राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी मुंबईतील ‘I.I.M.U.N.’ म्हणजे India’s International Movement to Unite Nations च्या पंधराव्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित वार्षिक परिषदेत ‘जेन-झी’ आणि ‘जेन-अल्फा’ या नव्या पिढीशी गुरुवारी सहा ऑगस्ट रोजी साधलेला संवाद हा केवळ एका संस्थात्मक कार्यक्रमापुरता मर्यादित नव्हता. समकालीन भारताच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय परिघांना स्पर्शून जाणारा तो एक मुक्त विचारसंवाद होता. देशातील शंभराहून अधिक शहरांमधून आलेल्या दोन हजारांहून अधिक तरुण विद्यार्थ्यांसमोर सरसंघचालकांनी मांडलेली भूमिका ही केवळ प्रश्नांची उत्तरे नव्हती. वाढत्या सामाजिक ध्रुवीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसमावेशकता, घटनात्मक मूल्ये आणि सामाजिक सौहार्द अधोरेखित करणारा तो एक प्रगल्भ सुसंवाद आहे. बदलत्या काळाची स्पंदने ओळखत तरुणाईच्या शंकांना आपुलकीने आणि विश्वासाने सामोरे जाण्याची मोहन भागवत यांची शैली नव्या पिढीशी अर्थपूर्ण संवाद साधण्यासाठी टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. त्याचे पडसाद दीर्घकाळ उमटत राहतील. दिल्लीतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या अनेक महिने आधीच ठरलेल्या संवादाचे महत्त्व खूपच वाढले. या बदललेल्या परिस्थितीत डॉ. भागवत यांनी तरुणाईला विश्वास दिला. सामाजिक कामासाठी साद घातली आणि सर्व ज्येष्ठांना या पिढीबद्दल असणारे प्रेम आणि विश्वास अधारेखित केला.
संवाद संस्कृती, लोकशाही आणि आंदोलनाचे औचित्य
सरसंघचालकांच्या भाषणातील सर्वांत लक्षवेधी आणि स्वागतार्ह भाग म्हणजे त्यांनी लोकशाहीतील ‘संवाद’ आणि ‘आंदोलन’ या संकल्पनांची केलेली अत्यंत सूक्ष्म व स्पष्ट मांडणी. कोणत्याही समस्येचा कायमस्वरूपी आणि शाश्वत तोडगा हा केवळ संवादातूनच शक्य असतो, यावर त्यांनी भर दिला. भारतीय परंपरेत प्राचीन काळापासून चालत आलेल्या ‘शास्त्रार्थ’ संस्कृतीचा दाखला देत त्यांनी स्पष्ट केले की, मते भिन्न असू शकतात; परंतु त्याने समाजात दुफळी माजू नये. लोकशाही व्यवस्थेने नागरिकांना आंदोलनाचा अधिकार दिला आहे आणि समस्यांचे निवारण होत नसेल तर घटनात्मक मार्गाने आंदोलन करणे उचितच आहे. परंतु, आंदोलनाचा वापर करताना सदसदविवेकबुद्धी शाबूत ठेवणे गरजेचे आहे.
आजची पिढी (Gen-Z) जेव्हा आपले प्रश्न मांडते किंवा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करते, तेव्हा ती एका अर्थाने संवादच साधत असते, असे सरसंघचालक एका उत्तरात म्हणाले. मात्र, अशा आंदोलनातून समाजात दुफळी किंवा हिंसेचे वातावरण निर्माण होता कामा नये, हा इशाराही त्यांनी दिला. सरसंघचालकांनी ‘आजची तरुण पिढी ही पूर्वीपेक्षा अधिक प्रामाणिक आणि स्पष्टवक्ती आहे,’ अशी दिलेली दाद तरुण आणि ज्येष्ठ पिढीतील अविश्वासाची दरी मिटवण्यासाठी महत्त्वाची होती. त्यांनी या तरुण पिढीवरती टाकलेला हा विश्वास त्यामुळेच सभागाराची दाद मिळवून गेला.
शिक्षण, श्रमप्रतिष्ठा आणि रोजगार
शिक्षणाचा हक्क, त्याची गुणवत्ता आणि रोजगाराच्या वाढत्या संधी यावर बोलताना डॉ. भागवत यांनी वास्तववादी आणि नेमके विचार मांडले. शिक्षण ही मानवी जीवनाची मूलभूत आणि अनिवार्य गरज असून ते समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत सुलभतेने पोहोचले पाहिजे. शिक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी केवळ सरकारवर ढकलून समाजाने अलिप्त राहणे योग्य नाही. शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी किंवा नवीन सुविधा मिळवण्यासाठी प्रत्येक वेळी आंदोलनाचाच मार्ग स्वीकारला पाहिजे असे नाही; समाजाने पुढाकार घेतल्यास सकारात्मक बदल घडू शकतात. देशाच्या एकूण जीडीपीच्या ६ टक्के खर्च शिक्षणावर व्हावा, या धोरणात्मक भूमिकेला पूर्ण पाठिंबा देतानाच, कोणत्याही सरकारी आर्थिक अनुदानाशिवाय ‘विद्या भारती’सारखी संस्था आज देशभरात सुमारे २३ हजार शाळा यशस्वीपणे चालवते, हे उदाहरण देऊन त्यांनी सामाजिक उत्तरदायित्वाचे महत्त्व अधोरेखित केले. सर्व गोष्टी सरकारनेच करावी, अशी अपेक्षा ठेवता येत नाही आणि समाजाची कृतीही अशावेळी महत्त्वाची असते, हे त्यांनी सगळ्या तरुणांना सौम्य पण ठाम शब्दांत सांगितले. त्यांचा हा विचार आत्मपरीक्षण करण्यास उद्युक्त करणारा होता.
रोजगाराच्या समस्येवर भाष्य करताना त्यांनी समाजाच्या मानसिकतेत बदल करण्याचे जे आवाहन केले; ते भविष्यवेधी होते. आपल्याकडे ‘रोजगार’ म्हणजे अनेकदा केवळ ‘सरकारी नोकरी’ अश संकुचित व्याख्या केली जाते. परंतु, उद्योजकता आणि विविध कौशल्ये हीदेखील रोजगाराची सक्षम आणि सन्मानजनक क्षेत्रे असतात. जोपर्यंत आपण समाजात ‘श्रमप्रतिष्ठा’ रुजवत नाही आणि सर्व प्रकारच्या श्रमाला समान सन्मान देत नाही, तोपर्यंत बेरोजगारीच्या समस्येवर कायमस्वरूपी मात करता येणार नाही. शिक्षण प्रणालीतही अशा व्यावहारिक आणि कौशल्याधारित बदलांची तातडीने गरज असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
सामाजिक समरसता आणि आरक्षण
आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरसंघचालकांनी दिलेली प्रतिक्रिया ही संघाच्या प्रगल्भ विचारांची खात्री पटविण्यास पुरेशी होती. देशातील सामाजिक विषमतेच्या इतिहासातूनच आरक्षणाची कायदेशीर गरज निर्माण झाली, याकडे लक्ष वेधताना त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भूमिकेचे स्मरण दिले. आरक्षणासारखी सामाजिक न्यायाची धोरणे जर प्रामाणिकपणे आणि प्रभावीपणे राबवली गेली, तर समाजात समता प्रस्थापित होऊन भविष्यात आरक्षणाची आवश्यकता आपोआपच कमी होत जाईल, हे त्यांचे मत दूरदृष्टीचे होते.
याच मुलाखतीत डॉ. भागवत यांनी एलजीबीटीक्यू समुदायाबद्दल मांडलेली भूमिका ही कालोचित आणि सर्वसमावेशक होती. या साऱ्या व्यक्तीही आपल्याच समाजाचा अविभाज्य भाग असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. भारतीय संस्कृतीत विवाहाकडे केवळ दोन व्यक्तींचे एकत्र येणे म्हणून पाहिले जात नसून, ती एक सामाजिक, कौटुंबिक आणि पुढची पिढी घडविणारी संस्था मानली जाते. त्यामुळे पारंपरिक विवाहसंस्थेचे स्वरूप अबाधित ठेवतानाच, समलिंगी संबंधांकडे मानवी आणि कायदेशीर दृष्टिकोनातून ‘कंपॅनियनशिप’ (सहजीवन) म्हणून पाहिले जावे, हा त्यांनी सुचवलेला सुवर्णमध्य व्यावहारिक आहे. कायदे हे समाजाच्या गरजा आणि मूल्यांनुसार बदलतात, त्यामुळे आधी समाजात वैचारिक प्रबोधन होणे आवश्यक आहे, ही त्यांची भूमिका भारतीय परंपरेच्या लवचिकतेची साक्ष देणारी होती. संघाचा पुरेसा परिचय नसणाऱ्या व्यक्तींना या भूमिकेचे नवल वाटले असेल. मात्र, संघाने तसेच सरसंघचालकांनी आधीही अशी सर्वसमावेशक आणि सर्वांना सामावून घेणारी भूमिका मांडली आहे. एका अर्थाने तिचाच पुनरुच्चार डॉ. भागवत करीत होते. मात्र, सध्याच्या पिढीतील काहींना हे मुद्दे कळीचे वाटतात आणि त्यांना याबाबत समजावून घेतले जावे, अशी त्यांची अपेक्षा असते. ही अपेक्षा सरसंघचालकांच्या वक्तव्याने अतिशय समाधानकारक रीतीने पूर्ण झाली. हा कार्यक्रम पार पडल्यानंतर अनेक तरुण व तरुणींनी जो संवाद साधला, त्यातून संघाची ही पुरोगामी व समावेशक भूमिका त्यांना अत्यंत दिलासादायक वाटल्याचे स्वर उमटत होते.
आधुनिकता, पर्यावरण आणि भावी नेतृत्व
आपल्या या मनमोकळ्या संवादात डॉ. भागवत यांनी केवळ तात्कालिक प्रश्नांना स्पर्श केला नाही, तर २०४७ च्या ‘विकसित भारता’चे स्वप्न पाहताना भविष्यातील नेतृत्वाचा आणि जीवनशैलीचा साचा कसा असावा, याचे स्पष्ट रेखाटन केले. सोशल मीडियाच्या युगात तरुणांनी केवळ विश्वासार्ह माहितीवरच विश्वास ठेवावा आणि हिंसक आदर्शांचे अनुकरण न करता विधायक मूल्यांचा स्वीकार करावा, असा सल्ला त्यांनी दिला. पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी आणि शाश्वत विकासासाठी भारताची भूमिका जागतिक स्तरावर महत्त्वाची आहेच, पण त्याची सुरुवात प्रत्येक नागरिकाने आपल्या घरापासून आणि दैनंदिन जीवनशैलीतून केली पाहिजे.
संघाच्या रचनेत महिलांच्या सहभागाबद्दल विचारलेल्या थेट प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी स्पष्ट केले की, स्थापनेच्या काळापासूनच ‘राष्ट्र सेविका समिती’च्या माध्यमातून महिला राष्ट्रनिर्माणात सक्रिय आहेत आणि संघाच्या निर्णयप्रक्रियेत तसेच विविध संघटनांमध्ये महिलांचा सहभाग प्रभावी आहे. हाही संघाबद्दल नेहेमीच चर्चिला जाणारा मुद्दा असतो. संघ परिवारात महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करीत असतात. सरसंघचालकांनी महिलांचे स्वातंत्र्य, अधिकार आणि त्यांना असणारे समान स्थान याविषयी यापूर्वीही अनेकदा सविस्तर विवेचन केले आहे. या मुलाखतीत त्यांना इतके सविस्तर बोलण्यासाठी वेळ कमी पडला. मात्र, त्यांनी संघाची महिलाविषयक भूमिका सूत्ररुपाने मांडली. ती मोलाची होती.
जगभरात कितीही संघर्ष असले, तरी भारताची मूळ ताकद ही संवादातून सलोखा, सद्भावना निर्माण करण्यात आहे. इतरांना पराभूत करून किंवा संपवून कोणताही समाज पुढे जाऊ शकत नाही; तर सुसंवाद, समन्वय आणि एकमेकांना समजून घेण्याच्या प्रक्रियेतूनच राष्ट्राची प्रगती होते, हा संदेश देत असतानाच सरसंघचालकांनी ‘मानवता सर्वश्रेष्ठ आहे’ हा भारतीय संस्कृतीचा शाश्वत मंत्र पुन्हा एकदा जगापुढे ठेवला. मोहन भागवत यांच्या या मुलाखतीने तरुण पिढीशी एका नव्या, निकोप आणि विश्वासार्ह संवादाची दार उघडली आहेत. हा संवाद जसजसा पुढे जाईल; तसतशी भारताच्या वाटचालीतील तरुण पिढीचे विधायक, कर्तृत्वसंपन्न, संवेदनशील आणि भविष्यवेधी योगदान अधिकाधिक फुलत जाईल.
