कांचनमुक्ती की सोन्याची भक्ती?

भारताचा विकासदर चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत ७.८ टक्क्यांवर पोहोचल्याची ताजी आकडेवारी देशाच्या मजबूत आर्थिक पायाभरणीची साक्ष देत आहे. मंदीचे ढग जगभरात घोंघावत असताना भारताने नोंदवलेला हा विकासदर प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानास्पद आहे. परंतु, या आर्थिक प्रगतीचा वेग असाच कायम ठेवायचा असेल, तर देशांतर्गत भांडवल उत्पादनक्षम मार्गांकडे वळवणे आवश्यक आहे. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना सोन्याची खरेदी कमी करण्याचे केलेले आवाहन कालोचित आणि राष्ट्रहिताचे आहे. भारताच्या आर्थिक वाढीला अधिक गती देण्यासाठी आणि देशाचे परकीय चलन वाचवण्यासाठी या आवाहनाला भारतीयांनी मनापासून प्रतिसाद देणे ही काळाची गरज आहे.

सोन्याची आयात आणि अर्थव्यवस्थेवरील ताण

भारत हा जगातील सोन्याचा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा ग्राहक आहे. दुर्दैवाने, आपल्याकडे लागणाऱ्या एकूण सोन्याच्या तुलनेत देशांतर्गत उत्पादन नगण्य आहे. त्यामुळे आपली बहुतांश गरज ही आयातीवर अवलंबून असते. भारताच्या एकूण आयातीमध्ये कच्च्या तेलानंतर सोन्याचा क्रमांक लागतो. दरवर्षी अब्जावधी डॉलर्सचे सोने परदेशातून खरेदी करण्यासाठी आपल्या परकीय चलनाची गंगाजळी (Foreign Exchange Reserves) मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावी लागते. जेव्हा आपण सोने आयात करतो, तेव्हा आपल्या देशातील कष्टाचे भांडवल परदेशात जाते आणि देशाची चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) वाढते. रुपयाचे मूल्य घसरण्यामागे आणि महागाई वाढण्यामागे सोन्याची ही अवाढव्य आयात हे एक मुख्य कारण ठरते.

गेल्या एका दशकातील सोन्याच्या आयातीची आकडेवारी पाहिली तर या संकटाची भीषणता स्पष्ट होते. खालील तक्त्यावरून भारताची सोने आयात आणि त्यासाठी मोजावे लागलेले मूल्य स्पष्ट होते:

गेल्या दहा वर्षांत भारताने केवळ सोने खरेदीसाठी तब्बल २७.८४ लाख कोटी रुपये परदेशात पाठवले. पंतप्रधानांच्या आवाहनाचा मुख्य उद्देश हाच आहे की, सोन्यावर उधळले जाणारे हे परकीय चलन वाचवून ते देशाच्या पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवले जावे.

खासगी आणि देवस्थानांकडील साठे

भारतीय संस्कृतीत सोन्याला केवळ धातू न मानता समृद्धीचे प्रतीक मानले गेले आहे. त्याला धार्मिक आणि सांस्कृतिक संदर्भही आहेत. याच मानसिकतेमुळे आज देशातील घराघरांमध्ये आणि देवस्थानांमध्ये सोन्याचा प्रचंड साठा आहे. एका अंदाजानुसार, भारतातील सर्व कुटुंबांकडे तब्बल २५,००० ते २७,००० टनांपेक्षा जास्त सोने आहे. देशातील प्रमुख देवस्थानांकडेही हजारो टन सोने सुरक्षित तिजोऱ्यांमध्ये बंदिस्त आहे. या एकूण सोन्याचे आजचे बाजारमूल्य पाहिले तर ते अब्जावधी डॉलर्सच्या म्हणजेच देशाच्या एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (GDP) पुढे जाणारे आहे.

दुर्दैवाने, हे अथांग भांडवल अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने ‘मृत भांडवल’ (Dead Capital) ठरते. तिजोरीत पडून राहिलेले सोने ना कोणता रोजगार निर्माण करते, ना त्यातून नवीन उद्योगांची निर्मिती होते. जर या सोन्यातील अगदी ५ ते १० टक्के भाग जरी औपचारिक अर्थव्यवस्थेत आणि बँकिंग प्रणालीत आला, तर भारताला आंतरराष्ट्रीय बाजारातून कर्ज घेण्याची गरजच उरणार नाही.

सोन्याच्या आयातीची आकडेवारी आणि त्यावरील खर्चाचा चढता आलेख खालील तक्त्यावरून अधिक स्पष्ट होतो:

प्रत्यक्ष आयातीचे प्रमाण ७५० ते ९०० टनांच्या दरम्यान स्थिर राहिले तरी सोन्याचे दर वाढल्यामुळे आयातीचा खर्च ४.८९ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. हा खर्च कमी करणे गरजेचे आहे.

महिलांचे आकर्षण आणि पारंपरिक मानसिकता

भारतात सोन्याशी महिलांचे भावनिक आणि सामाजिक नाते आहे. पिढ्यानपिढ्या स्त्रीधन म्हणून आणि संकटाच्या काळात आधार देणारी मालमत्ता म्हणून सोन्याकडे पाहिले गेले. आजही लग्नसराई आणि सणासुदीला सोने खरेदी करणे ही सामाजिक प्रतिष्ठा आहे. परंतु, आधुनिक काळात महिलांनी या पारंपरिक दृष्टिकोनात बदल करण्याची वेळ आली आहे.

आज वित्तीय साक्षरता वाढली आहे. सोने हे केवळ घरात किंवा लॉकरमध्ये ठेवून सुरक्षितता मिळत नाही, तर उलट त्याच्या सुरक्षेची चिंता आणि चोरीची भीती राहते. महिलांनी सोन्यातील गुंतवणुकीचा मोह कमी करून इतर आधुनिक आणि अधिक परतावा देणाऱ्या पर्यायांकडे वळले पाहिजे. सोन्यावरचा खर्च थांबवून तो शिक्षण, स्वतःचा व्यवसाय किंवा इतर आर्थिक साधनांमध्ये लावल्यास महिलांचे खऱ्या अर्थाने आर्थिक सबळीकरण होईल.

कागदी सोने आणि आधुनिक गुंतवणूक

पंतप्रधानांच्या आवाहनाचा अर्थ सोन्यातील गुंतवणूक पूर्णपणे थांबवणे असा अजिबात नाही, तर सोन्याच्या भौतिक (Physical Gold) खरेदीला थोडा विराम देणे हा आहे. आजच्या आधुनिक युगात ‘गोल्ड बाँड’ (Sovereign Gold Bond), ‘डिजिटल गोल्ड’ किंवा ‘गोल्ड ईटीएफ’ (ETF) यांसारखे उत्कृष्ट पर्याय उपलब्ध आहेत.

सॉव्हरेन गोल्ड बाँडमध्ये गुंतवणूक केल्यास सोन्याच्या वाढत्या भावाचा फायदा तर मिळतोच, शिवाय सरकारकडून त्यावर वार्षिक व्याजही दिले जाते. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, यामध्ये सोन्याची प्रत्यक्ष आयात करावी लागत नसल्याने देशाचे परकीय चलन वाचते आणि हे पैसे देशाच्या विकासकामांसाठी वापरले जातात. भौतिक सोन्याची खरेदी सोडून नागरिकांनी डिजिटल किंवा कागदी सोन्याचा मार्ग स्वीकारल्यास वैयक्तिक फायदा आणि राष्ट्रहित या दोन्ही गोष्टी साध्य होतात.

कांचनमुक्तीकडून राष्ट्र उभारणी

भारताला जागतिक महासत्ता बनवायचे असेल आणि ७.८ टक्क्यांचा विकासदर दोन अंकी (Double Digit) करायचा असेल, तर देशातील नागरिकांना आर्थिक सवयी बदलाव्या लागतील. सोन्याची अवाजवी भक्ती आपल्याला आर्थिकदृष्ट्या मागे खेचत आहे. या ‘कांचनभक्ती’तून बाहेर पडून ‘कांचनमुक्ती’ स्वीकारण्याची हीच योग्य वेळ आहे.

तिजोऱ्यांमध्ये अडकलेल्या या भांडवलाला मोकळा श्वास लाभला, तर देशातील तरुण उद्योजकांना अधिक कर्जपुरवठा करता येईल, नवीन कारखाने उभारता येतील आणि पायाभूत सुविधांचा कायापालट करता येईल. पंतप्रधानांचा सल्ला दीर्घकालीन आर्थिक आरोग्याचा मास्टरप्लॅन आहे. म्हणूनच, प्रत्येक भारतीयाने या आवाहनाची दखल घेऊन आपले योगदान दिले पाहिजे.