देशातील वाढत्या रस्ते अपघातांवर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि अपघातग्रस्तांना वेळेवर आर्थिक मदत मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. वाहनाचा वैध तृतीय-पक्ष (थर्ड पार्टी) विमा नसेल, तर अशा वाहनांना पेट्रोल किंवा डिझेल न देण्याच्या ‘नो इन्शुरन्स, नो फ्यूएल’ या धोरणाचा पायलट प्रकल्प तयार करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला देण्यात आले आहेत.
देशातील सुमारे ५६ टक्के वाहने विम्याशिवाय रस्त्यावर धावत असल्याचे समोर आले आहे. ३०.४८ कोटी नोंदणीकृत वाहनांपैकी तब्बल १६.५४ कोटी वाहनांकडे आवश्यक विमा नसल्याने अपघात झाल्यास पीडितांना भरपाई मिळवण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागतो. याच पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने ही कठोर भूमिका घेतली आहे.
मोटार वाहन कायद्यानुसार सार्वजनिक रस्त्यावर वाहन चालवण्यासाठी थर्ड पार्टी विमा अनिवार्य आहे. मात्र अनेक वाहनधारक या नियमाकडे दुर्लक्ष करतात. परिणामी अपघातात एखाद्याचा मृत्यू किंवा गंभीर दुखापत झाल्यास नुकसानभरपाई मिळण्यात अडचणी निर्माण होतात.
नव्या प्रस्तावानुसार, पेट्रोल पंपांवर ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन (ANPR) तंत्रज्ञानाद्वारे वाहनाचा क्रमांक स्कॅन केला जाईल. ही माहिती ‘वाहन’ पोर्टल आणि विमा डेटाबेसशी जोडली जाईल. जर वाहनाचा विमा वैध नसेल, तर त्या वाहनाला इंधन देण्यास नकार दिला जाऊ शकतो.
तथापि, या प्रणालीसमोर काही व्यावहारिक अडचणीही आहेत. विमा नूतनीकरणाची माहिती डेटाबेसमध्ये अद्ययावत होण्यास विलंब होणे, ग्रामीण भागातील इंटरनेटची समस्या, नंबर प्लेट ओळखण्यात येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी आणि पेट्रोल पंपांवरील संभाव्य वाद ही त्यातील प्रमुख आव्हाने आहेत.
दरम्यान, इलेक्ट्रिक वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेता भविष्यात ‘नो इन्शुरन्स, नो चार्जिंग’ अशी व्यवस्था सार्वजनिक चार्जिंग केंद्रांवर लागू करण्याचाही विचार होऊ शकतो. मात्र घरगुती चार्जिंगवर नियंत्रण ठेवणे हे मोठे आव्हान राहणार आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास विमा नसलेल्या वाहनांची संख्या कमी होईल, वाहनधारक नियमांचे अधिक काटेकोरपणे पालन करतील आणि अपघातग्रस्तांना वेळेवर आर्थिक संरक्षण मिळण्यास मदत होईल. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय भारतातील रस्ते सुरक्षा व्यवस्थेला अधिक सक्षम बनविण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानला जात आहे.
