अस्मानी संकटाशी दोन हात

महाराष्ट्रातील दुष्काळ आणि अवकाळीचा तडाखा काही नवा नाही. निसर्गाचा कोप झाला की थेट फटका बसतो तो जमिनीशी नातं सांगणाऱ्या बळीराजाला. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील ३०४ दुष्काळी तालुक्यांमधील १ कोटी ५० लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी ५,००० रुपयांची अग्रिम मदत थेट वर्ग करण्याची घोषणा केली आहे. एकूण ७,५०० कोटी रुपयांचा हा निधी दिवाळीपूर्वी थेट बँक खात्यात पोहोचवला जात आहे. पंचनाम्यांची नोकरशाही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत बळीराजाला ताटकळत न ठेवता दिलेला हा तातडीचा दिलासा निश्चितच कौतुकास्पद आहे. परंतु, केवळ आर्थिक मदतीच्या जोरावर दुष्काळाच्या समस्येचे मूळ उखडता येईल का, हा प्रश्न आजही कायम आहे.

मातीची तहान आणि रोख दिलासा

दुष्काळाचे चटके जेव्हा असह्य होतात, तेव्हा घोषणांऐवजी हातात पडणारी रोख मदत महत्त्वाची ठरते. पंचनाम्यांचे सोपस्कार पूर्ण व्हायला महिने उलटतात. तोवर शेतकऱ्याचे कंबरडे मोडलेले असते. अशा स्थितीत थेट खात्यात (DBT) पाच हजार रुपये जमा होणे ही ऐन सणासुदीच्या काळात मोठी सांत्वना आहे. ही रक्कम संपूर्ण नुकसानाची भरपाई करू शकत नाही, हे सत्य स्वतः मुख्यमंत्र्यांनीही मान्य केले आहे. मात्र, तातडीने दिलेला दिलासा म्हणून हा निर्णय योग्य आहे.

बळीराजाच्या डोळ्यांतील पाणी पुसण्यासाठी वेळेवर मिळालेला हा आधार महत्त्वाचा मानला पाहिजे. शेतीचा हंगाम वाया गेल्यानंतर कुटुंबाचा चरितार्थ कसा चालवायचा, जनावरांच्या चारा-पाण्याचे काय, आणि पुढील हंगामाच्या पेरणीसाठी भांडवल कुठून आणायचे, हे बिकट प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर असतात. त्यामुळेच ही रोख मदत जरी लहान वाटत असली, तर ऐन गरजेच्या वेळी मिळालेला हा मदतीचा हात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला काही प्रमाणात गती देणारा ठरेल.

जुन्या योजनांची फलश्रुती

महाराष्ट्रात दुष्काळाचा इतिहास मोठा आहे आणि त्यावर मात करण्यासाठी आजवर विविध सरकारांनी अनेक योजना आखल्या. सन १९७२ च्या ऐतिहासिक दुष्काळात ‘रोजगार हमी योजना’ जन्माला आली. तिने ग्रामीण हातांना काम दिले. पुढील काळात देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने जलसंधारणासाठी ‘जलयुक्त शिवार’ अभियान राबवले गेले. ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ असो की ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना’, या सर्व योजनांचा भर तातडीने मदत देण्यावर तसेच कर्जमुक्तीवर होता.

या योजनांनी संकटकाळात शेतकऱ्यांना सावरले; पण तरीही महाराष्ट्रातील शेतकरी दरवर्षी दुष्काळाच्या चक्रव्यूहात का अडकतो? कागदावर आकर्षक वाटणाऱ्या काही योजना योजना प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर लालफितीच्या कारभारात अडकतात. योजनांची आखणी करताना स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती, भूजल पातळी आणि हवामानातील बदल यांचा पुरेसा विचार केला जात नाही, हीच या योजनांची सर्वांत मोठी मर्यादा ठरली आहे.

प्रमुख दुष्काळ निवारण योजना

तात्पुरती मदत की कायमस्वरूपी उपाय?

थेट पैसे खात्यात टाकण्यामुळे तात्कालिक गरज भागते, पण दुष्काळाच्या मूळ समस्येवर हा हमखास उपाय नाही. दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची मदत वाटूनही पुढच्या वर्षी पुन्हा परिस्थिती ‘जैसे थे’ होते. प्रश्न असा उपस्थित होतो की, आपण हवामान बदलाच्या युगात शेतीला शाश्वत बनवण्यात कुठे कमी पडत आहोत? पाण्याचे समन्यायी वाटप, सिंचन प्रकल्पांचे प्रलंबित कामे पूर्ण करणे आणि हवामान-अनुकूल पिकांचा अवलंब करणे.., या बाबींकडे अधिकाधिक लक्ष द्यावे लागेल.

पाणी हे दुष्काळाच्या केंद्रस्थानी आहे. महाराष्ट्रात अब्जावधी रुपये खर्चूनही सिंचनाची टक्केवारी समाधानकारक वाढलेली नाही. मोठ्या धरणांवर होणारा भर कमी करून विकेंद्रित जलसंधारणावर जोर देणे गरजेचे आहे. याशिवाय, नगदी पिकांच्या अतिहव्यासापोटी कमी पाण्याच्या पिकांकडे झालेले दुर्लक्ष शेतीला अधिक संकटात ढकलत आहे. दीर्घकालीन नियोजनाशिवाय वर्षांनुवर्षे दिलेली मदत म्हणजे गळक्या भांड्यात पाणी भरण्यासारखे आहे.

प्रशासकीय अंमलबजावणीचे आव्हान

योजनांची घोषणा करणे सोपे असते, पण तिची अंमलबजावणी शेवटच्या घटकापर्यंत योग्य रीतीने होणे तितकेच कठीण. बँकेकडून थकीत कर्जापोटी ही मदत कापली जाणार नाही, याची कडक दक्षता सरकारने घेतली पाहिजे. ई-केवायसी आणि बँकेचे तांत्रिक अडथळे यामुळे कोणताही पात्र शेतकरी या मदतीपासून वंचित राहता कामा नये. नोकरशाहीच्या हातातली लाल फीत जर वाटेत येत असेल, तर राजकारण्यांच्या चांगल्या हेतूला अर्थ राहत नाही.

अनेकदा बँक व्यवस्थापक सरकारच्या सूचनांना बगल देऊन थकीत कर्जापोटी शासकीय मदतीचे पैसे वळवून घेतात. यामुळे मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जातो. तसेच, ग्रामीण भागात इंटरनेट आणि आधार लिंक नसण्यामुळे हजारो शेतकरी या मदतीपासून दूर राहतात. प्रशासनाने केवळ शासन निर्णय (GR) काढून गप्प न बसता, प्रत्यक्ष मैदानावर उतरून तक्रार निवारण यंत्रणा प्रभावीपणे राबवली पाहिजे.

दूरदृष्टीची खरी गरज

पाच हजार रुपयांचा हा दिलासा शेतकऱ्यांची आसवे पुसण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील शेतीला केवळ मदतीच्या कुबड्यांवर जिवंत ठेवता येणार नाही. जलव्यवस्थापन, पीक विमा योजनेतील पारदर्शकता आणि शेतमालाला योग्य भाव या त्रिसूत्रीवर कायमस्वरूपी काम करावे लागेल. अस्मानी संकटाशी दोन हात करायचे असतील, तर तात्पुरत्या मलमपट्टीसोबतच दीर्घकालीन संरचनात्मक बदलांची हिंमत दाखवावी लागेल.

शेतीला फायदेशीर व्यवसाय बनवण्यासाठी तंत्रज्ञानाची जोड, थेट बाजारपेठेशी संपर्क आणि प्रक्रिया उद्योगांचे जाळे ग्रामीण भागात उभारणे आवश्यक आहे. शेतकरी हा केवळ मदतीचा याचक न राहता स्वयंपूर्ण उद्योजक कसा बनेल, या दृष्टीने धोरणात्मक बदल करण्याची वेळ आता आली आहे. तरच अस्मानी संकटांचा सामना करत महाराष्ट्राचा बळीराजा ताठ मानेने जगू शकेल. महाराष्ट्र सरकार या दिशेने सध्या काम करीतच आहे. तोच वेग आता वाढवावा लागणार आहे.