आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थान, मुंबई येथे बैठक पार पडली. मागिल काही दिवसात आदिवासी विद्यार्थी, नोकरदार वर्ग, आणि विविध मागण्या संदर्भात मंत्रालय, वर्षा निवास या ठिकाणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः लक्ष देऊन मागण्या ऐकून घेतल्या आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले.
वर्षा निवासस्थानी आणि मंत्रालयात पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले मिशन मोड भरतीचे स्पष्ट निर्देश हे आदिवासी तरुणांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी एक प्रामाणिक प्रयत्न आहेत. राज्यातील महायुती सरकारने आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित मागण्या आणि ‘पेसा’ (PESA) क्षेत्रातील रिक्त पदांच्या भरतीबाबत घेतलेला ६ महिन्यांचा कालबद्ध निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि सकारात्मक ठरेल.
महाराष्ट्राच्या सामाजिक व आर्थिक पटलावर आदिवासी समाजाचा विकास हा नेहमीच धोरणात्मक चर्चांचा, निवडणुकांतील आश्वासनांचा आणि विविध योजनांच्या आखणीचा महत्त्वाचा विषय राहिला आहे. परंतु, स्वातंत्र्याच्या सात दशकात राजकीय व प्रशासनिक संवेदन शिलता नव्हती, याचा प्रत्यय प्रशासकीय कारभार, न्यायालयीन याचिकांचे पेच, आणि रिक्त पदांचे साचलेले डोंगर यांमुळे आदिवासी भागातील रोजगाराचा आणि विकासाचा प्रश्न कायम अनुत्तरितच राहिला.
राज्यात २०११ च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या सुमारे १.०५ कोटी, म्हणजेच राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ९.३५ टक्के आहे. नंदुरबार, पालघर, गडचिरोली, मेळघाट, नाशिकचा पश्चिम भाग आणि चंद्रपूर-यवतमाळचे जंगल भाग यांसारख्या दुर्गम पट्ट्यांमध्ये आदिवासी समाज मोठ्या संख्येने एकवटलेला आहे. भारतीय संविधानाच्या ५ व्या अनुसूचीनुसार आणि १९९६ च्या पेसा (Panchayat Extension to Scheduled Areas) कायद्यानुसार आदिवासी भागातील जल, जंगल आणि जमिनीवरील अधिकारांसोबतच स्थानिक रोजगारात आदिवासी समाजाला घटनात्मक संरक्षण देण्यात आले आहे. परंतु, प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती काय होती? ‘पेसा’ क्षेत्रातील शिक्षक, ग्रामसेवक, तलाठी, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील परिचारिका व डॉक्टर यांची हजारो पदे वर्षानुवर्षे रिक्त पडून होती. यामुळे एका बाजूला शिक्षणाचा पाया ढासळला, तर दुसऱ्या बाजूला आरोग्य यंत्रणा कोलमडल्याने मेळघाट व पालघरसारख्या भागांत कुपोषण आणि बालमृत्यूचे प्रमाण कायम राहिले.
अधिसंख्य पदांचा पेच
या संपूर्ण समीकरणातील सर्वात गुंतागुंतीचा आणि संवेदनशील भाग म्हणजे अधिसंख्य (Supernumerary) पदांचा आणि जात वैधता प्रमाणपत्रांचा पेच. पूर्वीच्या बनावट किंवा अवैध जात प्रमाणपत्रांच्या आधारे अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या जागांवर नियुक्त्या झाल्याचे प्रकार उघडकीस आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानंतर अशा कर्मचाऱ्यांना मूळ पदावरून दूर करणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक होते. परंतु, प्रदीर्घ काळ सेवा बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांचा विचार करता शासनाने मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवून त्यांना अधिसंख्य पदांवर वर्ग केले.
या निर्णयाचे दोन महत्त्वाचे सामाजिक व प्रशासकीय परिणाम झाले आहेत:
- दीर्घ काळ सेवा बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांना तातडीने सेवामुक्त न करता अधिसंख्य पदांवर सामावून घेतल्याने त्यांच्या कुटुंबांवर कोसळणारे रोजगाराचे संकट टळले.
- मूळ आरक्षित पदांवरून हे कर्मचारी वर्ग झाल्यामुळे आदिवासी तरुणांसाठी राखीव असलेली हजारो मूळ पदे कायदेशीरदृष्ट्या खुली झाली.
महायुती सरकारने घेतलेला हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे. २०१५ आणि २०१९ च्या पडताळणी प्रक्रियेनुसार प्रलंबित राहिलेल्या जात वैधता प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करून पात्र अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना शासकीय सेवेत घेण्याचा मार्ग यामुळे मोकळा झाला आहे.
मिशन मोड आणि कालमर्यादा
मुख्यमंत्र्यांनी ६ महिन्यांच्या या अंतिम मुदतीत कोणताही बदल केला जाणार नाही, असा सज्जड इशारा दिला आहे. या वेळी शासनाने निश्चित केलेली टप्पानिहाय कालमर्यादा प्रशासनाला जबाबदार बनवणारी आहे. दोन आठवड्यांत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून माहिती मागवणे हे प्रशासकीय यंत्रणेची ढिलाई दूर करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक पाऊल होते.
| कालावधी | नियोजित उद्दिष्ट व कार्यवाही | प्रशासकीय उत्तरदायित्व |
| पहिले २ आठवडे | सर्व ३६ जिल्ह्यांतील अधिसंख्य पदे व मूळ रिक्त पदांची अचूक आकडेवारी संकलित करून सादर करणे. | सर्व जिल्हाधिकारी व मुख्य सचिव कार्यालय |
| १ ते २ महिने | प्रलंबित जात वैधता प्रमाणपत्रांचा आढावा व रिक्त जागांच्या जाहिराती प्रसिद्ध करणे. | महाआयटी, टीआरटीआय (TRTI) व आदिवासी विकास विभाग |
| ३ ते ४ महिने | पेसा व बिगर-पेसा क्षेत्रातील परीक्षांचे नियोजन व गुणवत्ता याद्या तयार करणे. | एमपीएससी (MPSC) व नियुक्त परीक्षा संस्था |
| ५ वा महिना | पात्र उमेदवारांचे समुपदेशन आणि कागदपत्र पडताळणी पूर्ण करणे. | अपर आयुक्त कार्यालये (नाशिक, ठाणे, अमरावती, नागपूर) |
| ६ वा महिना (अंतिम मुदत) | पात्र आदिवासी उमेदवारांना प्रत्यक्ष नियुक्तीपत्रे प्रदान करणे. | जिल्हा परिषद व राज्य शासन विभाग |
६ महिन्यांच्या या ‘मिशन मोड’ भरती प्रक्रियेचे परिणाम केवळ रोजगारापुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण आदिवासी भागाच्या सामाजिक-आर्थिक रचनेवर सकारात्मक पडसाद उमटवणारे ठरतील:
- शैक्षणिक पुनरुज्जीवन: आश्रमशाळा, एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा (EMRS) आणि जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे भरल्यामुळे दुर्गम भागातील आदिवासी मुलांच्या शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल. वसतिगृहांच्या सुविधा, वेळेवर मिळणारी शिष्यवृत्ती आणि शैक्षणिक साहित्याचा पुरवठा यांमुळे उच्च शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटेल.
- आरोग्य व कुपोषणमुक्ती: मेळघाट, पालघर आणि गडचिरोली यांसारख्या अतिदुर्गम भागांत प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) आणि ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे भरल्यामुळे गरोदर माता व बालकांना वेळेवर वैद्यकीय उपचार मिळतील, ज्यामुळे बालमृत्यू आणि कुपोषण रोखण्यास मदत होईल.
- स्थानिक अर्थव्यवस्थेला गती : पेसा कायद्याच्या आत्म्यानुसार स्थानिक आदिवासी तरुणांनाच स्थानिक सेवांमध्ये ५०% ते १००% प्राधान्य मिळते. हजारो तरुणांना शासकीय सेवेत कायमस्वरूपी रोजगार मिळाल्यास आदिवासी भागातील प्रतिव्यक्ती उत्पन्नात वाढ होईल. यामुळे स्थानिक बाजारांमधील क्रयशक्ती वाढून अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल.
हा ६ महिन्यांचा संकल्प कागदावरून प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरवताना शासनाला काही प्रमुख आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. आधीच्या विविध भरती प्रक्रियांमध्ये झालेल्या घोटाळ्यांमुळे आणि पेपरफुटीच्या घटनांमुळे परीक्षा पद्धतीवर उमेदवारांचा अविश्वास निर्माण झाला आहे. त्यामुळे महाआयटी किंवा नियुक्ती प्राधिकरणाने संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया, उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन आणि गुणवत्ता याद्या अत्यंत पारदर्शकपणे प्रसिद्ध केल्या पाहिजेत.
त्याचप्रमाणे अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांवरील कामाचा ताण प्रचंड आहे. २०१५ आणि २०१९ पासूनच्या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी लागणार आहे. पेसा क्षेत्रांत नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची बदली शहरी भागात होण्याचे प्रमाण मोठे असते. त्यामुळे नवीन भरती केलेल्या कर्मचाऱ्यांनी किमान काही वर्षे मूळ पेसा क्षेत्रातच सेवा देणे बंधनकारक करावयास हवे.
फक्त घोषणांनी प्रश्न सुटत नाहीत, हे मुख्यमंत्र्यांना लक्षात आल्यामुळे ते स्वतः वर्षा या आपल्या निवास स्थानी आणि मंत्रालय या दोन्ही ठिकाणी उच्चस्तरीय बैठका घेऊन कालमर्यादा निश्चित केली. तेव्हा प्रशासकीय यंत्रणा ताबडतोबीने काम करण्यास सज्ज झाली. वारंवार बैठका घेऊन हा प्रश्न त्यांनी तडीस नेला. महायुती सरकारने दाखवलेली ही धोरणात्मक तत्परता आणि मिशन मोडचा दृष्टिकोन त्यामुळे यशस्वी ठरेल यात दुमत नाही.
आदिवासी समाजाचा विकास हा केवळ निधीच्या वाटपावर अवलंबून नाही, तर तो त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सन्मानाने, हक्काने आणि कायदेशीर न्यायाने सहभागी करून घेण्यावर अवलंबून आहे. ६ महिन्यांच्या या कालबद्ध नियोजनामुळे महाराष्ट्रातील १०५ लाख आदिवासी बांधवांच्या आशा-आकांक्षांना नक्कीच नवं बळ मिळाले आहे. आता आदिवासींच्या दारी विकासाचा वारू त्वरित पोहोचेल याची शहानिशा मुख्यमंत्री स्वतः करत असल्याने, ती निश्चित पूर्णत्वास जाईल यात अजिबात शंका नाही.
