पुण्याच्या सांस्कृतिक, साहित्यिक आणि सामाजिक पटलावर अलीकडच्या काळात घडलेल्या घटना या केवळ एका शहरापुरत्या मर्यादित नसून संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी एक गंभीर आणि दिशादर्शक इशारा आहेत. डीजे, अतितीव्र ध्वनिक्षेपके आणि अवाढव्य ध्वनियंत्रणा यांच्या धुमाकूळाच्या विरोधात पुण्यातील सुजाण नागरिकांनी एकत्र येत उठवलेला आवाज हा केवळ साधी, जाहीर तक्रार नाही; तर तो आपल्या आरोग्यदायी जगण्याच्या मूलभूत हक्काचा, नागरी स्वातंत्र्याचा आणि सामाजिक शांततेचा तीव्र उद्घोष आहे. सण, उत्सव, मिरवणुका आणि विविध समारंभांच्या नावाखाली गेल्या काही वर्षांत जे आवाजाचे तांडव सुरू आहे, त्याला कुठेतरी कायद्याची, प्रशासकीय इच्छेची आणि नागरी सजगतेची वेसण घालणे काळाची गरज बनले आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते शरद केळकर यांनी या अवाजवी आवाजाच्या विरोधात उठवलेल्या आवाजाची आणि दाखल केलेल्या अर्जाची थेट दखल घेत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला नोटीस बजावून उत्तर मागवले होते. एका सर्वोच्च आणि स्वायत्त संस्थेने या विषयाची गंभीर दखल घेणे हा नागरी लढ्याचा विजयच आहे. असे असतानाही, नुकत्याच पार पडलेल्या दहीहंडी उत्सवात पुण्यासह राज्यातील अनेक प्रमुख शहरांमध्ये डीजेचा आणि अतितीव्र ध्वनिवर्धकांचा पुन्हा एकदा अनिर्बंध, अतिरेकी आणि बेधडक वापर पाहायला मिळाला. प्रशासनाचा कोणताही धाक उरलेला नाही; हेच यातून सिद्ध झाले. त्यामुळे तक्रारदारांनी आता मानवाधिकार आयोगाकडे सर्व नियमभंगांचे स्पष्ट व्हिडिओ पुरावे आणि तांत्रिक नोंदी घेऊन पाठपुराव्याची नवी तक्रार दाखल करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. या संपूर्ण घटनाक्रमामुळे ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण अधिनियमाची आणि न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरलेले पुणे महानगरपालिका आयुक्त आणि पुणे पोलीस आयुक्त हे दोन्ही उच्चपदस्थ अधिकारी कायदेशीर अडचणीत आणि न्यायालयीन अवमानाच्या कचाट्यात येण्याची दाट शक्यता आहे.
उत्सवाचा आनंद की सार्वजनिक उपद्रव?
आपल्या भारतीय संस्कृतीत, विशेषतः महाराष्ट्राच्या भूमीत, उत्सवांना आणि सार्वजनिक आनंदाला पवित्र आणि महत्त्वाचे स्थान आहे. लोकमान्य टिळकांनी सार्वजनिक गणेशोत्सवाची सुरुवात समाजाला संघटित करण्यासाठी, विचारांची देवाणघेवाण करण्यासाठी आणि स्वातंत्र्याची चेतना जागवण्यासाठी केली होती. उत्सव हे समाजातील विविध घटकांना एकत्र जोडण्याचे, मनःशांती देण्याचे आणि नवचैतन्य निर्माण करण्याचे माध्यम असतात. परंतु, दुर्दैवाने गेल्या काही दशकांत उत्सवाचे हे मूळ उदात्त स्वरूप पार बदलून गेले आहे.
पारंपारिक वाद्यांचा गजर, लोककलांची नजाकत, अभंग-कीर्तनाची सुश्राव्य परंपरा आणि ढोल-ताशांचा तसेच लेझीम-बरच्यांचा शिस्तबद्ध नाद बाजूला पडून कानठळ्या बसवणारे कर्कश्श डीजे, भिंतीसारखे रचलेले बेस बॉक्सेस आणि डोळ्यांना गंभीर इजा पोहोचवणारे धोकादायक लेझर किरणांचे झोत यांनी संपूर्ण सार्वजनिक अवकाश व्यापून टाकला आहे. सण आणि उत्सव साजरे करताना दुसऱ्याच्या शांततेचा, आरोग्याचा, वृद्ध आणि आजारी व्यक्तींच्या हक्कांचा संकोच होणार नाही, याचे प्राथमिक भान जेव्हा सुटते, तेव्हा आनंदाचे रूपांतर थेट सार्वजनिक उपद्रवात होते. संगीतातील सूर, ताल, लय आणि मांगल्य पूर्णपणे नाहीसे होऊन केवळ छातीत धडधड निर्माण करणारी भयानक कंपने उरतात, तेव्हा त्याला कला, संस्कृती किंवा उत्सव म्हणता येत नाही. तो निव्वळ एक प्रकारचा हिंसाचार असतो. या हिंसाचाराचे आयुध ध्वनी असतो, इतकेच. या हिंसाचाराविरुद्ध सामान्य नागरिकांचे आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचे संघटित होणे हा महत्त्वाचा लढा बनला आहे.
आरोग्यावरचे संकट
ध्वनिप्रदूषण ही केवळ एका रात्रीपुरती किंवा एका दिवसापुरती मर्यादित असणारी तात्पुरती अडचण अथवा डोकेदुखी नाही. वैद्यकीय आणि वैज्ञानिक दृष्टीने विचार केल्यास, अति-आवाज हा मानवी शरीरावर, मेंदूवर आणि मज्जासंस्थेवर हळूहळू होणारा एक तीव्र आणि दीर्घकालीन आघात आहे. वैद्यकीय तज्ज्ञांनी यासंदर्भात वारंवार धोक्याची घंटा वाजवली आहे. ८५ डेसिबलपेक्षा जास्त तीव्रतेच्या आवाजात सतत राहिल्याने केवळ ऐकण्याची क्षमता मंदावत नाहीत किंवा कान बधीर होत नाहीत, तर मानवी शरीरातील संप्रेरकांचे संतुलनही बिघडत जाते.
अति-आवाजामुळे उच्च रक्तदाब होणे, हृदयाच्या ठोक्यांची गती अचानक आणि अनियमित होणे, तीव्र डोकेदुखी, चिडचिड, तणाव आणि निद्रानाश असे गंभीर आजार जडतात. गरोदर महिला, लहान बालके, रुग्ण आणि नवजात बालके यांच्यासाठी हा कानठळ्या बसवणारा आवाज थेट जीवघेणा ठरू शकतो. अनेकदा मिरवणुकीच्या मार्गावरील इमारतींच्या काचा जेव्हा डीजेच्या बेसमुळे थरथरतात, तेव्हा माणसाच्या नाजूक शरीरातील हृदय आणि कान काय अनुभवत असतील, याची कल्पनाच केलेली बरी. आपण उत्सवाच्या नावाखाली आपल्या स्वतःच्या आणि पुढील पिढीच्या आरोग्याचे वाळवंट करून कसला आणि कोणासाठी आनंद साजरा करत आहोत, असा मूलभूत प्रश्न या नागरी पुढाकाराने उपस्थित केला आहे.
न्यायालयाच्या आदेशांचे काय?
ध्वनिप्रदूषणाच्या वाढत्या धोक्याची दखल घेत न्यायव्यवस्थेने वेळोवेळी कडक, स्पष्ट इशारा दिला आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार मिळणारा ‘जीवन जगण्याचा अधिकार’ (Right to Life) म्हणजे केवळ श्वास घेणे नव्हे, तर त्यात प्रदूषणमुक्त आणि शांततापूर्ण वातावरणात जगण्याचा हक्क समाविष्ट आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाने ठामपणे अधोरेखित केले आहे.
न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार रहिवासी क्षेत्रे, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि न्यायालये यांच्या सभोवतालचा परिसर हा ‘शांतता क्षेत्र’ (Silence Zone) म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. तिथे आवाजाच्या तीव्रतेवर मर्यादा आहेत. तसेच रात्री दहा ते सकाळी सहा या वेळेत ध्वनिक्षेपकांचा वापर करण्यास मनाई आहे. परंतु, प्रत्यक्षातील वास्तव काय सांगते? पोलीस प्रशासन, महानगरपालिका आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्याकडून या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करताना टाळाटाळ होते. राजकीय दबाव, स्थानिक कार्यकर्त्यांची नाराजी ओढवून घेण्याची भीती किंवा थेट कारवाई न करण्याची वृत्ती यामुळे न्यायालयीन आदेश कागदावरच राहतात. कायदा पुस्तकात आणि कागदावर अतिशय सक्षम आहे, पण त्याची अंमलबजावणी मैदानात अपुरी पडते. मग नागरिकांना हक्कांच्या रक्षणासाठी थेट मानवाधिकार आयोग आणि न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागतात.
ध्वनिप्रदूषण आणि आरोग्य
| आवाजाचा स्रोत व प्रकार | आरोग्यावर, मेंदूवर आणि मनावर होणारे थेट परिणाम |
| मंद व पारंपारिक संगीत | मानसिक प्रसन्नता, आनंद, उत्साह वाढवणे आणि तणाव कमी करणे. |
| सण-समारंभातील डीजे व बेस | छातीत तीव्र धडधड, उच्च रक्तदाब, ऐकण्याची क्षमता कायमची मंदावणे. |
| दीर्घकालीन अति-आवाज | तीव्र निद्रानाश, मानसिक चिडचिड, एकाग्रतेचा अभाव आणि हृदयविकाराचा धोका. |
| लेझर किरण व तीव्र झोतांची रोषणाई | डोळ्यांच्या पारपटलाला (Cornea) इजा, दृष्टी मंदावणे आणि अपघाताची शक्यता. |
कायद्याची चौकट आणि प्रत्यक्षातील प्रशासन
| कायदेशीर तरतूद व न्यायालयीन आदेश | प्रत्यक्षातील वास्तव व अंमलबजावणीतील त्रुटी | |
| वेळेची मर्यादा | रात्री ठरवून दिलेल्या वेळेनंतर ध्वनिक्षेपकांवर पूर्णपणे बंदी. | वेळेच्या मर्यादेचे सर्रास उल्लंघन करून उशिरापर्यंत डीजे सुरू राहणे. |
| शांतता क्षेत्र (Silence Zone) | रुग्णालय, शाळा, न्यायालये यांच्या परिसरात ध्वनिक्षेपकास सक्त मनाई. | शांतता क्षेत्रांचे भान न ठेवता अवाजवी आवाजात मिरवणुका काढणे. |
| ध्वनितीव्रता मर्यादा | परिसराच्या स्वरूपानुसार डेसिबलची कमाल मर्यादा ठरलेली असणे. | नियमांपेक्षा अनेक पटींनी जास्त तीव्रतेने डीजे व बेस वाजवणे. |
| यंत्रणांची जबाबदारी | पोलीस व पालिकेकडून तात्काळ साहित्य जप्ती व कायदेशीर कारवाई. | राजकीय हस्तक्षेप, कारवाईत टाळाटाळ आणि दंडाची सौम्य अंमलबजावणी. |
प्रशासकीय इच्छाशक्ती आणि सामाजिक भान
कायदे आणि न्यायालयाचे निकाल हे केवळ कागदावर राहण्यासाठी नसतात. त्यांची अंमलबजावणी ही प्रशासकीय इच्छाशक्तीवर अवलंबून असते. पोलिसांनी केवळ तक्रार आल्यावर घटनास्थळी औपचारिक भेट देण्यापेक्षा, नियमांचे उल्लंघन होऊच नये यासाठी आधीच प्रतिबंधात्मक आणि कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. डीजे आणि अवाढव्य ध्वनियंत्रणा भाड्याने पुरवणाऱ्या व्यावसायिकांवर, तसेच उत्सवांच्या मुख्य आयोजकांवर गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत. केवळ किरकोळ दंड आकारून सोडण्याऐवजी, ध्वनियंत्रणेचे महागडे साहित्य जप्त करणे आणि परवाने रद्द करणे असे कठोर उपाय योजल्याशिवाय याला आळा घालता येणार नाही.
परंतु, केवळ पोलिसांच्या बडग्याने किंवा कायद्याच्या भीतीने हा प्रश्न पूर्णपणे सुटू शकत नाही. या समस्येच्या मुळाशी व्यापक सामाजिक जाणिवांचा आणि विवेकाचा अभाव हे मुख्य कारण आहे. आपल्या स्वतःच्या आनंदाची व्याख्या ही इतरांच्या शारीरिक किंवा मानसिक त्रासावर आधारित असू शकत नाही, हा मूलभूत विवेक समाजात रुजवावा लागेल. गणेशोत्सव, महापुरुषांची जयंती, दहीहंडी, विवाहसोहळे किंवा राजकीय मिरवणुका असोत; ध्वनीचा अवाजवी आणि हिंस्र वापर थांबवून पारंपारिक, सुरेल, लोककलेने नटलेल्या आणि निसर्गपूरक मार्गांनी आनंद साजरा करण्याची नवी संस्कृती आपल्याला पुनरुज्जीवित करावी लागेल.
पुण्याचा वस्तुपाठ आणि भविष्याची नवी दिशा
पुण्याने नेहमीच देशाला आणि महाराष्ट्राला नव्या विचारांची, सामाजिक चळवळींची आणि परिवर्तनाची दिशा दाखवली आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगापर्यंत धाव घेऊन आणि रस्त्यापासून न्यायालयापर्यंत आवाज उठवून पुण्याच्या नागरिकांनी व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दाखवलेला हा पुढाकार संपूर्ण राज्यासाठी वस्तुपाठ आहे. नागरिक मूलभूत हक्कांबद्दल आणि आरोग्याबद्दल सजग झाले, त्यांनी एकत्र येऊन संघटित आवाज उठवला, तर प्रशासनाला, पोलीस यंत्रणेला आणि राजकीय व्यवस्थेला त्याची गंभीर दखल घ्यावी लागते.
हा लढा केवळ एका शहराचा, एका तक्रारदाराचा किंवा एका विशिष्ट उत्सवाचा नाही. हा लढा आपल्या सार्वजनिक चारित्र्याचा आहे. तो कायद्याचे राज्य टिकवण्याचा आहे आणि येणाऱ्या पिढ्यांच्या सुदृढ आरोग्याचा आहे. पुण्याच्या या नागरी पुढाकाराची मशाल महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पेटली पाहिजे. उत्सवांची भव्यता ही कर्कश्श आवाजात नसते, तर संस्कृतीच्या खऱ्या आकलनात असते. पुण्याच्या नागरिकांनी मार्ग दाखवला आहे आणि मानवाधिकार आयोगाने नोटीस बजावून प्रशासनाला प्रश्न विचारला आहे; आता या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आणि हा विवेक टिकवण्याची जबाबदारी संपूर्ण समाजाची आहे!
