धार्मिक समुदायाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केल्याचा तक्रारदारांचा आरोप; BNS कलम १९६ अंतर्गत FIR दाखल करण्याची मागणी
महिलांवरील अत्याचार, जातिव्यवस्था आणि धार्मिक संस्थांमधील कथित गैरप्रकार या विषयांवर भाष्य करताना वापरलेल्या शब्दांमुळे ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनची (AISA) राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. मंदिरांमध्ये पुजारी महिलांवर बलात्कार करतात, असे विधान तिने नुकतेच केले. या विधानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. अखेर दिल्लीतील सर्वोच्च न्यायालयातील वकील अमिता सचदेवा यांनी ३ नोव्हेंबर रोजी नेहा बोरा विरोधात दिल्ली पोलिसांकडे औपचारिक तक्रार दाखल केली. या प्रकरणात भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम १९६ अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या वादाची सुरुवात नेहा बोरा हिच्या एका जुन्या व्हिडिओमुळे झाली. ३ नोव्हेंबर रोजी हा व्हिडिओ पुन्हा सोशल मीडियावर प्रसारित झाला. या व्हिडिओमध्ये बोरा महिलांच्या सुरक्षेच्या प्रश्नावर आणि तथाकथित ‘ब्राह्मणवादी व्यवस्थे’वर भाष्य करताना दिसते आहे.
बोरा आपल्या वक्तव्यात म्हटते की, गरीब, शोषित, प्राणी आणि महिलांना दुय्यम स्थान देणारी व त्यांच्यावर अत्याचार करणारी ही व्यवस्था आहे. या व्यवस्थेमध्ये ब्राह्मण महिलादेखील सुरक्षित नाहीत. रस्त्यावरून जातानाही महिलांवर बलात्कार होतात आणि मंदिरांमध्ये पुजारीदेखील बलात्कार करतात. यासाठी तिनी उन्नाव आणि कठुआ येथील घटनांचा संदर्भ दिला.
कठुआ आणि उन्नाव घटनांचा संदर्भ काय?
नेहा बोराने आपल्या विधानात उन्नाव आणि कठुआ येथील घटनांचा उल्लेख केला. त्यापैकी कठुआ प्रकरणाने २०१८ मध्ये संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले होते.
जम्मू-काश्मीरमधील कठुआ जिल्ह्यातील एका गावात आठ वर्षांच्या बकरवाल समाजातील मुलीचे अपहरण करून तिला एका मंदिराच्या परिसरात कैदेत ठेवण्यात आले होते. तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला आणि नंतर तिची हत्या करण्यात आली होती. जून २०१९ मध्ये विशेष न्यायालयाने या प्रकरणात सहा जणांना दोषी ठरवले. त्यापैकी तिघांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. मंदिराचा देखभालकर्ता संजी राम हा दोषी ठरलेल्यांपैकी एक होता.
या प्रकरणात मंदिराशी संबंधित व्यक्तीचा सहभाग न्यायालयात सिद्ध झाला होता. मात्र, एखाद्या विशिष्ट प्रकरणातील आरोपींच्या गुन्ह्याचा आधार घेऊन संपूर्ण पुजारी समुदायाबाबत सरसकट विधान करणे योग्य आहे का, हा या वादातील महत्त्वाचा प्रश्न ठरला आहे.
उन्नावमधील घटनांचाही बोरा यांनी उल्लेख केला. मात्र, त्यांनी दिलेले दोन्ही संदर्भ आणि त्यातून केलेले व्यापक विधान यांची स्वतंत्रपणे पडताळणी होणे आवश्यक आहे. एखाद्या विशिष्ट गुन्ह्यातील दोषींना शिक्षा होणे आणि संपूर्ण धार्मिक समुदायाला गुन्हेगार ठरवणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत.
अमिता सचदेवा यांनी तक्रार का केली?
नेहा बोरा विधानाचा व्हिडिओ प्रसारित झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्ता अमिता सचदेवा यांनी दिल्लीतील संसद मार्ग पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांकडे औपचारिक तक्रार दाखल केल्याचे जाहीर केले.
सचदेवा यांच्या मते, महिलांवरील लैंगिक अत्याचार ही अत्यंत गंभीर बाब असून अशा गुन्ह्यांची चौकशी करून दोषींना कायद्यानुसार शिक्षा झालीच पाहिजे. मात्र, एखाद्या विशिष्ट गुन्ह्याचा संदर्भ देण्याऐवजी संपूर्ण धार्मिक सेवकवर्गालाच अशा गुन्ह्यांशी जोडणारी व्यापक विधाने करणे आक्षेपार्ह आहे.
अशा प्रकारच्या विधानांमुळे एका धार्मिक समुदायाबद्दल दुसऱ्या समुदायाच्या मनात द्वेष, गैरसमज आणि शत्रुत्व निर्माण होऊ शकते. तसेच सामाजिक सलोखा आणि सार्वजनिक शांतता धोक्यात येण्याची शक्यता असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
सचदेवा यांनी आपल्या भूमिकेत स्पष्ट केले की, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हा संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार असला तरी तो अमर्याद नाही. या अधिकाराचा वापर करताना कायद्याने निर्धारित केलेल्या मर्यादांचे पालन करणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक जीवनात प्रभाव असलेल्या व्यक्तींनी आपल्या विधानांची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे.
ही तक्रार कोणत्याही विशिष्ट धार्मिक समुदायाच्या वतीने नसून कायदा-सुव्यवस्था आणि सामाजिक शांततेच्या दृष्टीने दाखल केल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
BNS कलम १९६ काय सांगते?
या तक्रारीमध्ये भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १९६ चा उल्लेख करण्यात आला आहे. हे कलम वेगवेगळ्या धर्म, जात, भाषा, वंश, प्रदेश किंवा समुदायांमध्ये शत्रुत्व, द्वेष अथवा वैमनस्य निर्माण करणाऱ्या कृत्यांशी संबंधित आहे.
या कलमानुसार, बोललेल्या किंवा लिहिलेल्या शब्दांद्वारे, संकेतांद्वारे, दृश्य माध्यमांद्वारे किंवा इलेक्ट्रॉनिक संवादाच्या माध्यमातून विविध समुदायांमध्ये वैमनस्य निर्माण करणे किंवा सार्वजनिक शांतता भंग होण्यास कारणीभूत ठरणारी कृती करणे हा दंडनीय अपराध ठरू शकतो.
या कलमांतर्गत दोष सिद्ध झाल्यास तीन वर्षांपर्यंत कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. धार्मिक स्थळात किंवा धार्मिक कार्यक्रम सुरू असलेल्या सभेत असा अपराध घडल्यास पाच वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे.
मात्र, एखादे विधान या कलमांतर्गत गुन्हा ठरते की नाही, हे केवळ तक्रारीवरून निश्चित होत नाही. विधानाचा संपूर्ण संदर्भ, त्यामागील हेतू, त्यातून निर्माण होणारा संभाव्य परिणाम आणि कायदेशीर निकष तपासणे आवश्यक असते. त्यामुळे नेहा बोरा यांच्याविरोधात तक्रार दाखल होणे आणि त्यांच्यावरील आरोप न्यायालयात सिद्ध होणे या दोन स्वतंत्र प्रक्रिया आहेत.
अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि सामाजिक जबाबदारीचा प्रश्न
या संपूर्ण प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मर्यादांवर चर्चा सुरू झाली आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९(१)(अ) नुसार प्रत्येक नागरिकाला भाषण आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. मात्र, अनुच्छेद १९(२) नुसार सार्वजनिक सुव्यवस्था, सभ्यता, नैतिकता, राज्याची सुरक्षा आणि इतर महत्त्वाच्या कारणांसाठी या अधिकारावर वाजवी निर्बंध घालता येतात.
महिलांवरील अत्याचार, जातीय भेदभाव, धार्मिक संस्थांमधील गैरप्रकार किंवा सामाजिक विषमता यांवर टीका करण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. अशा विषयांवर प्रश्न उपस्थित करणे लोकशाहीसाठी आवश्यकदेखील आहे. मात्र, टीका करताना विशिष्ट गुन्हेगार आणि संपूर्ण समुदाय यांच्यातील फरक लक्षात घेणे महत्त्वाचे ठरते.
