नशामुक्तीचे नवे युद्ध..

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सन २०२७ पर्यंत भारताला संपूर्णपणे अमली पदार्थमुक्त करण्याचा जो शब्द दिला आहे, तो केवळ प्रशासकीय मानस नाही; तर देशाच्या लोकसंख्येतील ६५ टक्के असलेल्या तरुण पिढीचे अस्तित्व वाचवण्यासाठी पुकारलेले युद्धच आहे. नक्षलवाद आणि सीमेपारचा दहशतवाद यांना जी आर्थिक रसद लागते, तिचा मुख्य स्रोत हा आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थांच्या तस्करीत (नार्को-टेररिझम) दडला आहे. त्यामुळे ड्रग्जच्या या विशालकाय सिंडिकेटवर केलेला प्रहार हा अंतिमतः भारताच्या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेला बळकटी देणारा आहे.

भारतातील कारवाई

गेल्या काही वर्षांत अमली पदार्थ नियंत्रण ब्युरो (NCB), राज्य पोलीस यंत्रणा, तटरक्षक दल आणि सीमा सुरक्षा बल यांनी ‘NCORD’ (नार्को समन्वय केंद्र) च्या माध्यमातून माहितीची देवघेव गतिमान केल्यामुळे तस्करांच्या विळख्याला मोठा हादरा बसला आहे. खालील तक्त्यामध्ये भारतातील अमली पदार्थांशी संबंधित कारवाई, गुन्हे आणि जप्तीची आकडेवारी पाहूया..

जागतिक व्यापार

अमली पदार्थांची तस्करी ही केवळ एखाद्या देशापुरती मर्यादित नसून तो हजारो अब्ज डॉलरचा एक आंतरराष्ट्रीय काळा धंदा आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘ड्रग्ज अँड क्राईम’ (UNODC) अहवालानुसार जगभरात अमली पदार्थांची झालेली व्याप्ती आणि आर्थिक उलाढाल खालील तक्त्यावरून स्पष्ट होते.

‘गोल्डन क्रेसेंट’ आणि ‘गोल्डन ट्रँगल’

भारताचे भौगोलिक स्थान पाहता, आपण जगातल्या दोन सर्वात मोठ्या बेकायदेशीर अफीम व हेरोईन उत्पादन क्षेत्रांच्या मध्ये वसलेलो आहोत:

• गोल्डन क्रेसेंट (सुवर्ण चंद्रकोर) : पश्चिमेला असलेला इराण, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानचा प्रदेश. इथून अरबी समुद्राच्या मार्गाने आणि पंजाब-राजस्थानच्या भूमीवरून भारतात मोठ्या प्रमाणात हेरोईन व अफीम ढकलले जाते.
• गोल्डन ट्रँगल (सुवर्ण त्रिकोण) : पूर्वेला असलेला म्यानमार, लाओस आणि थायलंडचा परिसर. या मार्गाने भारतातील ईशान्येकडील राज्यांमध्ये (मणिपूर, मिझोराम) सिंथेटिक ड्रग्ज आणि मेथामफेटामाईनच्या गोळ्यांचा पुरवठा केला जातो.

या दोन्ही बाजूंच्या चिमट्यातून देशाला बाहेर काढण्यासाठी भारतीय सीमा सुरक्षा दलाने आणि नौदलाने समुद्रात ‘ऑपरेशन समुद्रगुप्त’सारख्या धडक मोहिमा राबवून हजारो कोटींचे ड्रग्ज जप्त केले आहेत.

सामाजिक कर्करोग

अमली पदार्थ हे केवळ कायद्याचे किंवा गुन्हेगारीचे आव्हान नाही; तर तो संपूर्ण मानवी व्यवस्थेला गिळंकृत करणारा एक मानसिक व सामाजिक कर्करोग आहे. जेव्हा एखादा तरुण या जाळ्यात अडकतो, तेव्हा एका व्यक्तीसोबत संपूर्ण कुटुंब आर्थिक, मानसिक आणि सामाजिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त होते. शाळा, महाविद्यालये आणि शहरांमधील ‘पब-कल्चर’चा फायदा घेऊन ज्या प्रकारे आधुनिक ‘सिंथेटिक ड्रग्ज’चा प्रसार केला जात आहे, तो देशाच्या बुद्धिमत्तेलाच ग्रहण लावणारा आहे.

ज्या तडफेने आणि आक्रमक धोरणाने सरकारने नक्षलवादाची रसद तोडली आणि काश्मीरमधील फुटीरतावादी सिंडिकेट संपवले, त्याच ‘झिरो टॉलरन्स’ वृत्तीची गरज या ड्रग्जच्या राक्षसाविरोधात आहे.

गृह खात्याने आखलेले धोरण, ‘NCORD’चे मजबूत जाळे, ‘निदान’ डेटाबेस आणि सर्व यंत्रणांचा ताळमेळ यामुळे पुरवठा साखळी मोडून काढणे शक्य होत आहे. मात्र, मागणी साखळी तोडण्यासाठी पालक, शिक्षणसंस्था आणि समाजाने एकत्र येणे गरजेचे आहे. तस्करांची अवैध मालमत्ता जप्त करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या कंगाल करणे आणि व्यसनमुक्ती केंद्रांच्या माध्यमातून तरुणांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणणे, या दुहेरी रणनीतीनेच भारत २०२७ पर्यंत शहा यांनी दिलेल्या शब्दाप्रमाणे अमली पदार्थमुक्त होऊ शकेल.