भारतीय संस्कृतीत विवाह हा केवळ दोन व्यक्तींमधील कायदेशीर करार नसून, तो एक पवित्र संस्कार मानला गेला आहे. हा दोन कुटुंबांना, मूल्यांना आणि संस्कृतीला जोडणारा एक आत्मिक बंध आहे. परंतु, अलिकडच्या काळात वाढती भौतिकवादी वृत्ती, अतिरेकी व्यक्तिवाद आणि कायद्याचा स्वार्थासाठी वापर करण्याच्या प्रवृत्तीमुळे ही पवित्र व्यवस्था डळमळीत होताना दिसत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा ‘श्रीमती स्वाती रावसाहेब मोरे’ या महिलेविरुद्ध दिलेला निकाल केवळ एका फौजदारी याचिकेचा निकाल नसून, तो विस्कटत चाललेल्या सामाजिक मूल्यांना आणि कौटुंबिक व्यवस्थेला वाचवणारा एक दिशादर्शक आहे. न्यायमूर्ती रणजीतसिंह राजा भोसले यांच्या पीठाने कायद्याच्या गैरवापरावर केलेली परखड टिपणे म्हणजे देशातील कुटुंब संस्था निकोप ठेवण्याच्या दृष्टीने उचललेले अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि फसवणुकीचे स्वरूप
या खटल्यातील सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे वैवाहिक नात्याची सुरुवातच एका मोठ्या असत्यावर आणि फसवणुकीवर झाली होती. याचिकाकर्ती स्वाती रावसाहेब मोरे यांचा पहिला विवाह २००४ मध्ये झाला होता. वैवाहिक मतभेदांमुळे त्या २००७ मध्ये पहिल्या पतीपासून वेगळ्या झाल्या आणि त्यांनी पहिल्या पतीविरुद्ध हुंडा छळ (IPC कलम ४९८-अ) आणि पोटगीसाठी न्यायालयीन खटले दाखल केले होते. वर्ष २००९ मध्ये त्यांना कौटुंबिक न्यायालयाकडून दरमहा ७०० रुपये पोटगी मंजूर झाली होती. या पहिल्या विवाहाचे कायदेशीररीत्या विघटन झालेले नसतानाही, स्वाती यांनी जानेवारी २०१५ मध्ये ‘भारत मॅट्रिमोनी’ या संकेतस्थळावर स्वतःला ‘अविवाहित’ दर्शवून नोंदणी केली. याच माहितीच्या आधारे पुण्याचे नीलेश कोठारी यांच्याशी त्यांचा परिचय होऊन २६ सप्टेंबर २०१५ रोजी विवाह संपन्न झाला. लग्नानंतर अवघ्या चार दिवसांत, ३० सप्टेंबर २०१५ रोजी विवाह नोंदणी अधिकाऱ्याकडे अर्ज करतानाही त्यांनी स्वतःला ‘अविवाहित’ असल्याचेच घोषित केले. पुढे स्वाती ऑस्ट्रेलियाला गेल्या, जिथे नीलेश नोकरी करत होते. मात्र, कालांतराने पतीला स्वातींच्या पहिल्या विवाहाचे कायदेशीर सत्य समजले, तेव्हा त्यांच्यात तीव्र वाद निर्माण झाले आणि स्वाती यांनी सासरचे घर सोडले.
फौजदारी खटला दाखल होण्याची कारणे
या प्रकरणातील फौजदारी खटल्याची मुख्य कारणे म्हणजे द्विविवाह आणि त्याद्वारे केलेली फसवणूक होय. स्वाती मोरे यांनी पहिल्या विवाहाचे कायदेशीर अस्तित्व लपवून दुसरा विवाह केल्यामुळे तो कायद्याने ‘शून्य’ ठरला. त्यानंतर, सासरच्या मंडळींवर २५ लाख रुपयांच्या खंडणीसाठी दबाव टाकणे आणि ती मागणी पूर्ण न झाल्यास पतीचे करिअर उद्ध्वस्त करण्यासह हुंडा छळ, बलात्कार व ॲट्रॉसिटीसारख्या गंभीर कलमांखाली सूडबुद्धीने खोटे गुन्हे दाखल करणे, हे या खटल्याचे मुख्य पैलू आहेत. याउलट, याचिकाकर्ती स्वाती यांनी पहिला विवाह अल्पवयीन असताना झाल्याचा दावा करत तो अवैध असल्याचे म्हटले, तर दुसरीकडे प्रतिवादीने स्वाती यांनी वैवाहिक माहिती मुद्दाम दडवून फसवणूक केल्याचा आणि या खटल्यांचा वापर केवळ पैसे उकळण्यासाठी ब्लॅकमेलिंगचे साधन म्हणून केल्याची ठोस मांडणी न्यायालयासमोर केली.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण कायदेशीर निष्कर्ष
न्यायमूर्ती रणजीतसिंह राजा भोसले यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वर्तनाचे सूक्ष्म विश्लेषण करून अत्यंत कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करणारे कायदे हे ‘ढाल’ म्हणून वापरण्यासाठी आहेत, ‘तलवार’ म्हणून नाहीत. स्वाती मोरे यांनी एकाच वेळी कलम ४९८-अ, घरगुती हिंसाचार आणि ॲट्रॉसिटी कायद्याचा वापर करून पतीवर जे हल्ले केले, ते नियोजित स्वरूपाचे आणि केवळ पैसे उकळण्यासाठी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. “२५ लाख रुपयांची मागणी ही पोटगी नसून ती खंडणी आहे,” असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने या प्रकरणातील खंडणीखोरीला चपराक दिली. न्यायालयाने स्वाती यांच्या आई आणि भावाविरुद्धचा एफआयआर भक्कम पुराव्यां अभावी रद्द केले आहेत, परंतु मुख्य याचिकाकर्ती स्वाती यांच्याविरुद्ध फौजदारी खटला सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले. हा निकाल गुन्हेगारी कृत्यांना कायदेशीर संरक्षण नाकारणारा एक महत्त्वाचा कायदेशीर दाखला ठरला आहे.
कुटुंब: समाज चिंतनाचा विषय
कौटुंबिक कायद्यांचा असा गैरवापर केवळ पुरुषांवरच अन्याय करत नाही, तर तो समाजातील त्या खऱ्या पीडित आणि वंचित महिलांवरही अन्याय करतो, ज्यांना खरोखरच न्यायाची आणि संरक्षणाची गरज आहे. जेव्हा कायद्याचा गैरवापर करून खंडणी उकळण्याचे प्रकार वाढतात, तेव्हा न्यायव्यवस्थेत अशा तक्रारींकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन संशयास्पद बनू शकतो. परिणामी, ज्या गरजू महिला खरोखरच छळाला बळी पडत आहेत, त्यांच्या संघर्षाला खीळ बसते. त्यामुळे कायद्याची पवित्रता राखणे हे सर्वांचे नैतिक कर्तव्य आहे.
केवळ कायदे कडक करून किंवा न्यायालयाच्या पायऱ्या चढून कौटुंबिक स्वास्थ्य टिकवता येत नाही. समाज बलशाली आणि सुदृढ ठेवावयाचा असेल, तर त्याची प्राथमिक घटिका असलेली ‘कुटुंब व्यवस्था’ निकोप असणे अनिवार्य आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा ऐतिहासिक निर्णय फसवणूक करणाऱ्या प्रवृत्तींना चाप लावणारा आणि पुरुषांच्या तसेच त्यांच्या निरपराध कुटुंबांच्या हक्कांचे रक्षण करणारा आहे.
