हर बूंद जिंदगी का – लेखमाला

मानवी संस्कृतीचा विकास, अन्न सुरक्षा आणि पर्यावरणीय शाश्वतता राखण्यासाठी पाणी हा सर्वात मूलभूत आणि संवेदनशील नैसर्गिक घटक आहे. तथापि, वाढती लोकसंख्या, जलद गतीने होणारे औद्योगिकीकरण आणि हवामान बदलामुळे जागतिक स्तरावर गोड्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर अभूतपूर्व ताण निर्माण झाला आहे. यासाठी शासन पातळीवर वेळोवेळी वेगवेगळ्या धोरणांना, उपक्रमांना, अभियानांना राबवण्यात आले आहे. सध्या याचसाठी भारत सरकारने ‘Catch the Rain’ हे नवे अभियान सुरू केले आहे. त्या निमित्ताने, सध्याचा आपला पाण्याचा वापर, आवश्यकता, पाणी प्रश्न, पाणी वितरण, नद्यांचे महत्त्व अशा अनेक विषयांवर आपण चर्चा करणारी ‘हर बूंद जिंदगी का’ नावाने एक ११ लेखांची माला सुरू केली आहे. त्यापैकी हा पाचवा भाग.

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2286237&reg=48&lang=1

मागील लेखात आपण महाराष्ट्रातील प्रदेशवार पाण्याची आवश्यकता, विविध पिकांची पाण्याची गरज, पाणी वाटप आणि जल नियोजनाविषयी थोडक्यात माहिती घेतली. आजच्या लेखात, आपण औद्योगिक क्षेत्रातील पाण्याची गरज आणि त्याचा वापर या विषयावर चर्चा करणार आहोत.

औद्योगिक मागणी

भारताची जलसुरक्षा हा देशाच्या शाश्वत आर्थिक विकासाचा मुख्य पाया आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे आणि नागरीकरणामुळे मर्यादित जलस्रोतांसाठी तीव्र स्पर्धा निर्माण झाली आहे. भारतामधील पाणी-सधन क्षेत्रे देशाच्या एकूण आर्थिक मूल्यवर्धनात जवळपास ५०% योगदान देतात आणि देशातील एकूण कामगारांपैकी सुमारे ७०% लोकांना रोजगार पुरवतात.
एकूण गोड्या पाण्याच्या उपशामध्ये औद्योगिक क्षेत्राचा वाटा सातत्याने वाढत आहे. केंद्रीय जल आयोगाच्या अंदाजानुसार, २०१० मध्ये एकूण उपशाच्या ६% असणारी औद्योगिक पाण्याची मागणी २०२५ पर्यंत ८.५% आणि २०५० पर्यंत १०.१% पर्यंत वाढेल. ही औद्योगिक मागणी २०१० मधील ५६ अब्ज क्युबिक मीटरवरून (BCM) २०५० पर्यंत १५१ अब्ज क्युबिक मीटरवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. भारतीय उद्योगांसाठी पृष्ठभागावरील पाणी (४१%), भूजल (३५%) आणि नागरी पाणीपुरवठा (२४%) हे मुख्य स्त्रोत आहेत. वाढती टंचाई आणि गुणवत्तेची चिंता यामुळे सुमारे ६२% उद्योगांनी पाणी बचतीचे मार्ग शोधण्यासाठी नियमित वॉटर बजेटिंग सुरू केले आहे.

प्रमुख जल-सधन उद्योगांचे तांत्रिक व आर्थिक वास्तव

भारतातील विविध उत्पादन क्षेत्रांनुसार पाण्याचा वापर आणि बचत तंत्रज्ञान यांमध्ये मोठे अर्थकारण दडलेले दिसून येते:

• पोलाद उद्योग: पोलाद उद्योग हा भारताच्या पायाभूत सुविधांचा मुख्य कणा असून तो देशाच्या देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) सुमारे २% योगदान देतो. पोलाद निर्मितीमध्ये पाण्याचा वापर प्रामुख्याने कूलिंग आणि गॅस साफसफाईसाठी केला जातो. भारतामध्ये प्रति टन पोलाद उत्पादनासाठी सरासरी २५ ते ६० क्युबिक मीटर पाणी लागते, तर काही जुन्या कारखान्यांत हा वापर २०० ते २५० क्युबिक मीटर प्रति टन एवढा जास्त आहे. टाटा स्टीलसारख्या कंपन्यांनी २०३० पर्यंत विशिष्ट गोड्या पाण्याचा वापर ४.१ m3/tcs वरून १.५ m3/tcs (कच्च्या पोलादाचे टन) पेक्षा कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या क्षेत्रात पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी कोक ड्राय क्वेंचिंग आणि ड्राय गॅस क्लीनिंग प्लांटचा वापर बंधनकारक केला जात आहे.
• सिमेंट उद्योग: सिमेंट उत्पादनाच्या पारंपारिक ‘ओल्या पद्धतीमध्ये’ प्रति टन क्लिंकर उत्पादनासाठी ३०० ते ५०० लिटर पाणी लागायचे. पाण्याच्या कमतरतेमुळे भारतीय सिमेंट उद्योगाने जलद गतीने ‘कोरड्या उत्पादन पद्धतीकडे’ स्थलांतर केले असून, सध्या देशातील ९९% पेक्षा जास्त स्थापित क्षमता या नवीन पद्धतीवर आधारित आहे. कोरड्या पद्धतीमध्ये पाण्याचा वापर प्रामुख्याने मशिनरी कूलिंग आणि धूळ नियंत्रणासाठी केला जातो, ज्यामुळे विशिष्ट पाणी वापर १५० ते २५० लिटर प्रति टन इतका कमी झाला आहे. सिमेंट कारखान्यांमध्ये एअर कूल्ड कंडेन्सर (ACC) आणि वेस्ट हीट रिकव्हरी सिस्टीम (WHRS) वापरून पाण्याचा वापर लक्षणीयरीत्या कमी केला जातो.
• ऑटोमोबाईल उद्योग: कारखान्यातील प्रत्यक्ष प्रक्रियेचा विचार केल्यास प्रति वाहन साधारणतः ४० क्युबिक मीटर (४०,००० लिटर) पाणी लागते, तर पेंट शॉप आणि इतर थेट प्रक्रियेत सरासरी ५.२० ते ५.९५ क्युबिक मीटर पाणी लागते. कार निर्मितीमधील ‘पेंट शॉप’ हा पाण्याचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. मारुती सुझुकीने कार्यशाळांमध्ये ओल्या धुण्याऐवी ‘ड्राय वॉश’ तंत्रज्ञान वापरून १०० कोटी लिटरहून अधिक गोड्या पाण्याची बचत केली आहे. याशिवाय रेनॉल्ट-निसानच्या चेन्नई प्रकल्पात नवीन डेकॅन्टर प्रणाली स्थापित करून दररोज ५०,००० लिटर पाण्याचे संवर्धन केले जाते. 
• सेमीकंडक्टर उद्योग: सेमीकंडक्टर (चिप) निर्मिती हा देशातील अत्यंत प्रगत आणि सर्वाधिक जल-सधन उद्योग आहे. एका सरासरी सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन (Fab) प्लांटला दररोज सुमारे ३.७८ कोटी लिटर पाणी लागते. एका अत्याधुनिक एआई किंवा स्मार्टफोन चिपच्या निर्मिती मागे सुमारे १०० ते १४० लिटर पाण्याचा वापर होतो. या उद्योगात ‘अतिशुद्ध पाण्याचा’ (UPW) वापर केला जातो. १,००० गॅलन अतिशुद्ध पाणी तयार करण्यासाठी १,४०० ते १,६०० गॅलन सामान्य पाण्यावर प्रक्रिया करावी लागते. धोलेरा विशेष गुंतवणूक क्षेत्रात (SIR) साकारत असलेल्या टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रकल्पात दररोज १ कोटी लिटर (10 MLD) क्षमतेचा अतिशुद्ध पाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारला जात आहे.
• वस्त्रोद्योग: वस्त्रोद्योग हा जागतिक गोड्या पाण्याच्या वापरामध्ये सुमारे ४% वाटा उचलतो. भारतीय कापड गिरण्यांमध्ये प्रति किलो कापडाच्या ओल्या प्रक्रियेसाठी सरासरी २०० ते २५० लिटर पाण्याचा वापर केला जातो, जो जागतिक स्तरावरील आदर्श मानक पद्धतीपेक्षा (<१०० लिटर/किलो) दुप्पट आहे. कापड उद्योगाच्या सांडपाण्यामध्ये रंगांमुळे मिळणारा गडद रंग, उच्च रसायने (COD) आणि मीठ (TDS) यांचे प्रमाण प्रचंड असते. या पार्श्वभूमीवर, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने झिरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) लागू केले आहे. १ MLD पेक्षा मोठ्या प्रकल्पांमध्ये MVR (मेकॅनिकल व्हेपर रीकम्प्रेशन) तंत्रज्ञानामुळे प्रक्रिया खर्च ₹७५ ते ₹११० प्रति किलोलिटरपर्यंत खाली येतो.

जल धोरण, शुल्क आणि कायदेशीर संघर्ष

यासाठी केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाने (CGWA) २०२५-२६ च्या नियमांनुसार, अति-शोषित जल विभागांमधील व्यावसायिक भूजल उपशावर कडक आर्थिक निर्बंध लादले आहेत.

महाराष्ट्रात (MWRRA च्या अंतर्गत) पाण्यासंदर्भात ऐतिहासिक कायदेशीर संघर्ष झाले आहेत. पायोनियर डिस्टिलरीज वादात प्राधिकरणाने स्पष्ट केले की, ज्या उद्योगांच्या अंतिम उत्पादनाचा मुख्य गाभा पाणी असतो, त्यांचा समावेश ‘कच्चा माल उद्योग’ श्रेणीतच होईल आणि त्यांना सर्वोच्च व्यावसायिक दर लागू राहतील. तसेच, शेलके बेव्हरेजेस खटल्यात शासकीय कालव्याच्या किंवा धरणाच्या लाभ क्षेत्रात असणाऱ्या खाजगी विहिरींवरही सिंचन कायद्यानुसार पाणी शुल्क आकारण्याचा शासनाचा अधिकार प्राधिकरणाने वैध ठरवला.

शाश्वत शिफारसी

भारताच्या औद्योगिक प्रगतीसाठी पाणी हा आता केवळ नैसर्गिक घटक न राहता एक गंभीर आर्थिक उत्पादक घटक बनला आहे. शाश्वततेसाठी अनेक स्तरांवर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, ५०० KLD पेक्षा जास्त पाणी वापरणाऱ्या वस्त्रोद्योग व सिमेंट कारखान्यांनी बाष्पीभवन खर्च ६०% पर्यंत कमी करण्यासाठी मेकॅनिकल व्हेपर रीकम्प्रेशन (MVR) तंत्रज्ञानाचा वापर करता येऊ शकतो. उद्योगांनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगद्वारे भूजल पुनर्भरण यंत्रणा उभारल्यास त्यांना CGWA शुल्कात थेट ५०% पर्यंत सूट मिळू शकते. औष्णिक वीज निर्मिती केंद्र आणि मोठ्या कारखान्यांनी कूलिंगसाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून येणारे प्रक्रिया केलेले सांडपाणी वापरणे बंधनकारक केले तर, गोड्या पाण्यावरील ताण कमी होईल.

आजच्या औद्योगिक अर्थव्यवस्थेत पाणी हे केवळ नैसर्गिक संसाधन उरले नसून उत्पादन, गुंतवणूक, रोजगार आणि स्पर्धात्मकतेवर परिणाम करणारा महत्त्वाचा आर्थिक घटक बनला आहे. आपणच आपला दृष्टिकोन बदलण्याची वेळ आली आहे.

पुढील लेखात आपण, ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रातील पाण्याचा वापर, औद्योगिकरणातील सांडपाणी आणि या पाण्याचा पुनर्वापर यावर विस्ताराने चर्चा करणार आहोत.

Catch the Rain | Official Theme Song

PIB India