विकसित महाराष्ट्राच्या प्रवासात अलीकडेच एक अत्यंत अभिमानास्पद आणि उत्साहवर्धक आलेख समोर आला आहे. सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, राज्याचा सरासरी साक्षरता दर ८७.३ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. २०११ च्या जनगणनेतील ८२.३४ टक्क्यांच्या तुलनेत ही वाढ नक्कीच महत्त्वाची आहे. गेल्या दशकात राज्यातील महिला साक्षरतेने तब्बल ६.९३ टक्क्यांची विक्रमी वाढ नोंदवली आहे.
कोणत्याही प्रगत समाजाचा खरा निकष तिथल्या महिलांच्या प्रगतीवरून ठरतो. ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता’ या संस्कृत सुभाषिताला प्रत्यक्ष कृतीची जोड देत महाराष्ट्राने महिला शिक्षणाच्या क्षेत्रात घेतलेली ही झेप ऐतिहासिक आहे. २०११ मध्ये राज्यातील महिला साक्षरता ७५.८७ टक्के होती, जी आता वाढून ८२.८ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. दुसरीकडे पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण ८८.३८ टक्क्यांवरून ९१.५ टक्क्यांवर गेले आहे.ग्रामीण व शहरी भागातील साक्षरतेतील तफावत दूर होते आहे. परिणामी २०११च्या जनगणनेपासून महिलांच्या साक्षरतेतील वाढ हा आजवरचा सर्वात ठळक बदल ठरला आहे.
महाराष्ट्राच्या या यशामागे डबल इंजिन सरकारची दृढ इच्छाशक्ती, दूरदर्शी धोरणे, कटिबद्धता आपल्याला स्पष्टपणे दिसून येते. केवळ घोषणा न करता राज्याच्या कानाकोपऱ्यात शिक्षणाचा प्रसार करण्यासाठी शासनाने सातत्याने पावले उचलली आहेत. दुर्गम, ग्रामीण आणि जनजातीय भागांपर्यंत शिक्षणाचा झालेला विस्तार हे या क्रांतीचे मुख्य कारण आहे. ‘सगळ्यांसाठी शिक्षण’ हे ध्येय प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरवण्यासाठी राज्य शासनाने शालेय स्तरावर अनेक कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली आहे.
– मुलींसाठी मोफत दळणवळण सुविधा:- ग्रामीण भागातील मुलींना शिक्षणासाठी लांब जावे लागू नये म्हणून शाळांचे जाळे वाढवणे तथा एसटी महामंडळाच्या माध्यमातून मुलींना प्रवासात सवलत अथवा मोफत प्रवास सुविधा देण्यासारख्या निर्णयांनी शाळा गळतीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर कमी झाले आहे.
– सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना: विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती आणि आर्थिक प्रोत्साहन योजनांमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थिनींना शिक्षणासाठी पाठबळ मिळाले आहे.
– ‘स्मार्ट शाळा’ उपक्रम: आजच्या आधुनिक युगात केवळ पुस्तकी ज्ञान नव्हेतर डिजिटल शिक्षणाचा प्रसार करण्यासाठी शासनाने शासकीय व जिल्हा परिषद शाळांमध्ये तंत्रज्ञानाचा झालेला प्रसार ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी वरदान ठरला आहे.
सध्या देशाचा सरासरी साक्षरता दर ८०.९ टक्के आहे. या राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत महाराष्ट्राची ८७.३ टक्क्यांची सरासरी तब्बल ६.४ टक्क्यांनी सरस आहे. ही आकडेवारी केवळ कागदोपत्री आकडे नसून लोककल्याणकारी धोरणांचे फलित आहे.जेव्हा कुटुंबातील स्त्री साक्षर होते, तेव्हा केवळ एक व्यक्ती शिकत नाही तर संपूर्ण पिढी शिक्षित होते. आई शिकली तर घर सुधारते आणि घर सुधारले की देश प्रगतीपथावर मार्गस्थ होतो.राज्याने गाठलेला हा टप्पा एका मोठ्या प्रवासाचा अंतिम बिंदू नसून एका नव्या व अधिक समृद्ध शैक्षणिक क्रांतीची ही केवळ सुरुवात आहे.
– हिमांशु शुक्ला
