महाराष्ट्र आज उर्जेच्या आणि रोजगार संधींच्या मोठ्या वळणावर उभा आहे. राज्याची वाढती विजेची गरज भागवण्यासाठी हरित उर्जेशिवाय पर्याय नाही. अशा काळात टोरेंट कंपनीचा पम्प्ड स्टोरेज प्रकल्प म्हणजे महाराष्ट्राच्या भविष्यासाठी टाकलेले धाडसी आणि दूरदर्शी पाऊल आहे. हा प्रकल्प पूर्णपणे पर्यावरणपूरक आहे आणि जलविद्युत निर्माण करणारा आहे. तरीही या प्रकल्पाला विरोध करण्याचे राजकीय नाटक पुन्हा एकदा सुरू झाले आहे. हा विरोध नेमका कशासाठी आणि कोणाच्या फायद्यासाठी आहे, हा प्रश्न आता महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकाने विचारण्याची वेळ आली आहे.
प्रकल्पाच्या विरोधात पसरवले जाणारे सर्व दावे पूर्णपणे खोटे, बाळबोध आणि जनतेची दिशाभूल करणारे आहेत. हा प्रकल्प भीमाशंकर अभयारण्याच्या आत होत आहे, असा आव आणून भीती पसरवली जात आहे. परंतु, वास्तव काय आहे? हा प्रकल्प अभयारण्याच्या मूळ सीमेपासून निदान १६ किलोमीटर दूर आहे. पवित्र भीमाशंकर मंदिरापासून तर हे अंतर तब्बल २० किलोमीटर आहे. त्यामुळे धार्मिक, सांस्कृतिक किंवा नैसर्गिक स्थळांना कोणताही धोका निर्माण होण्याचा प्रश्नच नाही. तरीही विरोधकांकडून केवळ भीतीचे वातावरण निर्माण करून स्वतःचे राजकीय अस्तित्व टिकवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला जात आहे.
विरोधाची हीच ती जुनी सवय
महाराष्ट्राच्या इतिहासात डोकावले तर एका गोष्टीचे स्पष्ट दर्शन होते. राज्यात जेव्हा एखादा बदल घडवणारा प्रकल्प येतो, तेव्हा त्याला विरोध करण्याची परंपराच बनली आहे. आजवर महाराष्ट्रात विकासाचे अनेक प्रकल्प झाले आहेत आणि प्रत्येक वेळी हाच तमाशा पाहायला मिळाला आहे. भूतकाळात दाभोळच्या एन्रॉन प्रकल्पाला असाच अभूतपूर्व विरोध झाला होता. रस्ते अडवले गेले, मोर्चे काढले गेले आणि राजकारणाचा आखाडा बनवला गेला. पण पुढे काय झाले? महाराष्ट्राची विजेची गरज भागवण्यासाठी तोच एन्रॉन प्रकल्प नंतर स्वीकारावा लागला. विरोधाचे ते सर्व वादळ केवळ राजकीय स्वार्थापोटी होते, हेच त्यातून सिद्ध झाले.
नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाचे उदाहरणही ताजे आहे. समृद्धी महामार्गासाठी झाडे कापावी लागली, जमिनी संपादित कराव्या लागल्या. त्यावेळीही पर्यावरणाचा विकासाच्या मार्गात काटे पेरण्याचे काम याच मंडळींनी केले होते. झाडे कापल्यामुळे महाराष्ट्र उद्ध्वस्त होईल, असा आव आणला गेला. परंतु, आज तोच समृद्धी महामार्ग राज्याच्या प्रगतीची जीवनवाहिनी बनला आहे. नागपूर ते मुंबई हे अंतर कमी झाले आणि राज्याच्या अर्थकारणाला नवी गती मिळाली. मग तेव्हा विरोध करणारे आज गप्प का आहेत, हा सवाल विचारावाच लागेल.
विरोधासाठी विरोध आणि दुटप्पी राजकारण
विकासाच्या संकल्पनेवर नक्कीच सखोल आणि सांगोपांग विचार करता येऊ शकतो. प्रकल्पातील तांत्रिक त्रुटींवर चर्चा होऊ शकते, पर्यावरणाची हानी कशी कमी करता येईल यावर विचारमंथन होऊ शकते आणि स्थानिकांच्या पुनर्वसनासाठी सुधारणाही सुचवता येऊ शकतात. परंतु, केवळ विरोधासाठी विरोध करण्याची ही प्रवृत्ती महाराष्ट्राला विनाशाच्या दरीत ढकलणारी आहे. सत्ताधारी असताना एका प्रकल्पाचे हिरिरीने समर्थन करायचे आणि विरोधकात बसताच त्याच धोरणांवर तुटून पडायचे, ही दुटप्पी भूमिका कशी काय चालेल?
महाराष्ट्रात शरद पवार यांच्या काळात लवासासारखा भव्य प्रकल्प उभा राहिला. लवासा उभारताना डोंगररांगा बदलल्या, मोठा परिसर प्रकल्पाखाली आला. त्यावेळी या सर्व मंडळींना निसर्गाचा पुळका आला नव्हता का? मग लवासा प्रकल्प झाल्यामुळे तिथला निसर्ग पूर्णपणे संपला का? अजिबात नाही. उलट तिथे नवीन पर्यटन केंद्र विकसित झाले, स्थानिकांना रोजगार मिळाला आणि परिसराचा कायापालट झाला. जेव्हा स्वतःच्या कार्यकाळात लवासासारखे मोठे प्रकल्प होतात, तेव्हा ते समर्थनीय ठरतात आणि आज टोरेंटचा प्रकल्प आला की पर्यावरणाची आठवण होते, हा कोणता न्याय आहे?
हरित उर्जेचे तंत्रज्ञान आणि रोजगार
पम्प्ड स्टोरेज प्रकल्प हे जगातील सर्वांत विश्वासार्ह आणि स्वच्छ ऊर्जा साठवणुकीचे माध्यम मानले जाते. यात पाण्याचा वापर करून नैसर्गिक चक्रानुसार वीज तयार केली जाते आणि तेच पाणी पुन्हा वरच्या जलाशयात पंप करून साठवले जाते. यात कोणत्याही रसायनांचा वापर होत नाही की पर्यावरणात विषारी वायू सोडले जात नाहीत. औष्णिक वीज प्रकल्पांप्रमाणे यातून धूर किंवा राख बाहेर पडत नाही. अशा संपूर्णपणे प्रदूषणमुक्त प्रकल्पाला विरोध करणे म्हणजे विज्ञानाचा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा थेट अनादर करण्यासारखे आहे.
या प्रकल्पामुळे भीमाशंकर परिसरातील आणि महाराष्ट्रातील हजारो तरुणांच्या हाताला थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी मिळणार आहेत. स्थानिक पातळीवर वाहतूक, हॉटेल्स, बांधकाम, तांत्रिक सेवा आणि पर्यटन यांसारख्या क्षेत्रांना प्रचंड गती मिळेल. आज ग्रामीण भागातील तरुण रोजगाराच्या शोधात शहरांकडे धाव घेत आहेत. अशा वेळी जर स्थानिक पातळीवरच शाश्वत रोजगाराची निर्मिती होणार असेल, तर त्याला विरोध करून आपण आपल्याच तरुण पिढीच्या भविष्यावर वरवंटा फिरवत आहोत, याचे भान विरोधकांनी ठेवले पाहिजे.
शासनाची ठाम भूमिका
पश्चिम घाटाची काळजी प्रत्येकालाच आहे आणि ती असायलाच पाहिजे. परंतु, शास्त्रीय निकष, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन आणि सर्व कायदेशीर मान्यता तपासूनच अशा मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली जाते. अभयारण्याच्या पूर्णपणे बाहेर असलेल्या आणि पर्यावरणाचा कोणताही समतोल न बिघडवणाऱ्या प्रकल्पाला विरोध करणे ही केवळ राजकीय स्टंटबाजी आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट आणि खंबीरपणे मांडली आहे. “महाराष्ट्राच्या प्रगतीच्या आड येणाऱ्या कोणत्याही राजकीय कारस्थानाला हे सरकार अजिबात थारा देणार नाही,” असा थेट इशारा मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना दिला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठामपणे सांगितले आहे की, राज्याला ऊर्जेच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भर आणि स्वयंपूर्ण बनवणे हेच सरकारचे मुख्य ध्येय आहे. नियमांचे काटेकोर पालन करून आणि कायदेशीर चौकटीत राहूनच हे सर्व प्रकल्प राबवले जात आहेत. स्थानिकांच्या शंकांचे निरसन करणे हे सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे, पण गैरसमज पसरवून राज्याचा विकास रोखण्याचा प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही. जब राज्य सरकार इतक्या जबाबदारपणे, खंबीरपणे आणि पारदर्शकतेने काम करत आहे, तेव्हा मूठभर लोकांच्या अफवांवर विश्वास ठेवणे चुकीचे आहे.
विकासातील अडथळे दूर
महाराष्ट्रातील सुजाण जनतेने आता सत्य आणि असत्य यातील फरक स्पष्टपणे ओळखला पाहिजे. प्रत्येक विकासकामाच्या वेळी उभे ठाकणारे हे विरोधाचे वादळ राज्याला मागे खेचण्याचा प्रयत्न करत आहे. हरित ऊर्जा ही आजची आणि येणाऱ्या काळाची सर्वात मोठी गरज आहे. जर आपल्या राज्यात अखंड वीज पुरवठा नसेल, तर नवीन मोठे उद्योग महाराष्ट्रात येणार नाहीत. उद्योग शेजारच्या राज्यांत निघून गेले की पुन्हा ओरड करायची आणि स्वतःच प्रकल्पांना विरोध करायचा, ही दुटप्पी नीती आता बंद झाली पाहिजे.
विकासाच्या प्रवाहात खोडा घालणाऱ्या या प्रवृत्तींना आता पूर्णपणे रोखण्याची वेळ आली आहे. राजकीय स्वार्थापोटी महाराष्ट्राचे नुकसान करणाऱ्या या घटकांना ओळखावे लागेल. राज्य सरकारच्या विकासवादी धोरणांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे ही काळाची गरज आहे. टोरेंटसारख्या हरित ऊर्जा प्रकल्पांचे स्वागत करून महाराष्ट्राला ऊर्जेने समृद्ध बनवले पाहिजे. विकासाच्या शत्रूंचे प्रत्येक कारस्थान मोडून काढून राज्याला वेगाने पुढे घेऊन जाणे हेच आपले मुख्य ध्येय असले पाहिजे.
