पुण्याची ओळख आजवर शिक्षण, उद्योग आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील महत्त्वाचे शहर म्हणून राहिली आहे. आता याच पुण्याला जागतिक क्षमता केंद्रांचे (Global Capability Centres – GCCs) प्रमुख केंद्र बनवण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र सरकार प्रयत्न करत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पुण्यात झालेल्या ‘Why not Pune ?’ या उद्योग संवादातून पुण्याच्या भविष्यातील आर्थिक आणि तंत्रज्ञानविषयक क्षमतेवर भर देण्यात आला.
जागतिक क्षमता केंद्रे म्हणजे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची अशी केंद्रे, जिथून त्यांच्या जागतिक कामकाजासाठी तंत्रज्ञान, संशोधन, अभियांत्रिकी, वित्त, डेटा, डिजिटल सेवा आणि नवोपक्रमाशी संबंधित कामे केली जातात. त्यामुळे (GCC) ची वाढ म्हणजे केवळ नवीन कार्यालये सुरू होणे नाही, तर उच्च-कौशल्य असलेल्या तरुणांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होणेही आहे.
महाराष्ट्र सरकारने २०२५ मध्ये जाहीर केलेल्या महाराष्ट्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरणात राज्यात सुमारे ४०० नवीन जागतिक क्षमता केंद्रे उभारण्याचे आणि ४ लाख उच्च-कौशल्य रोजगार निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या धोरणाचा कालावधी पाच वर्षांचा आहे. उच्च-मूल्य संशोधन, नवोपक्रम आणि डिजिटल परिवर्तनाला चालना देणे हा या धोरणाचा प्रमुख उद्देश आहे.
या धोरणामध्ये पुण्याला तंत्रज्ञान आणि संशोधनाचे केंद्र म्हणून विकसित करण्याची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. मुंबईला आर्थिक केंद्र, नवी मुंबईला डेटा सेंटर आणि लॉजिस्टिक्स केंद्र, तर पुण्याला तंत्रज्ञान आणि संशोधनाचे प्रमुख केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन आहे. नागपूर, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या शहरांनाही जागतिक क्षमता केंद्रांच्या माध्यमातून नव्या आर्थिक केंद्रांच्या रूपात विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
पुण्याच्या दृष्टीने पाहिले तर शहराकडे आधीपासूनच मोठी ताकद आहे. मोठ्या शैक्षणिक संस्था, माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्या, ऑटोमोबाईल आणि अभियांत्रिकी उद्योग, संशोधन संस्था तसेच मोठ्या प्रमाणातील कुशल मनुष्यबळ यामुळे पुणे जागतिक क्षमता केंद्रांसाठी महत्त्वाचे ठिकाण ठरू शकते. ‘Why not Pune?’ या संवादात पुण्यातील मेट्रो आणि इतर वाहतूक व पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचाही उल्लेख करण्यात आला. उद्योग आणि प्रशासन यांच्यातील संवाद वाढवून पुण्याला जागतिक व्यवसायासाठी अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला.
या प्रयत्नांचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्रातील समन्वय. भविष्यातील रोजगाराच्या गरजांनुसार विद्यार्थ्यांना कौशल्य प्रशिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. GCC धोरणात उद्योग-शैक्षणिक संस्था भागीदारी, प्रगत डिजिटल आणि तांत्रिक कौशल्ये तसेच संशोधन क्षमतेवर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे पुण्यातील विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि उद्योग यांच्यातील सहकार्याला नवीन संधी मिळू शकते.
महाराष्ट्राच्या व्यापक औद्योगिक धोरणाचाही यामध्ये संदर्भ आहे. राज्याच्या २०२५ च्या उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा धोरणाअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. राज्यपालांच्या २०२६ मधील विधानसभेतील अभिभाषणातही GCC धोरणासह विविध नवीन औद्योगिक धोरणांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
पुण्यासाठी GCC ची संधी म्हणजे शहराची पारंपरिक IT ओळख पुढे नेत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संशोधन-विकास, वित्तीय तंत्रज्ञान, प्रगत उत्पादन आणि डिजिटल परिवर्तन यांसारख्या उच्च-मूल्याच्या क्षेत्रांमध्ये विस्तार करण्याची संधी आहे.त्यासाठी पायाभूत सुविधा, वाहतूक, कौशल्यविकास आणि उद्योगांच्या गरजांनुसार धोरणात्मक निर्णय यावर सातत्याने काम चालू आहे.
‘Why not pune?’ हा संवाद त्यामुळे केवळ उद्योग परिषद न राहता पुण्याच्या पुढील आर्थिक भूमिकेवर झालेली महत्त्वाची चर्चा ठरते. महाराष्ट्र सरकारच्या GCC धोरणामुळे पुण्याला जागतिक कंपन्यांच्या संशोधन, तंत्रज्ञान आणि नवोपक्रमाच्या नकाशावर आणखी मजबूत स्थान मिळवण्याची दिशा मिळाली आहे. पुण्याच्या मजबूत तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक परिसंस्थेचा फायदा घेत जागतिक कंपन्यांना आकर्षित करण्याचा हा प्रयत्न भविष्यात महाराष्ट्राच्या रोजगार आणि गुंतवणूक क्षमतेला आणखी बळ येईल अशी अपेक्षा आहे.
– प्रणय पाले
