विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेसारख्या संवेदनशील विषयावर राजकीय पक्षांनी जबाबदारीने भूमिका घेणे अपेक्षित असते. मात्र एखाद्या घटनेची संपूर्ण वस्तुस्थिती पडताळून न पाहता सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एखाद्या विद्यार्थी संघटनेला आरोपीच्या भूमिकेत उभे केले जात असेल तर त्यावर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ परिसरातील विद्यार्थिनींच्या छळाच्या घटनेनंतर निर्माण झालेल्या वादाने राजकीय पक्षांच्या सोशल मीडिया वापरातील जबाबदारीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आणला आहे. काँग्रेस महाराष्ट्राच्या ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट वरून चुकीची माहिती देणारा आणि विनाकारण अभाविपवर आरोप करणारा रील प्रदर्शित करण्यात आला. कोणताही संबंध नसताना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे नाव घेतल्यामुळे विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी पुण्यातील ऐतिहासिक अशा समजले जाणाऱ्या काँग्रेस भवनसमोर आक्रमक होऊन राहुल गांधींचा पुतळा जाळला. सामान्य विद्यार्थ्यांनी आणि अभाविप कार्यकर्त्यांनी दाखवलेली ही हिम्मत अत्यंत कौतुकास्पद आहे.
विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेच्या प्रश्नावरून वाद
१२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी रात्री साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास विद्यापीठातील मुलींच्या वसतिगृहाजवळील परिसरात काही तरुणांनी विद्यार्थिनींना त्रास देत आणि त्यांना दमदाटी केली. दोन तरुण विद्यार्थिनींच्या हॉस्टेलमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यांनी काही विद्यार्थिनींची माहिती काढण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेमुळे विद्यार्थिनींमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली.
शैक्षणिक संस्थांच्या परिसरात विद्यार्थिनींना सुरक्षित वातावरण मिळणे ही केवळ प्रशासनाची औपचारिक जबाबदारी नाही तर शिक्षणाच्या हक्काशी जोडलेली मूलभूत अपेक्षा आहे. रात्रीच्या वेळी पुरेशी प्रकाशव्यवस्था, सीसीटीव्ही कॅमेरे, प्रभावी सुरक्षा यंत्रणा आणि तक्रारींवर तातडीने कारवाई या बाबींकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. या घटनेमुळे विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. विद्यापीठ प्रशासनाने तातडीने कारवाई करावी आणि परिसरात सुरक्षिततेच्या उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी पुढे आली. या घटनेत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या विद्यार्थिनी कार्यकर्त्यांनी आवाज उठवला. हॉस्टेलमधील विद्यार्थी परिषदेच्या विद्यार्थिनी आणि सामान्य विद्यार्थ्यांनी मिळून होस्टेल प्रशासन व विद्यापीठ प्रशासना विरोधात धरणे आंदोलन केले.
घटनेनंतर वसतिगृह प्रशासनाने तातडीने आणि प्रभावीपणे प्रतिसाद दिला का, तक्रारींची नोंद वेळेत झाली का आणि संबंधित यंत्रणांनी योग्य पावले उचलली का, याची निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे. विद्यार्थिनींना आंदोलन केल्यानंतरच प्रशासनाकडून प्रतिसाद मिळाला असेल तर तो संस्थात्मक उत्तरदायित्वाच्या दृष्टीने गंभीर प्रश्न ठरतो.
या घटनेनंतरचा वाद केवळ सुरक्षा व्यवस्थेपुरता मर्यादित राहिला नाही. काँग्रेसच्या महाराष्ट्रातील अधिकृत सोशल मीडिया खात्यावरून संबंधित तरुणांचा अभाविपशी संबंध असल्याचे दर्शवणारा व्हिडिओ प्रसिद्ध करण्यात आला. संबंधित व्यक्तींची ओळख आणि घटनेतील त्यांची भूमिका यांची पुरेशी पडताळणी न करता अभाविपला या प्रकरणाशी जोडण्यात आले. हा आरोप गंभीर आहे. राजकीय पक्षाच्या अधिकृत पेजवरून प्रसिद्ध होणाऱ्या माहितीला सार्वजनिक चर्चेत महत्त्व मिळते. त्यामुळे अशा पोस्टमधील दावे अचूक आहेत का, त्यांना पुराव्यांचा आधार आहे का आणि त्यातून एखाद्या संघटनेची प्रतिमा चुकीच्या पद्धतीने सादर होते आहे का, हे तपासणे आवश्यक आहे. पण आपला इतिहास परत एकदा जगासमोर आणत काँग्रेसने पुन्हा एकदा घटनेची चुकीच्या पद्धतीने मांडणी केली आणि त्यामुळे त्यांचा डाव फसला.
काँग्रेस भवनाबाहेर अभाविपचा आक्रमक निषेध
या सोशल मीडिया प्रचाराच्या विरोधात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, पुणे महानगरच्या कार्यकर्त्यांनी पुण्यातील ऐतिहासिक काँग्रेस भवनाबाहेर आंदोलन केले. या आंदोलनादरम्यान काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेते राहुल गांधी यांच्या पुतळ्याचे दहन करण्यात आले.
या कृतीतून अभाविपने काँग्रेसच्या अधिकृत सोशल मीडिया खात्यावरून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आशयाबाबत तीव्र आक्षेप नोंदवला आणि संघटनेची बाजू सार्वजनिकपणे मांडली.
विद्यार्थी संघटनांच्या राजकारणात केवळ सोशल मीडियावरील आरोपांना प्रत्युत्तर देण्यापुरती मर्यादित न राहता, आपल्या भूमिकेचे स्पष्टीकरण सार्वजनिकपणे देणे महत्त्वाचे असते. त्याचवेळी अशा प्रत्येक आरोपाची सत्यता आणि प्रत्येक दाव्याचा आधार स्वतंत्रपणे तपासला गेला पाहिजे.
अधिकृत सोशल मीडिया खात्यांची जबाबदारी
आज सोशल मीडिया हे राजकीय संवादाचे प्रभावी माध्यम बनले आहे. एखाद्या घटनेचा व्हिडिओ काही क्षणांत हजारो लोकांपर्यंत पोहोचतो. परंतु व्हिडिओमधील व्यक्तींची ओळख, घटनेचा संदर्भ आणि संबंधित संघटनेशी त्यांचा प्रत्यक्ष संबंध यांची पडताळणी नसेल, तर चुकीचा निष्कर्ष समाजात पसरू शकतो.
राजकीय पक्षांच्या अधिकृत खात्यांची जबाबदारी सामान्य सोशल मीडिया वापरकर्त्यांपेक्षा अधिक असते. एखाद्या व्यक्तीला विद्यार्थी संघटनेचा कार्यकर्ता म्हणून दाखवण्यापूर्वी त्या दाव्याचा पुरावा असणे आवश्यक आहे. अन्यथा, संबंधित संघटनेची प्रतिमा मलिन होण्याबरोबरच मूळ घटनेतील विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेचा प्रश्नही राजकीय वादात मागे पडू शकतो.
यामुळेच काँग्रेसच्या महाराष्ट्रातील अधिकृत खात्यावरून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या संबंधित पोस्टबाबत अभाविपने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे मिळणे गरजेचे आहे. पोस्टमधील दावा पुराव्यांवर आधारित असेल, तर त्याचा आधार सार्वजनिक करावा; आणि त्यात चूक आढळल्यास दुरुस्ती किंवा स्पष्टीकरण देणेही तितकेच आवश्यक आहे.
या आंदोलनाचे राजकीय महत्त्व केवळ पुतळादहनाच्या घटनेत नाही, तर एखाद्या संघटनेवर सार्वजनिकरीत्या आरोप झाल्यानंतर तिने त्याला उत्तर देण्यासाठी आपली भूमिका मांडली या बाबीत आहे. अभाविपने या प्रकरणात आपल्या संघटनेची बाजू स्पष्ट केली आहे.
विद्यार्थिनींची सुरक्षा हा मूळ मुद्दा विसरता कामा नये
या संपूर्ण वादात सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे विद्यार्थिनींची सुरक्षा. विद्यापीठ परिसरातील कथित छळाच्या घटनेची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. संबंधित व्यक्तींची ओळख आणि भूमिका पुराव्यांच्या आधारे निश्चित केली पाहिजे. दोषी आढळणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने प्रभावी उपाययोजना केल्या पाहिजेत.
आता आवश्यक आहे ती संबंधित पोस्टमधील दाव्यांची पडताळणी, काँग्रेसकडून स्पष्ट भूमिका आणि विद्यापीठातील मूळ घटनेची निष्पक्ष चौकशी. राजकीय मतभेद असले तरी तथ्यांची जबाबदारी टाळता येत नाही. विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेचा प्रश्न केंद्रस्थानी ठेवूनच या संपूर्ण प्रकरणातील सत्य समोर आले पाहिजे.
राजकीय आरोप कितीही मोठे असले, तरी त्यांची विश्वासार्हता पुराव्यांवर ठरते. फक्त वैचारिक दृष्ट्या अभाविप विरोधक आहे म्हणून काँग्रेसने वारंवार चालवलेले हे धोरण कायम त्यांच्याच विरोधात जात आहे. तरीसुद्धा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी काँग्रेसचा निषेध करण्याआधी विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेच्या प्रश्नावर सत्य, पारदर्शकता व उत्तरदायित्व यांनाच सर्वोच्च स्थान दिले आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील मुलींच्या वस्तीगृहातील जागरूक विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांमुळे महिला व विद्यार्थिनी सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या घटना टळल्या आहेत. अशाप्रकारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने योग्य ठिकाणी आक्रमक पवित्रा घेत विद्यार्थी हित त्याच सोबत स्वतःच्या संघटनेचा संपूर्ण स्वाभिमान आणि नैतिकता जपली आहे.
