समान नागरिक कायदा आणि जातिव्यवस्थेवरील भ्रामक विमर्षांना प्रतिसाद

ज्या शक्तींना भारत तोडायचा आहे ते नेहमीच हिंदू एकता तोडण्याचे काम करतात जेणेकरुन ते राजकीय आणि नोकरशाही शक्तीचा वापर स्वतःच्या फायद्यासाठी करू शकतील, सामाजिक, आर्थिक आणि आध्यात्मिकदृष्ट्या राष्ट्राचा नाश करू शकतील आणि प्रत्येक भारतीयामध्ये गुलामगिरी निर्माण करू शकतील. हिंदूंमध्ये जातीच्या आधारावर फूट पाडणे ही त्यांची नियमित रणनीती आहे. ते एससी, एसटी आणि ओबीसी लोकांच्या मनात विष ओतण्यासाठी खोट्या कथा तयार करतात आणि त्यांना हिंदू आणि हिंदुत्वाचा द्वेष करायला शिकवतात. जरी ते अंशतः यशस्वी झाले, तरीही त्यांनी देशाच्या आणि हिंदू एकतेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले. या खोट्या कथनांचा मुकाबला करण्याची आणि सर्वांच्या हितासाठी हिंदूंना संघटित करण्याची हीच वेळ आहे.

एससी आणि एसटी जातींच्या मनात विष कालवणाऱ्या दोन खोट्या कथनांचे परीक्षण करूया. 1. समान नागरी संहिता आरक्षण घालवण्यासाठी आणला जातोय. 2. उच्चवर्णीय हिंदूंनी जाती आणि जातिभेदाची व्यवस्था निर्माण केली.

समान नागरी संहिता
समान नागरी संहितेची संकल्पना सर्व धर्म आणि सामाजिक गटांसाठी एकसमान नागरी संहिता (विवाह, दत्तक, वारसा, घटस्फोट इ.) स्थापन करणे होय. भारतात आता अनेक कौटुंबिक कायदे आहेत; एकसमान नागरी संहिता लागू केल्याने कायद्यांमध्ये सुसूत्रता येईल, परिणामी कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता येईल. प्रमाणित नागरी संहिता असण्याचे अनेक फायदे आहेत. आरक्षण म्हणजे समान संधी; वंचित लोकसंख्येला दिलेली ही एक प्रकारची होकारार्थी कारवाई आहे. आरक्षणाचा समान नागरी संहितेशी संबंध नाही. समान नागरी संहिता धर्माबाबत आहे, तर आरक्षण सामाजिक समतेबाबत आहे. जरा विचार करा, इस्लामिक धर्मात त्यांना चार बायका करता येणार नाहीत. ते मुस्लिम महिलांशी भेदभाव करू शकणार नाहीत. इस्लामिक कायदा यापुढे विवाहासारख्या वैयक्तिक बाबींवर लागू होणार नाही. मुस्लिम मुलीला वयाच्या पंधराव्या वर्षी लग्न करता येणार नाही. ते तिहेरी तलाक आणि निकाह हलाला लादू शकणार नाहीत. मुस्लिम महिलांनाही दत्तक घेण्याचा अधिकार असेल. त्यांना मालमत्तेवर समान अधिकार असतील. मुल्ला न्यायाधीश म्हणून आपली शक्ती गमावेल. सर्व प्रकरणांचा न्यायालयात निर्णय होईल. या सर्व सकारात्मक गोष्टी आहेत. तथापि, काही मुस्लिम या नियमांना इस्लामविरोधी मानू शकतात आणि त्यांचा विरोध करू शकतात. त्यांना प्रागैतिहासिक काळात जगायचे आहे का? काहींच्या टीकेनंतरही, मुस्लिम समाजावर यूसीसी चा सकारात्मक प्रभाव पडणार आहे.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे यूसीसी बद्दलचे विचार
“नागरिकांसाठी एकसमान नागरी संहिता – संपूर्ण भारतभर नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता सुनिश्चित करण्याचा राज्य प्रयत्न करेल.” हे अनुच्छेद 44 मध्ये नमूद केले आहे, जे राज्य धोरणाच्या निर्देशात्मक तत्त्वांतर्गत आपल्या राज्यघटनेच्या भाग IV मध्ये समाविष्ट असलेल्या 16 कलमांपैकी एक आहे (अनुच्छेद 36 ते 51).

कलम ४४ हे संविधान सभेत २३ नोव्हेंबर १९४८ रोजी डॉ. बी.आर. आंबेडकर आणि त्याच दिवशी एकमताने पारित करण्यात आले.

तथापि, चर्चेदरम्यान, काही मुस्लिम सदस्यांनी एक तरतूद जोडण्यासाठी दुरुस्त्या प्रस्तावित केल्या, म्हणजे, “कोणताही गट, वर्ग, समुदाय किंवा लोक त्यांच्याकडे असा कोणताही कायदा असल्यास, त्यांचा वैयक्तिक कायदा सोडण्यास बांधील राहणार नाही. कायद्याने हमी दिलेल्या कोणत्याही समुदायाचा वैयक्तिक कायदा समाजाच्या पूर्वीच्या मान्यतेशिवाय बदलला जाणार नाही. या दुरुस्त्यांवर दिवसभर चर्चा सुरू होती.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर त्यांच्या उत्तरात म्हणाले: “मला भीती वाटते की या चर्चेत मांडलेल्या दुरुस्त्या मी स्वीकारू शकत नाही. … माझे मित्र, श्रीमान हुसेन इमाम यांनी, दुरुस्तीचे समर्थन करताना, एवढ्या विशाल देशासाठी एकसमान कायदा असणे शक्य आहे आणि इष्ट आहे का, असा प्रश्न विचारला. आता मला कबूल केले पाहिजे की त्या विधानाने मला खूप आश्चर्य वाटले, कारण आपल्या देशात मानवी संबंधांच्या जवळजवळ सर्व पैलूंचा समावेश असलेली एकसमान कायदा आहे. आमच्याकडे संपूर्ण देशात एकसमान आणि संपूर्ण गुन्हेगारी संहिता आहे, जी दंड संहिता आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता मध्ये समाविष्ट आहे. आमच्याकडे मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा कायदा आहे, जो मालमत्तेच्या संबंधांशी संबंधित आहे आणि जो संपूर्ण देशात लागू आहे आणि मी असंख्य कायदे उद्धृत करू शकतो ज्यामुळे हे सिद्ध होईल की या देशात व्यावहारिकपणे नागरी संहिता आहे, ज्याची सामग्री एकसमान आहे आणि संपूर्ण देशात लागू आहे.”

ही वस्तुस्थिती स्पष्टपणे दर्शवते की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सर्वांसाठी नागरी आचरणात एकसमानता सुनिश्चित करण्यासाठी समान नागरी संहिता स्थापन करण्यास समर्पित होते, परंतु नागरी संहितेला आरक्षणाशी जोडण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नव्हता. तथापि, त्यांना सत्तेत असलेल्या आणि संसदेच्या अनेक सदस्यांनी सतत आव्हान दिले आणि दबाव आणला, ज्यांनी एकतर संविधानाचा आदर करण्यास नकार दिला किंवा हिंदूंमध्ये फूट पाडण्याची संधी शोधली. कोणतेही मत बनवण्यापूर्वी, एससी आणि एसटी समुदायांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी यूसीसीबद्दल काय म्हटले होते याचा विचार केला पाहिजे.

जातिव्यवस्था कोणी सुरू केली?
सध्याची जातिव्यवस्था, ज्यामध्ये जातीची व्याख्या जन्मानुसार केली जाते, तिचे वर्णन वैदिक साहित्यात नाही. श्रमाची वैदिक सामाजिक विभागणी मूळतः वर्णाश्रम म्हणून ओळखली जात होती. भगवद्-गीता (४.१३) सांगते की वर्णाश्रम प्रणाली जन्मापेक्षा योग्यता आणि कृतीवर किंवा आधुनिक भाषेत, कौशल्य आणि क्षमतेवर आधारित आहे. चांदोग्य उपनिषदानुसार, ऋषी गौतम यांनी दासीचा मुलगा सत्यकाम जबाली याला ब्राह्मण म्हणून घोषित केले कारण तो अटल सत्यनिष्ठ होता, जे खऱ्या ब्राह्मणाचे वैशिष्ट्य आहे. सुता गोस्वामी, कनका, कांचीपुरम, तुकाराम, तिरुवल्लुवर, सूरदास आणि हरिदास ठाकूर हे सर्व उपेक्षित कुटुंबात जन्माला आलेले असूनही संत म्हणून पूज्य होते. एक प्रसिद्ध वैदिक सूत्र पुनरावृत्ती करते:

जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् भवेत द्विजः।
वेद पाठात् भवेत् विप्रःब्रह्म जानातीति ब्राह्मणः।।

“प्रत्येकजण शूद्र म्हणून जन्माला आला आहे, याचा अर्थ ते अयोग्य आहेत. आध्यात्मिक दीक्षा एखाद्या व्यक्तीला नवजात बनवते, म्हणजेच त्याचे आध्यात्मिक अस्तित्व सुरू होते. वैदिक शास्त्रांचा अभ्यास केल्याने, माणूस विद्वान बनतो. संपूर्ण सत्य समजून घेतल्यानेच ती व्यक्ती विद्वान बनते. माणूस ब्राह्मण होतो.

श्री. रंजीव कुरुप यांनी त्यांच्या द हिस्ट्री अँड फिलॉसॉफी ऑफ हिंदूइझम या पुस्तकात संदर्भांसह लिहितात, ब्रिटीशांनी लादलेल्या जातिव्यवस्थेशिवाय भारतात कोणतीही “जातिव्यवस्था” नव्हती. त्यामुळे 1871 च्या पहिल्या वसाहती जनगणनेपासून त्यांनी ही प्रक्रिया का आणि कशी स्वीकारली हे समजून घेण्यासाठी तुम्हाला ब्रिटीश रेकॉर्ड वाचण्याची आवश्यकता आहे. [रिस्ले 1891]. बऱ्याच भारतीयांना अजूनही वाटते की कास्ट/जाती हा शब्द प्राचीन भारतीय जमाती/समुदायांचा संदर्भ घेतो आणि “समुदाय” च्या जागी “जात” हा शब्द वापरतो. “जाती” हे “रेस (Race)” साठी पोर्तुगीज भाषेत संकल्पना आहे, एकल-रेस भारतातील एक अर्थहीन संकल्पना आहे. इंग्रजांना वेदात “जाती” साठी खोटी “शास्त्रीय मान्यता” देखील आढळली. हा श्लोक [ऋग्वेद 10.90.12] आणि ब्रिटीशांनी त्याचा कसा चुकीचा अर्थ लावला, तसेच हिंदू परंपरांमध्ये त्याचा अर्थ काय आहे ते येथे आहे.
ब्रा॒ह्म॒णो॑ऽस्य॒ मुख॑मासीद्बा॒हू रा॑ज॒न्यः॑ कृ॒तः । ऊ॒रू तद॑स्य॒ यद्वैश्यः॑ प॒द्भ्यां शू॒द्रो अ॑जायत ॥

ब्रिटिशांनी चुकीचा अर्थ लावला
पदानुक्रमाच्या शीर्षस्थानी ब्राह्मण होते जे प्रामुख्याने शिक्षक आणि बुद्धिजीवी होते आणि ते ब्रह्मदेवाच्या डोक्यातून आले होते असे मानले जाते. त्यानंतर क्षत्रिय किंवा योद्धे आणि राज्यकर्ते आले, जे त्यांच्या शस्त्रांपासून बनवले गेले. तिसरे स्थान वैश्य किंवा व्यापाऱ्यांना गेले जे त्यांच्या मांड्यांपासून बनवले गेले. ढिगाऱ्याच्या तळाशी ब्रह्मदेवाच्या चरणी येऊन सर्व क्षुल्लक नोकऱ्या करणारे शूद्र होते.
योग्य अर्थ:
ज्ञान, कुलीनता, उद्योग आणि सुविधा हे आपले अत्यंत इष्ट गुण आपल्याला भगवंताकडून मिळतात. IIआर.व्ही १०.९०.१२||

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि सामाजिक समता
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्थापनेपासून हिंदू समाजातील जातिभेद दूर करण्याचे काम करत आहे. विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून तळागाळात केलेले प्रयत्न उल्लेखनीय आहेत. वनवासी कल्याण आश्रम, रा. स्व. संघाच्या संघटनांपैकी एक, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर जमातींचे जीवन सुधारण्यासाठी कार्य करते, गरीब आणि उपेक्षित लोकांच्या उन्नतीसाठी आपुलकीने कार्य करते.

संघाचे दुसरे सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी यांनी जातीभेदावर आधारित दरी भरून काढण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. संघाच्या इतर सर्वोच्च नेत्यांप्रमाणेच त्यांनी गरीब आणि उपेक्षितांच्या कल्याणासाठी अनेक उपक्रम, संस्था, संघटना आणि कार्यक्रम सुरू केले आणि आजही हे प्रयत्न सुरू आहेत. याचे एक उदाहरण. विश्व हिंदू परिषदेतील गुरुजींची सर्वात मोठी उपलब्धी म्हणजे वर्णाश्रम किंवा जातिव्यवस्था नाकारण्यासाठी संमेलनाला प्रवृत्त करणे आणि हिन्दव: सोदरा: सर्वे, न हिंदू पतितो भवेत् । असा ठराव एकमताने मंजूर करणे. (सर्व हिंदू एकाच उदरातून (भारत मातेच्या) जन्माला आले आहेत. त्यामुळे ते सर्व एकच आहेत आणि कोणत्याही हिंदूला अस्पृश्य मानले जाऊ शकत नाही. हा सर्वात मोठा सुधारणावादी प्रयत्न होता, ज्याची कल्पनाही करता येत नाही कारण ज्यांच्या स्वाक्षऱ्यांमध्ये सर्व शंकराचार्यांचा समावेश होता, ते जातीव्यवस्थेवर ठाम विश्वास ठेवणारे होते. अशा व्यक्तीला ‘ब्राह्मणवादी वर्चस्व’ स्थापणारे म्हणणे ही सर्वात चुकीची टीका किंवा जाणीवपूर्वक केलेला खोटा प्रचार आहे. गोळवलकर गुरुजींनी संघ स्वयंसेवकांचा वापर करून वर्णाश्रमाचा हिंदू धर्माचा भाग म्हणून प्रचार करण्यास नम्रपणे नकार दिल्याने राजकीय पक्ष राम राज्य परिषदेचे संस्थापक-प्रमुख स्वामी करपात्री यांची नाराजी प्राप्त झाली होती. 1969 मध्ये, केरळमध्ये, ज्या लोकांना भेदभाव वाटतो त्यांना पवित्र धागा दिला जाऊ शकतो का असे विचारले असता, त्यांनी होकारार्थी उत्तर दिले: त्यांना धार्मिक संस्कार, मंदिरातील पूजा, वेद अभ्यास आणि सर्वसाधारणपणे आपल्या सर्व सामाजिक आणि धार्मिक व्यवहारात समान अधिकार आणि पायरी दिली पाहिजे. आजकाल आपल्या हिंदू समाजात जातीयवादाच्या सर्व समस्यांवर हा एकमेव योग्य उपाय आहे.

या भव्य राष्ट्राचे नुकसान करणारे खोटे विमर्श निर्माण करण्यापेक्षा आपण भारताला बळकट करणारे विमर्श तयार करू या.

पंकज जगन्नाथ जयस्वाल