बनावट चित्रफितींच्या आधारे चीनच्या घुसखोरीचा आभास; लष्कराच्या खंडनानंतर काँग्रेसच्या विश्वासार्हतेची लक्तरे
AIच्या मदतीने बनावट विधान तयार करायचे, लष्करी अधिकाऱ्याच्या नावाने ते खरे असल्याचा आभास निर्माण करायचा आणि देशाच्या सीमांबाबत जनतेमध्ये भीती पसरवायची—काँग्रेसशी संबंधित चित्रफितींच्या वादाने राजकीय प्रचारातील बेजबाबदारपणाचा कळस गाठला आहे. अरुणाचल प्रदेशातील काही भाग चीनने ताब्यात घेतल्याचा दावा करणाऱ्या चित्रफिती भारतीय लष्कराने खोट्या ठरवल्या. त्यामुळे काँग्रेसच्या प्रचाराचा फुगा फुटला असून, देशाच्या सुरक्षेसारख्या गंभीर विषयाचा वापर राजकीय फायद्यासाठी कसा केला जातो, हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
काँग्रेसच्या बिहारमधील प्रवक्त्या रितू चौधरी यांच्या समाजमाध्यम खात्यावरून दोन दिशाभूल करणाऱ्या चित्रफिती प्रसारित झाल्या. पहिल्या चित्रफितीत चिनी वाहने भारतीय हद्दीत घुसल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, भारतीय लष्कराच्या तथ्यपडताळणी पथकाने स्पष्ट केले की, ही वाहने सिक्कीममधील नाथू ला येथील अधिकृत सीमाव्यापार मार्गावरून जाणारी चिनी व्यावसायिक वाहने होती. व्यापारमार्गावरील वाहनांना लष्करी घुसखोरीचा पुरावा म्हणून दाखवणे म्हणजे वस्तुस्थितीचा विपर्यास करून जनतेला चुकीच्या निष्कर्षापर्यंत नेण्याचा प्रयत्न.
दुसरी चित्रफीत तर त्याहून गंभीर होती. त्यात लष्करी अधिकारी मेजर जनरल गिरीश कालिया यांच्या नावाने अरुणाचल प्रदेशातील आसाफिला, लोंगजू आणि तक्षिंग परिसर चीनच्या ताब्यात असल्याचे कथित विधान दाखवण्यात आले. भारतीय लष्कराने ही चित्रफीत डिजिटलरीत्या बदललेली असल्याचे स्पष्ट केले. तिचा मूळ व्हिडिओ २७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी जम्मू-काश्मीरमधील कुपवाडा येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेचा होता. त्या वेळी कालिया यांनी नियंत्रण रेषेपलीकडून होणाऱ्या घुसखोरीच्या प्रयत्नांबाबत माहिती दिली होती; अरुणाचल प्रदेश चीनच्या ताब्यात असल्याचे विधान त्यांनी केले नव्हते.
या बनावटगिरीची स्वतंत्र पडताळणीही झाली. The Quintने चित्रफीत Deepfakes Analysis Unitकडे पाठवली. Hiya, Aurigin AI आणि Metaच्या साधनांनी आवाज कृत्रिमरीत्या तयार किंवा बदललेला असल्याचे संकेत दिले. BOOMने मूळ चित्रफितीचा मागोवा घेतला आणि बदललेल्या आवृत्तीची पडताळणी केली. म्हणजे हा केवळ चुकीचा मथळा नव्हता; जुन्या लष्करी चित्रफितीला बदललेला आवाज जोडून खोटे विधान खऱ्या अधिकाऱ्याच्या नावावर खपवण्याचा प्रकार होता.
या प्रकरणात काँग्रेसची कोंडी आणखी वाढली, कारण NDTVच्या वृत्तानुसार NSUI अध्यक्ष विनोद जाखड यांनी चित्रफीत बदललेली असली, तरी तिच्यातील आशय योग्य असल्याचा बचाव केला. हा युक्तिवाद म्हणजे बनावट पुरावा उघड झाल्यानंतरही मूळ दाव्याचा हट्ट सोडण्याची तयारी नसल्याचे उदाहरण ठरते. चित्रफीतच बदललेली असेल, तर तिच्या आधारे केलेल्या दाव्याची विश्वासार्हता कशी टिकणार?
काँग्रेसशी संबंधित जुन्या प्रकरणाचाही संदर्भ येथे महत्त्वाचा आहे. जून २०२०मध्ये गलवान संघर्षानंतर रणदीप सुरजेवाला यांनी भारतीय सैनिकांकडे शस्त्रे नसल्याचा दावा करत एक चित्रफीत प्रसारित केली होती. Times of Indiaच्या तथ्यपडताळणीनुसार, ती गलवानमधील त्या वेळच्या संघर्षाची चित्रफीत नव्हती. जुन्या दृश्यांना नव्या घटनेशी जोडल्यामुळे त्या दाव्यावरही प्रश्न उपस्थित झाले होते.
काँग्रेसला सरकारवर टीका करायची असेल, तर ती करावी; पण AIचा वापर करून लष्करी अधिकाऱ्याच्या नावाने बनावट विधान तयार केल्याचा आरोप समोर आल्यानंतर राजकीय घोषणांनी जबाबदारी टाळता येणार नाही. संबंधित चित्रफितींची सत्यता तपासली होती का, लष्कराच्या खंडनानंतर त्या दुरुस्त केल्या का आणि चुकीची माहिती प्रसारित झाल्यास जबाबदारी कोण घेणार—या प्रश्नांची उत्तरे काँग्रेसने द्यायलाच हवीत.
AIच्या साहाय्याने बनावटपणा करून देशाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न झाला, तर त्याला राजकीय हुशारी नव्हे, तर जनतेच्या विश्वासाशी केलेली फसवणूक म्हणतात. अरुणाचलच्या नावाने प्रसारित झालेल्या चित्रफितींनी काँग्रेसच्या राजकीय प्रचाराची विश्वासार्हता गंभीर प्रश्नांखाली आणली आहे. देशाच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावर बनावट दृश्यांचा आधार घेणाऱ्या राजकारणाचा पर्दाफाश होणे आवश्यक आहे—आणि या प्रकरणात काँग्रेसला स्पष्ट उत्तर द्यावेच लागेल.