आगामी विधानसभा निवडणुकांपूर्वी राज्य सरकारने आशा स्वयंसेविका (Asha Swayamsevika) व गटप्रवर्तकाबाबतच्या सुरक्षा आणि कल्याण वाढवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांच्या अपघाती मृत्यू झाल्यास 10 लाख रुपये आणि कायमस्वरूपी अपंगत्व झाल्यास त्यांना 5 लाखांचे आर्थिक अनुदान मिळणार असल्याची घोषणा केली आहे. लोकसभा निवडणुकांपूर्वी सुद्धा राज्य सरकारने आशा सेविकांसाठी (Asha Worker) मोठा निर्णय घेत आशासेविकांच्या मानधनात पाच हजार रुपयांची वाढ केली होती.
राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार आता आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांचा कर्तव्य बजावत असताना अपघाती मृत्यू झाल्यास 10 लाख रुपये व कायमस्वरुपी अंपगत्व आल्यास 5 लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे. सरकारने या निर्णयासाठी प्रति वर्ष अंदाजित 1.05 कोटी रुपयांचा निधी मंजुर केला आहे. तसेच हा निर्णय 01 एप्रिल 2024 पासून लागू करण्यात येणार असल्याची देखील माहिती राज्य सरकारकडून देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने यासाठी आवश्यक असणारा निधी आगामी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध करुन देण्यास देखील मान्यता दिली आहे.
राज्यात दररोज आशा स्वयंसेविकांना माता आरोग्य, बाल आरोग्य, कुटुंब नियोजन इत्यादीसाठी नियमित गृहभेटी देणे, माता व बालकांना मार्गदर्शन करणे, रुग्णांना प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालय येथे संदर्भीत करणे अशा प्रकारची कर्तव्ये बजावावी लागतात.
