शाळांच्या इमारती मोडकळीला येणं, शिक्षकांची पदं रिकामी असणं, स्वच्छतागृहं वापरण्यालायक नसणं, हे आजचे प्रश्न नाहीत. दरवर्षी अशा तक्रारी येतात, थोडी दुरुस्ती होते आणि पुढच्या वर्षी पुन्हा तक्रार येते. आज वर्षानुवर्षे अनेक सरकारे आली-गेली तरी हे प्रश्न बऱ्याच अंशी तसेच चालत आलेले आहेत हे सगळ्यांना माहीत आहे
कॉक्रोच जनता पार्टीने (CJP) १५ ऑगस्टला ‘स्कूल ठीक करो’ मोहीम सुरू करून या सर्व गोष्टींचा गाजावाजा करायला सुरुवात केली आहे. अभिजीत दिपके यांनी हिंगोली जिल्ह्यातील शाळांपासून या मोहिमेस सुरुवात केली. तुटलेली दारे, नळ नसलेली स्वच्छतागृहं दाखवून शाळा अजून साठच्या दशकातच आहे, असं ते म्हणताना दिसतात. ती दृश्यं खरी असू शकतात. पण अचानक सध्या ती दाखवण्यामागचा हेतू काय, हा प्रश्न उरतोच.
हा हेतू राजकीय असावा असा संशय घेण्यास वाव आहे. मोहिमेची सुरुवात महाराष्ट्रात झाली आणि राजस्थान, ओडिशा अशा राज्यांतल्या या मोहिमांना मोठी प्रसिद्धी मिळाली. कर्नाटकात २००हून अधिक शाळांना भेटी दिल्याचं CJP सांगतं, हे मान्य. पण कर्नाटकातला विस्तार सप्टेंबरात जाहीर झाला. त्याआधी भाजपशासित राज्यांमध्ये या मोहिमेचा अधिक गाजावाजा केल्याचं सहजच दिसून येतं.
सौरव दास यांचं उदाहरण घ्या. ओडिशात पाठ्यपुस्तकांतील चुकांविरोधात विद्यार्थ्यांचं आंदोलन आधीपासून सुरू होतं. त्यात दास मोहिमेचा भाग म्हणून भुवनेश्वरला पोहोचले, आंदोलकांना भेटले आणि सरकारवर टीका केली. चालू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देणं वाईट नाही. पण जिथे लक्ष आधीच वेधलं गेलं आहे, तिथे जाऊन स्वतःची जागा तयार करणं यामागचा हेतू हा शाळा सुधारण्यापेक्षा आपले राजकीय ब्रँडिंग करणे हा अधिक असावा असे वाटते.
शाळांच्या निवडीचा प्रश्नही उपस्थित केला जाऊ शकतो. गडचिरोलीतली आश्रमशाळा काँग्रेस पदाधिकाऱ्याची होती म्हणून दिपके तिथे गेले नाहीत का? अशी शंका आदिवासी विकासमंत्री अशोक उइके यांनी उपस्थित केली पण त्याचे कोणतेही स्पष्टीकरण दिलयके दिसून येत नाही. सोनम वांगचुक यांनी यापूर्वी जाहीरपणे सांगितले आहे की दिपके, रांका आणि दास यांनी आधी आम आदमी पार्टीसाठी काम केलं आहे. अर्थातच कोणालाही कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी असणं चुकीचं नाही. पण मग ही मोहीम राजकीय आहे हे उघडपणे सांगायला संकोच का वाटावा?
आपण आपल्या स्वत:च्या विकासासाठी काम करत नसून आपणांस जनतेचा आणि तळगाळतील लोकांच्या विकासाची अधिक काळजी आहे असे भासवत आपली समाजसेवी प्रतिमा निर्माण करणे आणि त्याद्वारे लोकप्रियता मिळवून राजकारणात चंचुप्रवेश करण्याची ही धडपड आहे यात शंका असण्याचे कारण नाही. सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा समस्या मांडण्याच्या पद्धतीचा आहे. ग्रामीण शिक्षणाबद्दल दिपके म्हणतात, ‘एक देश म्हणून आपण अपयशी ठरलो.’ म्हणजे केवळ काही शाळांची तुटलेली दारे हे थेट देशाच्या अपयशाचे निदर्शक कसे काय असू शकते?
काही आठवड्यांतच ‘स्कूल ठीक करो’चाच साचा वापरून ‘इलेक्शन कमिशन ठीक करो’ जाहीर होतो. सौरव दास आयोग तडजोड झालेला असून मते चोरतो असं म्हणतात. दिपके निवडणुका फक्त औपचारिकता झाल्याचं म्हणतात आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांना मंत्रिपद किंवा राज्यसभा द्यावी, अशी उपरोधिक टीका करतात. आधी शाळा, मग निवडणूक आयोग आता आयआयटी मुंबईचे नवे प्रकरण अशी एकेक संस्था घेऊन तेथील मुख्य समस्येला बगल देत त्यातून आपला अजेंडा पुढे रेटत, तिच्यावरचा लोकांचा विश्वास कमी करायचा, असा हा क्रम दिसतो.
निवडणूक आयोगाबाबत प्रश्न विचारण्याचा अधिकार नागरिक म्हणून आपल्याला जरूर आहे. शिक्षकांना SIR कामावर लावल्यामुळे शाळांतले वर्ग विस्कळीत होतात, हा कर्नाटकातला मुद्दाही गंभीर आहे. त्यावर विचार होऊन तोडगा काढला जायला हवा हे देखील योग्य आहे. मात्र या साऱ्या खटाटोपाच्या मुळाशी देशहिताचा विचार आहे का? हे देखील तपासून पाहिले गेले पाहिजे. कॉँग्रेस आणि अन्य डाव्या विचारसरणीच्या आजवरच्या राजवटींचा अनुभव लक्षात घेता या हेतूविषयी शंका घ्यायला जागा आहे हे मान्य करावे लागते. आणि म्हणूनच एखादा मुद्दा खरा असला तरी त्याचा वापर कसा होतो आहे, हा प्रश्न संपत नाही.
सरकारवर आणि आयोगावर टीका करायला कोणाची हरकत नाही. लोकशाहीत ते घडायला हवंच. पण तुटलेल्या खिडकीवरून ‘सगळंच सडलंय’ असा निष्कर्ष काढला की दुरुस्ती होत नाही, फक्त अविश्वास वाढतो. दुरुस्तीसाठी नेमके तपशील, जबाबदारी आणि पाठपुरावा लागतो. सतत बदलणाऱ्या लक्ष्यामागे फिरणारा कॅमेरा त्यासाठी पुरेसा नाही.
या सर्व आंदोलनांमधून काय निष्पन्न होते हे येणारा काळ ठरवेलच. फक्त त्यातून नेमके कोणाचे हित साधले जाणार आहे हा महत्वाचा प्रश्न शेवटी उरतो. या प्रश्नाचे कोणते उत्तर भविष्यात मिळते यावरच सध्याच्या या आंदोलनांची विश्वासार्हता अवलंबून असणार आहे!
-मैत्रेयी जोशी
