God’s Own Country.. म्हणून जगभर ख्याती असलेले केरळम हे केवळ निसर्गाचा अप्रतिम आविष्कार नसून भारतीय उपखंडातील सामाजिक-सांस्कृतिक प्रयोगांचे सर्वात अनोखे व्यासपीठ राहिले आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या २०२६ च्या केरळ विधानसभा निवडणुकांमध्ये कपटी डाव्या आघाडीचा १० वर्षांचा गड उद्ध्वस्त झाला असला, तरी या निकालांचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे भारतीय जनता पक्षाने ऐतिहासिकदृष्ट्या तीन जागा जिंकत केरळच्या विधानसभेत दिमाखात प्रवेश केला आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते या यशामागे केवळ पारंपरिक हिंदू मते नसून ख्रिश्चन बहुल पट्ट्यांमध्ये देखील भाजपने यशस्वीरीत्या केलेली मतपेढीची वाढ कारणीभूत आहे. आपण आधी इतिहास जाणून घेऊया…
इस्लाम जसा तलवारीच्या पात्यावर भारतात आला तसं ख्रिश्चनांच्या बाबतीत म्हणता येत नाही. इसवी सन ५२ मध्ये येशू ख्रिस्ताचे शिष्य सेंट थॉमस केरळच्या मलबार किनाऱ्यावर आले. आतिथ्य धर्मानुसार भारतीय पर्यायाने सहिष्णू हिंदू राजांनी त्यांना आश्रय दिला. चेर वंशाच्या स्थानिक हिंदू राजांनी सुरुवातीच्या सिरियन ख्रिश्चनांना जमिनी आणि व्यापारी हक्क देखील दिले. झाले हळू हळू धर्मांध मिशनरी आपले रंग दाखवू लागतात. पुढे युरोपीय वसाहतवाद्यांच्या आगमनानंतर धर्मांतरासाठी पापभिरू हिंदूंचा नरसंहार मोठ्या प्रमाणावर सुरू होतो.
स्वातंत्र्योत्तर केरळच्या राजकारणावर डावी आघाडी तर कधी काँग्रेस आघाडी यांचेच नियंत्रण राहिले. ख्रिश्चन समुदाय प्रामुख्याने काँग्रेसचा पाठीराखा राहिला कारण डाव्यांच्या कम्युनिस्ट विचारसरणीतील ‘निरीश्वरवाद’ चर्चला कधीही रुचला नाही. मात्र गेल्या एका दशकात ही समीकरणे बदलू लागली आहेत. चर्च आणि ख्रिश्चन समुदायाच्या मनात जिहादी मुसलमानांच्या कारवायांमुळे गेल्या काही काळापासून एका विशिष्ट प्रकारची असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर मजबूत झालेल्या हिंदुत्वप्रेमी राजकारणाने केरळच्या या सामाजिक रचनेतबदल व्हायला सुरवात झाली आहे. केरळमध्ये ख्रिश्चन समुदायाशी ‘संवाद आणि सहकार्य’ करण्याचे लवचिक धोरण केंद्र सरकारने अवलंबले. आजमितीला बदलत्या सामाजिक परिस्थितीत हिंदू आणि ख्रिश्चन यांचे हितसंबंध समान असल्याचे दोघांनाही लक्षात आल्याने डावे आता मूग गिळून बसले आहेत.
केंद्र सरकारने संसदेत आणलेल्या ‘वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला’ थेट केरळ कॅथोलिक बिशप कौन्सिलने पाठिंबा दिला. मुनंबमच्या चर्चच्या आवारात “थँक्यू मोदी” सारखे उपक्रम राबवले गेले. या एका मुद्द्याने ख्रिश्चन समुदाय आणि हिंदुत्वप्रेमी संघटनांना एकाच व्यासपीठावर आणले. ज्या विचारधारेला ख्रिश्चन समाज कधीकाळी आपल्या अस्तित्वासाठी धोका मानत होता तोच समाज आता वक्फ कायद्याच्या विरोधात भाजपला आपला रक्षक मानू लागला आहे. हा लढा केवळ एका जमिनीचा तुकडा वाचवण्याचा संघर्ष नसून केरळच्या राजकारणातील एका नव्या सामाजिक उत्थानाची नांदी आहे.
तसेच केरळमधील कॅथोलिक चर्चच्या बिशप आणि प्रमुख धर्मगुरूंनी उघडपणे ‘लव्ह जिहाद’ आणि ‘नार्कोटिक जिहाद’ सारखे शब्दप्रयोग वापरून तरुण पिढीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. ख्रिश्चन मुलींचे मोठ्या प्रमाणावर धर्मांतर केले जात असल्याचा आरोप देखील चर्चने केला आहे. केरळमधील ख्रिश्चन संघटनांचा असा आरोप आहे की राज्य सरकारच्या अल्पसंख्याक कल्याण योजना आणि शिष्यवृत्तींचा तब्बल ८०% वाटा मुस्लिम समुदायाला मिळतो. तर ख्रिश्चन समुदाय तसाच उपेक्षित राहतो.
या बदलत्या समीकरणांमुळेच ख्रिश्चन मतदारांचा एक मोठा वर्ग भाजपच्या बाजूने उभा राहिला आहे. २०२४ व २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने ख्रिश्चन बहुल मतदारसंघांमध्ये घेतलेली मते आणि मिळवलेल्या जागा हे चर्चच्या बदललेल्या भूमिकेचे प्रत्यक्ष प्रमाण आहे.
जिहादी मुस्लिम समुदायाकडून मिळणाऱ्या या आव्हानांमुळे केरळच्या चर्चने आपली पारंपारिक ‘काँग्रेसधार्जिणी’ भूमिका बदलण्यास सुरुवात केली आहे.आज डाव्यांचा घटता जनाधार, काँग्रेसमधील मुस्लिम लीगचे वाढते वर्चस्व आणि आर्थिक-लोकसंख्याशास्त्रीय पातळीवर मुस्लिम समुदायाकडून मिळणारे तगडे आव्हान यांमुळे ख्रिश्चन समाज स्वतःला एका राजकीय कोंडीत सापडल्याचे अनुभवत आहे. या कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी आणि राज्यातील आपल्या पारंपारिक वर्चस्वाला टिकवून ठेवण्यासाठी चर्च नेतृत्व आज भाजप आणि हिंदुत्व विचारसरणीकडे एका सुरक्षा कवचाच्या दृष्टीने पाहत आहे.
– हिमांशू शुक्ला
