उच्च न्यायालय सरकारची बाजू ऐकणार
महाराष्ट्र सरकारने, गेल्या वर्षी प्रस्तावित केलेल्या महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयकाच्या विरोधात डाव्या संघटनांनी दाखल केलेल्या याचिकेविषयी आपली बाजू मांडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. गडचिरोलीसदृश ग्रामीण भागव्यतिरिक्त शहरी भागात पसरलेले माओवाद्यांचे छुपे जाळे नियंत्रित करण्याच्या उद्देशाने तसेच शहरी नक्षलवाद आणि डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी कारवायांना रोखण्यासाठी हे विधेयक आहे. या विधेयकाला मान्यता मिळाल्यास-
१) कोणत्याही संस्था अथवा व्यक्तीची कृती सार्वजनिक कायदा व सुव्यवस्थेसाठी बाधक आहे, असे वाटल्यास राज्य सरकार त्या संस्थेस बेकायदा ठरवू शकेल. प्रशासन व पोलिस अधिक कडक पावले उचलत या संस्थांची मालमत्ता जप्त करू शकतील. तसे अधिकार प्राप्त होतील.
२) बेकायदा घोषित केलेल्या कोणत्याही संस्थेशी अथवा संघटनेशी संबंध असणे, त्यांचे सदस्य असणे, त्यांच्या बैठकांमध्ये भाग घेणे, त्यांना कोणत्याही प्रकारचे अर्थसाहाय्य करणे या गोष्टी गुन्हा ठरतील.
मात्र, वरील तरतुदींमधील ‘बेकायदा कृती’ या संज्ञेचे स्वरूप व व्याख्या अतिशय संदिग्ध असून त्यामुळे शांततापूर्ण आंदोलनेही दडपली जाऊ शकतील असा आक्षेप घेत काँग्रेस, कामुनिस्ट पार्टी तसेच डाव्या संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. वरील विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात झाल्यास गृहमंत्री अमित शहा यांच्या ‘नक्षलवादमुक्त भारत’ घोषणेच्या पूर्तीच्या दिशेने ते मोठे पाऊल ठरेल.
– मैत्रेयी जोशी
