शिक्षण हे सामाजिक परिवर्तनाचे प्रभावी साधन आहे. मात्र, ग्रामीण आणि दुर्गम जनजाती भागांतून शहरांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोर निवास, भोजन, प्रवास आणि शैक्षणिक खर्च अशी अनेक आव्हाने असतात. आर्थिक परिस्थितीमुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अर्धवट राहू नये, यासाठी शासकीय वसतिगृहे, शिष्यवृत्ती आणि थेट लाभ हस्तांतरण अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) यांसारख्या योजनांना विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळे या योजनांमध्ये कोणताही बदल करताना विद्यार्थ्यांचे हित केंद्रस्थानी ठेवणे आवश्यक आहे.
पुण्यातील मांजरी येथील शासकीय जनजाती वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी ऑगस्ट २०२६ मध्ये विविध मागण्यांसाठी आंदोलन केले. वसतिगृह प्रवेशाची वयोमर्यादा, रिक्त पदांची भरती, शैक्षणिक सुविधा आणि भोजनव्यवस्थेत सुधारणा या मागण्यांबरोबरच DBT-आधारित भोजनव्यवस्था बंद करून मेस पद्धत सुरू करण्याची मागणीही करण्यात आली. त्यानंतर २९ ऑगस्टच्या सुमारास भोजनासाठीची DBT पद्धत बंद करून मेस सुविधा सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले.
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनातून समोर आलेल्या प्रश्नांची दखल घेणे आणि त्यांच्या अडचणी दूर करणे आवश्यकच आहे. मात्र, एखाद्या मागणीच्या अनुषंगाने घेतलेल्या निर्णयाचे दीर्घकालीन परिणाम काय होतील, याचाही विचार झाला पाहिजे. विशेषतः, विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करण्याची व्यवस्था बदलून भोजनाची जबाबदारी बाह्य यंत्रणेकडे सोपवली जात असेल, तर त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात अधिक चांगल्या सुविधा मिळतील का, हा मूलभूत प्रश्न आहे.
DBT पद्धत काय?
DBT ही लाभार्थ्यांना आर्थिक मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात उपलब्ध करून देणारी व्यवस्था आहे. मध्यस्थांची भूमिका कमी करणे, आर्थिक लाभांचे हस्तांतरण अधिक पारदर्शक बनवणे आणि लाभार्थ्यांपर्यंत आर्थिक सहाय्य पोहोचवणे, हा या व्यवस्थेचा प्रमुख उद्देश आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकृत माहितीनुसार, २०१८-१९ पासून संबंधित योजनांमध्ये DBT प्रक्रियेद्वारे विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यांत विहित रक्कम जमा करण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले होते.
या व्यवस्थेचे महत्त्व केवळ प्रशासकीय सोयीपुरते मर्यादित नाही. विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या गरजेनुसार खर्च करण्याची संधी मिळते. भोजनाची व्यवस्था कशी करायची आणि उपलब्ध पैशांचे नियोजन कसे करायचे, याबाबत त्यांना काही प्रमाणात निर्णयस्वातंत्र्य मिळते. प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या गरजा सारख्या नसतात. महाविद्यालयीन वर्गांच्या वेळेनुसार भोजनाची व्यवस्था करावी लागते, तर काही विद्यार्थ्यांना आरोग्यविषयक कारणांमुळे विशिष्ट आहाराची गरज असू शकते.
अशा परिस्थितीत एकच भोजनव्यवस्था सर्व विद्यार्थ्यांसाठी समान प्रमाणात उपयुक्त ठरेलच, असे नाही. DBT पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांना उपलब्ध आर्थिक मदतीचा वापर स्वतःच्या परिस्थितीनुसार करण्याची लवचिकता मिळू शकते. त्यामुळे ही व्यवस्था बंद करण्यापूर्वी तिच्यातील त्रुटी दूर करण्याचे पर्यायही तपासले पाहिजेत.
मेस पद्धतीचे फायदे की तोटे?
वसतिगृहांमध्ये सामूहिक भोजनव्यवस्था सुरू करण्यामागील नेमकी व्यावहारिक कारणे काय आहेत, याचा विचार होणे आवश्यक आहे. मेस पद्धतीत विद्यार्थ्यांना भोजनाची गुणवत्ता, प्रमाण, स्वच्छता आणि वेळ यांबाबत समाधानकारक सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. भोजनाचा दर्जा खालावल्यास किंवा मेनूमध्ये आवश्यक विविधता नसल्यास विद्यार्थ्यांना तक्रार नोंदविण्याची कोणती व्यवस्था असेल? भोजनाचा ठेका घेणाऱ्या संस्थेने निर्धारित निकषांचे पालन केले नाही, तर तिच्यावर कारवाई कशी होईल? विद्यार्थ्यांच्या अभिप्रायानुसार भोजनव्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी कोणती यंत्रणा असेल? या प्रश्नांची उत्तरे स्पष्ट असणे आवश्यक आहे.
DBT पद्धतीत लाभार्थ्याच्या खात्यात थेट पैसे जमा होतात, तर मेस पद्धतीत निधीचा वापर भोजन पुरविणाऱ्या यंत्रणेमार्फत होतो. त्यामुळे दोन्ही व्यवस्थांमधील आर्थिक उत्तरदायित्वाचे स्वरूप वेगवेगळे आहे. मेस पद्धतीचा पर्याय स्वीकारल्यास भोजनपुरवठ्याच्या खर्चाची गणना, निविदा प्रक्रिया, करारातील अटी, प्रत्यक्ष भोजनाची गुणवत्ता आणि खर्चाचे लेखापरीक्षण या सर्व बाबींमध्ये पारदर्शकता राखणे हे मोठे आव्हान ठरू शकते.
विद्यार्थ्यांचे आर्थिक स्वातंत्र्य कमी होण्याची शक्यता
जनजाती कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक रुपयाचे नियोजन महत्त्वाचे असते. भोजनाची व्यवस्था सामूहिक पद्धतीने केली, तरी त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा वैयक्तिक खर्च कमी होईलच, याची खात्री देता येत नाही. त्यामुळे भोजनासाठीची DBT रद्द करण्याचा निर्णय घेताना विद्यार्थ्यांना होणारा एकूण आर्थिक फायदा आणि संभाव्य तोटा यांचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे.
येथे एक महत्त्वाचा फरक लक्षात घेतला पाहिजे. वसतिगृहातील भोजनासाठी दिली जाणारी DBT आणि शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास व निर्वाहासाठी आर्थिक सहाय्य देणारी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजना या दोन वेगवेगळ्या व्यवस्था आहेत. स्वयंम योजनेअंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना आधारसंलग्न बँक खात्यात थेट आर्थिक मदत देण्याची तरतूद आहे.
कंत्राटदारांच्या हितसंबंधांचा प्रश्न
शासकीय भोजनव्यवस्था ही विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी असते. ती कोणत्याही पुरवठादारासाठी हमखास आर्थिक संधी निर्माण करणारी व्यवस्था बनता कामा नये. मेस किंवा मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहाच्या माध्यमातून भोजनपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतल्यास स्पर्धात्मक निविदा, स्पष्ट पात्रता निकष, भोजनाच्या दर्जाची नियमित तपासणी आणि खर्चाचे लेखापरीक्षण यांना विशेष महत्त्व दिले पाहिजे.
मात्र, आजपर्यंतचा विद्यार्थ्यांचा अनुभव मेसच्या दर्जात सातत्याने घसरण होत असल्याचाच राहिला आहे. त्यामुळे नव्या व्यवस्थेची अंमलबजावणी करताना पूर्वानुभवाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. या संदर्भात प्रशासनातील संभाव्य हितसंबंधांचाही प्रश्न दुर्लक्षित करता येणार नाही. सार्वजनिक निधीचा वापर विद्यार्थ्यांच्या हितासाठीच होतो आहे की त्यातून काही विशिष्ट पुरवठादारांचे हित साधले जात आहे, यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
आंदोलनातील मागणी आणि दीर्घकालीन हित यांची सांगड आवश्यक
मांजरीतील आंदोलनाने जनजाती विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांमधील सुविधांचा आणि प्रशासनासमोरील प्रश्नांचा मुद्दा ऐरणीवर आणला. विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या समस्यांची गांभीर्याने दखल घेऊन त्यावर कालबद्ध उपाय करणे आवश्यक आहे. मात्र, आंदोलनात मांडलेली प्रत्येक मागणी स्वीकारताना तिच्या दीर्घकालीन परिणामांचाही विचार व्हायला हवा.
DBT पद्धतीत काही त्रुटी असतील, तर त्या दूर करण्यासाठी वेळेत रक्कम जमा करणे, पात्र विद्यार्थ्यांची पडताळणी सुलभ करणे, तक्रारींचे प्रभावी निवारण करणे आणि आर्थिक मदतीचे दर वास्तववादी ठेवणे असे पर्याय उपलब्ध आहेत. दुसरीकडे, मेस पद्धत सुरू करायची असेल, तर तिच्या अंमलबजावणीसाठी कडक गुणवत्ता निकष, विद्यार्थ्यांचा सहभाग आणि स्वतंत्र देखरेख यांची तरतूद करणे आवश्यक आहे.
दोन्ही पद्धतींचे गुणदोष तपासून विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने कोणता पर्याय अधिक परिणामकारक ठरेल, याचा अभ्यास केला पाहिजे. आवश्यक असल्यास मर्यादित कालावधीसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर नवी व्यवस्था राबवून तिच्या परिणामांचे मूल्यमापन करता येईल. त्या निष्कर्षांच्या आधारे पुढील निर्णय घेणे अधिक योग्य ठरेल.
निर्णयाचे मूल्यमापन विद्यार्थ्यांच्या अनुभवावरून व्हावे
जनजाती विद्यार्थ्यांसाठीच्या योजनांचा अंतिम उद्देश केवळ भोजन पुरविणे किंवा आर्थिक मदत देणे एवढाच नाही. विद्यार्थ्यांना सन्मानाने शिक्षण घेता यावे, आर्थिक अडचणींमुळे त्यांच्या शिक्षणात खंड पडू नये आणि इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणे प्रगतीच्या संधी मिळाव्यात, हा या योजनांमागील व्यापक उद्देश आहे.
त्यामुळे DBT बंद करून मेस पद्धत सुरू करण्याचा निर्णय किती यशस्वी ठरला, हे केवळ प्रशासकीय नोंदी किंवा खर्चाच्या आकडेवारीवरून ठरवता येणार नाही. विद्यार्थ्यांना वेळेवर आणि दर्जेदार भोजन मिळते का, त्यांच्या एकूण खर्चात वाढ झाली की घट, तक्रारींचे निवारण किती प्रभावीपणे होते आणि सार्वजनिक निधीचा वापर पारदर्शकपणे केला जातो का, या निकषांवर या निर्णयाचे मूल्यमापन झाले पाहिजे.
– ऋषिकेश कासंडे
