कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवळ तंत्रज्ञान नाही; ती भविष्यातील सामरिक क्षमता आहे
महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेले महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण २०२६ हे राज्याच्या तंत्रज्ञानविषयक प्रवासातील महत्त्वाचे पाऊल आहे. २०३१ पर्यंत १० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि दीड लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण करणे, हे या धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
मात्र, या धोरणाचे महत्त्व केवळ गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या आकडेवारीपुरते मर्यादित नाही. खरा प्रश्न असा आहे की भारत आणि महाराष्ट्र भविष्यात इतर देशांनी विकसित केलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे केवळ ग्राहक राहणार आहेत का, की भारतीय भाषा, भारतीय समाज आणि भारतीय गरजांनुसार स्वतःची तांत्रिक क्षमता विकसित करणार आहेत?
याच प्रश्नावर भारताच्या पुढील तांत्रिक प्रवासाची दिशा ठरणार आहे.
तंत्रज्ञानाचा ग्राहक ते तंत्रज्ञानाचा निर्माता
कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे केवळ आणखी एक संगणकीय साधन नाही. शिक्षण, आरोग्य, शेती, प्रशासन, भाषा आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारे हे भविष्यातील मूलभूत तंत्रज्ञान आहे.
म्हणूनच केंद्र सरकारच्या १० हजार ३७१ कोटी रुपयांच्या ‘इंडिया एआय अभियाना’च्या धर्तीवर महाराष्ट्राने स्वतःचे धोरण विकसित केले आहे. प्रस्तावित महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता अभियान, पाच नवोन्मेष क्षेत्रे आणि सहा उत्कृष्टता केंद्रे ही महाराष्ट्राला केवळ कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करणारे राज्य नव्हे, तर संशोधन आणि नवोन्मेषाचे केंद्र बनवण्याच्या दिशेने महत्त्वाची पावले आहेत.
संदेश स्पष्ट आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता महाराष्ट्रात फक्त येऊ नये; महाराष्ट्राने ती निर्माण करण्याची क्षमता विकसित केली पाहिजे.
मराठी बोलणारी आणि महाराष्ट्र समजणारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता
या धोरणातील सर्वांत महत्त्वाचा पैलू म्हणजे स्थानिक भाषा आणि स्थानिक संदर्भांवर आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित करण्याचा प्रयत्न.
स्थानिक माहिती-संचाच्या माध्यमातून मराठी तसेच प्रादेशिक आणि आदिवासी भाषांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित सेवा विकसित होऊ शकतात. याचे महत्त्व केवळ तांत्रिक नाही; ते तंत्रज्ञानाच्या लोकशाहीकरणाशी संबंधित आहे.
कल्पना करा विदर्भातील शेतकरी मराठीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालीशी संवाद साधत आहे; आदिवासी भागातील नागरिक स्वतःच्या बोलीभाषेत सरकारी माहिती मिळवत आहे; वृद्ध नागरिक इंग्रजी किंवा तांत्रिक ज्ञानाशिवाय डिजिटल सेवांचा वापर करत आहे.
ही केवळ तांत्रिक क्रांती नाही; ही तंत्रज्ञानाच्या लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सांस्कृतिक स्मृती
कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा सर्वांत नाविन्यपूर्ण वापर केवळ भविष्य घडवण्यासाठीच नाही, तर भूतकाळ जतन करण्यासाठीही होऊ शकतो.
महाराष्ट्राकडे संत साहित्य, मराठी हस्तलिखिते, ऐतिहासिक दस्तऐवज आणि लोकपरंपरांचा प्रचंड सांस्कृतिक वारसा आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून जुनी हस्तलिखिते अंकित स्वरूपात जतन करणे, दस्तऐवजांचे भाषांतर करणे आणि संशोधकांसाठी अभिलेख अधिक सुलभ करणे शक्य होऊ शकते.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता सांस्कृतिक स्मृती पुसून टाकणारे तंत्रज्ञान नसून ती जतन करणारे साधनही बनू शकते.
संधींचे लोकशाहीकरण
या धोरणात दोन लाख युवक आणि व्यावसायिकांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे प्रशिक्षण देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. तसेच ५०० कोटी रुपयांचा नवउद्योग भांडवल निधी आणि राज्यभर १२ नवउद्योग प्रोत्साहन केंद्रे उभारण्याची योजना आहे.
राज्याने ५,००० सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्वीकारण्यासाठी अंमलबजावणी खर्चावर २० टक्के अनुदान देण्याचेही प्रस्तावित केले आहे.
याचा अर्थ असा की नागपूरमधील नवउद्योग, विदर्भातील कृषी नवोन्मेषक, छत्रपती संभाजीनगरमधील उत्पादन उद्योग किंवा छोट्या शहरातील उद्योजक यांनाही कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अर्थव्यवस्थेत सहभागी होण्याची संधी मिळू शकते.
डिजिटल भारतापासून बुद्धिमान भारताकडे
‘डिजिटल इंडिया’ उपक्रमाने भारतात तंत्रज्ञानाधारित सार्वजनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची क्षमता दाखवून दिली. आता पुढचा टप्पा आहे बुद्धिमान भारताचा.
भारताची कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्रांती इतर देशांची प्रतिकृती असण्याची गरज नाही. ती भारतीय समस्या, भारतीय भाषा आणि भारतीय सामाजिक वास्तव लक्षात घेऊन विकसित झाली पाहिजे.
तांत्रिक स्वराज्याचा अर्थ
तांत्रिक स्वावलंबनाचा अर्थ जगापासून तुटणे नाही. सहकार्य आणि कायमस्वरूपी अवलंबित्व यात मात्र फरक आहे. आत्मविश्वासू भारताकडे स्वतःची कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली विकसित करण्याची, स्वतःच्या माहिती-संचावर तिला प्रशिक्षित करण्याची आणि स्वतःच्या भाषांमध्ये नागरिकांच्या समस्या सोडवण्याची क्षमता असली पाहिजे.
१० हजार कोटींचे गुंतवणूक लक्ष्य, दीड लाख रोजगार, दोन लाख प्रशिक्षित युवक आणि हजारो उद्योगांसाठी नव्या संधी ही केवळ आकडेवारी नाही; ती महाराष्ट्राच्या तांत्रिक स्वावलंबनाकडे टाकलेली पावले आहेत.
आज नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने केवळ तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या देशापासून तंत्रज्ञाननिर्मितीची क्षमता असलेल्या राष्ट्राकडे वाटचाल सुरू केली आहे. डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत आणि इंडियाएआय अभियानानंतर महाराष्ट्राचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण ही त्याच राष्ट्रीय संकल्पनेची राज्यस्तरीय अभिव्यक्ती आहे. विकसित भारताचा मार्ग केवळ आर्थिक विकासातून जाणार नाही; तो तांत्रिक स्वावलंबन, भारतीय ज्ञानशक्ती आणि राष्ट्रीय सामर्थ्याच्या निर्मितीतून जाईल. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात भारताने जगाच्या तंत्रज्ञानाचा बाजार बनण्याऐवजी जगाच्या तंत्रज्ञाननिर्मितीत नेतृत्व करण्याची हीच वेळ आहे.
– प्रणय पाले
