महिलांवरील हिंसाचार आणि हुंडाबळी रोखण्यासाठी भारतात कठोर कायदे अस्तित्वात असले, तरी न्यायालयीन प्रक्रियेला लागणारा प्रदीर्घ कालावधी ही अजूनही गंभीर समस्या आहे. हुंडाबळी किंवा वैवाहिक क्रूरतेच्या प्रकरणांमध्ये वर्षानुवर्षे खटले प्रलंबित राहिल्याने पीडितांना वेळेवर न्याय मिळत नाही आणि गुन्हेगारांवर कायद्याचा अपेक्षित धाक निर्माण होत नाही. या पार्श्वभूमीवर ‘स्टेट ऑफ यूपी विरुद्ध अजमल बेग’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायदानातील विलंबाची गंभीर दखल घेत देशभरासाठी महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी केले आहेत.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी २००१ मधील एका दुर्दैवी घटनेशी संबंधित आहे. नसरीन या तरुणीचा विवाह अजमल बेग याच्याशी झाला होता. विवाहानंतर तिच्याकडे रंगीत टीव्ही, मोटारसायकल आणि १५ हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली. ही मागणी पूर्ण न झाल्यामुळे तिचा छळ करण्यात आला आणि ५ जून २००१ रोजी तिला जिवंत जाळून ठार करण्यात आले. या प्रकरणात स्थानिक पोलिसांनी तत्कालीन भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०४-ब अंतर्गत हुंडाबळीचा गुन्हा दाखल केला.
बिजनौर येथील सत्र न्यायालयाने २००३ मध्ये अजमल बेग आणि त्याची आई जमीला यांना हुंडाबळी, वैवाहिक क्रूरता आणि हुंडा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. मात्र, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पुराव्यांचे पुनर्मूल्यांकन करून त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. त्याविरोधात उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. सर्वोच्च न्यायालयाने १५ डिसेंबर २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून सत्र न्यायालयाने दिलेली शिक्षा कायम ठेवली.
मात्र, या प्रकरणाचे महत्त्व केवळ आरोपींच्या शिक्षेपुरते मर्यादित राहिले नाही. २००१ मध्ये सुरू झालेल्या या खटल्याला अंतिम टप्प्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी तब्बल २४ वर्षे लागली. या प्रदीर्घ विलंबाची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘Continuous Mandamus’च्या माध्यमातून देशातील फौजदारी न्यायव्यवस्थेतील प्रक्रियात्मक सुधारणांकडे लक्ष केंद्रित केले. त्यातून २० मार्च २०२६ रोजी देशभर लागू होणाऱ्या महत्त्वपूर्ण निर्देशांचा संच समोर आला.
सर्वोच्च न्यायालयाने हुंडाबळी आणि वैवाहिक क्रूरतेच्या प्रकरणांना प्राधान्याने हाताळण्याचे निर्देश दिले आहेत. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०४-ब आणि ४९८-अ तसेच भारतीय न्याय संहितेतील संबंधित तरतुदींअंतर्गत दाखल प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची स्वतंत्र ओळख करून त्यांचा नियमित आढावा घेण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर आरोपींची उपस्थिती सुनिश्चित करून शक्यतो ६० ते ९० दिवसांच्या आत दोषारोप निश्चित करण्याचा प्रयत्न करावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दोषारोप निश्चित झाल्यानंतर पुरावे नोंदविण्याची प्रक्रिया विलंब न करता सुरू करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. अनावश्यक स्थगिती टाळणे, स्थगितीची कारणे लेखी नोंदवणे आणि महत्त्वाच्या साक्षीदारांसाठी ‘विटनेस कॅलेंडर’ तयार करणे, अशा उपाययोजनाही निर्देशांमध्ये आहेत.
न्यायालयीन प्रक्रियेसोबतच संस्थात्मक पातळीवरही सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयांनी डिजिटल डॅशबोर्ड आणि केस मॉनिटरिंग प्रणालीच्या माध्यमातून जुन्या प्रकरणांचा मागोवा घ्यावा. न्यायाधीश, पोलीस अधिकारी, सरकारी वकील, समुपदेशक आणि इतर संबंधित यंत्रणांना हुंडाबळीच्या प्रकरणांबाबत नियमित प्रशिक्षण देण्यात यावे. आवश्यक त्या प्रकरणांमध्ये कायदेशीर मदत वकील किंवा ॲमिकस क्युरी नियुक्त करून सुनावणी अनावश्यकपणे थांबू नये, याचीही काळजी घेण्याचे निर्देश आहेत.
हुंडाबळी रोखण्यासाठी केवळ न्यायालयीन कारवाई पुरेशी नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. राज्यांनी हुंडा प्रतिबंधक अधिकारी, वन स्टॉप सेंटर, महिला मदत कक्ष, हेल्पलाइन आणि पीडित सहाय्य यंत्रणा अधिक प्रभावी कराव्यात. शाळा, महाविद्यालये आणि समुदाय पातळीवर हुंडाविरोधी जनजागृती, कायदेविषयक साक्षरता आणि लैंगिक समानतेबाबत सातत्याने कार्यक्रम राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्राच्या संदर्भात हे निर्देश विशेष महत्त्वाचे आहेत. राज्यात महाराष्ट्र हुंडा प्रतिबंधक नियम, २००३ लागू असून त्याअंतर्गत हुंडा प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या अधिकाऱ्यांना तक्रारींची चौकशी, तपासणी आणि संबंधित कारवाईसाठी अधिकार देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे या यंत्रणेला अधिक प्रभावी आणि उत्तरदायी बनवण्याची संधी निर्माण झाली आहे.
या निर्णयाचा व्यापक संदेश स्पष्ट आहे—न्याय केवळ मिळणे पुरेसे नाही, तो वेळेत मिळणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. हुंडाबळीच्या प्रकरणांमध्ये जलद न्याय मिळाल्यास पीडित कुटुंबांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास वाढेल आणि समाजात कायद्याचा धाक निर्माण होईल. त्याचवेळी निष्पक्ष आणि कालबद्ध सुनावणीमुळे खोट्या किंवा चुकीच्या आरोपांमध्ये अडकलेल्या व्यक्तींनाही प्रदीर्घ न्यायालयीन प्रक्रियेपासून दिलासा मिळू शकतो.
‘स्टेट ऑफ यूपी विरुद्ध अजमल बेग’ प्रकरणातून सर्वोच्च न्यायालयाने एका जुन्या खटल्याच्या वेदनेचे रूपांतर व्यापक न्यायिक सुधारणांच्या दिशेने केले आहे. हुंडा प्रथेच्या सामाजिक मुळांवर प्रहार करण्याबरोबरच न्यायालयीन विलंब कमी करण्याचा हा प्रयत्न भारतीय फौजदारी न्यायव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. मात्र, या निर्देशांचे खरे यश त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर अवलंबून राहणार आहे.
