटत होते. परंतु, याच बंगालने दहशतवाद्यांच्या संघटित धमक्यांसमोर शरणागती पत्करली. एका प्रतिभावान लेखिकेवर विजनवास लादला.
तस्लिमा नसरीन यांनी नेहमीच धार्मिक कट्टरतेला आव्हान दिले आणि महिलांच्या हक्कांचे समर्थन केले. बाबरी मशीद पडल्यानंतर बांगलादेशात हिंदूंवर हल्ले झाले. तेव्हा त्यांनी लिहिलेल्या ‘लज्जा’ या कादंबरीने धार्मिक कट्टरता आणि असहिष्णुतेचे भयानक परिणाम समोर आणले. त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. त्यांच्या पुस्तकावर बंदी घालण्यात आली. फतवे निघाले. धमक्या आल्या. १९९४ मध्ये त्यांना बांगलादेशातून विस्थापित व्हावे लागले. तिथे धर्मचिकित्सा अशक्य होती. पण तेच नंतर इथेही घडले.
भारत असा धर्मांध नाही. हे दाखवून द्यायला हवे होते. पण बंगालच्या राजकीय व्यवस्थेने दबावासमोर गुडघे टेकले. काँग्रेसने अल्पसंख्याक तुष्टीकरणाचे राजकारण केलेच होते. कम्युनिस्ट राजवटीने, मुक्त विचारांचे पुरस्कर्ते असल्याचे सोंग करून पुन्हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे दमनच केले. तृणमूल काँग्रेसलाही हाच वारसा चालवला. त्यांनाही राज्यघटनेपेक्षा मतपेढी मोलाची वाटली. सरकारे बदलली, पण राजकीय गणित तेच राहिले. तुष्टीकरणाचे राजकारण. याचा बळी तस्लिमा नसरीन ही केवळ एक लेखिका ठरली नाही, तर साऱ्या बंगालची नैतिक स्वायत्तताच धोक्यात आली.
कोणी काय लिहावे, बोलावे किंवा काय प्रकाशित करावे, हे जर जमाव ठरवू लागला तर लोकशाही टिकेल का? एखाद्याला हिंसाचाराच्या धमक्या आल्या आणि सरकारने त्याचेच संरक्षण काढून घेतले, तर घटनात्मक अधिकारांना काय अर्थ राहिला? कायद्याचे रक्षण करण्यासाठीच सरकार असते. हा वाद तस्लिमा नसरीन यांच्या प्रत्येक वाक्याशी सहमत असण्याबद्दल नाही. अनेक वाचक त्यांच्याशी असहमत असतील. पण पुस्तकांचे उत्तर पुस्तकांनी, मुद्द्याचे उत्तर मुद्द्यांनी आणि विचारांचे उत्तर विचारांनी दिले जाते. द्यायला हवे. धमक्या, दंगली किंवा हद्दपारीने नाही.
या साऱ्या पार्श्वभूमीवर, तस्लिमा यांचे परतणे एका स्थित्यंतराचे प्रतीक आहे. हे बंगालचे राजकारण अनेक दशकांपासून ग्रासलेल्या भीतीतून बाहेर पडल्याचे प्रतीक आहे. अनेक सरकारे घटनात्मक स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याऐवजी निवडून येण्याचे गणित सांभाळण्यात व्यस्त होती. यामुळेच, गैरसोयीचे वाटणारे आवाज दडपले गेले. या मानसिकतेने बंगालच्या बौद्धिक संस्कृतीचे अपरिमित नुकसान केले.
कोणी धार्मिक प्रथांवर प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे एखादी संस्कृती कमकुवत होत नाही. मात्र, असे प्रश्न विचारण्याची अनुमतीच नाकारली जाते, तेव्हा ती कमकुवत होते. सर्व बंगाली सुधारक रुढीवादाचे कट्टर टीकाकार होते. जर त्यांनी सामाजिक दबावासमोर शरणागती पत्करली असती, तर कधीच जागरण किंवा प्रबोधन घडले नसते.
भारताचे राजकीय वातावरण बदलले आहे. देशातील सरकारे आता धमक्यांसमोर झुकण्याऐवजी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करतात. याचे श्रेय भाजपच्या उदयाला जाते. हा धडा केवळ एका व्यक्तीपुरता मर्यादित नाही. अभिव्यक्ती दाबण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या प्रत्येक प्रकारच्या धार्मिक कट्टरतेला विरोध केला पाहिजे. लोकशाही विचारांच्या टीकेचे संरक्षण करते आणि त्याचवेळी प्रत्येक नागरिकाची समान प्रतिष्ठा जपते. वादग्रस्त पुस्तकाचे उत्तर जाहीर चर्चा असते. दडपशाही नाही.
त्यामुळे तस्लिमा नसरीन यांचे भारतात आणि बंगालमध्ये परतणे हा एक सांस्कृतिक आणि सभ्यता टिकवण्याचा क्षण आहे. ज्या शहराने एकेकाळी देशाला सुधारक, तत्वज्ञ आणि क्रांतिकारक दिले, त्या शहराला आता स्वतःची चूक सुधारण्याची संधी मिळाली आहे. ज्या लेखिकेचे रक्षण करण्यात कोलकाता एकेकाळी अपयशी ठरले होते, तिचे स्वागत करून बंगालने एक संदेश दिला आहे. तुष्टीकरणाच्या राजकारणावर भारतीय राज्यघटनेचा आत्मा विजय मिळवतो, ही आशा यातून जागते.
वीस वर्षांपूर्वी, बंगालमध्ये स्वातंत्र्यावर भीतीने विजय मिळवला. आज, ती चूक सुधारण्याची संधी बंगालकडे आहे. तस्लिमा नसरीन यांचे परतणे म्हणजे केवळ एका निर्वासित लेखिकेचे घरी परतणे नाही. हे एका विचाराचे पुनरागमन आहे. लेखक वनवासात असतील आणि त्यांना धमकावणारे सत्तास्थानी असतील तर संस्कृती टिकणार नाही. आपल्या प्रबोधनपर्वाशी बंगालने पुन्हा नाळ जोडून घेतली, ही अतिशय समाधानाची बाब आहे. बंगालने आता असाच मुक्त श्वास घ्यावा आणि सर्वांच्या स्वातंत्र्याचे अभिरक्षण करावे!