एकेकाळी देशाच्या मुख्य प्रवाहापासून तुटलेली आणि दुर्लक्षित राहिलेली भारताची सीमावर्ती गावे आता वेगाने आर्थिक घडामोडींची प्रमुख केंद्रे बनत आहेत. संवेदनशील सीमाभागात लोकवस्ती कायम राखण्यासाठी राष्ट्रप्रेमी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या ‘व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम’ अंतर्गत हा मोठा बदल घडून येत आहे. या योजनेंतर्गत आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील निमलष्करी चौक्यांना स्थानिक शेतमाल खरेदी करण्याचे थेट निर्देश देण्यात आले आहेत. भारताच्या संरक्षण धोरणातील एक क्रांतिकारी आणि धोरणात्मक बदल आहे.
स्थानिक उत्पादनांना सैन्याची बाजारपेठ
चीन सीमेवर तैनात असलेल्या ‘भारत-तिबेट सीमा पोलीस’ आणि ‘सीमा सुरक्षा दल’ या दलांना दैनंदिन गरजांच्या वस्तू थेट सीमेलगतच्या गावांमधून खरेदी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये दूध, भाजीपाला, अंडी आणि धान्य यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचा समावेश आहे. सीमाभागातील जवानांच्या चौक्यांना स्थानिक बाजारपेठेचे स्वरूप देऊन गावकऱ्यांचे आर्थिक दुर्भिक्ष्य संपवणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. या उपक्रमाचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले असून अरुणाचल प्रदेशातील कुरुंग कुमे, दिबांग व्हॅली आणि शि-योमी जिल्ह्यांतून आधी स्थलांतरित झालेले नागरिक पुन्हा आपल्या मूळ गावी परतू लागले आहेत. या गावांमध्ये शाळांचा कायापालट करणे तसेच रुग्णालये आणि महाविद्यालये उभारण्याची केंद्र सरकारची पुढील योजना आहे.
एकूण ११,६३९ कोटी रुपयांची ही महत्त्वाकांक्षी योजना दोन टप्प्यांत राबवली जात आहे. एप्रिल २०२३ मध्ये सुरू झालेल्या पहिल्या टप्प्यासाठी ४,८०० कोटी रुपयांची तरतूद (२०२२-२३ ते २०२६-२७) करण्यात आली आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यासाठी ६,८३९ कोटी रुपयांच्या निधीसह २०२८-२९ पर्यंत ही विकासकामे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. या मोहिमेअंतर्गत दोन टप्प्यांत एकूण २,६१६ सीमावर्ती गावांचा विकास केला जात आहे.
सीमावर्ती गावांचा विकास करणे म्हणजे केवळ तिथे पक्के रस्ते बांधणे किंवा विजेचे खांब उभे करणे नसून ते तर आपले प्राथमिक कर्तव्य आहेच. परंतु, खरा प्रश्न हा आहे की, जर तिथल्या तरुणाच्या हाताला काम नसेल, त्याच्या शेतीमालाला बाजारपेठ नसेल आणि त्याच्या कुटुंबाला आरोग्याची शाश्वती नसेल, तर तो त्या खडतर भौगोलिक परिस्थितीत का टिकून राहील? जेव्हा एखादे सीमावर्ती गाव रिकामे होते, तेव्हा शत्रू देशाला घुसखोरी करण्यासाठी किंवा तिथे आपली छुपी ठाणी उभारण्यासाठी मोकळे रान मिळते.
शेजारील चीनने आपल्या लडाख, अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेपलीकडे ‘श्याओकांग’ (सर्वसुविधा असलेली मॉडेल गावे) वसवून भारतावर मानसिक आणि लष्करी दबाव आणण्याचे जे तंत्र अवलंबले आहे, त्याला चोख उत्तर भारत सरकार देत आहे. ब्रिक्स बैठकीच्या काही दिवस आधी आपण अरुणाचल प्रदेशातील गावांची नावे बदलून चीनला स्पष्ट इशारा दिलेच आहे. भारत सरकारने आपल्या सीमावर्ती गावांना ‘भारताची शेवटची गावे’ न म्हणता ‘भारताची पहिली गावे’ म्हणून घोषित करणे. हा या भागांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलणारा एक राष्ट्रहिताच्या विचार आहे
महत्वाचे म्हणजे सीमावर्ती गावांचे आर्थिक पुनरुज्जीवन ही केवळ एक कल्याणकारी योजना नसून ती भारताची एक दीर्घकालीन Geopolitical Strategy आहे. म्हणूनच सीमेवरील जनतेचा विकास हा देशाच्या अखंडतेचा आणि सार्वभौमत्वाचा सर्वात मोठा हुकमी एक्का आहे. हे आपल्याला विसरून चालणार नाही. भारताची ही ‘पहिली गावे’ आता आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी, सामर्थ्यशाली बनून प्राणप्रिय भरतखंडाची ढाल बनतील यात तिळमात्र शंका नाही!
– हिमांशु शुक्ला
