प्रस्तावना
भारतीय समाजजीवनाचा पाया हा परस्परविश्वास, सांस्कृतिक सौहार्द आणि संविधानाप्रती असलेल्या निष्ठेवर उभा आहे. या देशात प्रत्येक नागरिकाला स्वतःच्या श्रद्धा आणि उपासना पद्धतीचे पालन करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे; मात्र या उदारतेचा आणि सहिष्णुतेचा गैरफायदा घेऊन जर कोणी आमिष, फसवणूक किंवा दबावाच्या बळावर समाजाची सांस्कृतिक वीण उसवण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर कायद्याचे राज्य ते कदापि खपवून घेऊ शकत नाही. महाराष्ट्र शासनाने २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी लागू केलेला धर्मांतर विरोधी कायदा हा याच सामाजिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या भावनेतून उचललेले एक अत्यंत सुयोग्य आणि पारदर्शक पाऊल आहे. परंतु, या कायद्याचे स्वागत करण्याऐवजी दिवाळीच्या सुट्ट्यांतील ‘व्हॅकेशन बायबल स्कूल’ (VBS) या लहान मुलांच्या शिबिरांचे निमित्त करून राज्यात एक कृत्रिम भीतीचे वातावरण निर्माण करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून येते.
‘कठीण काळ’ नेमका कोणासाठी आणि का?
वस्तुस्थिती अत्यंत स्वच्छ आहे. या कायद्याने कोणाच्याही प्रार्थनेवर, धार्मिक सणांवर किंवा चर्चच्या नियमित कामकाजावर कोणतीही बंदी घातलेली नाही. कायदा केवळ इतकेच सांगतो की, कोणाचेही फसवणूक किंवा प्रलोभन दाखवून धर्मांतर केले जाऊ नये आणि तसे झाले असल्यास ते स्वेच्छेने झाले आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित आयोजकांची असेल. असे असतानाही, जणू काही राज्यात धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आली आहे आणि ख्रिश्चन समाजावर मोठे संकट कोसळले आहे, असे चित्र उभे करण्याचा उद्योग सध्या सुरू आहे. नाशिक आणि अहिल्यानगर डायोसीसचे सचिव रॉबिन साळवे यांचे विधान या कांगाव्याचे उत्तम उदाहरण आहे. “आपण इतक्या कठीण काळात जगत आहोत की आपण घेतलेल्या कोणत्याही कार्यक्रमावर प्रश्न उपस्थित केले जातील,” असे ते म्हणतात. येथे मूलभूत प्रश्न असा निर्माण होतो की, कायद्याच्या चौकटीत राहून, पारदर्शक पद्धतीने काम करणे याला जर कोणी ‘कठीण काळ’ म्हणत असेल, तर मग त्यांचा ‘सोपा काळ’ नेमका कोणता होता?
या प्रश्नाचे उत्तर शोधले, की या संपूर्ण वादाचे खरे स्वरूप समोर येते.
दरवर्षी उन्हाळ्याच्या किंवा दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये ५ ते १५ वयोगटातील मुलांसाठी ‘व्हॅकेशन बायबल स्कूल’ आयोजित केले जाते. ज्या वयात बालकांची स्वतःची बौद्धिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक समज अद्याप पूर्णपणे विकसित झालेली नसते, त्या कोवळ्या वयात त्यांच्या पालकांना पूर्ण कल्पना न देता, गाणी आणि खेळांच्या नावाखाली इतर धर्मीय बालकांना बायबलचे धडे देण्याचा अट्टाहास का धरला जात होता? जर हा कार्यक्रम ख्रिश्चन मुलांच्या धार्मिक शिक्षणासाठी असेल, तर आज ज्याप्रमाणे “केवळ ख्रिश्चन मुलांसाठी” असे फलक लावले जात आहेत, तीच पारदर्शकता पूर्वी का पाळली गेली नाही?
अधिकृत चर्च विरुद्ध भाड्याच्या खोल्यांमधील कारभार
या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा पैलू समोर आला आहे, तो म्हणजे अधिकृत चर्च विरुद्ध गल्लोगल्ली भाड्याच्या खोल्यांमध्ये चालणारा कारभार. खुद्द सीएनआयच्या (CNI) पदाधिकाऱ्यांनी हे मान्य केले आहे की, शिबिरे बंद ठेवण्याचा कोणताही अधिकृत आदेश संस्थेने काढलेला नाही. पुणे येथील सेंट मेरी चर्चचे रेव्ह. सुनील राऊत, नागपूरच्या ऑल सेंट्स कॅथेड्रलच्या मंजुषा स्टीफनसन आणि कोल्हापूर-मिरज भागातील बिशप मनोज काटे यांनी स्पष्ट केले आहे की, ज्या चर्चच्या स्वतःच्या अधिकृत इमारती आहेत, तिथे आजही सर्व उपक्रम शांततेत सुरू आहेत आणि ग्रामीण भागात सामाजिक सलोखा कायम आहे. मग तक्रारी आणि गुन्हे कुठे दाखल झाले? तर वसई-विरार आणि मिरा-भाईंदर यांसारख्या भागांत, जिथे ९० टक्के कारभार हा भाड्याच्या खोल्या, बंद घरे आणि अनधिकृत हॉलमधून चालतो! जेव्हा अधिकृत वास्तूंमध्ये सर्व काही सुरळीत सुरू असते आणि केवळ बंद दाराआड, भाड्याच्या जागांमध्ये चालणाऱ्या संशयास्पद मेळाव्यांवरच स्थानिक समाज आणि कायद्याचे रक्षक आक्षेप घेतात, तेव्हा चूक नेमकी कोणाची आहे, याचे आत्मपरीक्षण संबंधित आयोजकांनी करणे गरजेचे आहे.
पारदर्शकतेची भीती कशासाठी?
आज अनेक चर्चनी शिबिरांसाठी ५० किंवा १०० रुपये नोंदणी शुल्क आकारणे, सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे आणि पालकांची लेखी संमती घेणे सुरू केले आहे. मुलांना आमिष दाखवून आणले नाही तर स्वेच्छेने पाठवले आहे, याचा कायदेशीर पुरावा राहावा म्हणून हे केले जात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. खरे तर, हीच या कायद्याची सर्वात मोठी फलनिष्पत्ती आहे! आजकाल कोणतेही सामान्य शैक्षणिक किंवा क्रीडा शिबिर घ्यायचे म्हटले तरी आयोजक पूर्वनोंदणी, शुल्क आणि पालकांचे संमतीपत्र घेतातच. मग धर्मप्रसाराशी संबंधित असलेल्या या शिबिरांमध्ये अशी पारदर्शकता आली तर त्यात बिघडले कुठे? उलट यामुळे कोणावरही खोटे आरोप होण्याची शक्यता उरणार नाही.
कायद्याची लक्ष्मणरेषा
आपला समाज हा नेहमीच ‘एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति’ या तत्त्वावर विश्वास ठेवणारा आणि सर्व पंथांचा सन्मान करणारा राहिला आहे. चर्चच्या चार भिंतींच्या आत चालणाऱ्या प्रामाणिक उपासनेचा या समाजाने कधीही द्वेष केलेला नाही. परंतु, सहिष्णुतेचा अर्थ असा नव्हे की, सेवा आणि खेळांच्या बुरख्याआड समाजातील अजाण बालकांची सांस्कृतिक मूळे तोडण्याच्या प्रयत्नांकडे डोळेझाक करावी. सरकारने जे कधी म्हटलेच नाही, तसा कोणताही आदेश काढलाच नाही, तरीही काल्पनिक भीतीचे ढोल बडवून सरकारच्या स्वच्छ आणि राष्ट्रहितकारी निर्णयाला बदनाम करण्याचा हा प्रयत्न सुजाण नागरिक नक्कीच ओळखून आहेत. कायद्याचे पालन करणाऱ्यांना कशाचीही भीती नसते; भीती केवळ त्यांनाच वाटते, ज्यांच्या हेतूंमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असतो
