दिशा सालियान आणि सुशांतसिंग राजपूत या दोन तरुण, करिअर उमलत असणाऱ्या चित्रपटांच्या मायानगरीतील कलाकारांचा संशयास्पद अंत झाला, त्याला आता बराच काळ लोटला. मात्र, त्या प्रकरणांतील रहस्याचे धुके अजूनही पूर्णपणे विरलेले नाही. मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शहरात, जिथे पोलिसांच्या कार्यक्षमतेची उदाहरणे जगभर दिली जातात, तिथेच या दोन मृत्यूंचा तपास पारदर्शक पद्धतीने झालेला नाही. यावरून सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले. आता दिशा सालियान प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) सोपवण्याचा निर्णय झाला आहे. या निर्णयामुळे न्यायाची एक नवी आशा निर्माण झाली असली, तरीही हाच न्याय सुशांतसिंग राजपूतबाबतही पूर्णत्वास जाणे गरजेचे आहे. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप, पोलिसांची भूमिका आणि तपास यंत्रणांचा झालेला वापर यावर आता गांभीर्याने मंथन करण्याची वेळ आली आहे.
संशयाचे धुके आणि पारदर्शकतेचा अभाव
दिशा सालियानचा मृत्यू आणि त्यानंतर काहीच दिवसांत झालेला सुशांतसिंग राजपूतचा मृत्यू या केवळ दोन स्वतंत्र घटना नव्हत्या. त्या एकमेकांशी जोडलेल्या असण्याची शक्यता सुरुवातीपासूनच वर्तवली जात होती. परंतु, तत्कालीन तपास यंत्रणांनी आणि राज्यकर्त्यांनी ज्या घाईगडबडीने या घटनांवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळेच संशयाचे धुके अधिक दाट झाले.
कोणत्याही गुन्ह्याचा तपास करताना पारदर्शकता हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक असतो. दुर्दैवाने, या प्रकरणात सुरुवातीपासूनच पारदर्शकतेचा पूर्णपणे अभाव दिसून आला. महत्त्वाचे पुरावे नष्ट केले गेले का, तपासाची दिशा जाणीवपूर्वक भलतीकडेच वळवली गेली का, आणि स्थानिक पोलिसांवर कोणाचा दबाव होता, हे ते प्रश्न आहेत. यांची उत्तरे आजही मराठी समाज शोधत आहे. जेव्हा एखाद्या तपासावर जनतेचा विश्वास राहत नाही, तेव्हाच केंद्रीय यंत्रणांकडे तपास सोपवण्याची मागणी जोर धरते. दिशा प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे जाणे, हा याच विश्वासाच्या अभावाचा आणि जनतेच्या दबावाचाही परिणाम आहे.
पोलीस यंत्रणेची घसरलेली प्रतिष्ठा
महाराष्ट्र पोलीस आणि विशेषतः मुंबई पोलिसांची ओळख ‘स्कॉटलंड यार्ड’सारखी मानली जाते. परंतु, या विशिष्ट प्रकरणांमध्ये काही उच्चपदस्थ पोलीस अधिकाऱ्यांची भूमिका अतिशय संशयास्पद आणि निराशाजनक राहिली. तपास निष्पक्षपणे करण्याऐवजी, विशिष्ट व्यक्तींना वाचवण्यासाठी किंवा राजकीय पुढाऱ्यांचे आदेश पाळण्याची धडपड सुरू असल्याचे चित्र निर्माण झाले.
एखाद्या घटनेचा पंचनामा कसा होतो, फॉरेन्सिक अहवाल कसे हाताळले जातात आणि साक्षीदारांची निवेदने कशी नोंदवली जातात, यावर तपासाची भवितव्य अवलंबून असते. परंतु, तत्कालीन पोलीस प्रशासनाने ज्या तडकाफडकी निष्कर्ष काढले, त्यामुळे पोलिसांच्या व्यावसायिकतेला कलंक लागला आहे. काही विशिष्ट अधिकाऱ्यांच्या बेपर्वाईने किंवा राजकीय संबंधांमुळे संपूर्ण खाकी वर्दीची प्रतिष्ठा पणाला लागली. ही अतिशय चिंताजनक बाब आहे.
तरुण नेत्यांचा सहभाग आणि सत्तेची मस्ती
या संपूर्ण प्रकरणातला सर्वांत धक्कादायक आणि संतापजनक पैलू म्हणजे यात झालेले राजकीय हस्तक्षेप. या प्रकरणाचे धागेधोरे तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांपर्यंत आणि विशेषतः काही राजकीय पक्षांच्या तरुण नेत्यांपर्यंत जात असल्याच्या चर्चा झाल्या. सत्तेचे वलय, अमाप संपत्ती आणि कौटुंबिक राजकीय पार्श्वभूमी यांच्या बळावर कायद्याला खिशात ठेवता येते, असा एक घातक गैरसमज या तरुण नेत्याच्या वागण्यामुळे निर्माण झाला.
राजकारणातील तरुण पिढीकडून संवेदनशीलतेची आणि नव्या विचारांची अपेक्षा असते. मात्र, जेव्हा हीच तरुण मंडळी स्वतःच्या स्वार्थासाठी, विकृती व गुन्हे झाकण्यासाठी किंवा सहकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा हायजॅक करतात, तेव्हा लोकशाहीचा पायाच हादरतो. तेव्हा सत्तेचा वरदहस्त असलेल्या या नेत्यांना वाटत असावे की, सत्ता आणि पैशाच्या बळावर सर्वांना मॅनेज करता येईल. परंतु, कायदा सर्वांसाठी समान असतो, हे त्यांना दाखवून देण्याची वेळ आता आली आहे. न्यायालयाच्या निकालाने हे काम केले आहे. आता ही प्रक्रिया शेवटपर्यंत न्यायला हवी. राज्य सरकारने त्यासाठी कोणत्याही दबावाला बळी पडता कामा नये. तसेच, कुणालाही वाचविण्याचे निरोप आले तरी ते ऐकता कामा नयेत.
सीबीआयपुढील आव्हाने आणि सुशांतचा न्याय
दिशा सालियान प्रकरणाची सूत्रे सीबीआयने हाती घेतली असली, तरी त्यांचा मार्ग सोपा नाही. बराच काळ लोटल्यामुळे अनेक पुरावे नष्ट झाले असण्याची किंवा त्यात फेरफार झाली असण्याची शक्यता आहे. तरीही, आधुनिक तंत्रज्ञान, कॉल डिटेल्स, डिजिटल पुरावे आणि साक्षीदारांची नव्याने चौकशी यातून सत्य बाहेर आणण्याचे मोठे आव्हान सीबीआयसमोर असेल. ते सीबीआयने पेलायला हवे.
आता सुशांतसिंग राजपूतच्या मृत्यूचा तपासही त्याच गांभीर्याने आणि तडफेने पूर्ण होणे गरजेचे आहे. दिशा आणि सुशांत या दोघांचे मृत्यू एकमेकांशी जोडलेले आहेत का, यामागचे मूळ सूत्रधार कोण आहेत, आणि त्यांना वाचवणारे राजकीय हात कोणाचे होते, या सर्व प्रश्नांचा उलगडा झाला पाहिजे. सुशांतच्या प्रकरणात सीबीआयने अजूनही अंतिम निष्कर्ष स्पष्टपणे मांडलेला नाही, त्यामुळे नागरिकांच्या मनात नाराजी आहे. या दोन्ही केसचा एकत्रित आणि निष्पक्ष तपास झाला तरच सत्य समजेल. अन्यथा नाही.
न्यायव्यवस्था आणि कायद्याचे राज्य
आपल्या देशात लोकशाही आणि कायद्याचे राज्य अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी न्यायव्यवस्थेवर आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने वेळोवेळी दाखवलेली दक्षता कौतुकास्पद आहे.
न्यायालयावर जनतेचा विश्वास आहे. त्यामुळेच, सीबीआयने तपास केल्यानंतर न्यायालयात मांडलेले आरोपपत्र ही न्यायाची नव्याने होणारी प्रक्रिया असेल. कोणत्याही निरपराध व्यक्तीला त्रास होता कामा नये, पण त्याचवेळी कितीही मोठा राजकीय नेता किंवा अधिकारी असो, दोषी असणाऱ्याला कोणत्याही परिस्थितीत माफी मिळता कामा नये. कायद्यासमोर सगळे समान आहेत, हे सिद्ध करण्याची हीच ती वेळ आहे.
सत्य आणि न्यायाची प्रतीक्षा
कोणत्याही समाजात जेव्हा विकृतीला सत्तेचे आणि पोलिसांचे संरक्षण मिळू लागते, तेव्हा तो समाज आतून पोखरला जातो. दिशा सालियान आणि सुशांतसिंग राजपूत या दोन तरुण जिवांचे नाहक गेलेले प्राण ही केवळ दोन कुटुंबियांची हानी नाही, तर ती संपूर्ण समाजाच्या नैतिक मूल्यव्यवस्थेवर उमटलेले प्रश्नचिन्ह आहे.
सत्य कितीही खोल गाडले गेले, तरी ते एकेदिवशी बाहेर येतेच. आज सीबीआयच्या माध्यमातून चौकशीचे चक्र पुन्हा वेगाने फिरू लागले आहे. राजकीय सत्तेच्या जोरावर, पोलीस अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून ज्यांनी या केसचा चिखल केला, ज्यांनी पुराव्यांची होळी केली आणि ज्या तरुण नेत्यांनी स्वतःच्या विकृत आकांक्षांसाठी यंत्रणेचा बळी दिला; त्या सर्वांना आता त्यांच्या कृतीची फळे भोगावीच लागतील. ‘विकृतांना धडा मिळणार का?’ या प्रश्नाचे उत्तर आता सीबीआयच्या तपासावर आणि न्यायव्यवस्थेच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून आहे. महाराष्ट्राची जनता आता केवळ एकाच गोष्टीची वाट पाहत आहे – ती म्हणजे निष्पक्ष सत्य आणि कठोर न्याय!
