सरकारी व कलेक्टर जमिनीवरील विशेषाधिकार आणि त्यांचा दुरुपयोग
मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी असली तरी तिच्या दक्षिण भागातील काही विशिष्ट भागांत ब्रिटिश काळातील वारसा अजूनही जिवंत आहे. मरीन ड्राईव्ह, अझाद मैदान आणि त्यांच्या परिसरातील जिमखाने हे त्याचे प्रमुख उदाहरण आहेत. बॉम्बे जिमखाना, पी.जे. हिंदू जिमखाना, इस्लाम जिमखाना, पारसी जिमखाना, कॅथोलिक जिमखाना इत्यादी संस्था सरकारी (कलेक्टर) जमिनीवर उभ्या आहेत. या जमिनी नाममात्र भाड्याने (काही लाख रुपये वार्षिक) दिल्या गेल्या असून, त्यांची बाजार मूल्य अब्जावधी रुपये आहे. या जिमखान्यांनी खेळांच्या प्रचाराचे नाव घेऊन अभिजन वर्गाची सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय नेटवर्किंगची संस्कृती विकसित केली आहे. मात्र, या संस्थांच्या व्यवस्थापन आणि सदस्यांकडून या सार्वजनिक जमिनीचा व्यक्तिगत लाभ, राजकीय प्रभाव आणि व्यावसायिक फायद्यासाठी कसा दुरुपयोग होत आहे, याचे चित्रण करणे आज गरजेचे झाले आहे.
बॉम्बे जिमखाना १८७५ मध्ये स्थापन झाला. तो मूलतः युरोपियन अधिकाऱ्यांसाठी होता. स्वातंत्र्यानंतर तो भारतीय अभिजन वर्गाकडे आला. आजही तो अझाद मैदानावर आहे. त्याची ९९ वर्षांची लीज २००६ मध्ये संपली, तरीही कब्जा कायम आहे. पी.जे. हिंदू जिमखाना १८९४ मध्ये, इस्लाम जिमखाना १८९० मध्ये आणि पारसी जिमखाना १८८५ मध्ये स्थापन झाले. हे सर्व कलेक्टर जमिनीवर आहेत. महाराष्ट्र शासनाला यातून वार्षिक केवळ दोन कोटी रुपये भाडे मिळते, तर प्रत्येक जिमखान्याचे वार्षिक उत्पन्न कोट्यवधी रुपये आहे.
व्यक्तिगत लाभासाठी दुरुपयोग:
या जिमखान्यांच्या व्यवस्थापन समित्या (मॅनेजिंग कमिटी) इलेक्टेड असल्या तरी त्या शक्तिशाली उद्योगपती, ब्युरोक्रॅट्स आणि राजकीय व्यक्तींच्या हाती असतात. मेंबरशिप हेरेडिटरी असते. प्रतीक्षायादी १० ते ३० वर्षांची असते. प्रवेश फी लाखो रुपये. बाहेरील व्यक्तींसाठी विवाह, कॉर्पोरेट पार्टी आणि इतर कार्यक्रमांसाठी ग्राउंड/लॉन भाडे ₹२.७० लाख ते ₹४ लाख प्रति दिवस आकारले जाते. हे व्यावसायिक वापर लीज नियमांविरुद्ध आहे, कारण जमीन खेळांसाठी दिली गेली होती. तरीही वर्षात ३० दिवसांपर्यंत नॉन-स्पोर्टिंग इव्हेंट्स चालतात. या उत्पन्नातून मेंबर्सना उच्च दर्जाची सुविधा (बार, रेस्टॉरंट, जिम, स्विमिंग पूल) मिळते, तर सामान्य नागरिकांना प्रवेश नाही. अतिरिक्त बांधकामे (CEO bungalow, wine shop) देखील लीज उल्लंघन करून केली गेली आहेत.
व्यवस्थापन समिती सदस्य स्वतः अथवा आपल्या नातेवाईकांच्या कंपन्यांना इव्हेंट्स, स्पॉन्सरशिप आणि कॅटरिंगचे कंत्राट देतात. यातून वैयक्तिक आर्थिक लाभ होतो. काही जिमखान्यांमध्ये रेस्टॉरंट आणि बारचे उत्पन्न मुख्य असते. सरकारी जमीन नाममात्र भाड्याने मिळाल्याने मेंटेनन्स खर्च कमी होतो आणि नफा वाढतो. CAG च्या २०१९ च्या अहवालात असे निदर्शनास आले की लीज नूतनीकरण न झाल्याने शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
राजकीय उद्देशांसाठी वापर:
हे जिमखाने राजकीय नेटवर्किंगचे केंद्र आहेत. उच्चाधिकारी, राजकीय नेते, उद्योगपती आणि न्यायाधीश यांची मेंबरशिप असते. येथे अनौपचारिक बैठका होतात, ज्यात धोरणे, कंत्राटे आणि प्रभाव क्षेत्रे ठरतात. काही जिमखान्यांनी बाबूज (IAS/IPS) यांना विशेष मेंबरशिप देण्याचे प्रयत्न केले, जे विवादास्पद ठरले. राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना किंवा त्यांच्या निकटवर्तीयांना सुविधा दिल्या जातात. यामुळे सार्वजनिक धोरणांवर अप्रत्यक्ष प्रभाव पडतो. शिवसेनेने पूर्वी बॉम्बे जिमखानाच्या लीज नूतनीकरणाला विरोध केला होता, परंतु महायुती शासनाच्या काळातही ही संस्था आपला प्रभाव टिकवून आहे. BMC च्या रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पात जमीन देण्यास विरोध हे देखील राजकीय दबावाचे उदाहरण आहे.
सार्वजनिक हिताविरुद्ध कृती:
या जिमखान्यांमध्ये पब्लिक अॅक्सेस मर्यादित आहे. सरकारी जमिनीवर असूनही स्पोर्ट्स सुविधा सामान्य नागरिकांसाठी खुले नसतात. नॉन-स्पोर्टिंग इव्हेंट्समुळे स्थानिक रहिवाशांना त्रास होतो. २०१० मध्ये मरीन ड्राईव्ह जिमखान्यांविरुद्ध PIL दाखल झाली होती. कलेक्टरने २५-३० दिवसांची मर्यादा घातली. तरीही व्यावसायिक वापर सुरूच आहे. हे स्पष्टपणे लीज शर्तींचे उल्लंघन आहे. वारसा जतन आणि हरित क्षेत्र यांचे नाव घेऊन विकास प्रकल्पांना विरोध केला जातो, परंतु स्वतः अतिरिक्त बांधकामे केली जातात.मुंबईसारख्या जमीनटंचाई असलेल्या शहरात ही संस्था सार्वजनिक संसाधनांचा दुरुपयोग करत आहेत. सामान्य करदात्यांच्या पैशाने मिळालेल्या जमिनीवर अभिजन वर्ग आपला विलास आणि प्रभाव टिकवतो. महाराष्ट्र शासनाने दिल्ली जिमखानाच्या नोटीसनंतर मुंबईतील १० जिमखान्यांची छाननी सुरू केली आहे. लीज अनुपालन, भाडे थकबाकी, व्यावसायिक वापर आणि सार्वजनिक प्रवेश हे मुख्य मुद्दे आहेत. डिफॉल्टर्सना नोटिसा बजावल्या गेल्या आहेत. भविष्यात भाड्यात वाढ, इव्हेंट्सवर निर्बंध आणि पब्लिक अॅक्सेस अनिवार्य करण्याची शक्यता आहे.
ब्रिटिश काळातील segregation आणि elitism ची ही संस्था स्वातंत्र्यानंतरही कायम आहेत. खेळ आणि संस्कृतीचे नाव घेऊन व्यक्तिगत, आर्थिक आणि राजकीय लाभ घेतले जातात. जनतेच्या जमिनीचा हा दुरुपयोग थांबवणे आवश्यक आहे. शासनाने पारदर्शकता, योग्य भाडे आणि सामान्य नागरिकांसाठी सुविधा यांचा समन्वय साधला पाहिजे. अन्यथा, ही अभिजन संस्कृती सार्वजनिक हिताला नेहमीच धोका ठरेल. मुंबईच्या विकासात हे जिमखाने खेळांचा वारसा जपतात, परंतु त्यांचा दुरुपयोग संपवणे हाच खरा सामाजिक न्याय असेल.
– अमिता आपटे
