न्यायव्यवस्था आणि लिव्ह इन..

न्यायालयांचे अलीकडचे निकाल व्यक्ती म्हणून लिव्ह इनमधील महिलांना न्याय देणारे असले तरी या नव्याने उदयाला आलेल्या नात्याची कायदेशीर वैधता काय आहे, याचाही विचार व्हायला हवा…

सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालामुळे भारतीय न्यायव्यवस्थेत आणि समाजात पुन्हा एका महत्त्वाच्या मुद्यावर गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे. या निकालाद्वारे भारतीय दंडसंहितेच्या (IPC) कलम ४९८अ (नव्या भारतीय न्यायसंहितेतील कलम ८५) मधील क्रूर वर्तनापासून असणाऱ्या संरक्षणाची तरतूद ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मधील (live-in relationships) महिलांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. महिलांना अत्याचारापासून वाचवणे हा यामागचा उद्देश नक्कीच स्तुत्य आहे आणि त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. परंतु, यामुळे एक मोठा घटनात्मक प्रश्न निर्माण होतो : न्यायालय केवळ कायद्याचा अर्थ लावत आहे, की संसदेने कधीही मंजूर न केलेला समांतर कौटुंबिक कायदाच तयार करत आहे?

कोणत्याही सुसंस्कृत समाजात छळ, शोषण किंवा हिंसेचा शिकार होणाऱ्या महिलेला कायदेशीर संरक्षण द्यावेच लागेल. सामाजिक स्थितीचा विचार न करता प्रत्येक नागरिकाला न्याय मिळवून देणे हे राज्याचे नैतिक आणि घटनात्मक कर्तव्य आहे. मात्र, विवाहासाठी तयार केलेल्या कायदेशीर तरतुदी लिव्ह-इन रिलेशनशिपवर लागू करणे हा केवळ संरक्षणाचा प्रश्न नाही; तर तो विवाह या कायदेशीर आणि सामाजिक संस्थेची पुनर्रचना करण्याचा प्रश्न आहे.

न्यायालयीन प्रवासाचा मागोवा

गेल्या दोन दशकांत भारतीय न्यायशास्त्रामध्ये लिव्ह-इन रिलेशनशिपला कायदेशीर मान्यता देण्याचा टप्पा हळूहळू वाढत गेला आहे. लता सिंग विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य या खटल्यात, दोन सज्ञान व्यक्तींना एकत्र राहण्याचे स्वातंत्र्य आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. एस. खुश्बू विरुद्ध कन्नियाम्मल प्रकरणात, एकत्र राहणे हा अनुच्छेद २१ अंतर्गत वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा भाग असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यानंतर डी. वेलुसामू विरुद्ध डी. पच्चीअम्मल प्रकरणात न्यायालयाने ‘विवाहाच्या स्वरूपाचे नाते’ ही संकल्पना विकसित केली आणि अशा नात्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळण्याच्या अटी ठरवून दिल्या. पुढे इंद्रा शर्मा विरुद्ध व्ही.के.व्ही. शर्मा प्रकरणात, लिव्ह-इन रिलेशनशिप हा ना गुन्हा आहे ना पाप, असे सांगत न्यायालयाने कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करणाऱ्या कायद्याचे कवच अशा नात्यांना दिले. कलम ४९८अ संदर्भातील हा नवा निकाल त्याच दिशेने टाकलेले आणखी पुढचे पाऊल आहे.

प्रत्येक निकाल स्वतंत्रपणे पाहिल्यास तो एखाद्या विशिष्ट समस्येवर उपाय शोधतो. परंतु, या सर्वांकडे सर्वंकष दृष्टीने पाहिले तर एक स्पष्ट वाटचाल दिसते. संसदेने कोणताही सर्वसमावेशक कायदा न करता, न्यायालये लिव्ह-इन रिलेशनशिपला कायदेशीर मानत आहेत. परिणामी, संसदेच्या कक्षेत येणाऱ्या कौटुंबिक कायद्याच्या क्षेत्रात न्यायालयांचा एक प्रकारे हस्तक्षेपच होतो आहे.

सत्तेचे विभाजन आणि घटनात्मक चिंता

यामुळे एक गंभीर घटनात्मक प्रश्न निर्माण होतो. आपल्या संविधानाने सत्तेचे स्पष्ट विभाजन केले आहे. संसदेने कायदे करावेत, कार्यपालिकेने त्यांची अंमलबजावणी करावी आणि न्यायसंस्थेने त्यांचा अर्थ लावावा, अशी ही स्पष्ट रचना आहे. कायदेशीर अर्थ लावणे अपरिहार्य आहे, परंतु अर्थ लावणे म्हणजे वेगळ्याच रूपात नवीन कायदा करणे नव्हे. जेव्हा न्यायालये वारंवार कायदेमंडळाने स्पष्टपणे कायदे न केलेल्या परिस्थितीबाबत सध्याच्याच कायद्यांचा अर्थ ताणू लागतात, तेव्हा कायद्यांचा अर्थनिर्णय आणि प्रत्यक्ष कायदेनिर्मिती यांच्यातील रेषा धूसर होते.

जर भारतीय समाजात लिव्ह-इन रिलेशनशिपला विवाहासारखेच हक्क आणि कर्तव्ये असलेले नाते म्हणून मान्यता द्यायची असेल, तर हा एक दूरगामी धोरणात्मक निर्णय आहे. तो व्यापक सार्वजनिक चर्चेनंतर संसदेमधूनच यायला हवा. विवाह हा केवळ दोन व्यक्तींमधील खासगी करार नाही. ती एक सामाजिक संस्था आहे. तिचे वारसाहक्क, कायदेशीर  वैधता, देखभाल, दत्तक विधान आणि कौटुंबिक स्थैर्य अशा साऱ्याच बाबींवर होणारे परिणाम दूरगामी असतात. अशा प्रश्नांसाठी न्यायिक दखल घेतली जाण्यापेक्षाही विचारविनिमयाची गरज असते.

विवाहसंस्था आणि संस्कृती

या संपूर्ण चर्चेत भारतीय संस्कृतीत विवाहाचे असलेले स्थानही तितकेच महत्त्वाचे आहे. हिंदू परंपरेत विवाह हा एक ‘संस्कार’ मानला जातो. तो प्रतिबद्धता, कर्तव्य आणि सामायिक जबाबदारी यांचे पवित्र प्रतीक आहे. इतर धर्मांमध्येही विवाहाचे नैतिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व आहे. कुटुंब हे शतकानुशतके भारतीय समाजाचा पाया राहिले आहे.

दुसरीकडे, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये कायदेशीर बंधनांशिवाय स्वेच्छेने एकत्र राहण्यावर भर असतो. कायदा अशा नात्यांमधील व्यक्तींचे शोषणापासून संरक्षण करू शकतोच, परंतु जोपर्यंत कायदेमंडळ जाणीवपूर्वक असा पर्याय निवडत नाही, तोपर्यंत त्यांना विवाहाच्या बरोबरीचे मानता येणार नाही. अन्यथा, एका चिरंतन सामाजिक संस्थेमधील आणि एका खाजगी करारामधील फरक पुसट होत जाईल.

व्यावहारिक अडचणी आणि भविष्यातील आव्हाने

या प्रकरणाला व्यावहारिक बाजूही आहे. विवाहित महिलांवरील अत्याचाराच्या गंभीर सामाजिक समस्येवर आळा घालण्यासाठी कलम ४९८अ ची निर्मिती झाली. वर्षानुवर्षे स्वतः सर्वोच्च न्यायालयानेही यात काही प्रकरणांमध्ये होणाऱ्या गैरवापराबाबत चिंता व्यक्त केली असून, विनाकारण खटले दाखल होऊ नयेत, यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. आता याचा परीघ लिव्ह-इन रिलेशनशिपपर्यंत वाढवल्यामुळे अनेक नवीन प्रश्न येणार आहेत. ते प्रश्न असे मांडता येतील.

• हे नाते पात्र ठरवण्यासाठी न्यायालये कोणता निकष लावणार?
• किती काळाचे सहजीवन यासाठी पुरेसे मानले जावे?
• पक्षकार स्वतःला पती-पत्नी समजत होते हे सिद्ध करण्यासाठी कोणता पुरावा ग्राह्य मानायचा?
• परस्परविरोधी दाव्यांमुळे अनिश्चितता आणि खटले वाढणार नाहीत का?

हे प्रश्न केवळ एकामागून एक येणाऱ्या खटल्यांच्या निकालांवर सोडून देता येणार नाहीत.

याचा अर्थ असा नाही की लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील महिलांना वाऱ्यावर सोडायचे. शोषणाचा शिकार होणाऱ्या प्रत्येक पीडितेला कायदेशीर संरक्षण मिळायला हवे. परंतु, अशा नात्यांमधून निर्माण होणारे हक्क, कर्तव्ये आणि दायित्वे परिभाषित करणारा एक कायदेशीर आराखडा संसदेने तयार करावा. यामुळे व्यक्तीचे हक्क आणि व्यापक सामाजिक हित यांच्यात समतोल साधेल.

सुसंवादी लोकशाहीचा मार्ग

ही चर्चा कोणत्याही महिलेला न्याय नाकारण्याची नाही, तर ती घटनात्मक समतोल राखण्याची आहे. न्यायालयांनी मूलभूत हक्कांचे रक्षण केलेच पाहिजे, परंतु त्याचसोबत प्रत्येक घटनात्मक संस्थेसाठी ठरवून दिलेल्या मर्यादांचाही त्यांनी आदर केला पाहिजे. जेव्हा संसद कायदा करते, कार्यपालिका प्रशासन चालवते आणि न्यायव्यवस्था योग्य अर्थ लावते, तेव्हाच लोकशाही नीट चालते. हेतू कितीही चांगला असला, तरी एका संस्थेने दुसऱ्या संस्थेचे काम करून चालणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालावर राष्ट्रीय परिचर्चा व्हायला हवी. समाजाने आणि लोकप्रतिनिधींनी ठरवावे की, कायद्याने लिव्ह-इन रिलेशनशिपला कशी मान्यता द्यावी आणि विवाह या संस्थेने तिची वेगळी कायदेशीर ओळख कशी टिकवून ठेवावी? वैयक्तिक हक्कांचे रक्षण करतानाच, पिढ्यानपिढ्या कुटुंबे आणि सामाजिक स्थैर्य टिकवून ठेवणाऱ्या संस्थेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. विवाह ही केवळ कायदेशीर व्यवस्था नाही, तर ती एक बांधिलकी आहे. कायद्याने प्रत्येक व्यक्तीचे रक्षण केलेच पाहिजे, पण सोबत समाजाला एकत्र बांधून ठेवणारी मूल्ये व संस्थाही जपल्या पाहिजेत.